कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा स्थानीय तह कमजोर

दाङ– जिल्लाका स्थानीय तह कार्य सम्पादनमा कमजोर रहेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा यस्तो अवस्था पाइएको हो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्य सम्पादनको नतिजामा यस्तो देखिएको हो । जिल्लाका स्थानीय तहमा गत आर्थिक वर्षमा भन्दा केही सुधार भने भएको छ ।

कार्य सम्पादनको नतिजा हेर्दा स्थानीय तहहरू कार्य सम्पादनमा कमजोर रहेको पाइएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका नीति विश्लेषण तथा व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव राजु बस्नेतले जानकारी दिए । आयोगले निर्धारण गरेको सूचकको आधारमा यस्तो अवस्था पाइएको हो । ‘आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्य सम्पादनको नतिजाले स्थानीय तह कमजोर रहेको देखिन्छ,’ उप सचिव बस्नेतले भने ।

यसले स्थानीय तहमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ । यसतर्फ स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । नतिजाको आधारमा स्थानीय तहहरूले पाउने अनुदानको रकमसमेत कम र बढी हुने बस्नेतले बताए । ‘धेरै अंक ल्याउनेले बढी अनुदान रकम पाउनु हुन्छ कम अंक ल्याउनेले कम अनुदानको रकम पाउनु हुन्छ,’ उनले भने, ‘मूल्यांकन गर्दा पास हुन न्यूनतम यति अंक ल्याउपर्ने भन्ने छैन ।’ स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने अंकको आधारमा उनीहरूको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिन सकिने उनी बताउँछन् ।

जिल्लाको स्थानीय तहहरूको कार्य सम्पादनको नतिजा कमजोर नै मानिने पूर्व उपसचिव एवम् तत्कालीन घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद पाण्डेय बताउँछन् । प्रशासनिक, प्राविधिक, राजनैतिक र आर्थिक कमजोरीका कारण कार्य सम्पादनमा जिल्लाका स्थानीय तह कमजोर भएको उनको भनाइ छ । योजना निर्माण गर्दासमेत कार्यान्वयन गर्नसक्ने योजना निर्माण गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । कतिपय योजना निर्माण गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए ।

‘रणनीतिक कमजोरीका कारण जिल्लाका स्थानीय तहमा यस प्रकारको नतिजा आएको हो,’ पाण्डेयले भने । प्रभावकारी रूपमा रणनीतिक तयार गरेर कार्यान्वयन गर्न सकेमा स्थानीय तह कार्य सम्पादनमा सफल हुनसक्ने उनको अनुभव छ । व्यवस्थापन कमजोरीको कारण कमजोर भएको उनको भनाइ छ । ‘चुनौतीलाई सामना गर्न नसक्दा समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘नागरिकको आवाज पूरा गर्न सकेमा सुधार गर्न सकिन्छ ।’ सबैको कमीकमजोरी सच्चाएर अगाडि बढेमा सुधार हुने उनले बताए ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रतिवेदन अनुसार राप्ती गाउँपालिकाले ६७.३ अंक प्राप्त गरेको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाले ६६.९ अंक प्राप्त गरेको छ । दंगीशरण गाउँपालिकाले ६०.६ अंक प्राप्त गरेको छ । गढवा गाउँपालिकाले ६०.१ अंक प्राप्त गरेको छ । शान्तिनगर गाउँपालिकाले ५७.६ अंक प्राप्त गरेको छ भने बबई गाउँपालिकाले ५७.४ अंक प्राप्त गरेको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले ५७.४ अंक प्राप्त गरेको छ ।

राजपुर गाउँपालिकाले ५२.६ अंक प्राप्त गरेको छ । बंगलाचुली गाउँपालिकाले ५०.५ अंक प्राप्त गरेको छ भने लमही नगरपालिकाले ३२.५ अंक प्राप्त गरेको छ । जिल्लामा १० स्थानीय तह रहेका छन् । दुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न १७ सूचकलाई आधार मानेर मूल्यांकन गर्ने गरेको छ । आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्यविधि २०७८ अनुसार विभिन्न १७ सूचकको आधारमा मूल्यांकन गरेको छ ।

जसमा असार १० भित्र बजेट पेस गरे/नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरे/नगरेको, आय व्ययको प्रक्षेपण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरे/नगरेको, बजेटको वार्षिक समीक्षा गरी कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेको, विनियोजित रकमअनुसार खर्चको व्यवस्था, बेरुजुको अवस्था स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र)को प्रयोग गरे/नगरेको जस्ता सूचकका आधार मूल्यांकन गरिएको छ ।

त्यस्तै, आवधिक योजना तर्जुमा गरे/नगरेको, कक्षा १ देखि ८ सम्म खुद विद्यार्थी भर्ना दर, कक्षा–८ को तुलनामा कक्षा–९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर, सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा १० मा १.६ भन्दा वा सोभन्दा उच्च जीपीए प्राप्त गरेका विद्यार्थी प्रतिशत, चार पटक गर्भजाँच गरेका महिलाको अनुपात, कुल गर्भवतीमध्ये स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाको अनुपात, पूर्ण खोप पाएका बालबालिकाको अनुपात लगायतका सूचक रहेका छन् ।

स्थानीय तहलाई संघीय सञ्चित कोष तथा प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अुनदानअन्तर्गत कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा अनुदान सिफारिसका लागि आयोगले कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने गरेको छ । यो मूल्यांकन स्थानीय तहबीचको सकारात्मक प्रतिस्पर्धा भएको आयोगले जनाएको छ ।

वित्त आयोगले वित्तीय अनुदान दिँदा स्थानीय तहको कार्यसम्पादनलाई पनि हेरेर सिफारिस गर्नका लागि उनीहरूको कार्य सम्पादन हेर्छ, त्यसमध्ये कति कानुनी रूपमा कार्यसम्पादन गरेको छ कि छैन भनेर हेर्छ, कति कुरा आउपुटमा समेत हेर्ने गरिएको बताइएको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा आयोगले स्थानीय तहसँग तथ्यांक मागेर त्यसको आधारमा र उपलब्ध तथ्य सही वा गलत भएको प्रमाणित गरेर सोही आधारमा अंक प्रदान गरिन्छ ।