कर्णालीका १३ पालिकामा डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम

वीरेन्द्रनगर (सुर्खेत)– कर्णालीलाई डिजिटल प्रदेश बनाउने प्रदेश सरकार नीति ल्याएको लामो समय पछि यहाँका १३ पालिकामा मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम’ सञ्चालनमा ल्याउने योजना अगाडी सारिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशका १३ वटा पालिकामा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका शैक्षिक महाशाखा प्रमुख सुवर्णकुमार खड्काले जानकारी दिए ।

प्रदेशका १३ वटा पालिकामा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । गत वर्ष सरकारले नमुना विद्यालय कार्यक्रमको अवधारणा अघि सारेको थियो । केही विद्यालयसमेत छनोट गरिएको छ । ती छनोट गरिएका विद्यालयमा यो वर्ष मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गरिने खड्काले बताए । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि दस करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । जसबाट यो वर्ष १३ वटा पालिकाका १३ वटा विद्यालयमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।

रुकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका र मुसिकोट नगरपालिकामा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछ । त्यसैगरी जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका र शिवालय गाउँपालिका तथा सल्यानको दार्मा र कपुरकोट गाउँपालिकाका विद्यालयसमेत कार्यक्रममा समेटिने जनाइएको छ । यसबाहेक पनि सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिका, दैलेखको आठबिस नगरपालिका, कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका, जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका, मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका, डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका र हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका गरी १३ पालिकामा ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।

प्रत्येक पालिकाबाट एक विद्यालय छनोट गरिनेछ । एक विद्यालयलाई ७० हजारका दरले पालिकामा बजेट पठाइएको महाशाखा प्रमुख खड्काले जानकारी दिए । पालिकाले सम्बन्धित विद्यालयसँग सम्झौता गरेर काम अघि बढाउने छ । ‘२१औँ शताब्दीको प्रगतिशील शिक्षाको लागि डिजिटल शिक्षा’ विषयमा केन्द्रित भएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘एक जिल्ला, एक नमुना विद्यालय’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।

नमुना विद्यालय कार्यक्रम गत वर्षबाट कार्यान्वयन गर्नेगरी तयारी भएको थियो । उक्त वर्ष कार्यान्वयन हुन सकेन । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा नमुना विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण शीर्षकमा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यान्वयनमा जाने गरी १४ करोड विनियोजन भएको थियो । सरकार फेरबदल र नीतिगत व्यवस्थाका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । पुस १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा र नमुना विद्यालय कार्यक्रम कार्यविधि–२०८१ स्वीकृत गरेको छ । कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्ष सोही कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरी ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको छ ।

गत वर्ष कार्यक्रमका क्षेत्र बृहत् हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आएको मन्त्रालयका शैक्षिक महाशाखा प्रमुख खड्का बताउँछन् । यो वर्ष डिजिटल शिक्षालाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । सामुदायिक विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री विद्यालय बनाउन नयाँ कार्यक्रम गर्न लागिएको हो । यो वर्ष केही विद्यालयमा परीक्षणका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिए पनि सफल भए अर्को वर्षबाट कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने जनाइएको छ ।

‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम’लाई सफल बनाउन पालिकालाई बढी जिम्मेवार बनाइनेछ । मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा प्रभावकारी नहुने देखिएपछि यो वर्ष पालिकामै बजेट पठाइएको छ । स्थानीय सरकारको सहयोग र समन्वय प्रभावकारी हुने भएपनि मन्त्रालय केन्द्रित केही कार्यक्रम सम्बन्धित पालिकामा नै पठाउने गरिएको छ । जसले गर्दा कार्यक्रम प्रभावकारी हुने जनाइएको छ ।