संस्थागत बन्दै भ्रष्टाचार

आफू भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाइलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो प्रतिवेदनले गिज्याएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गत मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपालमा भ्रष्टाचार नघटेको बरु बढेको देखाएको छ । भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०२४ मा नेपालले १ सयमा ३४ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ । यो गत वर्षको भन्दा एक तल हो । १ सय अंकमा पूरै पाउने अति स्वच्छ र शून्य अंकले अति भ्रष्ट जनाउँछ ।

अनुसन्धानको दायरामा समेटिएका विश्वका १ सय ८० देशमा नेपालको स्थान १ सय ७ औँ हो । सामान्य रूपमा ५० अंक प्राप्त नगर्ने मुलुक पास भएको मानिँदैन । विश्वका १ सय ८० मुलुकको औसत अंक ४३ छ । नेपालले औसत अंक पनि पाउन सकेको छैन । प्रतिवेदनले नेपालमा राजनीति, आयात–निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा, न्यायिक निर्णय र दैनिक काममा भ्रष्टाचार बढेको निष्कर्ष निकालेको छ । संसारका १ सय ८० देशमा स्वतन्त्र १३ संस्थाले गरेको सर्वेक्षणबाट यो तथ्यांक निकालिएको हो ।

नेपालको भने ६ संस्थाले विभिन्न क्षेत्र समेटेर गरेको सर्वेक्षणका आधारमा स्कोर तयार गरिएको हो । यसमा विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट संलग्न थिए । दक्षिण एसियाली राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा अगाडि रहेको भुटानको ७२ अंक छ भने भारतले ३८, मालदिभ्सले ३८, श्रीलंकाले ३२, पाकिस्तानले २७, बंगलादेशले २३ र अफगानिस्तानले १७ अंक प्राप्त गरेका छन् । यस्तै चीनले ४३ अंक पाएको छ । यो सूचकांकमा डेनमार्कले सबैभन्दा धेरै ९० अंक र सबैभन्दा कम साउथ सुडानले ८ अंक प्राप्त गरेका छन् ।

विश्वका दुईतिहाइ देशको ५० भन्दा कम अंक छ । सर्वेक्षणअनुसार पूर्ण लोकतन्त्र भएका देशको औसत भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक ७३ अंक छ । त्यसैगरी कमजोर लोकतन्त्र भएका देशको औसत ४७ र लोकतन्त्र नै नभएका देशको सूचकांक ३३ अंक मात्र छ । पछिल्लो १० वर्षमा नेपालले प्राप्त गरेका स्कोरमा खासै भिन्नता आएको छैन । यसले मुलुकभित्र भ्रष्टाचार संंस्थागत र स्थायी बनेको संकेत गर्छ । सन् २०१६ मा नेपालको स्कोर २९ थियो भने २०२४ मा ३४ छ । यसबीचका वर्षहरूको स्कोर पनि न्यूनतम ३१ देखि अधिकतम ३५ पुगेको छ ।

सरकारमा जाने कुनै पनि दलको पहिलो प्राथमिकता भ्रष्टाचाररहित सुशासन भन्ने देखिन्छ । नेताहरूले भ्रष्टाचारका ठूला फाइल खोल्ने भनेर सार्वजनिक रूपमा भाषण गर्छन् । तर, व्यवहारमा भ्रष्टाचार घट्नुको सट्टा बढ्दो छ । प्रत्येक वर्ष अनियमितता र भ्रष्टाचारका ठूला–ठूला घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर, दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार असफल छ । राज्यकोष लुटिएका तर सञ्चारमाध्यममा नआएका काण्डहरू पनि धेरै छन् । ठूलो रकमको ठेक्कापट्टा होस् वा सार्वजनिक खरिदको विषय होस्, विवाद नआएको लगभग कहीँ छैन ।

सरकारमा बस्ने मन्त्रीहरूदेखि कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी र बिचौलियाहरूको मिलोमतोमा भ्रष्टाचारका काण्ड दोहोरिरहेका छन् । सरकारले प्रदान गर्ने सेवा पनि भ्रष्टाचाररहित बन्न सकेको छैन । मालपोत, यातायात कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, राहदानी विभाग, नापी कार्यालय, जिल्ला प्रशासनजस्ता अधिकांश सरकारी निकायहरूबाट सेवा लिँदा नजराना चढाउनुको विकल्प छैन । उद्योगी–व्यवसायी र पेसाकर्मीले सरकारलाई कर बुझाउँदासमेत अतिरिक्त रकम दिनुपर्ने अवस्था छ । वैदेशिक व्यापारमा पनि अनियमितता चुलिँदो छ ।

प्राय: सबै भन्सार नाकाहरूमा राजस्व अपचलन भइरहेको छ । यस्तै न्याय पाउने पवित्र स्थानमा समेत अनियमितता भइरहेको छ । सोझासाझा व्यक्तिले न्याय पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । ठूला र विवादित मुद्दाहरूको फैसलामा पनि प्रश्न उठाउने पर्याप्त ठाउँ राखिनेछ । न्यायको पवित्र मन्दिरमा कालो छाया परेको छ । मुलुकभित्र सर्वत्र स्थानमा आर्थिक अनियमितता देखिएकै कारण भ्रष्टाचारका सवालमा मुलुकको साख उचो हुन सकेको छैन । सरकारमा जानेहरूले अहिलेकै जस्तै चिप्ला भाषण मात्र गर्ने, काम नगर्ने हो भने भ्रष्टाचारका मुद्दामा मुलुकको अवस्था परिवर्तन हुनेछैन ।