डिपीआर सहमतिमा २९ वर्ष अल्झिएको पञ्चेश्वर परियोजना

काठमाडौं– पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) लाई अन्तिम रुप दिने घोषणा गरेको २९ वर्ष हुँदा पनि अझै भएको छैन । नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धिमा ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डिपीआरलाई अन्तिम रुप दिने घोषणा गरिएको थियो ।

महाकाली सन्धि १२ फेब्रुअरी १९९६ मा भएको हो । घोषणाअनुसार काम भएको भए आयोजना सम्पन्न भएर दुवै देशले विद्युत र सिँचाइमार्फत लाभ लिइरहेका हुने थिए । तर, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएर पनि मुख्यगरी पानीको बाँडफाँड र लाभको आधारमा हुने लगानीमा सहमति नहुँदा आयोजना तीन दशकदेखि अड्किएर बसेको छ । नयाँ दिल्लीमा भएको यो सन्धिमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी पिभी नरसिंह रावको उपस्थितिमा तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी र भारतीय समकक्षी प्रणव मुखर्जीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

यति लामो समयदेखि आयोजना अघि बढ्न नसकेको यथार्थबीच प्रधानमन्त्री तहबाट वा ऊर्जामन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा भारतीय समकक्षीसँगको भेटमा पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउने विषयमा जहिले पनि सहमति हँुदै आएको छ । यस्ता भेटमा आयोजनाको डिपीआरलाई चाँडै अन्तिम रुप दिने र आयोजना अघि बढाउने भनिन्छ । दुवै देशका राजनीतिक नेतृत्वले सहमति गरेपछि आयोजना अघि बढ्ला भन्ने आशाको सञ्चार हुन्छ । तर, पञ्चेश्वर आयोजना तीन दशकदेखि अघि बढ्न सकेको छैन । पछिल्ला २९ वर्षदेखि अनेकौं पटक प्रयास भए पनि आयोजना उही डिपीआरमा सहमति नभएरै रोकिएको छ ।

पछिल्लो पटक ‘इण्डिया इनर्जी विक–२०२५’ मा भाग लिन भारत भ्रमणमा रहेका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र भारतीय जलशक्ति मन्त्री सिआर पाटिलबीच बिहीबार भेट भएको थियो । भेटमा उही पुरानो सहमति दोहिरिएको छ । पञ्चेश्वर आयोजनाको डिपिआर चाँडो फाइनल गरेर आयोजना अघि बढाउने सहमति भएको भेटमा सहभागी उर्जा मन्त्रालयका वरिष्ठ उर्जा विज्ञ प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए ।

सदाझैं यसपटक पनि डिपीआर चाँडै फाइनल गरेर आयोजना अघि बढाउने दुवै देशका ऊर्जामन्त्रीको सहमतिमा विश्वास गर्न सकिँदैन । किनकि यसअघि पनि यस्तै सहमति धेरै पटक भइसेकका छन् । त्यो पनि दुवै देशका सरकार प्रमुखबीच । त्यस्ता सहमति कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । पछिल्लो ११ वर्षमा नै आधा दर्जनभन्दा धेरै पटक प्रधानमन्त्री स्तरमा पञ्चेश्वरको डिपीआर चाँडो टुंग्याउने मात्र भनिएको छैन, कतिपटक त समयसमेत तोकिएको छ । तर, त्यसको पालना भएको छैन ।

पछिल्ला ११ वर्षका घटनाक्रमलाई नियाल्दा पनि त्यो स्पष्ट हुन्छ । जस्तो कि २०७० भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमण गरेका थिए । भ्रमणमा पञ्चेश्वरको डिपीआर छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउने सहमति भयो । त्यसलगत्तै २०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण भयो । त्यस भ्रमणमा पनि एक वर्षभित्र डिपीआर टुंग्याउने सहमति भयो । यसैगरी २०७४ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण हुँदा पञ्चेश्वरको डिपीआर एक महिनाभित्र सक्ने सहमति भएको थियो । तर, यसरी उच्च तहमा भएको सहमतिअनुसार काम भएन । यतिमात्र होइन, २०७४ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर नै प्रमुख एजेन्डा बनाइएको थियो । त्यस बेला औपचारिक सहमति केही भएन । २०७५ वैशाखमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमण हुँदा शारदा ब्यारेज र टनकपुरमा पहुँच सडक बनाउने नेपालले एजेन्डा राख्यो तर भारतीय अधिकारीले कुनै प्रतिक्रिया नै जनाएनन् ।

२०७८ चैतमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमण गरे । भ्रमणको एउटा एजेण्डा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना थियो । तर, दुईपक्षीय भेटवार्तापछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा पञ्चेश्वर परियोजनालाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सहमित भएको बताइयो । तर, त्यो कार्यान्वयन भएन ।
पछिल्लो पटक २०८० जेठमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण भयो । त्यस भ्रमणमा पनि महाकाली सन्धिमा परिकल्पना अनुसार दुवै सरकारका सम्बन्धित अधिकारीले ३ महिनाभित्र पञ्चेश्वर आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने सहमति भएको थियो । तर, २० महिना पूरा हुँदा पनि कुनै प्रगति भएको छैन । यसकारण यसपटक ऊर्जामन्त्रीसँग भएको सहमति पनि कार्यान्वयन हुने सम्भावना न्यून रहेको जानकार अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

