स्वदेशमा राेजगारी नपाएर हाेइन जीवन निर्वाह नभएर विदेश जाने बढेका छन्

श्रमिक तथा रोजगारदाताबीच असल श्रमसम्बन्ध कायम गर्न कानुन कार्यान्वयन पहिलो आधार हो । दोस्रो, नियमित संवाद हो भने तेस्रो रोजगारदाताले श्रमिकसँग गरेका सहमति इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो । श्रम ऐनअनुसार गरिएका सामूहिक सौदाबाजी र सहमति सबै उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सम्बन्ध राम्रो हुन सके उत्पादन राम्रो हुने आजको परिवेशमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) राष्ट्रिय कमिटी उपाध्यक्ष तथा केन्द्रीय श्रम सम्बन्ध परिषद् प्रमुख जनक चौधरी पनि नेपालको श्रम सम्बन्ध सुधार हुनुपर्छ भनेर लामो समयदेखि ट्रेड युनियन आन्दोलनमा छन् ।

नेपाली श्रम आन्दोलनमा २०४० सालबाट औद्योगिक क्षेत्रको श्रमिक आन्दोलनबाट निरन्तर सक्रिय रहेका चौधरी २०४० सालमा नेपाल कन्फेक्सनरी प्रालिको नेपाल स्वतन्त्र मजदुर युनियनको अध्यक्षबाट संगठित जीवन सुरु गरेर हाल देशको प्रभावशाली ट्रेड युनियनको नेतृत्व गरिरहेका छन् । नेपालको श्रम, ट्रेड युनियन तथा रोजगारदाताको सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी गोपाल संग्रौलाले चौधरीसँग गरेको कुराकानी सार:

पछिल्लो समय जिफन्टले देशको श्रम सम्बन्ध सुधार गर्न के गरिरहेको छ ?
नेपाली श्रम बजार नियमन, अनुगमन तथा निरीक्षणको अभावमा असन्तुलित हुने अवस्था विद्यमान छ । श्रम प्रशासनको फितलो उपस्थितिका कारण श्रम निरीक्षण गर्ने काम शून्यप्राय: छ । जब श्रम कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको भूमिका प्रभावहीन अवस्थामा पुग्छ, तब श्रम बजारमा रोजगारदाताको मनोपोली बढ्न थाल्छ । यही अवस्था अहिले नेपाली श्रम बजारमा देखा परेको छ ।

यस्तो अवस्थामा पनि जिफन्टले धैर्यताका साथ सामाजिक संवादमा जोड दिँदै सहकार्यको वातावरण उन्नत बनाउनेतर्फ विशेष पहल गरिरहेको छ । श्रमसम्बन्ध सुमधुर बनाउने प्रयासस्वरूप जिफन्टले हरेक वर्ष श्रम अडिट गरी त्यसको प्रतिवेदन प्रकाशित गर्दै आएको छ । श्रम सम्बन्ध सुधार गर्न श्रमिक सचेतना, युनियनको सदस्य वृद्धि, सुदृढ कमिटी, गतिशील नेतृत्व तथा कार्यकर्ता अनिवार्य विषय हो । त्यसकारण जिफन्टले कार्यथलो केन्द्रित अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।

यो अभियानबाट कार्यथलोको वास्तविक अवस्था अध्ययन गरी समस्या पहिचान गरेर समस्या समाधानका लागि योजना बनाउने तयारीमा जुटेका छौं । जहाँ श्रमिक एकताबद्ध हुन्छन्, त्यहाँ श्रम सम्बन्ध सुमधुर र हार्दिक हुने गर्छ । तर, जहाँ श्रमिक अलगथलग हुन्छन्, त्यहाँ रोजगारदाता वा व्यवस्थापकको मनोपोली रहन्छ । त्यसैले हामी सुदृढ र सचेत सदस्यसहितको संगठनको माध्यमबाट श्रम सम्बन्ध सुधार गर्न अविचलित रूपमा लागिरहेका छौं ।

