प्रदेशमा स्टार्टअप उद्यम नीतिः चर्चा बढी, प्रगति न्यून

सूचना प्रविधिको अभूतपूर्व विकासले संसार एक विश्वग्राममा परिवर्तित भएको छ । सूचना प्रविधिको बढ्दो उपयोगले संसारभरि नै उद्यमशीलता र व्यावसायिकताको विकास भएको छ । नयाँ उद्यमी र युवाहरूमा नयाँ सोच, अन्वेषण र सृजनशीलता बढेको छ । युवाले आफ्नो नव–अन्वेषणयुक्त सृजनशील सोच र उद्यमशीलतालाई सामाजिक संस्कृति र उत्तरदायित्वका रूपमा स्थापित गरी व्यावसायिक उद्यम गर्न सुरु गरेका छन् । फलस्वरूप देशमा सामाजिक उन्नयन, रोजगारी सृजना, आयस्तरमा वृद्धि तथा समग्रमा मुलुककै दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि भई सबल अर्थतन्त्रको निर्माण हुन सक्छ ।

अहिले संसारभर नवप्रवर्तनकारी सोच र नवअन्वेषणसहितको स्टार्टअप उद्यम–व्यवसाय सञ्चालनको लहर चलेको छ । छिमेकी देशमा युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप उद्यम–व्यवसायमा प्रवद्र्धन एवं प्रोत्साहन गर्न वित्तीय सहयोगलगायतका विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा रहेका छन् । यसबाट वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा प्रवाहमा गुणस्तर र प्रभावकारितामा वृद्धि भएको छ ।

प्रदेशमा औद्योगिक र व्यावसायिक वातावरण सृजना गर्न स्टार्टअप उद्यम–व्यवसायमा संलग्न भएका र हुन चाहने नवउद्यमीलाई सरकारी तहबाट वित्तीय सहयोग, सहजीकरण एवं समन्वय गरी आवश्यक पुँजी, बजार, ज्ञान, सीप, प्रविधि तथा तालिम उपलब्ध गराउन अति आवश्यक भएको छ । संसारको विभिन्न स्थानमा अध्ययन तथा कामको अनुभव तथा सीपका आधारमा स्टार्टअप उद्यम सञ्चालनका लागि कोसी प्रदेशमा स्टार्टअपको विकास र विस्तारका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न अपरिहार्य देखिएको छ ।

स्टार्टअपसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्ने कार्य संघीय सरकारबाट भइसकेको सन्दर्भमा यस प्रदेशमा संघीय नीतिलाई परिपूरक हुने गरी र स्थानीय तहलाई समेत समेट्ने गरी स्टार्टअप उद्यम–व्यवसायसम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न आवश्यक छ । यसबाट प्रदेशहरूमा स्टार्टअप उद्यम–व्यवसायसम्बन्धी अनुकूल वातावरण निर्माण हुने, प्रदेशमा औद्योगिक वातावरण सृजना हुने, वस्तु तथा सेवाको उत्पादकत्व बढ्ने र रोजगारीका अवसरहरू सृजना हुनेछन् । तसर्थ, उपर्युक्त अवस्थालाई दृष्टिगत गरी प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश स्टार्टअप उद्यम नीति’ तर्जुमा गर्नु जरुरी छ ।

विश्वमा स्टार्टअप व्यवसायको क्षेत्र, दायरा र कारोबार रकम दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । विश्व स्टार्टअप इकोसिस्टम प्रतिवेदन, २०२२ बमोजिम विश्वभर रहेको स्टार्टअप व्यवसायको आकार ३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ । स्टार्टअपका क्षेत्रमा छिमेकी राष्ट्रहरूले पनि निकै छिटो फड्को मारिरहेका छन् । म्यापिङ अफ नेपाल्स इभोल्भिङ स्टार्टअप इकोसिस्टम, २०१९ का अनुसार, नेपालमा अहिले करिब चार–साढे चार सय स्टार्टअप व्यवसाय इन्क्युबेसन र एक्सिलेरेसनको प्रक्रियाबाट अघि बढिरहेका छन् । तीमध्ये अधिकांश स्टार्टअप काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रित रहेका देखिन्छन् ।

