भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपाल झनै खराब लयमा

काठमाडौं– भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपालमा भ्रष्टाचार थप बढ्दै गएको देखाएको छ ।

भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०२४ मा नेपालले १०० मा ३४ अंक प्राप्त गरेको छ । गत वर्ष ३५ अंक प्राप्त गरेको थियो । यो नतिजाले भ्रष्टाचार अझ बढ्दै गएको देखाएको हो । ‘भ्रष्टाचारविरुद्व प्रभावकारी कामकारबाही थाल्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ,’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले भने । सूचकांकमा १०० अंकले अति स्वच्छ र शून्य अंकले अति भ्रष्ट जनाउँछ । कुल १८० देशमा नेपालको स्थान १०७ औं छ । यसअघि १०८ औं स्थानमा थियो ।

पछिल्लो वर्ष नेपालले आयात–निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा अविश्सनीय रुपमा भ्रष्टाचार फैलँदै गएको देखाएको छ । सन् २०२३ मा १०० मा ३८ अंक पाएकोमा २०२४ मा ३० अंकमात्र पाएको छ । त्यस्तै, राजनीतिक भ्रष्टाचार पनि वृद्धि भएको छ । यसमा सरकार, संसद्, न्यायपालिका र सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार पर्छन् । यसैगरी व्यापार–व्यवसाय र दैनिक काममा घूस दिने क्रममा बढोत्तरी भएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार भ्रष्टाचारले शासन संरचनालाई कमजोर बनाएको, कानुन कार्यान्वयनमा हेलचेक्र्याइँ हुने गरेको र कार्बन उत्सर्जन घटाउने तथा उत्थानशील निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण जलवायु वित्तलाई अर्कै दिशातर्फ मोडिदिएको छ । जुन देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ, त्यहाँ वातावरणसँग जोडिएका विषयका निर्णयको पारदर्शितामा सम्झौता हुने गरेको छ । यसले अन्ततः प्राकृतिक स्रोतको विनाश गर्ने र अनुचित परिणामतर्फ धकेलिरहेको ठहर गरेको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अनुसार भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा पास हुनको लागि ५० अंक प्राप्त गर्नुपर्छ । नेपालले प्राप्त गरको अंक निकै कम छ । त्योभन्दा पनि नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था विश्वव्यापी औसतभन्दा पनि तल छ । विश्वव्यापी औसत ४३ रहेको छ ।

पछिल्ला ६ वर्ष नेपालमा हुने भ्रष्टाचार उही गतिमा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । सन् २०१९ मा नेपालले ३४ अंक प्राप्त गरेको थियो । त्यसपछि २०२० र २०२१ मा बराबर ३३ अंक प्राप्त गर्‍यो । २०२२ मा ३४ र २०२३ मा ३५ अंक प्राप्त गरेको थियो । पछिल्ला वर्षमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै सुधार नआएको ट्रान्सपरेन्सी नेपालकी पूर्वअध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले बताइन् ।

दक्षिण एशियाली राष्ट्रमध्ये भुटान सबैभन्दा अगाडि छ । उसले ७२ अंक प्राप्त गरेको छ । भारतले ३८, मालदिभ्सले ३८, श्रीलंकाले ३२, पाकिस्तानले २७, बंगलादेशले २३ र अफगानिस्तानले १७ अंक प्राप्त गरेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनले ४३ अंक प्राप्त गरेको छ । कुल १८० देश सम्मिलित यो सूचकांकमा डेनमार्क ९० अंक प्राप्त गरी विश्वको सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा रहेको छ ।

साउथ सुडान ८ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा अंकित भएको छ । पछिल्लो १७ वर्षदेखि डेनमार्क ९० अंकका साथ निरन्तर पहिलो स्थानमा छ । त्यस्तै, ८८ र ८४ अंकका साथ दोस्रो र तेस्रो स्थानमा फिनल्याण्ड र सिंगापुर छन् । भेनेजुएला, सोमालिया र साउथ सुडान अंक तालिकामा पुच्छारमा पर्दै आएका छन् ।

सन् २०२४ मा विश्वका दुई तिहाइ देशले १०० मा ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गरेका छन् । सर्वेक्षण गरिएका १८० मुलुकको औसत अंक यस वर्ष ४३ कायम भएको छ । कम अंक प्राप्त गर्नेमा कमजोर र द्वन्द्व प्रभावित मुलुक छन् । विश्वव्यापी चासोको विषय रहेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सक्रिय रहेका मुलुकहरुले समेत भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक सर्वेक्षणमा कम अंक प्राप्त गरेका छन् ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले वर्तमान मानव समुदायले भोगिरहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमा भ्रष्टाचार र जलवायु संकट रहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । ‘यी दुवै चुनौतीहरु एकअर्कासँग जोडिएका र दैनिक रुपमा संसारभरका अरबौं मानिसले जलवायु परिवर्तनका कारण भएको असरलाई न्यूनीकरण र अनुकूलनको लागि स्रोत अभावको समस्या भोगिरहेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ठिक यही ठाउँमा भ्रष्टाचारले यस्ता चुनौतीलाई बढाउन र कमजोर समुदायलाई थप जोखिम बढाएको उल्लेख छ ।

