निरोगी नेपाल, अनुशासन र सुशासनका कुरा

विभिन्न आकलित कारणहरूले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्देखि नै अनादि कालदेखि रहिआएको नेपालको गौरवशाली, परिष्कृत एवं उच्च छविमा ह्रास आउँदै गइरहेको अवस्था अब अन्तर्देशीय भइसकेको नभए पनि हुँदै गइरहेको अनुभूति प्रायः सम्पूर्ण देशवासीले गरिरहेका छन् । त्यसमा द्विविधा छैन । तर, त्यो बिग्रेको छविलाई कसरी विस्थापित गर्न सकिन्छ बारे कहीँ कसैले छलफलमा ल्याएको देखिँदैन ।

न सामाजिक क्षेत्रमा, न आर्थिक क्षेत्रमा, न राजनीतिक क्षेत्रमा, न संसद्मा, न सडकमा, न बालुवाटारमा, न शीतल निवासमा । देशका विभिन्न भागमा रहेका केही सक्रिय र सृजनशील अल्पसंख्यक युवाहरूले बाहेक अन्य कसैले त्यस देशको खस्किँदै गरेको छविलाई सुधार्नेतर्फ कुनै सोचसमेत राखेको पाइँदैन । धेरैजसो देशवासीको भनाइ छ, हाम्रा सांसद् र मन्त्रीहरू त माननीय वा सम्माननीयको पगरी भिर्नयोग्य पनि छन् कि छैनन् थाहा छैन, तर ती निश्चित रूपले जागिरे भने हुन् नै । कोही–कोही व्यवसायी छन् र केही भने निःसंदेह राष्ट्रसेवक होलान् ।

हालै प्रमले ल्याएको आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने सगरमाथा संवाद देशको छवि उच्च बनाउनेतर्फको एउटा अत्यन्तै प्रभावकारी, सशक्त र सकारात्मक पाइला होला कि भन्ने कतिपय विज्ञले अपेक्षा राखेका छन् । हुन त प्रममा नवप्रवर्तनको एउटा अदम्य हुटहुटी, उत्साह र जमर्काे सधैँ देखिन्छ, तर त्यो उहाँको एउटा राजनीतिक नौटंकी (गिमिक) मात्र हो कि भन्ने शंका पनि अधिकांश जनमानसमा उब्जेको छ । उनले सत्तारूढ हुनेबित्तिकै सुखी र समृद्ध नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्ने वचनबद्धता प्रकट नगरेका होइनन्, तर त्यसतर्फ राष्ट्रव्यापी रूपमा के–कति काम भयो, त्यो सर्व–साधारणले केही थाहा पाउन सकेका छैनन् । मात्र बिदेसिने युवाको संख्यात्मक वृद्धि गराउन बाहेक बिदेसिएर गएका युवाको विदेशमै अलपत्र परेर चर्को स्वरमा गुज्रिएको आर्तनाद नै सुन्न सक्यो । सिंहदरबारले न त बाकसमा बन्द भएर आउने युवाको संख्यामै कुनै कमी ल्याउन सक्यो । देशको भौतिक विकासका लागि ठाउँठाउँमा सराहनीय कार्यसम्पादन भए पनि सुदूरपश्चिमको तुइन विस्थापित हुन्छ भनेको पनि दशक भइसक्यो, त्यो अझै कति दिन थाती राख्ने हो हाम्रो सरकारले ? देशमा प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्युदयपश्चात्का प्रमहरूले धेरै आसलाग्दा नारा घन्काएर आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ भन्दै के सुगम, के दुर्गम, झन्डै देशभरका गाउँमा डोजरे विकास त पुर्‍याए; कालान्तरमा त्यसै कारणले असंख्य गाउँठाउँमा भूक्षय, बाढी र पहिरोको प्रलयकारी विध्वंसात्मक घटनाहरूले द्रुत रूपमा निरन्तरता पाइ नै रहे ।