कुनै एउटा प्रदेशलाई उदाहरणका रूपमा लिने हो भने कोसी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना (आ.व. २०८१-८२–२०८५-८६) मा उद्योग क्षेत्रअन्तर्गत उद्यमशीलता नवीनतम सोच र संस्थागत सोचको विकास गर्ने रणनीति तथा आधुनिक प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलता, नवीनतम सोच, स्टार्टअप र संस्थागत सोचसम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने कार्यनीतिमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै आव २०८१-८२ को कोसी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशमा उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्न स्टार्टअप नीति तर्जुमा गरिनेछ । स्टार्टअप सम्बद्ध उद्यमीलाई आवश्यक तालिम र व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

कोसी प्रदेश विगतदेखि नै औद्योगिक विकासका लागि प्रसिद्घ छ । नेपालमा सबैभन्दा पहिले विराटनगरमा वि.सं. १९९३ मा विराटनगर जुट मिल स्थापना भएको हो । व्यापारिक र औद्योगिक गतिविधिले सुपरिचित यो क्षेत्र हाल औद्योगिक विकासको दृष्टिले कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । यहाँका युवा तथा नवउद्यमीहरूमा सूचना प्रविधिको ज्ञान र पहुँचले उद्योग व्यवसायतर्फ आकर्षित गरेको पाइएको छ । इन्टरनेट र स्मार्टफोनको प्रयोग र विस्तारले यस क्षेत्रका युवामा स्टार्टअपप्रतिको चाख र आकर्षणमा वृद्धि भएको देखिन्छ । विराटनगरमा इक्विटी वा ऋणमा लगानी गर्न सीमित संख्यामा भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी तथा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरू सक्रिय रहेका छन् ।

नेपालमा स्टार्टअपसम्बन्धी विभिन्न समस्या तथा चुनौतीहरू विद्यमान छन् । यी समस्या र चुनौतीलाई समयमै समाधान गर्न सके औद्योगिक विकासका लागि प्रशस्त अवसर प्राप्त हुनेछ । स्टार्टअपसम्बन्धी समस्या, चुनौती र अवसरहरूलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छः

स्टार्टअप व्यवसाय सुरु, विकास एवं प्रवद्र्धन गर्न पुँजी एवं वित्तीय सहयोगको अभाव छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालाबाट प्राप्त हुनुपर्ने छुट, सुविधा, सहुलियत र प्रोत्साहनको अभावका कारण स्टार्टअप व्यवसाय अपेक्षित रूपमा प्रवद्र्धन गर्न सकिएको छैन । उद्यम–व्यवसायलाई दिनुपर्ने कर छुट तथा सुविधा संघीय सरकारको आर्थिक ऐनमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ ।

संघीय सरकारका विभिन्न निकायका साथै प्रदेश र स्थानीय तहले उद्यमीको नवप्रवर्तनकारी सोचलाई प्रवद्र्धन गर्न सञ्चालित कार्यक्रम एकीकृत रूपमा प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । व्यवसाय संवद्र्धन केन्द्र संस्थागत हुन सकेको छैन । स्टार्टअप उद्यमीलाई नवीन प्रविधि, तालिम तथा बजार मूल्य श्रृंखलासँग आबद्ध गराउन सकिएको छैन । स्टार्टअपसम्बन्धी इकोसिस्टमका लागि अत्यावश्यक हुने इन्क्युबेटर, एक्सिलेरेटर, मेन्टर, लगानीकर्ता र स्टार्टअप कर्ताबीच हुनुपर्ने आपसी समन्वय र साझेदारीको अभाव छ ।

स्टार्टअपकर्तालाई चाहिने अनुभवी प्रशिक्षक र मेन्टरको अभाव छ । उपलब्ध प्रशिक्षक र मेन्टरको रोस्टर पनि व्यवस्थित छैन । बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त र सहकारी संस्थाको उच्च ब्याजदर र कर्जाका लागि सम्पत्ति धरौटी राख्नुपर्ने सर्त स्टार्टअप व्यवसायीका लागि सहज छैन ।

