आयोजनामा विज्ञ टोली आवश्यक

राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्त्वका ठूला आयोजना कार्यान्वयन गर्दा जटिल प्रकृतिका समस्या आइरहेका छन् । आयोजना निर्माणका क्रममा बेलाबेलामा आउने यस्ता ठूला समस्या तत्काल समाधान गर्न नसक्दा आयोजनाको काम नै रोकिने गरेका धेरै उदाहरण छन् । मुलुकभित्र कुनै पनि साना–ठूला आयोजना निर्माण गर्नुपूर्व भौगर्भिक तथा अन्य किसिमका अध्ययन गर्नुपर्छ । हामीकहाँ यस्तो अध्ययन–अनुसन्धान सामान्य रूपमा मात्र गर्ने प्रचलन छ । यस्तो अध्ययन–अनुसन्धानका लागि सरकारले बजेट विनियोजन निकै कम राख्छ ।

बिना पूर्ण अध्ययन–अनुसन्धान आयोजना निर्माण सुरु गरिने भएकाले बीचमा समस्या आउनु स्वाभाविक पनि हो । पर्याप्त अध्ययन–अनुसन्धान नभएकै कारण कतिपय आयोजनामा सुरुमा कसैले अनुमान नै नगरेका समस्या आइपरेका छन् । आयोजनाबारे विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र आयोजना सुरु गर्ने हो भने समस्या कम आउने थिए । अधिकांश विकसित मुलुकले आयोजना निर्माणका क्रममा आउने यस्ता समस्या समाधान गर्न भिन्दै रूपमा विज्ञ टोली बनाएका हुन्छन् । हामीकहाँ भने यस्तो प्रचलन छैन ।

नेपालमा निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनामा ‘प्यानल अफ एक्सपर्ट’ राख्ने विषयमा अहिलेसम्म कानुन बनाइएको छैन । अहिलेसम्म निर्माणाधीन आयोजनाका लागि महत्त्वपूर्ण हुने सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले ‘प्यानल अफ एक्सपर्ट’ लाई चिन्दैन । अर्कातिर सरकारको स्रोतबाट सञ्चालन भएका आयोजनामा प्यानल अफ एक्सपर्ट राख्ने व्यवस्था नभए पनि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले यसलाई अनिवार्य गरेका छन् ।

कतिपय वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित आयोजनामा समेत प्यानल अफ एक्सपर्ट अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता आयोजनामा कुनै प्राविधिक समस्या आए यही समूहले तत्कालै समाधानको बाटो खोज्ने गर्छ । प्यानल अफ एक्सपर्ट हुँदा ठूला आयोजनाको काम ढिलाइ नभएको उदाहरण पनि छन् । एउटा उदाहरण, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना हो । तत्कालीन आयोजना व्यवस्थापनले २०७७ मंसिरसम्म पहिलो युनिटबाट विद्युत उत्पादन थालिने बताएको थियो ।

तर, समयमा प्राविधिक काम नसकिँदा विद्युत उत्पादन हुने म्याद २०७८ वैशाखसम्म सारियो । भारतीय ठेकेदार कम्पनीले समयमा डिजाइनअनुसार आयोजनाको ‘एक्सपान्सन ज्वाइन्ट पाइप’ उपलब्ध गराउन नसक्दा आयोजना ढिला भएको थियो । ठेकेदार कम्पनी टेक्सम्याको रेल एन्ड इन्जिनियरिङ कम्पनीले पाइप बनाउन ढिलाइ गरेको थियो । उसले माघसम्ममा पाइप जडान गर्नुपर्ने समयसीमा तोकेको थियो । त्यसलाई पर्खिने हो भने थप ६ महिना ढिला हुने भएपछि प्यानल अफ एक्सपर्टको रायमा डिजाइन नै परिवर्तन गरियो ।

सुझावअनुसार एक्सपान्सन ज्वाइन्ट पाइप राख्ने ठाउँमा वैकल्पिक पाइप राखेर उत्पादन थाल्ने निर्णय भयो । पूर्वनिर्धारित डिजाइनलाई अन्तिम अवस्थामा आएर परिवर्तन गरियो । यसकै कारण माथिल्लो तामाकोसीबाट वैशाखमै नभए पनि २१ असार २०७८ बाट विद्युत उत्पादन सुरु भयो । प्यानल अफ एक्सपर्ट नभएको अथवा विकल्पको निर्णय नभएको भए त्यो समयमा आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन हुँदैनथ्यो ।

सरकारले अहिलेसम्म अधिकांश ठूला आयोजनामा निर्माण कम्पनी र उसको कामलाई सल्लाह तथा नियमन गर्ने गरी परामर्शदाता राख्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकार आयोजना नियमनका साथै समस्या समाधानका लागि पनि यसैबाट काम चलाउने पक्षमा छ । तर, ठूला समस्या देखिए परामर्शदाताबाट समेत तत्काल समाधान हुन सकेको छैन । परामर्शदाताहरूले समस्याको निदान खोज्न नसकेका अनेकौँ उदाहरण छन् । यी सबैका कारण हाम्रो निर्माण पक्ष निकै ढिलो हुने गरेको छ ।

अहिलेसम्म ठूला आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा विज्ञहरूको अभाव सधैँ देखिने गरेको छ । यस्तोमा सरकारले राष्ट्रिय स्तरमा विज्ञहरूको रोस्टर बनाई समस्या समाधानको खोजी गर्न सक्छ । अथवा सरकारले मन्त्रालय वा विभागमा एउटा ‘प्यानल अफ एक्सपर्ट’ बनाउनु उपयुक्त देखिन्छ । यस्तो टिमले जुन आयोजनामा समस्या देखिएको हो, त्यसलाई तुरुन्त समाधान गर्न सकोस् । यस्तो गर्न सके आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ धेरै हदसम्म घटेर जानेछ ।