कुनै–कुनै प्रमले आफ्ना पूर्वजहरूको प्रतिस्पर्धा गरेजस्तो गरी देशलाई सुखी र समृद्ध बनाउने सपनाका बीउ छरे । तर, तिनलाई थाहै भएन, नेपालीको सुख केमा निहित छ र आफ्नै देशवासीको समृद्धि केमा निर्भर गर्छ भन्ने यथार्थ । उनकै नेतृत्वको सरकारले पुनः देश विकासका लागि प्रमको रमाइलो नारा ‘निरोगी नेपाल’ अघि सारेको छ । यो त सरकारको नारा नभएर उद्देश्यका रूपमा आउनुपर्ने हो । सरकारले ‘ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने भन्ने योजनालाई बडो तदारुकताका साथ सम्पन्न गर्‍यो । विभिन पालिकाअन्तर्गतका अस्पतालहरू पनि तोकिदिएको पाइन्छ । पालिकाका सम्पूर्ण वासीहरूका लागि एउटासम्म डाक्टर पनि उपलब्ध गराएको छ । उपचारका क्रममा डाक्टरले लेखिदिएका औषधि अस्पतालमा पाइँदैनन् । डाक्टरलाई भन्यो, बाहिरबाट किन्नुपर्छ भनिन्छ, अनि बिरामीको उही पुरानो रामकहानी दोहोरिन्छ । खर्चको बिल पनि थमाइदिन्छ बिरामीका हातमा, रगत जाँचेको, दिसा–पिसाब जाँचेको, अरू केकेको र त्यो रकम अस्पतालले नागरिकको बीमा रकमबाट काटिन्छ भनिन्छ ।

१ लाख रुपैयाँसम्मको बीमा गरिएको हुन्छ । अब त त्यो रकमको मुहान (युएसएआइडीको अनुदान) को अभावमा सरकारको यो परियोजनाको भ्रूणहत्या नहोला कसरी भन्नु ? सम्भवतः स्कुले विद्यार्थीहरूको खाजा खर्च पनि त्यसरी नै हराउने हो कि ? कथाको अन्त्य यहाँ हुँदैन । हालै सरकारले घरायसी प्रयोगमा ल्याइने एलपिजी ग्याँस सिलिन्डरमा ३ सय २२ रुपैयाँ वृद्धि गर्ने रे अनि घरायसी प्रयोगका लागि खरिद गरिएका कुल सिलिन्डरमध्ये आठवटा सिलिन्डरको खर्च सरकारले उपभोक्ताको बैंक खातामा जम्मा गरिदिने भन्ने समाचार भाइरल बनेको छ । समाचारमाध्यमले त्यसका निम्ति सरकारले बृहत् गृहकार्य पनि गरिरहेको विवरण प्रकाशित गरेको छ । यसले उपभोक्तामाझ सरकारप्रति संशय बढाएको देखिन्छ । एकातिर ग्याँस डिलरका माग त्यत्तिकै थन्किएका छन् भने अर्कातिर सरकारको यो नौलो कार्यक्रम सफल हुने हो भन्ने अवस्था देखिँदैन । मूल्यवृद्धि त होला नै, तर उपभोक्तालाई आठ–आठवटा सिलिन्डर सरकारको अनुदानबाट प्राप्त हुने विषयमा ढुक्क हुन सक्ने अवस्था नरहेको चर्चा चर्को छ । अहिले उपभोक्ताले प्रतिसिलिन्डर १९ सय १० रुपैयाँ तिरिरहेका छन् । उपर्युक्त परियोजना व्यवहारमा लागू भएपछि त्यही सिलिन्डरलाई २२ सय ३२ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

पुनः औषधिसम्बन्धी विवेचनातिर फर्कौं । भारतमा औषधि उत्पादकहरूका बीचको प्रतिस्पर्धाले गर्दा त्यहाँ औषधि माफियाहरूको साजिसपूर्ण क्रियाकलाप बढिरहेको हामी सुन्छौँ । अहिले नेपालमा पनि केही औषधि उत्पादकले अवैध आय आर्जन गर्नका लागि त्यस्तै किसिमको प्रतिस्पर्धालाई प्रश्रय दिइ त राखेका छैनन्, शंका उब्जने धेरै ठाउँ देखिन्छन् । नेपालमा झन्डै ९० का हाराहारीमा औषधि उत्पादन गर्ने फर्मास्युटिकल कम्पनीहरू छन् । जसमध्ये ४१ वटाले आधुनिक औषधि, ७ वटाले पाल्तु वस्तु-जनावरको औषधि र ३७ वटाले जडीबुटीबाट निर्मित औषधिहरू बनाउने अनुमति लिएका छन् । तापनि नेपालले वार्षिक झन्डै २८.६५ अर्बको औषधि आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