विगत केही वर्षयता श्रमिकलाई अनौपचारिक तथा श्रमिक आपूर्तिकर्तामार्फत भर्ना गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । के यस्तो प्रवृत्ति श्रमिकको हितमा छ ?
श्रम बजारमा अनावश्यक द्वन्द्व सिर्जना नहोस् भन्ने असल मनसाय राखेर श्रम ऐन, २०७४ मा पाँच प्रकारको रोजगारीको व्यवस्था गरिएको छ । यसका अतिरिक्त श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीमार्फत श्रमिकलाई काममा लगाउन सकिने कामको सूची नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । तर, रोजगारदाता नै श्रम बजारमा तनाव सिर्जना गर्नेतर्फ निरन्तर सक्रिय छन् । जस्तो कि, श्रम ऐनमा पाँच प्रकारका रोजगारीको परिभाषा गरिएको छ । तर, यसको पालना अधिकांश रोजगारदाताले गरिरहेका छैनन् ।

पहिलो नियमित रोजगारी, दोस्रो कार्यगत रोजगारी, तेस्रो समयगत रोजगारी, यस्तै चौथो आकस्मिक रोजगारी र आंशिक रोजगारी रहेका छन् । नियमित रोजगारीमा काम, श्रमिक संख्या कटौती गर्दै जाने र त्यसको ठाउँमा करारमा वा आपूर्तिकर्तामार्फत श्रमिक भर्ना गर्ने प्रवृत्ति डरलाग्दो गरी बढेको छ । यसको सिधा परिणाम अब आन्दोलन हुने अवस्था छ । अनि फेरि युनियनले यसो गर्‍यो, उसो गर्‍यो भन्न थाल्नेछन् । दोषजति युनियनलाई लगाउनेछन् । त्यसैले समयमै सरकारले श्रम प्रशासनको शून्यताको अवस्थालाई गतिशील बनाउन आवश्यक छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहत रहेका ११ वटा श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट आवधिक रूपमा गरिनुपर्ने श्रम निरीक्षणको काम हुन नसक्दा श्रम शोषण तथा श्रम ऐन नियमको उपहाससमेत भइरहेको छ । एकातिर संविधानले शोषणरहित समाजको परिकल्पना गरेको छ । अर्कातिर त्यही संविधान कार्यान्वयन गर्न बनेका ऐन–कानुनको कार्यान्वयन नहुँदा श्रमिक अन्यायमा परिरहेको अवस्था छ । श्रम ऐन, २०७४ उद्योग व्यवसायीको संगठन र ट्रेड युनियनको सहमतिमा बनेको हो । तर, व्यवसायीले यो ऐन कार्यान्वयन नगरेर बेइमानी गरिरहेका छन् ।

ऐनमा उल्लिखित रोजगारीको प्रकारअनुसार रोजगार सम्झौता गरेर मात्र श्रमिकलाई काममा लगाउनुपर्नेमा नियमित रोजगारीमा समेत करार सर्त राखेर श्रमिक राख्ने क्रम बढेको छ । यसले ट्रेड युनियनको अगाडि नयाँ चुनौती थपेको छ । यसै कारण अब नेपाली श्रमिक सडक संघर्षमा आउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुने अवस्था देखिँदै छ । एकातिर न्यून पारिश्रमिक, अर्कातिर कानुनविपरीत श्रमिक राखिँदा नेपाली श्रम बजार अराजकतातर्फ उन्मुख हुँदै छ । तर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट यसतर्फ कुनै ध्यान दिएको देखिँदैन ।

