हाम्रो अर्थ–राजनीति

सरकारले बजेटको आकार घटाएको छ । बजेट घट्नासाथ आर्थिक वृद्धि सोचेअनुसार छैन भन्ने स्वतः पुष्टि हुने नै भयो । अर्धवार्षिक समीक्षापछि बजेटको आकार घट्ने क्रम लामो समयदेखिकै रोग हो । अथवा यसो भनौँ, लोकतान्त्रिक अर्थ–राजनीतिको मूल विशेषता हो । विगतझैँ यसपालि पनि सरकारले वैदेशिक ऋण र अनुदान लक्ष्यअनुसार लिन सकेन, फलतः बजेटको आकार घट्न गयो, अझ घट्छ, किनकि अर्धवार्षिक अवधिमा जम्मा पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।

पुँजीगत खर्च नभई रोजगारी सिर्जना वा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन भन्दा हुन्छ । बाँकी आधा अवधिमा सरकारले ८५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो रकम २ खर्ब ४२ अर्ब ५६ करोड २५ लाखको हुन आउँछ, ६ महिनामा गरेको खर्च जम्मा ५५ अर्ब ९३ करोड ८४ लाख हो, यसमा पुरानो भुक्तानी पनि गएको हुन सक्छ, निर्माण व्यवसायीलाई ३० अर्ब भुक्तानी दिँदा ।

जेठ १५ मा बजेट पेस गर्दा अर्थमन्त्री अर्कै थिए, कार्यान्वयन गर्दा अर्कै आए, सरकारको स्थिरता छैन यहाँ । भारतको बजेट पेस गर्ने लगातार एउटै व्यक्ति छन्, आम चुनावपछि पनि एउटै । भारतीय बजेटमा आयकरको सीमा र यहाँको सीमा हेरौँ, आकाश–जमिनको फरक छ, उताको बजेटको प्रभाव यता त परिहाल्छ । जेठ १५ को महत्वाकांक्षी बजेटमा अहिले झन्डै १० प्रतिशत घटेर ९०.९९ प्रतिशतमा झरेको छ । अब यसपालिको बजेट १६ खर्ब ९२ अर्ब ९३ करोड ३५ लाखको भन्नुपर्छ । यसमा चालुतर्फ १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड र पुँजीगततर्फ २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोडको छ ।

यसमा राजस्वबाट नपुग रकम आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गर्ने भनेको छ, वैदेशिक ऋणको लक्ष्य घटाइएको छ, तर आन्तरिक ऋण पहिलेजति नै ३ खर्ब ३० अर्बको छ । वैदेशिक ऋण १ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोडको छ भने अनुदान ५२ अर्ब ३३ करोडबाट ३६ अर्ब ३६ करोडमा झरेको छ । वित्तीय व्यवस्थापनमा १ खर्ब ५८ अर्ब ६६ करोड खर्च भएको छ भने बाँकी समयमा पनि साँवाब्याज भुक्तानी र अन्य खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा २ खर्ब ५ अर्ब २६ करोड ८७ लाख थप खर्च हुने अनुमान छ ।

छिटो काम सम्पन्न होला भनेर सरकारले हरेकजसो परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको नामकरण गर्ने गरेको छ । तर, रकम भनेजति उपलब्ध गराउन सकेको छैन, आयोजनाको म्याद थप्दै जाने, सुरुको भन्दा लागत खर्च दोब्बर–तेब्बर हुँदै जाने र समय पनि अचाक्ली थप्दै जाने परम्परा बसेको छ । सिद्धबाबा सुरुङमार्ग ब्रेक थ्रु भनियो, काम कता हो कता ! थानकोटको सिस्नेखोलाको सुरुङमार्ग कतिपल्ट उद्घाटन गर्दै र ब्रेक थ्रु भनियो, काम असरल्ल छ । यसो भनौँ राष्ट्रिय गौरवका २७ आयोजनामध्ये १९ को यो वर्ष विनियोजित बजेट जम्मा ६६ अर्ब ७५ करोड हो, ६ महिनाको खर्च जम्मा २५ प्रतिशतको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गका अतिरिक्त अन्य तीन राजमार्गको परिकल्पना गरेको धेरै वर्ष भयो, सबैतिर काम बाँकी छ । दक्षिणतिरको हुलाकी राजमार्ग, यता मदन भण्डारी राजमार्ग, अर्को पुष्पलाल राजमार्ग पूरा हुने कहिले ?

