विद्युतीय सवारीसाधनको बढ्दो आकर्षणः कमजोर नीतिगत व्यवस्था

पछिल्ला वर्षमा विद्युतीय सवारी साधन संसारभरि नै लोकप्रिय बन्दै गएका छन् । यसैलाई मध्यनजर गर्दै विश्वभर विद्युतीय सवारी साधनको विद्युतीकरणमा जोड दिन थालिएको छ । सवारी साधनबाट हुने कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन र अन्य हानिकारक ग्याँसले वातावरणलाई गम्भीर असर पुर्‍याउँदै जलवायु परिवर्तनको असर निम्त्याएको छ । तर, विद्युतीय सवारी साधनले कुनै पनि हानिकारक ग्याँस उत्सर्जन गर्दैन । यसले वायु प्रदूषणमा उल्लेख्य मात्रामा कमी ल्याउने र मानिसको स्वास्थ्यमा पनि समस्या नदेखिने हिसाबले विद्युतीय सवारी साधनको आकर्षण बढ्दै गइरहेको हो ।

आज विश्वका अधिकांश मुलुकले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन् । उनीहरूले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने साधनभन्दा विद्युतीय सवारी साधनले वायु प्रदूषणमा समस्या कम गर्न मद्दत गर्छ भन्दै यस्ता साधन प्रयोगमा जोड दिँदै आएका छन् । नेपालले पनि पछिल्लो समयमा विद्युतीय सवारी साधनको आयात बढाइरहेको छ । यसैगरी चीन र भारतले पनि विद्युतीय सवारी साधन अपनाउन जोड दिएका छन् । वास्तवमा इभीतर्फ बढ्दो प्रवृत्ति फेसन मात्र होइन, आवश्यक परिवर्तन पनि हो । नेपालमा पनि विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा देखिएको वृद्धिदरले नेपालको अटो व्यवसाय सुध्रिँदै गएको मान्न सकिन्छ ।

भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को पहिलो ६ महिनामा गत आव सोही अवधिको दाँजोमा गाडी आयात ३२ प्रतिशतले बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ४७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँबराबरको गाडी आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । गत वर्षको पहिलो ६ महिनामा ३६ अर्ब ३२ करोडबराबरको मात्र गाडी आयात भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा गाडी आयात ५० प्रतिशतले घटेको थियो । त्यसअघि २०७८-७९ मा १ खर्ब २३ अर्बको आयात भएको थियो । २०७९-८० मा ६१ अर्ब ८० करोडको मात्रै आयात भएको थियो । त्यसपछि गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा त्यसअघिको वर्षको तुलनामा गाडी आयात केही बढ्यो । त्यो वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा गाडी आयात २६ प्रतिशतले बढेर ७८ अर्ब पुगेको थियो । तर, २०७८-७९ मा भएको १ खर्ब २३ अर्बको आयात पुग्न भने अझै पनि कठिन परेको देखिन्छ ।

