अर्धवार्षिक समीक्षापछि कृषिमन्त्रीले गरे करार सम्झौता

वीरेन्द्रनगर– कर्णाली प्रदेशको समग्र कृषि क्षेत्रको दायित्व बोध गरेको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रगति विवरण खराब देखिएको छ । ६ महिना बित्दासमेत ४.९१ प्रतिशतमात्र पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन भएपछि मन्त्रालयको अवस्था खराब देखिएको हो । मन्त्री विनोदकुमार शाहले ६ महिनापछि कर्मचारीसँग करार सम्झौतासमेत गरेका छन् । बाँकी ६ महिनामा यस मन्त्रालयले ९५.०९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिएको छ । जुन विकास बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने मन्त्रालयको सूचीको २ नम्बरमा पर्छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि यो मन्त्रालयसँग ४९ करोड ५१ लाख पुँजीगत बजेट रहेको छ । बजेटमात्र होइन अन्य काम कारबाहीमा पनि मन्त्रालयले खासै प्रगति गर्न सकेको छैन । सरकारकै प्रवक्ताले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयको अर्धवार्षिक समीक्षा सबैभन्दा कमजोर रहेपछि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल असन्तुष्ट बनेका छन् । कृषिमन्त्री शाहले भने कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् ।

मन्त्रालयका सचिव परशुराम रावतले बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने प्रतिबद्धतासहित शाहसँग सम्झौता गरेका हुन् । सम्झौतामा चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमलाई नतिजामूलक, प्रभावकारी र व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्ने कुरा उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० एवं कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८० को नियम ९ तथा सुशासन ऐन, २०६४, कर्णाली प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६ दफा १८ र सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यसम्पादन करार निर्देशिका २०७९ बमोजिम सम्झौता भएको हो ।

कार्यसम्पादन सम्झौताले मन्त्रालयको कार्य सम्पादनमा नवप्रवर्तन र सिर्जनशिलता अभिवृद्धि गर्न तथा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका प्रदेश सरकारका नीति, कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमा उल्लेखित कार्य तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्न गराउन सेवा, प्रवाहलाई सहज, गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउन तथा ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न योगदान दिने अपेक्षा राखिएको छ ।

कार्यसम्पदा सम्झौतामा भौतिक प्रगति एक वर्षमा न्यूनतम ९० प्रतिशत, वित्तीय प्रगति न्यूनतम ८० र बेरुजु फछ्र्योट न्यूनतम २५ प्रतिशत गर्नुपर्ने, सुशासन व्यवस्थापनमा वर्षभरि सूचना सार्वजनिक भएको हुने, गुनासा कम, सेवाप्रवाहमा निष्पक्षता र तटस्थता र तीनवटा ऐन पेस भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । सचिव रावतसँग मन्त्रालयका महाशाखा तथा शाखा प्रमुखले कार्य सम्पादन करार सम्झौता गरेका छन् ।

यसअघि मन्त्री विनोदकुमार शाहले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसँग गत असोज मसान्तमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । यद्यपि उक्त लक्ष्यअनुसार कार्यसम्पादन नभएपछि शाहले सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरे । मुख्यमन्त्री कँडेलले असोजभित्र सबै सम्झौताका काम गरिसक्न सबै मन्त्री तथा सचिव एवं कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिएका थिए । उक्त निर्देशन अनुसार माघको अन्तिम समय लाग्दासमेत कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ ।

मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत आफ्नो काम गर्ने गतिमा असहयोग भएको भन्दै आलोचना गर्न सुरु गरेका छन् । खटाएको र दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने हो भने गर्ने काम चाहिँ के हो भन्दै उनले प्रश्न गर्न थालेका छन् । अख्त्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको कार्यक्रममा समेत कँडेलले सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताए । कसैले उजुरी हाल्छ कि भन्दै त्रासमा काम गर्दा प्रगति नहुने भन्दै उनले नियम अनुसारको काम तीव्र रूपमा गर्नुपर्ने बताए ।