राजमार्ग त खुल्लान्, भ्युटावरसरि, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसरि । तर, वनविनाश, प्रकृतिको दोहनले निम्त्याएको जलवायु परिवर्तनको संकट, चुरे दोहन, निर्माणकार्यका लागि वैध-अवैध पसल थापेर बसेका क्रसर उद्योग अनि तिनले गर्ने माटो, पानी, ढुंगा, गिट्टीको दोहन र आन्तरिक खपतभन्दा विदेश निकासी गर्ने ध्येय, त्यसमा सरकार नै विधेयक ल्याउन तल्लीन, यसलाई कसरी हेर्ने ? हिजो पुर्खाले छोडेको भूमिमाथि अहिले सबै सिध्याउने अधिकार हामीलाई छ कि छैन, अथवा चुरे पानीको भण्डार, स्रोत, पानी रिचार्ज हुने स्थल हो कि होइन ? अन्य वनजंगल पनि त होलान् । आइई र इआइएको नाटक मञ्चन मात्रै भएको छ, वातावरण संरक्षण कानुन आएपछि नै वातावरण देशैभरि बिग्रेको अवस्था छ ।

प्रदूषणमा हामी एक नम्बर, विप्रेषणमा हामी एक नम्बर भएका छौँ । विमानस्थल बन्ने, यात्रु सिला खोज्नुपर्ने; भ्युटावर बन्ने, सञ्चालन खर्च नउठ्ने; राजमार्ग बन्ने, गुडाउने सवारी र गुड्ने यात्रु खाडीमै खोज्नुपर्ने; यो अवस्थाका लागि लोकतन्त्र जिम्मेवार किन नहुने ? लोकतन्त्र अमूर्त होला, यसलाई चलाउनेहरू त मूर्त छन् नि ! विधेयक अधिवेशनमा अध्यादेशको लर्को, त्यो पास गर्न पनि बार्गेन गर्नुपर्ने, एउटालाई मिलायो, अर्कोले च्याँखे दाउ हान्ने लोकतन्त्रको विशेषता नै रहेको छ । नो एड, अमेरिकाले हिजै भन्नुपर्ने, आज भन्यो । अब त आत्मनिर्भरताको बाटो नखोज्ने र कोटामा खाद्यान्न आयात गरेर लोकतन्त्र सजिसजाउ हुन्न । देश बनाउनेहरूले भने— प्रजा मोटा भया देश बलियो हुन्या छन् । अब त प्रजा सबै विदेश गया हामी बलिया हुन्या छौँ भन्नुपर्ने भइसकेको छ ।

पंक्तिकार अघिल्ला महिनाहरूमा ललितपुर, मकवानपुर, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, खोटाङलगायतका जिल्ला सडकहरूमा घुम्न निस्केको, कतै बाटो राम्रो देखेन, ढुंगा पन्छाएर, सहचालक र केही यात्रुबाट बाटो पन्छाउँदै, सडक हत्केलाले छाम्दै, ओर्लिंदै सवारी बसहरू लिएर यात्रा गरेको थियो, दक्षिणकाली, छैमले, कुलेखानी मात्रै होइन, सबैतिर । गएको दुई हप्तामा पश्चिमतिर चितवन, नवलपरासी बल्लतल्ल पुगेको र कलंकीदेखि नै नागढुंगा, सिस्नेखोला, झ्याप्लेखोलाले मुटु पोलेको थियो, मास्क लगाएर कति बेलासम्म सास रोक्ने ? सडक हिलाम्मे, धुलाम्मे छ ।