मुलुकमा गाडीको कुल आयात बढ्दा विद्युतीय सवारी साधन (इभी) को पनि आयात बढेको भन्सारको तथ्यांकमा देखिन्छ । यसै आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म १३ अर्ब १० करोड ८० लाख रुपैयाँबराबरका इभी नेपाल भित्रिएका छन् । गत आव सोही अवधिमा १२ अर्ब ७३ करोड ३२ लाखबराबरको इभी आयात भएको थियो । इभी आयात तुलनात्मक रूपमा गत वर्षभन्दा बढे पनि पेट्रोलियम इन्जिन गाडी आयात दर यो वर्ष धेरै बढेको देखिन्छ । चालु आवको ६ महिनामा ३४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँबराबरका यस्ता गाडी आयात भएको छ । गत आव सोही अवधिमा भने पेट्रोलियम इन्जिन भएका गाडी २३ अर्ब ५९ करोडभन्दा बढीको आयात भएको थियो । गत वर्ष पहिलो ६ महिनाको दाँजोमा गाडी आयात बढ्नुलाई अटो व्यवसायमा सुधार आएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन उपयोगको ठूलो सम्भावना छ । किनभने जलविद्युतका हिसाबले नेपाल प्रशस्त सम्भावना बोकेको मुलुक हो । यसले विद्युत उत्पादनलाई तीव्रता दिँदै विद्युतीय सवारी साधनमा जोड दिएर विदेशी तेलमाथिको निर्भरता घटाउन सक्छ । साथै, विदेशी तेलको मूल्यमा उतारचढावले देशको अर्थतन्त्रलाई असर गर्छ, जसले यो अस्थिरताबाट बचाउन मद्दत पुर्‍याउँछ । यसले देशलाई आर्थिक रूपमा पनि फाइदा पुर्‍याउँछ भने वातावरणीय संकटलाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगसँगै आधुनिक प्रविधिको विकास र रोजगारीका अवसरहरू पनि सृजना हुन्छन् । यसले देशलाई प्रविधिमा अगाडि बढ्न र नवीनतासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । यी सवारी साधनमा कम चल्ने पार्ट्स हुने हुँदा कम्पन कम हुन्छ र मर्मत–सम्भारलाई पनि कम खर्चिलो बनाउँछ ।

परम्परागत इन्धनबाट हुने प्रदूषणले वातावरणमा पार्ने नकारात्मक प्रभाव, नयाँ प्रविधिको विकास तथा इन्धनको मूल्यमा देखिएको उतारचढावका कारण विद्युतीय सवारी साधनको प्रासंगिकता तथा महत्व बढेको छ । बेलायतलगायत केही युरोपियन देशले सन् २०४० सम्म परम्परागत इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई शून्य–कार्बन उत्सर्जन (जिरो इमिसन) सवारी साधनले पूर्ण रूपले विस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । चीनले सन् २०२५ सम्म कुल सवारी साधन बिक्रीको २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन हुने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधनको उच्च प्रतिस्पर्धा भइरहेको पाइन्छ । यसो हुनुको कारण बजार हो, बजारमा अवसर देखेपछि कम्पनीहरू आउने नै भए । जहाँ बजार राम्रो छ, त्यहीँ विक्रेता आउने व्यापारको विश्वव्यापी मान्यता नै हो । विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन चाहे त्यो स्टार्टअप कम्पनी होस् वा ब्रान्डेड बिग हाउस, ती नेपालमा अति धेरै आउन थालेका छन् । भारतबाट आउने भनेको लिमिटेड ब्रान्ड मात्रै हो । तर, चीनबाट धेरै ब्रान्ड आइरहेका छन्, जसको मुख्य कारण चीनले जो गए पनि गाडीको डिलरसिप दिन्छ । नेपालमा जसरी प्रतिस्पर्धी ढंगबाट गाडीहरू भित्रिरहेका छन्, तिनबाट नेपालले फाइदा लिन सक्नुपर्छ । नेपाल केवल डम्पिङ साइट मात्र बन्न दिनुचाहिँ हुँदैन, यस विषयमा सरकार चनाखो बन्नुपर्छ ।

सरकारको प्राथमिकता र नीतिगत व्यवस्था
नेपालमा सर्वप्रथम स्वदेशी ऊर्जा र वातावरणमैत्री सवारी साधनको विकास गर्ने अभिप्रायले वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति २०७१ निर्माण गरिएको थियो । यसका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता जुटाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि सांसदहरूको बीचमा बृहत् छलफल कार्यक्रम गर्दै आउँदा दिनमा वातावरणमैत्री सवारी साधनको उपयोगमा जोड दिने प्रतिबद्धताका साथ नीति तयार भएको थियो । उक्त नीति निर्माणमा राष्ट्रिय आर्थिक सरोकार समाज नेपालको समेत अनुसन्धानमूलक सहभागिता रहेको थियो । यसले नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूका साथै सभासद तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी, मुख्य सचिव, सचिव, सम्बन्धित निकायका जिम्मेवार व्यक्ति, नीति निर्माता, बौद्धिक वर्ग, सरोकार पक्ष, उद्योगी व्यवसायी, उपभोक्ता आदिमा नीति, ऐननियम, कार्यक्रम बनाउन निरन्तर पहल र ध्यानाकर्षण गरेको थियो ।

पछि सन् २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २६ औँ सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संकटले गर्दा नेपाललगायत अल्पविकसित मुलुकहरूले भोगेका कठिनाइ र नेपालको स्वच्छ हरित क्रान्तिलाई जलविद्युत ऊर्जामार्फत प्रवद्र्धन गर्ने र स्वच्छ ऊर्जामार्फत कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न सन् २०३५ सम्म कार्बन प्रदूषणयुक्त स्वच्छ ऊर्जालाई शतप्रतिशत बनाउने लक्ष्य सरकारले आफ्नो सम्बोधनमा राखेको छ । यसैगरी सन् २०५० सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । साथै, विलासी सवारी साधनको आयात नगर्ने सरकारको नीति बनाएसँगै आगामी वर्ष सरकारी कार्यालयका लागि कुनै पनि सवारी साधन खरिद नगर्ने व्यवस्था बजेटमै गरेको छ । पछिल्ला दिनमा देशभित्र उल्लेख्य रूपमा बिजुली उपलब्ध हुन थालेपछि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्न सकिने विषयलाई सरकारले मौन समर्थन जनाएकाले यसको संख्यामा तीव्र वृद्धि भएको हो ।

विद्युतीय सवारी साधनको हकमा हालसम्म सरकारले कुनै पनि प्रकारको स्पष्ट मापदण्ड र नीति तयार पारेको छैन । यसले गर्दा पनि ठूला यातायात व्यवसायीहरू विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्न अझै हिचकिचाइरहेका छन् । नेपालका सडकमा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउन भौतिक पूर्वाधार र मापदण्डसमेत तयार नभएको यातयात विभागले बताइरहेको छ । सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधन गुड्न अहिले राजधानीमै आवश्यक पूर्वाधार बनिसकेका देखिँदैनन् ।

जसरी नेपालमा गाडीहरू आइरहेका छन्, यसलाई डम्पिङ साइट बन्न नदिन सरकारले नियमन गर्नुपर्छ । सरकारले नियमन गर्दा नेपालका लागि कस्तो किसिमको गाडी आवश्यक छ, त्यो हेरेर मात्रै अनुमति दिनुपर्छ । त्यसको विशेषता हेरेर गाइड गर्न जरुरी छ । सरकारले आफूले भनेजस्तै गाडी आइरहेका छन् कि छैनन् भनेर परीक्षण गर्दै गाडीको स्ट्यान्डर्ड तोक्नुका साथै त्यसको नियमित चेकिङको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । अर्कातिर ब्याट्री व्यवस्थापनमा सरकारले सोच्नैपर्छ, नेपालमा आएका ब्याट्रीको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर योजना बनाउनु नै पर्छ । अहिले नेपालमा जति पनि ‘स्टार्टअप’ वाला गाडी आइरहेका छन्, भोलि त्यो सबै सफल हुन्छ भन्ने छैन । सफल नभएका कम्पनी बन्द हुन्छन् । त्यसबेला ग्राहकले त्यो गाडीको सर्भिसिङ पाउँदैनन् र गाडी चलाउन सक्दैनन् । अनि ती गाडी त डम्प हुन्छन्, त्यतातिर पनि सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।

वास्तवमा विद्युतीय सवारी नेपालका लागि सुनौलो अवसर हो । यसले वातावरण जोगाउने मात्र नभई देशको आर्थिक विकासमा पनि योगदान पुर्‍याउनेछ । सरकारले विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धनका लागि राम्रो नीति बनाउनुपर्छ र निजी क्षेत्रले पनि यसमा बढी लगानी गर्नुपर्छ । साथै, विद्युतीय सवारी साधनका फाइदाबारे जनतालाई सचेत गराउनु पनि आवश्यक छ । यद्यपि, इभीका लागि चार्ज गर्ने पूर्वाधारमा जोड दिनु पनि अत्यन्त जरुरी छ ।