कानुनमा निर्धारण गरेर सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब कतिपय रोजगारदाताले नदिने गरेका छन् । यसमा जिफन्टले के गरिरहेको छ ?
वास्तवमा न्यूनतम पारिश्रमिक पनि रोजगारदाता, ट्रेड युनियनको सहमतिमा सरकारले घोषणा गर्ने व्यवस्था छ । श्रम ऐन, २०७४ मा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सबैको प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गर्ने व्यवस्थाअनुसार नै निर्धारण गरिएको छ । तर, दु:खको कुरा नै भन्नुपर्छ, अहिले मासिक पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय पनि नदिई श्रमिकलाई काममा लगाइएको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा जिफन्टले गत वर्षजस्तै यो वर्ष पनि श्रम अडिट प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ । यही प्रतिवेदनका आधारमा हामीले न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नदिई श्रमिकलाई काममा लगाउने उद्योगी वा रोजगारदाताविरुद्ध कारबाही अगाडि बढाउँछौं ।

स्वदेशमा रोजगारीका क्षेत्र सृजना गर्न नसक्दा विकल्प खोज्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या बर्सेनि बढिरहेको छ । यसलाई रोक्न के गर्नुपर्छ ?
कामका लागि विदेश जाने कुरा स्वदेशमा रोजगारी नभएर मात्र होइन, भएको रोजगारीबाट जीवन निर्वाह नहुने कारणले पनि विदेश जाने क्रम बढेको छ । वास्तवमा नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले व्यवस्थित अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । कति नेपाली स्वदेशमा रोजगारी नपाएकै कारण विदेशमा कामका लागि गए ? यहाँ पर्यटन क्षेत्रमा अहिले कामको अनुभव–पत्र लिने उद्देश्यले नै केही समय कमै पारिश्रमिकमा पनि काम गर्ने क्रम बढेको छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने विदेशमा काम गर्न जानु भनेको नेपालमा काम नपाएकै कारण मात्र हुँदै होइन ।

कम पारिश्रमिक, कामको सम्मान नहुनु, ऐन–नियमअनुसार रोजगारीको सुनिश्चितता नहुनु, श्रम प्रशासनबाट श्रम निरीक्षण नगरिनु आदि विविध कारणबाट स्वदेशको कामप्रति युवापंक्ति आकर्षित हुन नसकेको हो । स्वदेशको कामप्रति युवालाई आकर्षित गर्न र शोषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले श्रमिकले काम सुरु गरेकै दिनबाट सञ्चय कोष, उपदान, बिदा सुविधा, चाडपर्व खर्च पाउने गरी कानुनमा व्यवस्था गरिएको हो । तर, यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा सोचेजस्तो परिणाम प्राप्त गर्न सकिएको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम रोक्नेभन्दा पनि न्यूनीकरण गर्दै इच्छाको रोजगारीमा रूपान्तरण गर्नेतर्फ योजना बनाउन उचित हुन्छ ।

किनभने अबको श्रम संसार एकदमै साँघुरिएको छ । घरमा बसेर विभिन्न देश वा कम्पनीको काम गर्न सकिने सहज वातावरण सिर्जना भएको छ । यस्तो अवस्थामा मानिस कामका लागि आफ्नो देशभन्दा फरक देशमा जाने कुरा बाध्यता मात्र नहुन पनि सक्छ । तर, सही सूचना भने आवश्यक छ । यसका लागि जिफन्टले हरेक पालिकामा श्रम डेक्स गठन गरेर श्रमिक पञ्जीकरण गर्न माग गर्दै आएको छ । केही पालिकाले श्रमिक पञ्जीकरण गर्ने काम सुरु पनि गरेका छन् ।