यो हप्ता प्रत्यक्ष यी बाटाहरू हेर्दा पूर्वतिरको बाटो भक्तपुर, साँगादेखि नै हरिबिजोक छ, धुलिखेलदेखि बिपी राजमार्ग, रोसीले सिनित्तै निलेको छ, बाटो मात्रै निलेन उसले, घरबस्ती, डाँडैपाखै निल्यो । रोसी खोलाको तीरैतीर बालुवा र धूलोमाथि सवारी तान्दै खुर्कोट, मूलकोट पुग्दा सास पनि नरहेजस्तो भयो । बाटाका यामानका स्थायी संरचना त नदीलाई ढोगेर निहुरमुन्टी ‘न’ भएका छन्, यति लामो सडक पुनर्निर्माण तुरुन्तै कसरी होला, जेठदेखि नै मनसुनको डर छ, चल्लान् त त्यो क्षेत्रमा सवारीहरू आउने वर्षामा ? अथवा भनौँ, दशकौँ लाग्न सक्छ, पूरै ध्वस्त छ, अलिकति होइन । एक दिनको वर्षाले संरचना ध्वस्त हुने हाम्रो कस्तो प्रविधि ? कस्ता इन्जिनियर, कस्ता ठेकेदार र काम लगाउने लोकतन्त्र कस्तो, माटो सुहाउँदो विकास मोडल भएन यहाँ ।

खुर्कोटपछिको २० किमि सिन्धुलीगढीलाई देखेनछ वर्षाले, त्यहाँ त झन् नागबेली आकारको, पूरै भिरालो भएर, झुन्डिएर बसेको छ सानो सडक । देशैभरिका सडक यस्तै छन्, स्कुले विद्यार्थी तुइन चढेर स्कुल जान्छ, मन्दिरमा केबलकारका लागि लडाइँ किन गरेको लोकतन्त्रले ? एउटा जाबो माइक्रो राम्ररी चलाउन नसकिने बाटाघाटा भएको देशमा मोनोरेल, मेट्रोरेल, पानीजहाज, रसुवा–काठमाडौँ–वीरगन्ज रेलको सपना देख्छ हाम्रो लोकतन्त्र ।

सिन्धुलीको भीमान पुगेपछि अलिकति बाटो राम्रो छ, स्थानीयको अनुहार पनि हँसिलो छ, तर त्यो भर्खरै बनेको र गाडी नै गुडेका छैनन्, नयाँ दुलही केही दिन राम्री देखिन्छिन्, पक्कै हो । मदन भण्डारी राजमार्ग २०७५ सालको अवधारणा हो । यो मेचीदेखि नै सुरु हुन्छ, पश्चिम डँडेलधुरासम्म पुग्छ पनि । १ हजार ३ सय किमिको दूरी छ, १ हजार किमि तयारीको क्रममा छ । अर्को छ, पुष्पलाल राजमार्ग, यसको काम एक चौथाइ नै बाँकी छ । भारतीय सिमाना पूर्वको पाँचथर किवा भन्ज्याङबाट सुरु भई पश्चिम बैतडीको सिमाना महाकाली झुलाघाटमा टुंगिन्छ यो । यसको दूरी करिब १ हजार ८ सय ७९ किमिको छ, आयोजना ०६४-६५ कै अवधारणा हो ।

हो, राजमार्ग निकट बस्नेहरू हँसिला छन्, बजार र बस्ती बढेको देखेर । तर, सवारीको चाप देखिएन, हाम्रो गाडी बिनाट्राफिक जाममै निरन्तर गुडिरहे, छिटै पुगियो नेपालटार, यसपछि आउने उदयपुरको कटारी, दायाँ–बायाँ चुरे क्षेत्र, चारकोसे झाडी, सडक किनारामा रंग लगाइएका रुख, सलल परेको बाटो, केही घुम्तीबाहेक यात्रुलाई सकस भएन । तर खोइ उदयपुरको सिमेन्ट कारखाना र त्यसको उत्पादन ? ०५० सालमा तात्तातो यहाँको सिमेन्ट, बोराको २ सय मात्रैले बनाइएका घरहरू ०७२ को भूकम्पले छुन सकेन । लोकतन्त्र आएदेखि नै यो कारखाना धरापमा परेको छ, अरू धरापमा पर्ने उद्योगहरू धेरै छन् । गाईघाट, त्रियुगा, चौदण्डी सडक र बजार राम्रा देखिए, तर गाउँघरमा जन्ती, मलामी छैनन्, घरगोठ रित्तो छ, युवा खाडी गएर लोकतन्त्रलाई भारी विदेशी मुद्रा पठाउँदै छन् र बर्सेनि १ हजारको संख्यामा बन्दी बाकसमा फर्केका छन् आर्यघाटमा एकैपल्ट ।