नेपालले २४ अर्बबराबरका औषधि स्वयं उत्पादन गर्छ । ती सबै औषधिको खपत वार्षिक ७ प्रतिशतले बढिरहेको बताइन्छ । नेपाली फर्मास्युटिकल कम्पनीहरूले विभिन्न प्रकारका खाने, लगाउने र तरल जातका औषधिहरू जस्तै सलाइन र अन्य सुईहरूको उत्पादन गर्छन् र आफ्ना बजार वितरण शाखामार्फत मुलुकभरि त्यस्ता औषधिको उपलब्धता सुलभ गराइन्छ । निजी क्षेत्रका उद्योगबाट उत्पादन हुने त्यस्ता औषधिका निर्माता फर्मास्युटिकल कम्पनीहरूले विभिन्न रूपमा नेपाल औषधि विभागबाट स्वीकृति पनि लिनुपर्ने हुन्छ । गत साता नेपाल औषधि विभागले त्यस्ता केही औषधि कम असल (सब स्ट्यान्डर्ड) का भएको भेट्टायो र ती औषधिलाई तुरुन्तै बजार वा अन्यत्रबाट फिर्ता गराउन आदेश जारी गरेको छ । त्यस्तो आदेश जारी भए पनि ती औषधि के बजारमा वा अन्यत्र अझै पनि नरहेका होलान् त ?

औषधि विभागका अनुसार त्यस्ता कम असल दबाईहरू दुखाइ कम गर्ने कोडेप चक्की बिपी–१५, केलवोन चक्की क्याल्सियम कार्बोनेट आइपी–२५०, इमासिप नामको आँखामा हाल्ने औषधि तथा डिएनएस सुई आदि पर्दछन् । ती औषधिहरू सम्भवतः सबै वा अधिकांश बिरामीले उपभोग पनि गरिसकेका होलान् । सरोकारवालाहरूको भनाइ के छ भने फर्मास्युटिकल कम्पनीहरूले आफ्नो उत्पादनलाई सर्वप्रथम विभागको प्रयोगशालाबाट प्रमाणित गराएर मात्र बजारमा पठाउनुपर्छ । विभागले पनि बजारको अनुगमन गर्नैपर्छ । निम्नस्तरको घटिया औषधि बजारमा जानु हुँदैन । त्यो जानु भनेको आम जनताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्नु हो । यस्तो हुन नदिनु औषधि उत्पादकहरूको नैतिक जिम्मेवारी पनि हो ।

सायद प्रधानमन्त्रीको निरोगी नेपाल नाराको आशय पनि यही नै हुनुपर्छ । सरकारले लोकप्रियताका लागि मात्र नारा ल्याउनु भनेको निरुपाय रोगीहरूको जीवनसँग खेल्नु ठहरिनेछ । निःसन्देह रोकथाम उपचार भन्दा राम्रो हो । पञ्चायतकालमा सरकारले ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता हाते पुस्तकको रूपमा डेबिड बर्नरद्वारा तयार पारिएको ‘डाक्टर नभएमा’ पुस्तक नेपाली भाषामा अनुवाद गराएर सर्वसुलभ गराएको थियो । हाम्रो अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि अर्बौं रुपैयाँ जनस्वास्थ्यका लागि खर्च गर्छ, के त्यसको केही अंश यस्ता सुकृत्यहरूमा लगाउन सकिन्न र ? यस्ता बहुमूल्य पुस्तक निःशुल्क देशैभरि बाँड्नुपरे पनि सरकार पछि हट्न हुँदैन । चरणबद्ध रूपमा त्यस पुस्तकको पुनर्मुद्रण गरी विशाल हृदय भएका मनकारी मनहरूको सहयोगमा सर्वप्रथम हाम्रा सबै पालिकामा खटिएका स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरूका हातमा त्यो पुर्‍याउनुपर्छ । त्यसपछि जति मात्रामा सकिन्छ, पालिकाका वडाहरूमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले अनिवार्य रूपमा त्यो अध्ययन गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिनुपर्छ ।