श्रमिक पञ्जीकरणबाट कति श्रमिक विदेश गए र किन जान चाहन्छन् भन्ने कुराको समेत अभिलेख राख्न सकिन्छ । यो काम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार नै गर्न सकिने सहज अवस्था छ । तर, धेरै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई नै यो विषयमा जानकारी नभएको अवस्था छ । अब प्रश्न उठ्न सक्छ, पालिकामा श्रमिक पञ्जीकरण नै किन गर्नुपर्छ ? त्यसैले यस प्रसंगमा केही चर्चा गर्नु उचित हुन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४ को प्रस्तावनामा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको संविधानबमोजिम स्थानीय तहको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्दै जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न, लोकतन्त्रका लाभहरूको समानुपातिक समावेशी र न्यायोचित वितरण गरी कानुनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणा अनुरूप समाजवादउन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्न र स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न स्थानीय सरकारको सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसद्ले यो ऐन बनाएको छ । ऐनको २०७४ को दफा ११ ‘थ’ को व्यवस्थाअनुसार स्थानीय पालिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले श्रमिकको सुरक्षाका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तर, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ९० प्रतिशत र स्वदेशमा रहेका कतिपय श्रमिक पनि सामाजिक सुरक्षामा नियमित योगदान गर्न सकिरहेका छैनन् । श्रमिकलाई योगदान रकम नियमित गराउन वा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गराउन के गर्नुपर्छ ?
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने सहमति रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच २०६७ सालमा भएको थियो । यो सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ, रोजगारदाताले श्रमिकले पाउने आधारभूत पारिश्रमिकको आधारमा २० प्रतिशत र श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट १ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषबापत जम्मा गर्ने । तर, अहिलेसम्म पनि श्रम बजारमा अनेक प्रकारले भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास जारी छ । नेपाल सरकारले त यही सहमतिअनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी गरेर कार्यान्वयन गरेको हो । तर, नेपालका उद्योग व्यवसायीमा इमानदारिता देखिएको छैन ।

संस्थागत रूपमा भएको सहमति कार्यान्वयन नगरेर विभिन्न बहाना बनाउँदै भ्रम सिर्जना गर्नु उचित होइन । यसले श्रमसम्बन्ध सुधार होइन, श्रम अराजकता निम्त्याउँछ । कतिपय रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण गर्ने तर योगदान रकम नियमित रूपमा जम्मा नगरेर कानुन उल्लंघन गरिरहेका छन् । यसमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रशासनिक कमजोरी पनि देखिन्छ । योगदान नियमित जम्मा नगर्नेहरूबाट ब्याजसहित असुलउपर गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, उसले कारबाही गर्ने हिम्मत गरिरहेको छैन । अर्को, श्रमिक सचेतनाको कमी पनि देखिन्छ, जसले आफ्नो हकको विषयमा पनि आवाज उठाउन नसकेको अवस्था छ ।

यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य गरिएको छ । श्रमिक काम गर्न जाने देशसँग पारस्परिक सम्झौता नभएका कारण योगदान रकम नियमित हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा पहिलो श्रमिक विदेश जानुपूर्व दिइने प्रशिक्षण पाठ्यसामग्रीमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष र योगदान नियमित गर्न सकिने आधार तथा माध्यमसम्बन्धी विषय समावेश गरिनुपर्छ । दोस्रो, प्रस्थानपूर्व प्रदान गरिने तालिमप्रदायकलाई यस कोषका बारेमा प्रशिक्षित गरिनुपर्छ ।

तेस्रो भनेको वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई मासिक रूपमा यस कोषमा योगदान जम्मा गर्न सकिने मोबाइल एप चलाउन सिकाउने र कोषमा योगदान नियमित गरेपछि कोषबाट प्राप्त हुने सुविधा सम्बन्धमा सरल भाषामा बुझाउने योजना अघि बढाउनुपर्छ । यसरी नै नेपाल सरकारको कामप्रति अहिले कमैले मात्र विश्वास गर्ने अवस्था छ, त्यसैले श्रमिकलाई यो कोष नेपाल सरकारले व्यवस्थापन मात्र गरेको हो, कोषको सञ्चालक समितिमा श्रमिकको समेत प्रतिनिधि रहेको कुरा जानकारी दिएर विश्वस्त बनाउनुपर्छ । यसका साथै स्वदेशका श्रमिक र रोजगारदाताले गर्ने योगदान नियमित बनाउन कोषले कानुनअनुसार ताकेता गर्ने, कारबाही गर्ने, ट्रेड युनियनले श्रमिक सेचतना तथा कार्यथलोमा संवादको माध्यमबाट नियमित बनाउन सकिन्छ ।