सरकार विदेशी पाम आयल, वनस्पति तेल, भटमासको तेल महँगोमा यहाँ उपभोक्तालाई खुवाउने अनि आयातित ती सामान निर्यात बढ्यो भनेर अर्थतन्त्र सुध्रियो भन्दै छ । सरकारले खर्च कटौतीका बुँदा सार्वजनिक गरेको छ, तर महामहिमहरूले लिएको उपचार खर्च पनि सबै सार्वजनिक गरे हुने नि ! एक थान बजेट पास गरेर संसद् अधिवेशन अन्त्य हुने अनि एक थान बिल पास गर्दा कति अर्ब खर्च छ देशको, चियानास्ता घटाएर उल्लेखनीय खर्च कटौती कसरी होला र ? यो लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता नै धेरै महँगो छ, एक दर्जन मन्त्री र ९० जना सांसद भए चल्ने देश हो यो । दिल्लीको मात्रै जनसंख्या ३ करोडको छ, उत्तर प्रदेश र विहारका जनता एक प्रदेशमा २३ करोड बढी छन् अनि प्रदेश त एक–एक मात्रै छ ।

यहाँको भूगोल र जनसंख्या हेरौँ, धोतीभन्दा साना बाटाघाटा हेरौँ, ३ इन्चको सडकमा ६ इन्चको राजनीतिक प्रणाली अपच भयो, जनता आधाआधी बाहिर गइसके, बूढाबूढीको संख्या ३० लाख आउन थालिसक्यो, कोमाथि राज गर्ने, शासन गर्ने ? माघदेखि नै आगलागी हुँदा खोइ त स्थानीय सरकार ? केवल तिनको काम कर असुली त हो ! राम्रो पक्षचाहिँ धरान पुग्दा के देखियो भने सप्तकोसीमा पुल बनेछ, सिन्धुलीको भीमानबाट हुइँकिँदै चतरा पुग्न सजिलो भएछ, चतराबाट त मेची पूर्वतिर सजिलो भइहाल्यो । उत्तर–दक्षिण रोडहरूले पनि जोडेकाले तराईदेखि पहाडसम्म सग्लै सरर हुन सकिने भएको छ, क्रस रोडहरू सबैतिर पुगेका छन् ।

ओखलढुंगा, खोटाङ, भोजपुर, संखुवासभा, पाँचथर, ताप्लेजुङ अब त्यति दुर्गम रहेनन्, धनकुटा, इलाम त पहिले पनि सुगम नै हुन् । बाटाघाटा पुग्दा त्यहाँको उत्पादनले बजारीकरण राम्रो हुने, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग फस्टाउने, माग, आपूर्तिमा सहज हुने, सामान धेरै महँगो नहुने, रोजगारी वृद्धि हुने हुन्छ । तर, मूल समस्या भनेको गाउँघरमा मान्छे टिकाउनै सकेन हाम्रो लोकतन्त्रले, सहर पसेकाहरू पनि बेकामी भए धेरै । रोजगारी दिन सकिएन, कुकर्म धेरै हुन थाले ।

प्रहरी प्रतिवेदन हेर्दा पनि हत्या, लुटपाट, चोरी, देहव्यापार, छली, नक्कली बजार, बिचौलियाको जगजगी भनौँ सामाजिक संरचना नै खलबलिएको अवस्था छ । बलात्कार, यौनहिंसा बढेर सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रश्न उठिसकेको छ, मान्छेमा नैतिकताको ह्रास आएको छ, नीतिनियमले काम गर्न नसकेको अवस्था छ । विदेशतिर हेर्ने हो भने कसैलाई अरूको कुरो काट्ने फुर्सदै हुन्न, सबै व्यस्त हुन्छन् काममा । काम नभएका कारण हामीकहाँ अस्पताल र औषधालयहरूमा भीड बढेको छ । रोग, त्यो पनि असाध्यरोग तीव्र रूपमा बढेको छ । राज्य अभिभावक हो भने दूरदृष्टि राख्नुपर्छ, व्यापारी, बिचौलियाहरूसँग साँठगाँठ होइन, प्योर गरिब नेपालीसँग गठबन्धन गर्नुपर्छ र देशलाई ऋणमुक्त गराउनुपर्छ ।