निरोगी नेपालको परिकल्पनालाई साकार तुल्याउन अहिलेकै सरकारले अग्रसरता देखाउनुपर्छ । प्रमका भावोद्गारलाई व्यवहारमा ल्याउन सके मात्र देशप्रतिको एउटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गरेको मानिनेछ, अन्यथा सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेखियो वा बोलियो भनेर त्यस्ता बोल्ने, लेख्ने पात्रहरूको खोजीमा सरकारको समय नष्ट हुने निश्चित छ । त्यसले न समाजमा कुनै अनुशासन ल्याउँछ, न देशमा कुनै सुशासन । अनुशासन र सुशासन दुवै परस्परमा अन्योन्याश्रित विषय हुन् । र, यो हाम्रो जस्तो विषम सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक व्यवस्थामा जनस्तरबाट मात्र सम्भव हुँदैन । त्यसको अभ्यास देशभरिका सिंहदरबार र सिंह सधैँ सपना छर्ने सरकार मात्र बन्नेछन्, दरबारियाहरूबाट प्रारम्भ हुनुपर्छ । अन्यथा, हामीकहाँ सधैँ सपनालाई सार्थक बनाउन सक्ने होइन, अहिलेझैँ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा ट्रम्प शासन आएपछि टाइम पत्रिकाले इलन मस्कलाई राष्ट्रपतिको कुर्सीमा बसेको तस्बिर बकायदा मुखपृष्ठमा छाप्दा पनि त्यहाँ कसैको पद र पदवी नगुम्नु र हामीकहाँ सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भयो भनेर उफ्रिने सरकार प्रजातान्त्रिक समाज र संसारमा हास्यास्पद बनेको जगजाहेरै छ । मुखमा लागेको सानो मोसो पनि असावधानीपूर्वक पुछ्दा मुखैभरि फैलिन्छ भने हेक्का राख्नुपर्छ हामी सबैले । देश कसैको पेवा होइन, यहाँका बासिन्दा रैती पनि होइनन् ? देशलाई माया गर्ने अधिकार मात्र कुर्सीवाललाई छैन, समस्त देशवासीलाई छ । राष्ट्रियसभाका विद्वान्हरूले के यी कुरा बुझ्न अझै पनि बाँकी छ ? बाँकी छ भने तिनको औकातले त्यहाँ बस्न नमिल्ने कुरा आज चर्चाको सन्दर्भ बनेको छ ।

मन, वचन र कर्मले सेवा गरौँ जस्तो सद्भावनाले उत्प्रेरित भई तत्कालीन सरकारले वि.सं. २०४९ मा समाजकल्याण परिषद्को गठन गर्‍यो । देशैभरिका साना–ठूला गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) ले समाजकल्याण परिषद् अनिवार्य रूपले दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । पंक्तिकारले बुझ्दाको बेला परिषद्मा ४ हजारभन्दा बढी त्यस्ता संस्थाले सदस्यता प्राप्त गरेका थिए । धेरैजसो सदस्य संस्थाको आयस्रोत विदेशी दातृ–निकायहरू नै हुने गरेको सबैलाई थाहा भए पनि ती संस्थाको लेखापरीक्षण परिषद्मा सधैँ विवादास्पद रहने गरेको र देशभित्रका शक्तिकेन्द्रहरूद्वारा त्यस्ता संस्था सञ्चालित हुने गरेको विषय पनि प्रस्ट हुँदा त्यता सरकारको ध्यान गएन ।

अब आएर त्यसतर्फ सरकारले विशेष चासो देखाएकोमा जनतामा सन्तोष पलाएको छ । त्यहाँ पनि अनुशासन र सुशासनको भावना (स्पिरिट) ले प्रभावकारी रूपमा कुनै पूर्वाग्रही विभेद नराखी छानबिन अथवा सत्य–तथ्यलाई प्रकाशमा ल्याउनेतर्फ सरकार सफल होस् भन्ने सबैको चाहना छ । हामी चाहन्छौँ, बडो सदाशयतापूर्वक अनुशासन र सुशासनका कुरा गर्दा सरकार विदेशीहरूको इसारामा कतै महत्वाकांक्षी दुःशासन नबनोस् !