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई संस्थागतभन्दा पनि व्यक्तिगत प्रक्रिया मिलाएर पठाउने प्रवृत्ति मौलाएका कारण विदेशमा गएका श्रमिक असुरक्षित हुने क्रम बढेको छ । यसलाई सुधार गर्न के गर्नुपर्छ ?
वैदेशिक रोजगारीमा व्यक्तिगत रूपमा जाने र विदेशमा जोखिममा पर्ने संख्या बढेको सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त यसरी विदेश जाने श्रमिकलाई सही सूचना आवश्यक छ । यस कामका लागि सबैभन्दा जिम्मेवार निकाय वैदेशिक रोजगार बोर्ड हो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने हरेक श्रमिकसँग उसले कल्याणकारी कोषको नाममा अनिवार्य रकम लिने गरेको छ । त्यसैले सूचना सम्प्रेषण गर्ने, वास्तविक रूपमा अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्ने, त्यसको तथ्यपरक निरीक्षण, अनुगमन गरेर श्रमिकलाई सचेत बनाउनुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा आउन सक्ने समस्याको सूची बनाएर सार्वजनिक स्थानमा सबैले देख्ने गरी राख्नुपर्छ । यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्ति मात्र नभई समाजको नागरिकले समेत सचेत हुने अवसर प्राप्त गर्छन् । साथै, व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू कुनै समस्यामा परे प्राप्त हुने सहयोग तथा निकायका बारेमा पनि जानकारीको अभाव छ । त्यसैले यस्ता विषयमा सार्वजनिक रूपमा सूचना राख्ने, डिजिटल मिडियाबाट प्रसारण गर्ने काम वैदेशिक रोजगार बोर्डले गर्नुपर्छ ।

अन्य देशको तुलनामा खाडी तथा मलेसिया गएका श्रमिक अलपत्र पर्ने, तलब नपाउने, सम्झौताअनुसारको काम नपाउने र प्रतिकूल मौसमका कारण बिरामी तथा मृत्यु हुने देखिएको छ । यसलाई कम गर्न जिफन्टले कस्तो आवाज उठाइरहेको छ ?
वैदेशिक रोजगारीमा गएर अलपत्र पर्ने, तलब नपाउने होस् वा सम्झौताअनुसारको काम नपाउने विषय र श्रमिक बिरामी पर्ने वा मृत्यु हुने कुरा अत्यन्तै जटिल विषय हो । यस विषयमा जिफन्टले मलेसियालगायतका देशमा नेपाली श्रमिकलाई जिफन्ट सहयोग समूहमा संगठित गरेर उनीहरूलाई प्रशिक्षित गर्दै आएको छ ।

सम्झौताअनुसारको काम होस् वा तलब नपाएको गुनासो सुन्ने, मर्कामा परेका श्रमिकको उजुरी लिने, गन्तव्य देशमा जिफन्ट सहयोग समूहको सहयोगमा र नेपालमा जिफन्टले प्रवासी श्रमिकको समस्या समाधान गर्न छुट्टै प्रवासी श्रमिक डेस्क गठन गरी सहयोग गर्दै आएको छ । नेपालमा जिफन्ट केन्द्रीय कार्यालय पुतलीसडकस्थित मनमोहन मजदुर भवनबाट सेवा प्रदान गर्ने गर्छ भने गन्तव्य देशमा सम्बन्धित देशमा ट्रेड युनियन भए युनियनसँग र नभए मर्कामा पर्ने श्रमिकलाई नेपाली दूतावासमा पुर्‍याउने काम गर्दै आएको छ ।