सर्वेक्षण प्रतिवेदनले देशको शासन प्रणालीअनुसार पनि भ्रष्टाचारको फरक अवस्था देखाएको छ । विकसित, स्वतन्त्र संस्थाहरुको विकास तथा स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव हुने देशमा भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक उच्च देखिन्छ भने दमनकारी अधिनायकवादी शासन भएका देशमा सूचकांक न्यून देखिएको छ । सर्वेक्षणअनुसार पूर्ण लोकतन्त्र भएका देशको औसत भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक ७३ अंक छ । त्यसैगरी कमजोरी लोकतन्त्र भएका देशको औसत ४७ र लोकतन्त्र नै नभएका देशको सूचकांक ३३ अंकमात्र छ । यसका साथै जुन देशमा नागरिकलाई खुलापन दिएको छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण राम्रो छ । जहाँ बोल्ने, जम्मा हुने र संस्थासँग आवद्ध हुने स्वतन्त्रता दिइएको छ, त्यहाँ सूचकांक तुलनात्मक रुपमा प्रगतिउन्मुख देखिन्छ ।

पछिल्लो १२ वर्ष (सन् २०१२ देखि २०२४) को अवधिमा भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा १८० देशमध्ये ३२ देशले आफ्नो स्थान सुधार गरेका छन् । ४७ देशले भएको अवस्थाभन्दा अझ खराब भएर तल झरेका छन् भने १०१ देश उही अवस्थामा रहेका छन् । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको लागि यसलाई विश्वव्यापी छलफलको विषय बनाउनुपर्नेमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले सुझाव दिएको छ । जलवायुसँगै भ्रष्टाचारको विषयलाई उठाउनुपर्ने, अनियमितको अनुसन्धानलाई वृद्धि गर्नुपर्ने, प्रतिवन्ध लगाउनुपर्ने, जलवायु नीतिलाई अघि बढाउनको लागि राष्ट्रिय, क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा अनावश्यक हस्तक्षेप हुनबाट रोक्नुपर्ने र जलवायुसम्बन्धी लगानीमा नागरिक संलग्नतालाई वृद्धि गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ ।

संसारभरका १८० देशमा स्वतन्त्र १३ वटा संस्थाले गरेको सर्वेक्षणबाट यो तथ्यांक निकालिएको हो । नेपालको भने ६ संस्थाले विभिन्न क्षेत्र समेटेर गरिएको सर्वेक्षणको आधारमा तयार गरिएको हो । त्यसमा विश्व बैंकले सरकारले गरेका निर्णय, स्रोतसाधनको प्रयोग लगायतका काम कारबाही एवं कर्मचारीहरुबाट भएका कार्यहरुको जवाफदेहिता, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र निहित स्वार्थ भएका सीमित व्यक्तिहरुको राज्य सञ्चालनमा पकड विषयमा सर्वेक्षण गरेको थियो । यसमा नेपालले कुल १०० मा ३९ अंक प्राप्त गरेको छ । वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारको विषयमा सर्भेक्षण गरेको थियो । यसमा ३० अंक प्राप्त गरेको छ ।

ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयात निर्यात र दैनिक काममा घूस र भ्रष्टाचारको जोखिम विषयमा सर्वेक्षण गरेको थियो । यसमा नेपालले ३२ अंक प्राप्त गर्‍यो । बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कुन हदसम्म कारबाही हुन्छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको सफलताको अवस्थाको सर्वेक्षण गरेको थियो । यसमा ३४ अंक प्राप्त गर्‍यो । वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोगको अवस्थाको सर्वेक्षण गरेको थियो भने भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचार अन्तर्गत सरकार, संसद्, न्यायपालिका र सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको सर्वेक्षण गरेको थियो । यी दुवैमा क्रमशः ३२ र ३४ अंक प्राप्त गर्‍यो । उल्लेखित ६ वटा संस्थाले सर्वेक्षणका आधारमा दिएको अंकको औसत नै नेपालले प्राप्त गरेको ३४ अंक हो ।
स्रोतः ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल

सरकारले कार्यसूचीबाट भ्रष्टाचार विधेयक हटायो
प्रतिनिधि सभामा मंगलबार भ्रष्टाचार सम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउने गरी कार्यसूचीमा राखिएको थियो । तर, सरकारले कार्यसूचीबाट हटाएपछि प्रतिपक्षले प्रश्न उठाएको छ । विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएर संसद्मा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो । १८ पुस २०८१ मा राज्य व्यवस्था समितिले भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको थियो । ऐनको रुप दिन विद्येयकलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारीबाट सरकार पछि हटेको हो ।