भारतीय जिएसटीका नवीनतम मुद्दा

भारतमा रहेका अप्रत्यक्ष करका २६ वटा कराधार र संघीय सरकार तथा राज्य सरकारहरूले लगाउन पाउने १७ वटा समिकारक महसुल हटाई एउटा देश एउटा कर प्रणाली लागू गरी भारतमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरल गर्ने उद्देश्यले नै यो कर लागू गरिएको थियो । टाइम्स अफ इन्डियाको एउटा सम्पादकीयमा यसलाई १७ वर्षपछि तोक्न सकेको कम उचाइमा झुन्डिरहेको फलका रूपमा लिइएको उल्लेख गरिएको थियो । यसले भारतमा अप्रत्यक्ष करको कराधार विस्तार गरी १ करोड ४० लाख करदाता पुर्‍याएको थियो र यो लागू हुनुअगाडि कर राजस्व र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात १४ प्रतिशत रहेकोमा अहिले आएर यो अनुपात १७ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ ।

गत वर्षको नोभेम्बरमा मात्र १ लाख ८२ हजार २ सय ६९ करोड भारुबराबरको राजस्व परिचालन भएको थियो, जुन २०१७ मा ७ करोड १९ लाख मात्र थियो । यसले अर्थव्यवस्थालाई औपचारीकरण गर्न र व्यवसाय गर्न सहजता प्रदान गरेको विश्वास गरिएको छ । भारतमा जिएसटी लागू गर्नका लागि एउटा छुट्टै संगठनात्मक व्यवस्था गरिएको छ, जसमा संघीय सरकारका अर्थमन्त्री अध्यक्ष र राज्यका अर्थमन्त्रीहरू सदस्य हुनेछन् भने यो संस्थालाई जिएसटी काउन्सिल भनिएको छ र यसलाई संवैधानिक मान्यता दिइएको छ । संघीय अर्थमन्त्रीसहित यसमा राज्यका अर्थमन्त्रीहरूसहित ३३ जना सदस्य हुने प्रावधान छ । एउटा मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले यसलाई एउटा सल्लाहकारी निकायका रूपमा व्याख्या गरिदिएको छ, जसको आदेश संघीय र राज्य सरकारहरूले परिपालना गर्न बाध्य नहुने उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

भारतको जिएसटीमा ६ वटा दर (शून्य दर र सेससहित) रहेका कारण भारतको जिएसटीलाई विश्वकै एउटा जटिल जिएसटी व्यवस्था मानिएको छ । विगत आठ वर्षको दौरानमा यो काउन्सिलले जिएसटीको कार्यान्वयन र कार्यगराइमा सहजता ल्याउन धेरै प्रशंसनीय कार्य गरेको पाइन्छ । यो करका आधारभूत पक्षहरू जस्तै करको दर, कर छुट दिने, करको थ्रेसहाल्ड र प्रशासनिक प्रक्रियाहरूलाई सरल बनाउने कार्यमा यो काउन्सिलले महत्वपूर्ण भूमिका विगत सात वर्षको दौरानमा खेल्दै आएको पाइन्छ । भारतको सहकारी संघीयताको मर्मबमोजिम यो काउन्सिलले १५ सयभन्दा बढी निर्णय गरिसकेको पाइन्छ र यसका प्रशंसनीय कार्यहरूमा भारतमा इवे बिल लागू गर्ने, साना व्यवसायलाई त्रैमासिक विवरण पेस गर्न लगाउने, न्यायाधिकरणको व्यवस्था, कर विवरणलाई सरलीकरण गर्ने, अटो पपुलेसन गर्ने, ई–एसेसमेन्ट गर्ने, ई–अपिल गर्ने र २८ प्रतिशत कर लाग्ने २ सय २६ वस्तुलाई ३७ वटामा झारेको आदि रहेका छन् ।