स्वदेश तथा विदेशमा रहेका श्रमिकलाई दक्ष बनाउन सरकारले कस्तो नीति लिनुपर्छ ? यसका लागि जिफन्टको सुझाव के छ ?
श्रमिकलाई दक्ष बनाउने भन्ने विषयमा यही गर्नुपर्छ भन्न उचित हुँदैन । किन भने काम, व्यक्तिको इच्छा, क्षमता आदिका आधारमा फरक–फरक हुने कुरा हो । तर, कामसँग सम्बन्धित सीप सिकाउनकै लागि तत्कालीन नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ कि प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एक प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने । यो जिफन्टको सुझावमा समेटिएको विषय थियो । यद्यपि त्यो बजेट कार्यान्वयन हुन नपाउँदै सरकार परिवर्तन भयो र अधुरो रह्यो । तर, नेपाल सरकारले दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न यो काम गर्नैपर्छ ।

ताकि हरेक नेपाली युवाले आफ्नै पालिकामा इच्छाअनुसार कामका लागि सीप सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सकून् । यही कार्यक्रम मात्र कार्यान्वयन गर्दा पनि प्रारम्भिक तहको आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ । अर्को कुरा, व्यक्ति आफैँले सिकेको सीपको प्रमाणीकरण गर्न स्थानीय तहले राष्ट्रिय सीप परीक्षण समितिसँग समन्वय गरी सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । अहिलेको प्रक्रिया बढी झन्झटिलो र खर्चालु रहेको गुनासो श्रमिकहरूले गर्ने गरेका छन् । यसलाई कम खर्चिलो र प्रक्रियागत रूपमा सहज बनाउनुपर्छ ।

श्रमिक, रोजगारदाता र सरकारबीचको सम्बन्ध सुधार गर्न के गर्नुपर्छ ?
काम गर्ने र गराउनेबीचको सम्बन्धमा उतारचढाव हुनु स्वाभाविक विषय हो । यसलाई स्थायी समस्याको रूपमा परिभाषित गरिनु हुँदैन । तर, वर्तमान समयमा नेपाली श्रम बजारमा श्रमिकमाथि रोजगारदाताहरूको दबाब चर्को हुँदै छ । यसमा सरकारी निकायबाट गरिनुपर्ने स्थलगत श्रम निरीक्षण प्रभावकारी बनाउने र कानुनअनुसार निष्पक्ष निर्णय तथा व्यवहार आवश्यक छ । रोजगारदाताको अनुचित प्रभावमा पर्ने वा तिनको अगाडि निरीह बन्ने कुराले नै अराजकता जन्माउँछ ।

त्यसैले असल श्रमसम्बन्ध कायम गर्न कानुन कार्यान्वयन पहिलो आधार हो । दोस्रो, नियमित संवाद हो भने तेस्रो रोजगारदाताले श्रमिकसँग गरेका सहमतिको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो । श्रम ऐनअनुसार गरिएका सामूहिक सौदाबाजी र सहमति अधिकांश उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यान्वयन भएका छैनन् । यसले श्रमिकमा असन्तुष्टि उत्पन्न हुनु स्वाभाविक छ । त्यसकारण रोजगारदाताबाट गरिने बेइमानी रोकिनुपर्छ ।

पछिल्लो समय नेपाली युवा रोजगारीका लागि जोखिमपूर्ण देश जाने क्रम बढेको छ । यसमा सरकारले कस्तो नीति लिनुपर्छ ?
खास गरी इजरायल र हमासबीच युद्ध सुरु भएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले इजरायलमा घरेलु र कृषि श्रममा नेपाली युवा पठाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय सच्याउन माग गर्दै जिफन्टले श्रम मन्त्रालयमा पत्र बुझाएको थियो । त्यसपछि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट तत्काल इजरायलमा नेपाली नपठाउने निर्णय गर्‍यो ।

त्यसयता प्रत्यक्ष रूपमा युद्धमा फसेको देशमा नेपाली पठाउने काम भएको देखिएको छैन । र, सरकारले ती देशको राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था अध्ययन गरेर मात्र कामका लागि नेपाली पठाउन सकिने गरी नीति बनाउनुपर्छ । वर्तमान समयमा नेपाली युवाहरूलाई स्वदेशको काममा आकर्षित गर्ने योजना बनाउने र वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन अविलम्व गरिनुपर्छ ।