सेयर (इक्विटी) र भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले कम्तीमा पनि केही निश्चित प्रतिशतको प्रतिफल दर अपेक्षा गर्छन् । तर, स्टार्टअप व्यवसायमा उक्त दरको प्रतिफल व्यवसायको प्रारम्भमा निश्चित नहुने हुँदा सेयर लगानीकर्ता स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी गर्न उदासीन रहने अवस्था छ ।

व्यवसाय सुरु गर्न स्टार्टअपकर्ताले साना लगानीकर्ता पाइरहेका छैनन् भने प्राइभेट इक्विटिज र भेन्चर क्यापिटल फर्मले ठूलो लगानी ग्रहण गर्न सक्ने उपयुक्त स्टार्टअप पाइरहेका छैनन् । स्टार्टअपकर्ता र लगानीकर्ताबीच समन्वय र सहकार्य पनि भएको पाइँदैन । नियामक निकायको अभावले अनुगमन, मूल्यांकन तथा सहजीकरणमा समस्या देखा परेको छ । प्रदेशमा स्टार्टअप इकोसिस्टम प्रभावकारी छैन ।

मुलुकले संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । संविधानबमोजिम नै उद्योग दर्ता, व्यवसाय र रोजगारीसम्बन्धी सेवा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छन् । कानुन र संस्थागत संरचनाको स्थायी प्रबन्ध प्रदेश सरकार आफैँले गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान छ । वित्तीय क्षेत्रको दायरा फराकिलो गर्न सक्ने कानुनी आधार प्रदेशले प्राप्त गरेको छ र उद्यम क्षेत्र र रोजगारी सिर्जना प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको अवस्था छ । प्रदेशमा युवा जनशक्ति प्रविधिमैत्री हुनु र धेरै प्राविधिक विषय अध्यापन गराउने संस्थाहरू स्थापित भएका कारण कोसी प्रदेशसहित सबै प्रदेशमा स्टार्टअप व्यवसाय प्रवद्र्धनको सम्भावना उच्च छ ।
प्रदेशहरूमा उद्योग, कृषि तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी स्टार्टअप उद्यममा लगानीको उच्च सम्भावना छ । प्रदेशमा उद्योग, कृषि र सहकारी क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयहरू हुनु र उद्योग, कृषि र सहकारीबीच उत्पादन, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनमा पृष्ठ र अग्रसम्बन्ध हुने भएकाले पनि प्रदेशहरूमा नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमको भविष्य सकारात्मक देखिन्छ ।

नेपालको संविधानले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गत मुलुकको आर्थिक तथा औद्योगिक विकासका लागि दिशानिर्देश गरेको छ । संविधानमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधनस्रोतको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि नेपाली श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी उद्योग र लगानीलाई प्राथमिकता दिने सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामूलक विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने जस्ता विषय मार्गदर्शक तथा नीतिगत व्यवस्थाको रूपमा रहेका छन् ।

नेपाली समाजमा युवाको उपस्थिति उल्लेख्य छ । यसबाट हुने जनसांख्यिक लाभको अवस्था अबको दुई दशकसम्म रहने अनुमान गरिएको छ । वर्तमान अवस्थामा समाजमा युवामा बढ्दै गइरहेको आत्मनिर्भरताको चाहना र उद्यमशीलताप्रतिको मोहले विभिन्न तहका सरकारलाई यस क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ काम गर्न दबाब सिर्जना भइरहेको छ । उद्यमीहरूको नवीन सोच र अवधारणालाई स्टार्टअप उद्यम–व्यवसायमा रूपान्तरण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारको आवधिक योजना र प्रदेशहरूको आवधिक योजनाले राखेका उद्देश्य पूरा गर्न तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रबाट विभिन्न रूपमा सञ्चालित स्टार्टअप कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र विकास गर्न आवश्यक छ ।

स्टार्टअप उद्यम–व्यवसायमार्फत रोजगारी सृजना, आर्थिक आयमा वृद्धि तथा फराकिलो र दिगो अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पुर्‍याउन संघीय स्टार्टअप नीति तयार भएको छ । सबै प्रदेशमा कृषि, सूचना प्रविधिलगायत प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐनले प्राथमिकतामा राखेका उद्योगहरूमा स्टार्टअप उद्यमको सम्भावना अधिक रहेको सन्दर्भमा प्रदेशहरूले तत्काल प्रदेश स्टार्टअप नीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन ।