सहिदमार्ग निर्माण अनिश्चित

दाङ– सहिद मार्ग सडक खण्डअन्तर्गत दाङको घोराहीबाट रोल्पाको होलेरी जाने सडक निर्माण कार्य अनिश्चित भएको छ । उक्त सडक कालोपत्रे गरेको ६ वर्ष पुगेको छ । तर अहिलेसम्म कतै पनि कालोपत्रे भेटिन्न । कमसल कालोपत्रे र दाङमा खुलेका सिमेन्ट उद्योगका टिप्परले सडकको भारवहन क्षमताभन्दा बढी चुनढुंगा ओसार्न थालेपछि सडक भत्किएको हो ।

दाङको घोराहीदेखि रोल्पाको होलेरीसम्म ३१ किलोमिटर सडक ६ वर्षअघि कालोपत्रे गरिएको थियो । १० टनको भारवहन क्षमताको कालोपत्रे भएको सडकमा झन्डै ४० टन चुनढुंगा बोकेका टिप्पर चल्दै आएका छन् भने सडक पुन: निर्माणको काम कहिले हुन्छ भन्ने कुनै टुंगो छैन । अहिले सडकमा खाल्डाखुल्डीबाहेक, कालोपत्रे कतै नभेटिने स्थानीय होम ऐरीले बताए ।

‘अहिले सडकमा यात्रा गर्न निकै जोखिम छ । धुँवा, धुलो र सडकमा परेका ठुल्ठूला खाल्डाखुल्डीले यात्रामा मानिसलाई समयमा गन्तव्यमा नपुगिने हो की भन्ने त्रास छ,’ ऐरीले भने, ‘यो सडक सरकारले छिटो बनाई दिनपर्‍यो । घोराही होलेरी करिब १ घण्टाको बाटो हो । अहिले सडक भत्किएर क्षतविक्षत भएपछि साढे २ देखि ३ घण्टा लाग्ने गरेको छ ।’

सडकमा सबै खालेका मान्छेहरू आवतजावत गर्छन् । तर यो सडकमा यात्रा गर्दा त राम्रै मान्छे पनि विरामी हुने जस्तो अवस्था छ स्थानीय वीरेन्द्र घर्तीले भने, बिरामी मान्छेको त कुनै नगरौं । यो सडक भएर दर्जन बढी यात्रुवाहक यातायातका साधन रोल्पा र पूर्वी रुकुम जाने गर्दछन् । यो सडकमा दुर्घटनाको ठूलो जोखिम छ ।

‘काम विशेषले हिडेका मान्छेहरू समयमा पुग्ने अवस्था छैन,’ घर्तीले भने, ‘सडक दुर्घटनामा पर्ने हो कि भन्ने मनमा चिन्ता पनि उस्तै हुन्छ । सडक पिच गर्ने बेलामा गतिलो खालेको पिच गरेन त्यही भएर अहिले छिट्टै विग्रियो,’ ऐरीले भने । सील–प्यासिफिक जेभी निर्माण सेवा काठमान्डौंले भ्याटसहित ४० करोड रुपैयाँमा २०७१ जेठमा ठेक्का लिएको थियो । निर्माण कम्पनीले पनि सयमामा काम पनि सकेको थिएन ।

त्यसमाथि पनि कालोपत्रे कम सल भएको भन्दै स्थानीयले सडक योजनाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सडक कालोपत्रे गरेको अढाई महिनामै कालोपत्रे उप्किएको थियो । म्याद थप भएपछि लागेको स्रोत साधन (सामग्री) र प्रमाणित भएका बिल पनि भुक्तानी नपाएको दाबी निर्माण व्यवसायीको रहेको थियो । उक्त दाबीका विरुद्ध सडक विभाग सर्वोच्च अदालत गएको छ । र अहिले पनि उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेको सहिदमार्ग सडक योजनाका प्रमुख माधव अधिकारीले बताए ।

मध्यस्थकर्ता र मध्यस्थ कर्ताको फैसलालाई उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको १० करोड ८५ लाख रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीले पाउनु पर्नेछ । यो एक महिना अघिको कुरा हो । यो पैसा प्रतिदिन २२ हजार ८७० रुपैयाँको दरले बढ्दै गएको छ । ‘भुक्तानी देउ भनेर जिल्ला अदालत ललितपुरले ११ करोड रुपैयाँ हाम्रो खातामा पठाइदेउ भनेर पत्राचार गरेको थियो,’ अधिकारीले भने ।

त्यो चाहिँ तहसिलदारको आदेश थियो । निर्माण व्यवसायीको मुद्दा सडक विभागसँग भएको र भुक्तानी चाहिँ सहिदमार्ग सडक योजनाले दिनुपर्ने तार्किक भएन, यसले गर्दा सहिदमार्ग अन्तर्गतका योजना चाहिँ प्रभावित हुने र उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा विचारा धिन हुँदाहुँदै तहसिलदारले यो आदेश दिनु गैरकानुनी भएको भनेर हामीले तहसिलदारका विरुद्ध जिल्ला अदालत मै मुद्दा हालेका छौं ।

त्यसको अन्तिम फैसला आएको छैन । सडक पुन: निर्माण गर्नका लागि सडक विभागको उत्तर दक्षिण तथा व्यापारीक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालयले दुई वर्षदेखि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को काम गरिरहेको भए पनि अझै सकिएको छैन । डीपीआर पुरा नहुँदा सडकको पुन: निर्माणको काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब २३ करोड बजेट सहिदमार्ग सडक योजनामा विनियोजन भएको थियो । खर्च हुने अवस्था नभएपछि ५५ करोडमात्रै सहिदमार्ग सडक योजनाको नाममा राखेर अरु रकम सडक विभागअन्तर्गतका अन्य कार्यालयमा रकमान्तरण गरिसकेको छ । ‘डीपीआर फाइनल भएको भए यो वर्ष नै घोराही होलेरी सडकको नयाँ ठेक्का लाग्न सक्थ्यो,’ अधिकारीले भने ।