यो काउन्सिलको ५५ औँ बैठकले भुटेको मकैमा तीन दरको कर लगाएपछि अहिले यो करको विषयमा भारतमा निकै विरोधका आवाज घन्किन थालेको पाइन्छ । मकै भुटेर त्यसमा नुन र मसला मिसाएमा ५ प्रतिशत, भुटेको मकैलाई प्याकिड गरी लेबल लगाएमा १२ प्रतिशत र क्यारामलाइज्ड भुटेको मकैमा १८ प्रतिशत जिएसटी लगाउने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयले एउटै वस्तुलाई पनि तीन दरका कर लगाउन अवस्था सिर्जना गरिदिएको र यसले उपभोक्ता र व्यवसायलाई के असर पर्छ भन्ने कुराको ख्याल गरेको देखिएन । क्यारामलाइज्ड मकै गुलियो हुने भएकाले यसमा बढी कर तिर्नुपर्ने दलिल पेस गरिएको थियो । अर्कातिर सरकारले यसमा राजस्व परिचालनलाई मात्र बढी ध्यान दिएको देखियो ।

यस्तो भुटेको मकैको कुल जिएसटी संकलनमा कर राजस्वमा एक कर विज्ञ पद्मामभनका अनुसार जम्मा ०.०१३ प्रतिशत मात्र योगदान हुने गरेको छ । यसले भारतको कर प्रशासनमा पुनः कर आतंक फैलिन सक्ने आशंका गरिएको छ । यस्तै गरेर गत वर्ष पनि सिनेमा हलमा बिक्री हुने टिकट र खाद्य सामग्रीको मूल्यलाई लिएर पनि धेरै विवाद रहेको पाइयो । यदि अनलाइनमार्फत त्यस्तो टिकट र स्न्याक्स खरिद गर्‍यो भने १८ प्रतिशत जिएसटी लाग्ने तर हलमै आएर दुईवटै भौतिक रूपमा खरिद गर्‍यो भने ५ प्रतिशत मात्र लाग्ने । केही समयअगाडि एउटा रेस्टुरेन्ट मालिकले पाउरोटीमा क्रिम लगाएपछि एउटा दर र क्रिम नलगाएपछि कम करको दर लाग्ने भएपछि उसका ग्राहकले क्रिम र वन छुट्टाछुट्टै किन्न खोजेको उदाहरण चेतन भगतले आफ्नो लेखमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । कुचोमा शून्य प्रतिशत जिएसटी लाग्छ, तर भ्याकुम क्लिनरमा २८ प्रतिशत जिएसटी लाग्छ ।

यसलाई गुड्स एन्ड सिम्पल ट्याक्स बनाउनुको सट्टा उपभोक्ता र व्यवसायीहरूका लागि दुःख दिने गब्बरसिं ट्याक्स बनायो भन्ने आरोप पनि लागेको छ । यी निर्णयहरूले गर्दा भारतको जिएसटी पुरानै अप्रत्यक्ष करको लयमा फर्किन लागेको हो कि भनेर पनि यसका आलोचकहरूले भन्न थालेको पाइन्छ । यी निर्णयहरूले गर्दा भारतको जिएसटीमा भारतीय कर्मचारीतन्त्रको हालीमुहाली बढेको पनि चर्चा हुन थालेको पाइन्छ । जटिलतामा कर्मचारीतन्त्र रमाउने गर्छ र यसलाई आफ्नो बुद्धिमत्तासँग दाँजेर हेर्न खोज्छ । अर्कातिर जनताका लागि यो दुर्भाग्य नै हो ।

