सडक निर्माण र विस्तारको कार्य सुस्त

काठमाडौं– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले कार्यभार सम्हालेको दुई सय दिन पूरा भए पनि सडक निर्माण र विस्तारको कार्यले गति लिन सकेको छैन । मन्त्री दाहाल, सचिव शर्मा र सडक विभागका महानिर्देशकको अनुगमन तथा निरीक्षणमा दिइएको निर्देशन कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा सडक निर्माण र विस्तारले गति लिन नसकेको हो । मुलुक भरको सडकको अवस्था कहाली लाग्दो छ । निर्माण गर्नु पर्ने सडक नीतिगत तहमा लबिङ नपुग्दा स्थिर अवस्थामा छन् ।

विस्तार र निर्माणाधीन सडकका लागि अगाडि बढेको राजमार्ग तथा सडकको प्रगति सुस्त मात्र नभई कछुवा गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । रुग्ण आयोजनाहरूको प्रगति भने झनै दयनिय छ । निर्माण गर्नु पर्ने पुल तथा निर्माणाधीन पुलको अवस्था पनि त्यस्तै छ । निर्माण अवधिको समय पूरा भएर १ वर्ष म्याद थप हुँदा पनि ललितपुरको ग्वार्कोको ओभरपास ८२ प्रतिशतमात्र भौतिक प्रगति पूरा भएको छ । कोटेश्वर–इनटरसेक्सन निर्माण गर्ने भने पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

नागढुंगा– मुंग्लिङ सडक खण्ड विस्तार गरिएको भए पनि प्रगति सन्तोषजनक छैन । चीनको सरकारी कम्पनी सांघाई कन्स्ट्रक्सन गु्रपले २०७० सालदेखि विस्तारको कामअघि बढाएको थियो । तर,चक्रपथ कलंकी–कोटेश्वर सडक हस्तान्तरण गरेको (०७५ माघ) ६ वर्ष व्यतित हुँदा चक्रपथ विस्तारको काम प्रभावित भएको छ । साइड किल्यर भएको २ वर्ष हुँदासम्म सडक विस्तारको कामले गति लिएको छैन । २०७९ फागुनमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन् सोङले ६ महिनामा आयोजना विस्तारको लागि जनशक्ति परिचालन हुने बताएका थिए ।

तर २ वर्ष पूरा भए पनि गति लिएको छैन । सरकारले मुख्यतय ठूला र राजमार्गको विस्तारमा जोड दिनु पर्ने हो । तर साना खुद्रे आयोजनामा जोड दिएको र मन्त्रीले अनुगमन गरी निर्देशन दिएको भए पनि एक्सन नदेखिएको पूर्व सचिव अर्जुन थापा बताउँछन् । आयोजनाले गति लिएको समयमा सहजीकरण नगर्ने र समय घर्किसकेपछि मात्र आयोजना चाँडो पुरा गर्ने निर्माण कम्पनीलाई दबाब दिँदै आएको पूर्व सचिव थापा बताउँछन् ।

उनले भने,‘सरकारले पछिल्लो समय पाथीभरा केवलकार निर्माणको लागि जसरी सक्रियता देखाएको छ । त्यसको आधामात्र सक्रियता आयोजनामा देखाउने र स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म नीतिगत सहजीकरणको वातावरण तयार गरिएमा आयोजना समयमा पूरा हुन्छ ।’ चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरिरहेका आयोजनामा कूटनीतिक पहल नपुगेको उनको बुझाइ छ । मन्त्रीदेखि स्थानीय पदाधिकारीको जोड भनेको निर्वाचन क्षेत्र र आफ्नो क्षेत्रमा आयोजना थप गर्ने र ठूला आयोजनाको चासो कम दिइएको पाइन्छ ।

महेन्द राजमार्गदेखि अन्य सडक आयोजना अहिले विस्तार तथा स्तरोन्नतिको चरणमा रहेको छ । सरकारले महेन्द्र राजमार्ग चारलेनमा विस्तार गरिरहेको छ । चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनसँग २०७९ साउन २२ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७५ चैत ८ गते ११३ किमी नारायणगढ–बुटबल सडक खण्ड ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर आयोजनको म्याद तीन पटक थप हुँदा पनि ५५ प्रतिशतमात्र भौतिक प्रगति छ । आगामी २०८२ साउन ८ मा पछिल्लो म्याद सकिँदैछ ।

