पर्यटकलाई अनलाइन भुक्तानीको व्यवस्था

काठमाडौं– पर्यटन क्षेत्रका नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा समयसापेक्ष सुधार गर्ने प्रस्ताव पर्यटन नीति–२०८१ ले गरेको छ । पर्यटन नीति २०६५ खारेज गर्ने र त्यसबमोजिम भए गरेका सम्पूर्ण काम यसै नीतिबमोजिम हुने गरी नयाँ नीतिको मस्यौदा तयार भएको हो ।

पर्यटन नीति–२०८१ ले विदेशी पर्यटकले तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क राष्ट्र बैंकले तोकेका परिवत्र्य विदेशी मुद्रा वा नेपाली मुद्रामा लिने व्यवस्थाका साथै अनलाइन प्रणालीबाट समेत भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसले गर्दा पर्यटकलाई भुक्तानी प्रकृयामा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै पर्यटन क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान एवं तथ्यांकक तथा सूचना अद्यावधिक गरिने र पर्यटनसँग सम्बन्धित समग्र तथ्यांक संकलन र विश्लेषण गर्न टुरिजम स्याटलाइट एकाउन्ट तयार गरिने भनिएको छ । हाल नेपाल पर्यटन बोर्ड र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले टुरिजम स्याटलाइट एकाउन्टको काम गरिरहेका छन् । नीतिले पर्यटक आवागमनलाई सहज बनाउन भिषा प्रकृयालाई सरलीकरण गर्ने र अनलाइन भिषा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान बढाउन, पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी र स्वरोजगारको अवसर वृद्धि गर्न, गुणस्तरीय पर्यटन पूर्वाधार विकासमा लगानी आकर्षण गर्न र गुणस्तरीय पर्यटक भिञ्याउन नयाँ पर्यटन नीतिले प्रस्ताव गरेको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत माधवकुमार अधिकारीका अनुसार सरोकारवाला निकाय, विज्ञ र विषगत समितिमा छलफल गरेर त्यहाँबाट प्राप्त रायलाई समावेश गरेर नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाइएको छ । उनले भने, ‘पर्यटन नीति २०८१ को अन्तिम मस्यौदा तयार भएर रायसुझाव संकलनको अन्तिम चरणमा छ ।’ मस्यौदामा स्थानीय पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गरेर वर्गीकरणसहितको वस्तुगत विवरण र स्थानीय खाना तथा पहिरन, रैथाने कृषि अभ्यास र लोककलाको व्यवसायीकरण गर्ने भनिएको छ ।

पर्यटन सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने पर्यटकीय स्थलहरूको सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाइने नीतिमा उल्लेख छ । पर्यटकीय स्थल पुग्ने यातायात पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्नुका साथै यातायातका साधनको सुरक्षा र स्तरवृद्धि गरिने नीति रहेको छ । स्थानीय तह र सम्बद्ध संघसंस्थाको समन्वय र सहकार्यमा पदयात्रा मार्गमा आवश्यकता अनुसारको संकेत चिन्ह व्यवस्थित गर्नुका साथै पदयात्रा मार्गको सुरक्षा र सरसफाइको व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ । पर्यटन सेवा क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छुट, सहुलियत, प्रोत्साहन तथा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने नीति रहेको छ । नीतिले मूलतः पर्यटन पूर्वाधार र सेवा विस्तारमा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने प्रोत्साहन गरेको छ ।

नेपालका पर्यटकीय उपजको सम्भाव्य श्रोत बजारमा प्रचारप्रसार गर्ने कार्यनीति अगाडि सारिएको छ । यसअन्तर्गत नेपाललाई उत्कृष्ट गन्तव्यको रूपमा प्रस्तुत गर्न प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा साहसिक लगायतका पर्यटकीय उपजको ब्रान्डिङ गरिने नीति रहेको छ ।

डिजिटल प्रविधि समेतको प्रयोग गरी नेपालको पर्यटकीय विशेषता झल्काउने श्रव्यदृश्य सामग्री बहुभाषामा प्रकाशनका साथै विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट प्रसारणमा जोड दिएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धनमा निजी क्षेत्र, विदेशस्थित नेपालका कूटनीतिक नियोगका साथै गैरआवासीय नेपालीसँग सहकार्य गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । यसको कार्यान्वयनका लागि पर्यटन क्षेत्रका अन्तर्राष्ट्रिय सेवाप्रदायकसँग सहकार्य गर्ने कार्यनीति रहेको छ । पर्यटकीय गतिविधिलाई वातावरणमैत्री बनाउने भनिएको छ ।

सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय मूल्यको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न पर्यटकको संख्यात्मक भन्दा गुणात्मक वृद्धिमा प्राथमिकता दिइने भएको छ । यसले गर्दा पर्यटकले गर्ने खर्चमा वृद्धि हुने अपेक्षा सरकारले लिएको छ ।