गणितीय रूपमा पनि यसले अधिकतम राजस्व परिचालन गर्ने जिएसटीको उद्देश्य पूरा गर्दैन । किनभने टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार १८ प्रतिशत जिएसटी लाग्ने वस्तु तथा सेवाहरूबाट जिएसटीबाट उठ्ने कुल राजस्वमा ७५ प्रतिशत राजस्व उठ्ने गरेको छ । भारतको जिएसटीमा दुईवटा दरमा झार्नुपर्ने र यसमा अरू सरलीकरण गरेर व्यवसायमैत्री बनाउन दबाब बढिरहेको बेलामा यस्तो निर्णय लिनु र पुरानो उल्लिखित जटिलता कायमै राखेबाट भारतीय कर प्रणालीको विश्वसनीयतामै धक्का लाग्ने र यसले गर्दा विदेशी लगानीलाई मात्र असर गर्ने होइन कि भारतजस्तो सरकारी लगानीका आधारमा आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेकोमा पछि आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन पर्ने हुन्छ । चेथन भगतले यो व्यवस्थालाई सन् १९८० को दशकको कर्मचारीतन्त्रको मानसिकताबाट ग्रसित भनेर समेत आक्षेप लगाउन पुगेको पाइन्छ, जति बेला कुनै पनि वस्तु राम्रो, आनन्द दिने र बढी मूल्य पर्ने हुनासाथ सम्भ्रान्त वर्गले मात्र प्रयोग गर्ने र यस्ता वस्तुलाई बढी कर लगाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित थियो ।

केही समयअगाडि जिएसटीका दर समायोजन गर्न एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको र त्यसले पनि यो दर घटाउनुको सट्टा अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु (जसलाई भारतमा सिन गुड्स भनेका छन्) मा उल्टो ३५ प्रतिशत कर लगाउने प्रस्ताव गरेबाट भारतीय जिएसटी प्रशासन कर्मचारीतन्त्रको चंगुलमा फसेको आभास करदाताहरूले गरिरहेको पाइन्छ । यी वस्तुमा भारतको जिएसटी ऐनले सेस लगाउँछ र यसले गर्दा भारतको जिएसटीमा ६ वटा दर कायम हुन गएको देखिन्छ । एकातिर सुनमा ३ प्रतिशत कर लगाउने र अर्कातिर डिजेल, पेट्रोललाई करको दायराबाट बाहिर राख्नु जस्ता कारणहरूले गर्दा यो करप्रतिको नकारात्मक भावना अरू फैलिएको छ । एकातिर कोभिडको समयमा बाहेक अरू वर्षहरूमा यो करबाट राजस्व परिचालन बढिरहेको, अर्कातिर राज्यहरूले यो कर लगाउनुभन्दा पहिलेको तुलनामा आफूहरू गरिब भएको महसुस गरेकाले सात वर्षअगाडि संघ र राज्यबीचको कर राजस्वको बाँडफाँड सूत्रमै पुनरावेदन हुनुपर्ने देखिन्छ, जुन त्यहाँको वित्तीय आयोगले गर्न सक्छ ।

अहिले विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र रहेको, सन् २०३० भन्दा अगाडि नै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने बाटोमा रहेको, विश्वमा बढी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने देशहरूमा अग्रपंक्तिमा रहेको र सन् २०४७ सम्म विकसित देशहरूको पंक्तिमा रहने सपनाका साथ अगाडि बढिरहेको भारतका लागि जिएसटीमा यसरी उल्झनहरू देखा पर्नु शुभसंकेत होइन, किनभने कुनै पनि करको मूल आधार भनेको आर्थिक क्रियाकलापहरूको विस्तार नै हो ।

जिएसटीले निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय गर्न सरल बनाइ दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित नभइरहेको अवस्थामा र राजस्व उठाउने दृष्टिले मात्र जिएसटीलाई हेरिनु हुन्न । यसलाई सुनको फुल पार्ने हाँसका रूपमा लिइन्छ । आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचन ल्याएर लगानीको क्षेत्र खुम्चियो भने कर प्रशासनको सक्रियताले मात्र सरकारको राजस्व कुनै हालतमा परिचालन हुन सक्दैन, जुन कुरा धेरै देशको कर राजस्व परिचालनमा कोभिडपछि देखा परेको थियो ।