त्यस्तै, पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत मुग्लिङ–पोखरा सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतिको काम बल्ल ५१ प्रतिशत पूरा भएको छ । कमला–कञ्चनपुर सडक विस्तार २०८० कात्तिक ११ मा पूरा हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म ५२.५४ प्रतिशत मात्र काम भएको छ । मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजनाको ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति पूरा भएको छ । निर्माण पूरा हुनु पर्ने समयमा आयोजनाको बल्ल ५० प्रतिशत काम पूरा भएको हो । आयोजनाको अवधि सुरुमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८१/८२ सम्म रहेको थियो ।

आयोजनाको आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सम्म संशोधन समय रहेको छ । पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गले भौतिक प्रगति ७८.२३ प्रतिशत पूरा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा सुरु भएको आयोजनाको संशोधित म्याद २०८४/८५ सम्म रहेको छ । सरकारले महत्त्वपूर्ण आयोजनाका रूपमा लिएको अर्काे हुलाकी सडक निर्माण सुरु भएको १५ वर्षमा १ हजार २९१ किलोमिटरअर्थात् ६९.५२ प्रतिशतमात्र भौतिक प्रगति भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सुरु भएको आयोजना २०८३–८४ मा पूरा गर्ने लक्ष्य छ ।

२ सय २ किलोमिटर लम्बाइको कालिगण्डकी करिडोरको ८४ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ । निर्माण २०६६/६७ देखि सुरु भएको थियो । १ सय ४५ किलोमिटर लामो कर्णाली करिडोर २०६५/६६ देखि सुरु भएको आयोजनाको २०८३/८४ सम्म सक्नु पर्ने लक्ष्य रहेको छ । तर भौतिक प्रगति ३० प्रतिशतमात्र छ । १ सय ६२ किलोमिटर लम्बाइको कोशी करिडोर २०६५/६६ देखि सुरु भएको भए पनि ४८ मात्र भौतिक प्रगति छ । त्यस्तै, रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाको प्रगति झनै सुस्त ५ प्रतिशत प्रगति मात्र छ ।

मन्त्री दाहालले चालु आवमा मन्त्रालयको लागि चालुतर्फ ७ अर्ब ४८ करोड ६३ लाख र पुँजीगततर्फ १ खर्व ४३ अबए ५ करोड गरी कुल १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा माघसम्म मन्त्रालयअन्तर्गतको कुल खर्च २८.१५ प्रतिशत रहेको छ । मन्त्री दाहालले भने,‘सडकतर्फ भने कुल कालोपत्रे स्तरको नयाँ सडक २ लेनको २४६ किमी र २ लेन माथिको सडक ३०.५८ किमी कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ ।’

नेपाली सेनाबाट निर्माणाधीन तराई मधेश द्रुत काठमाडौंतर्फको प्रस्थान विन्दू खोकना क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल भइरहेको मन्त्रीको दाबी छ । लामो समयसम्म समस्या अगाडि बढेको छैन । यसको भौतिक प्रगति ३७ प्रतिशत मात्र छ । माघ मसान्तसम्ममा ४१ बटा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले असोज १२ र १३ गतेको बाढीले क्षति गरेका सबै सडक आपत्कालीन रूपमा सञ्चालन गरिएको बताए ।

उनले भने,‘स्थायी रुपमा सडक निर्माण गर्न करिव दुई वर्ष लाग्ने छ ।’ यता वीपी राजमार्गको मर्मत सुरु गरिएको भए पनि स्थायी पुनर्निर्माण कहिलेबाट सुरु हुने निश्चित छैन । गत शनिबार मन्त्री दाहालले निरिक्षण गरेर अर्थमन्त्रालयबाट बजेट सुनिश्चत भएपछि निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएका छन् । तर कहिले स्रोत सुनिश्चत हुने भन्ने यकिन छैन । मन्त्रालयले पहिलो चरणमा आगामी वर्षायाममा सवारी सुचारु राख्न अस्थायी संरचना र त्यसपछि स्थायी संरचना निर्माण गर्ने जनाएको छ ।