‘विद्युत प्राधिकरणको लाइन काट्ने मागको निर्णय अध्ययनपछि’

काठमाडौं– डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुल बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको बिजुली काट्ने विद्युत प्राधिकरणको मागलाई विद्युत नियमन आयोगले अध्ययन गरेर मात्र निर्णय दिने बताएको छ ।

‘बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न सहमति मागिएको प्राधिकरणको पत्र प्राप्त भएको छ । प्राधिकरणले पत्रसँगै पठाएका डकुमेन्ट अध्ययन गरेपछि मात्र अब के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा आयोगले निर्णय गर्नेछ,’ आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले बुधबार कारोबारसँग भने । प्राधिकरणले गत सोमबार आयोगलाई पत्र लेखेर डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता असुल गर्न महसुल नतिर्ने उद्योगको पुनः विद्युत लाइन काट्ने सहमति मागेको थियो ।

प्राधिकरणले पठाएको पत्रको विषयमा छलफल गर्न आयोगले अर्को साता बैठक राख्ने तयारी गरेको छ । आयोगमा अध्यक्षसहित चार सदस्य रहेकोमा अहिले अध्यक्ष धिताल र सदस्य मधुसुधन अधिकारीमात्र छन् । बाँकी सदस्य गौतम डंगोल र झमकप्रसाद शर्मा करिब एक महिनादेखि देशबाहिर छन् । उनीहरु बिहीबारसम्ममा आइपुग्ने कार्यक्रम छ । त्यसपछि बहुमत सदस्य हुनेगरी बैठक बसेर आयोगको तर्फबाट आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।

आयोगका अधिकारीहरुका अनुसार यो विवाद लम्बाउनुभन्दा पनि प्राधिकरण र उद्योगी बसेर सल्टाउँदा सहज समाधान हुनेछ । यसरी समाधान नहुने अवस्थामा विवादित महसुलको ५ प्रतिशत शुल्क जम्मा गरी आयोगमा जाँदा पनि समाधान दिन बाध्य हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ । तर, अहिलेसम्म यी दुवै काम नहुँदा विवाद लम्बिरहेको छ ।

यता विद्युत प्राधिकरणले आयोगको निर्देशनअनुसार बिजुली काट्ने बाहेकका दबाब दिँदा पनि उद्योगीले बक्यौता नबुझाएको बताएको छ । प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीका अनुसार बक्यौता नतिर्ने उद्योगलाई यो अवधिमा दुई पटक पत्र काटिएको छ । तर, बक्यौता बुझाउन उद्योगी आएका छैनन् ।

यसबाहेक बक्यौता उठाउनका लागि नै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पत्र लेखी विद्युतको बक्यौता नतिर्ने उद्योग (कम्पनी) सञ्चालकको सेयर हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी रोक्का राखिएको थियो । तर, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीको निर्देशनमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले यसलाई खुला गरिदिएको छ । प्राधिकरणले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई विद्युत बक्यौता बाँकी भएका कम्पनीको अन्य कुनै कम्पनीमा सेयर लगानी भए उक्त कम्पनीको सेयर एवम् महसुल बक्यौता राख्ने कम्पनी सञ्चालकको सेयर कुनै पनि प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न वा धितोबन्धकी दिन नपाउने गरी रोक्का राख्न अनुरोध गरेर पत्र लेखेको थियो ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगको बक्यौता नतिरेका उद्योगहरुले बक्यौता नतिरेसम्मका लागि बैंक खाता रोक्का गर्न अनुरोध गर्दै पत्र लेखेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले प्राधिकरणको अनुरोधलाई अस्वीकार गर्‍यो । कुनै निकायबाट अनुरोध आउँदैमा खाता रोक्का गर्न नसक्ने जानकारी सहितको पत्र राष्ट्र बैंकले प्राधिकरणलाई पठाएको थियो । यसैगरी नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई विद्युत बक्यौता रहेका उद्योगको धितोपत्र सम्बन्धी कुनै पनि काम अगाडि नबढाउन अनुरोध गरेको थियो । त्यसको लागि प्राधिकरणले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि अध्ययन भइरहेको छ भनेर टार्ने काममात्र भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

पछिल्लो पटक विद्युत नियमन आयोगले बक्यौता उठाउन लाइन काट्ने बाहेकका विकल्प खोज्न भन्दै ११ मंसिर २०८१ मा प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको थियो । पत्रमा बक्यौता रकम उठाउन लाइन नकाटी दबाबमूलक कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । आयोगको त्यही पत्रलाई आधार बनाएर एक दिनपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पनि १२ मंसिरमा बक्यौता उठाउन लाइन काट्ने बाहेकका विकल्प खोज्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बैंक खाता रोक्का गर्ने, सेयर रोक्का गर्ने र सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्न अनुमति नदिने विकल्प अघि बढाएका थिए । त्यसको लागि तीन नियमाकीय निकाय राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई १२ मंसिर २०८१ मा पत्र लेखेका थिए ।

विगतमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएका बेला प्राधिकरणले करिब ५ दर्जन उद्योगलाई डेडिकेटेड र टं«क लाइनमार्फत बिजुली उपलब्ध गराएको थियो । अहिले त्यही बिजुली प्रयोग गरेबापतको रकम असुलीमा विवाद सिर्जना भएको हो । बक्यौता उठाउन प्राधिकरणले पटक–पटक उद्योगको विद्युत लाइन काटेको छ भने सरकारको निर्देशनपछि जोड्न बाध्य भएको छ । पछिल्लो पटक गत कात्तिकमा पनि विद्युत काट्ने र जोड्ने काम भएको थियो । उद्योगको लाइन काट्दा सरकारको राजस्वमा समेत असर पर्ने भन्दै लाइन नकाट्न भनिएको छ ।

प्राधिकरणका अधिकारीहरु भने कानुनमा भएको बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न पाउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नपाउने तर कानुनमा नभएको कुरा गरिरहनुपरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँछन् । प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषका अनुसार विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ र विद्युत महसुल संकलन नियमावली, २०७८ ले महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्न प्राधिकरणलाई अधिकार दिएको छ।

ऐनको दफा २३ मा कुनै ग्राहकले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने महसुल जरिवाना, क्षतिपूर्ति, अतिरिक्त शुल्क, अन्य शुल्क तथा तिर्न-बुझाउनुपर्ने अन्य रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाएमा वा विद्युतको अनाधिकार प्रयोग गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो ग्राहकलाई दिइराखेको विद्युत लाइन काट्न सक्ने व्यवस्था छ । यसैगरी विद्युत महसुल संकलन नियमावली, २०७८ को बुँदा १० मा मिटर रिडिङ गरेको ६० औं दिनसम्म विद्युत महसुल नबुझाएमा बिनासूचना जुनसुकै समयमा पनि विद्युत लाइन काटिने व्यवस्था छ ।

के हो विद्युत बक्यौता विवाद ?
डेडिकेडेट फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत वितरण गरिएको विद्युत महसुल दरको भुक्तानीलाई लिएर २०७५ सालदेखि विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद छ । प्राधिकरणले गत पुस पहिलो साता बक्यौता नतिरेको आरोपमा २४ उद्योगको लाइन काटेको थियो ।

लोडसेडिङका बेला पनि नियमित २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत लिने केही उद्योगी–व्यवसायीलाई प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट बिजुली दिएको थियो । त्यसमा थप ६५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम शुल्क प्राधिकरणले तोकेको थियो ।

लोडसेडिङका बेला पनि बिजुली उपभोग गरेका ग्राहकले प्रिमियम शुल्क नियमित बुझाएका पनि थिए । तर, प्राधिकरणले २०७५ सालमा ६१ उद्योगीलाई छुट बिल तिर्न भन्दै पत्र पठाएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो । २०७२ साउनदेखि सुरु भएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको प्रिमियम शुल्क २०७७ असारसम्मै चालु थियो । त्यसबेला विभिन्न सरकारी अस्पताल, कार्यालय तथा निजी उद्योगसमेत गरेर २ सय ९८ ग्राहकले यस्तो लाइन लिएकोमा पछिल्लो समय उद्योगको बिलमा भने विवाद छ ।

विवाद भएपछि पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा बनेको आयोगले तत्कालिन मापदण्डअनुसार ग्राहकलाई विद्युत आपूर्ति गरिएको दिन तथा अवधि यकिन गरी पुनः हिसाब गरेर छुट महसुल उठाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। तर प्राधिकरणले भने २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता महसुल ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको बताउँदै आएको छ। नियमअनुसार बिल काटेको ६० दिन कटिसकेकाले २५ प्रतिशत थप दस्तुर पनि तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको दाबी छ। यसअनुसार बक्यौता रकम ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

महसुल गणना तथा प्रमाणीकरणका बिल सही भए–नभएको अध्ययनलगायत प्राविधिक पक्षको अध्ययन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले दुई मंसिरमा अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरेको छ । तर, समितिलाई प्राधिकरणले नचिन्ने भन्दै सेवासुविधा र डकुमेन्ट दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ । सेवासुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्तावमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) नै राखेका छन् । विद्युत नियमन आयोगले प्राविधिक समितिले प्रतिवेदन नबुझाएसम्म बिजुलीको लाइन नकाट्न प्राधिकरणलाई ११ मंसिरमा निर्देशन दिएको थियो । तर, प्राविधिक समितिले अहिलेसम्म काम गर्न पाएको छैन ।