माइलस्टोन लक्ष्यको दुरवस्था

सरकारले भौतिक पूर्वाधारको विकासमा फड्को मार्ने गरी काम गरेको दाबी गरिरहँदा तथ्यांकहरूले भने त्यसको पुष्टि गरेका छैनन् । अर्थमन्त्रालयले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको बजेटको अर्धवार्षिक प्रतिवेदनले सरकारको भौतिक निर्माणको गति सुस्त देखाएको छ । सरकारले यो वर्षको बजेटका कार्यक्रम तथा योजनाहरू समावेश गरी कुल १ हजार ९ सय ६१ वटा माइलस्टोन तयार गरेको थियो । यी माइलस्टोनमध्ये पुससम्ममा ६ सय २१ वटा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, पुससम्ममा ३ सय ४५ वटा मात्र पूरा भएको छ ।

यो लक्ष्यको करिब ५५ प्रतिशत मात्र हो । वार्षिक लक्ष्यलाई हेर्दा यो करिब १७ प्रतिशतको उपलब्धि हो । माइलस्टोन तयार गरी आयोजनाको प्रगति लिन आर्थिक वर्ष २०७५–७६ देखि सुरु भएको हो । यो वर्ष पनि यसलाई निरन्तरता दिइएको थियो । सरकारमा बस्नेहरूले आफैँले राखेको लक्ष्य प्राप्ति नहुनुमा विभिन्न कारण (बहाना) बनाउँदै आएका छन् । यो वर्ष पनि यस्तै कारण बनाइएको छ । योजनाहरूमा तोकिएको माइलस्टोन हासिल हुन नसक्नुमा पहिलो चौमासिक समय भएकाले प्रक्रियागत कामहरू जस्तै खरिद, जग्गा प्राप्ति, वनलगायतमा समय दिनुपरेको बताइएको छ ।

मन्त्रालय र अन्य गरी २८ निकायमध्ये राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, लगानी बोर्डको कार्यालय र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले मात्र पुससम्म सम्पन्न हुनुपर्ने शतप्रतिशत माइलस्टोन पूरा गरेका छन् । त्यसपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ९३ प्रतिशत माइलस्टोन पूरा गरेको छ । सबैभन्दा थोरै माइलस्टोन पूरा गर्ने निकायमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय छ । यस्तै, अर्थमन्त्रालयले २७ माइलस्टोनमध्ये ११ मात्र पूरा गरेको छ भने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १५ मध्ये ४ वटा माइलस्टोन पूरा गरेको छ ।

सबैभन्दा धेरै २ सय २३ माइलस्टोन तयार पारेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ७५ मात्र माइलस्टोन पूरा गरेको छ । धेरैवटा पूर्वाधार आयोजना रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पनि प्रगति न्यून छ । पुससम्मको माइलस्टोन लक्ष्यमा २५ प्रतिशतभन्दा कम उपलब्धि हासिल गर्नेमा पर्यटन मन्त्रालय छ भने २५ देखि ५० प्रतिशतभित्र उपलब्धि गर्नेमा नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, श्रम रोजगार मन्त्रालय, शिक्षा, सहरी विकास, रक्षा, युवा खेलकुद, वन, खानेपानी र अर्थमन्त्रालय परेका छन् ।

यस्तै ५० देखि ७५ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गर्नेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, उद्योग वाणिज्य, ऊर्जा जलस्रोत, कानुन, कृषि, गृह, परराष्ट्र, भौतिक, महिला बालबालिका, सञ्चार, संघीय मामिला, स्वास्थ्य मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद कार्यालय परेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नियमित रूपमा अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने यस्ता कार्यक्रमको आवधिक (माइलस्टोन) प्रगति निराशाजनक देखिएका बेला सरकारमा बस्नेहरूले भने काम भएको दाबी गर्न छोडेका छैनन् ।

मुलुकभित्र बनेका दुई–चारवटा आयोजनालाई उदाहरणका रूपमा अगाडि सारेर सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा छलाङ मारेको बताइँदै आएको छ । जबकि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाउँदा सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट कटौती गरेका छन् । त्यसै पनि कुल बजेटमा पुँजीगत बजेटको हिस्सा २० प्रतिशत छैन । त्यसमा पनि १५ प्रतिशतले यसको आकार घटाइएको छ । पुँजीगत बजेट घटाउनुको अर्थ मुलुकभित्र बन्न लागेका आयोजनाहरूको बजेट कटौती हुनु हो ।

यही उदाहरणले नै सरकार भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाको निर्माणमा गम्भीर छैन भन्ने प्रस्ट पार्छ । सरकारले काम गर्न सकेको भए वा आगामी दिनमा आयोजनाहरूमा काम गराउँछौँ भन्ने दृढ इच्छाशक्ति भएको भए पुँजीगत बजेट कटौती होइन, थपिने थियो । तर विडम्बना भन्नुपर्छ, सत्तामा बस्नेहरूले सार्वजनिक रूपमा सरकारले काम गरेको छ भनेर दैनिकजसो भन्दै आए पनि यथार्थ लुकेको छैन । सरकारको उपलब्धि पूर्वाधार निर्माणमा विगतको भन्दा अहिले एकरत्ति पनि भिन्न छैन । मुलुकभर छरिएर रहेका रुग्ण आयोजनाहरूको संख्याले पनि सरकारको उपलब्धि के छ भनेर बोलिरहेका छन् ।