राजनीतिक तहमा मात्र होइन, कर्मचारी तहमा पनि पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजनाका विषयमा दर्जनौं पटक छलफल र निर्णय भएका छन् । तर, अपेक्षित प्रगति भने भएको देखिँदैन । नेपाल–भारत सचिवस्तरीय संयुक्त गभर्निङ काउन्सिलको बैठक आठ पटकसम्म बसेको छ । पछिल्लो पटक १९ महिना पहिले २१ र २२ असार २०८० मा गभर्निङ काउन्सिलको बैठक पोखरामा बसेको थियो । त्यस बैठकले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर)बारे असहमतिका विषय टुंगो लगाउन नेपाल र भारतका विज्ञ समूह (टिम अफ एस्सपर्ट) बीच छलफल गर्ने र निर्णयमा पुग्ने निर्णय गरे । दुवै देशका १५–१५ जना विज्ञ रहनेगरी ५ र ६ साउन २०८० मा नयाँ दिल्लीमा बैठक बस्यो । त्यसले १५ दिनभित्र वाप्कोस (आयोजनाको डिपीआर मस्यौदा गर्ने संस्था) ले परिमार्जित डिपीआर बुझाउन र तीन हप्ताभित्र डिपीआरलाई ‘फाइनल’ गर्ने सहमति भयो । तर, वाप्कोसले परिमार्जित प्रतिवेदन समयमा बुझाएन । प्रतिवेदन बुझाएपछि असोज २०८० मा बसेको बैठकमा दुई देशका विज्ञहरुबीच सहमति हुन सकेन । त्यसपछि पञ्चेश्वरको डिपीआरलाई लिएर कर्मचारी वा विज्ञ तहमा कुनै छलफल नै भएको छैन ।

यसपटक ऊर्जामन्त्री खड्का र भारतीय जलशक्ति मन्त्री सिआर पाटिलबीचको भेटमा भएको नयाँ विषय भने टनकपुरदेखि नेपाल–भारत सिमानासम्मको लिंक नहर निर्माण सम्पन्न भइसकेको र त्यसमा पानी सञ्चालन कार्यविधि चाँडै अन्तिम रुप दिई महाकाली सन्धीअनुसार पानी छाड्ने सहमति हो । यस्तै, बाढी र डुबान व्यवस्थापनको लागि संयुक्त समितिको १४ औं बैठक आगामी मार्च २२ देखि २४ सम्म गर्ने र यसका लागि मन्त्रालयबाट औपचारिक पत्राचार गर्ने सहमति भएको ऊर्जा विज्ञ अधिकारीले बताए ।

पञ्चेश्वर आयोजना के हो ?
नेपाल–भारत दुवै देश जोडिएको र सीमा नदी भएको कारणले पनि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत परियोजना धेरै चर्चा हुने ठूलो पूर्वाधार आयोजना हो । आयोजनाको ६८ वर्षअघि सन् १९५६ मा बाँधस्थल भारतीय पक्षले पहिचान गरेको थियो । सन् १९७१ को भएको अध्ययन प्रतिवेदनले परियोजनाको १ हजार मेगावाट क्षमता देखाएको थियो । २० वर्षपछि सन् १९९१ मा प्राविधिक रुपमा यस आयोजनाको बाँध ३१५ मिटरको बनाउँदा ६ हजार ४८० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने पत्ता लाग्यो । त्यसमा रूपमालीगाड रि–रेगुलेटेड बाँधमार्फत थप २४० मेगावाट गरी कुल ६ हजार ७२० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ ।

परियोजनासँग जोडेर २९ वर्षअघि (१२ फेब्रुअरी १९९६) मा महाकाली सन्धी भयो । नेपाल र भारत सरकारबीच महाकाली नदीको शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर निर्माणका लागि सन्धि भएको हो । सन्धिले नै परियोजनाका लागि ६ महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) लाई अन्तिम रुप दिने घोषणा गरिएको थियो । किनकि त्यसअघि सन् १९९५ मा नै नेपालको तर्फबाट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिसकिएको थियो । तर, झण्डै ३ दशक पुग्दा पनि डिपीआरमा सहमति हुन सकेको छैन ।

२०५२ माघ २९ गते भएको सन्धिमा आयोजना दुवै देशको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी पीभी नरसिंह रावबीच सन्धि भएको हो । परियोजना अघि बढाउन १५ वर्षअघि (९ मंसिर २०६६) मा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गरियो । प्राधिकरणले विस्तृत योजना प्रतिवदेन तथा अन्य आवश्यक काम सम्पन्न गर्ने दुवै देशबीच सहमति भयो । तर, अझै आयोजना अघि बढ्ला भन्ने कुनै संकेत देखिँदैन । आयोजनाको डिपीआरमा दुवै देशका अधिकारीबीच असहमति छ । मुख्यतयाः पानी र मुनाफा बाँडफाँडलगायत विषयमा टुंगो लाग्न नसक्दा डिपीआरले अन्तिम रुप पाउन नसकेको हो । सन्धिले दुवै देशको सहमतिमा डिपीआरको अन्तिम रुप दिने उल्लेख गरेको छ ।

आयोजना निर्माण गर्ने भनेर नेपालले राष्ट्रिय वार्षिक कार्यक्रममा ३६ वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०४४–४५ मा नै समावेश गरेको थियो । आयोजनाबाट विद्युत उत्पादनबाहेक सिँचाइ र पानीको बहुउपयोग गर्न सकिने सम्भावना छ । दुई देशबीच हुने उच्चस्तरीय राजनीति भ्रमणको बेला प्रायजसो डिपीआर चाडो सम्पन्न गर्ने सहमति हुन्छ । फेरि अर्को भ्रमणमा उही विषय दोहोरिँदै आएको छ ।