बजेट समीक्षा विकासमा कैँची

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार करिब ९ प्रतिशतले घटाएका छन् । पुसमा मात्र होइन, बजेटको आकार नयाँ बजेट ल्याउने बेला जेठमा पनि घटाइन्छ । हचुवाका भरमा सुरुमा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत घटाउने हाम्रो रोग बनिसकेको छ ।

यो वर्षको सुरुको बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको हो । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत यसको आकार १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोडमा झारिएको छ । यो सुरु विनियोजनको ९०.९९ प्रतिशत हो । बजेटको आकार सुरुको तुलनामा १ खर्ब ६७ अर्ब ५६ करोड घटेको छ । कुल बजेटमध्ये चालु खर्च १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड बनाइएको छ । यो सुरु विनियोजनको ९०.२४ प्रतिशत हो । सुरुमा ११ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ चालु खर्चमा विनियोजन गरिएको थियो ।

पुँजीगत बजेट पनि सुरु विनियोजनको १५ प्रतिशत घटाइएको छ । यो वर्ष ३ खर्ब ५२ अर्ब पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोडमा झारिएको छ । यो वर्ष झन्डै ५३ अर्ब पुँजीगत बजेट घटेको छ । वित्तीय व्यवस्थापनमा राखेको बजेट भने खासै चलाइएको छैन । सुरुको विनियोजनमा ०.१ प्रतिशतले मात्र वित्तीय व्यवस्थापनको बजेट घटेको छ । बजेटको विनियोजन घटाएपछि स्वभाविकैले स्रोत प्राप्ति पनि कम भएको छ ।

राजस्वको आकारलाई १२ खर्ब ८६ अर्बमा झारिएको छ । सुरुमा राजस्वको लक्ष्य १४ खर्ब १९ अर्ब थियो । राजस्व लक्ष्य १ खर्ब ३३ अर्बले घटेको छ । यस्तै सार्वजनिक ऋण प्राप्तिको आकार पनि कम भएको छ । आन्तरिक ऋण १ खर्ब ८९ अर्ब उठाउने भनिएको छ भने विदेशी ऋण १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लिने लक्ष्य राखिएको छ । सुरुमा आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ३० अर्ब उठाउने भनिएको थियो । यस्तै वैदेशिक ऋण पनि २ खर्ब ७० अर्ब लिने लक्ष्य थियो । यस्तै वैदेशिक अनुदानलाई ५२ अर्ब ३२ करोडबाट झारेर ३६ अर्ब ६२ करोड बनाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट सिद्धान्तविपरीत ल्याइएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको आरोप छ । पौडेलले यो बजेट राष्ट्रका लागि बोझ भएको भनेका छन् । संघीय बजेटमा पनि हजार रुपैयाँ लागतका आयोजनाहरू राखिएको उनको दलिल छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट पुष्पकमल दाहाल सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएका हुन् । अहिले बजेट कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा पौडेल छन् । पौडेलले कुल बजेटको आकार घटाउँदा चालु बजेट पनि कम गरेका छन् । झन्डै १ खर्बले चालु बजेट घटेको छ । यो स्वागतयोग्य कदम हो ।

तर, चालु बजेटको सुरु विनियोजनको खर्च कुन हिसाबले १ खर्ब रुपैयाँ कम हुन्छ भन्ने ठोस नीति र कार्यक्रम देखाउन सकेका छैनन् । गत आवमा चालु बजेट ११ खर्ब ४१ अर्ब राखिएकोमा ९ खर्ब ५२ अर्ब खर्च भएको थियो । यो वर्ष सरकारले कर्मचारीको तलब बढाएको छैन । यस्तै अन्य खर्च पनि गत वर्षभन्दा धेरै बढ्ने देखिँदैन । यही कारण चालु खर्चको बजेट १ खर्बले घटाइएको हुन सक्छ । अर्कातिर पौडेलले पुँजीगत बजेटमा गरेको भारी कटौतीले सरकारको पूर्वाधार विकासमा ध्यान छैन भन्ने देखाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि सरकारमा भएका सबै नेता–कार्यकर्ताले अहिले बनेको गठबन्धन काम गरेर देखाउन हो भन्ने दाबी गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार सरकारले विगतमा भन्दा धेरै काम गरेको छ भन्दै आएका छन् । तर, अहिलेसम्म खासै काम गर्न नसकेको सरकारले यो वर्षका आगामी दिनमा पनि काम गर्दैन भन्ने स्पष्ट भएको छ । सरकारले काम गरे पुँजीगत खर्च बढ्ने हो । तर, अर्थमन्त्री पौडेलले पुँजीगत बजेटको आकार नै घटाएपछि भन्ने बाँकी केही रहेको छैन ।

यस्तै राजस्व असुलीका सवालमा पनि सरकारले यो वर्ष थप काम गर्न सक्ने देखिएको छैन । अहिले आयात बढ्दै गएको छ भने सामान्य रूपमा भए पनि अर्थतन्त्र सलबलाएको छ । तर मन्त्री पौडेलले राजस्व लक्ष्य घटाएका छन् । यसले अर्थमन्त्रालय राजस्व उठाउन पनि सक्रिय छैन भन्ने स्पष्ट भएको छ । खासमा चालु बजेटलाई मुलुकका लागि बोझको आरोप लगाएका अर्थमन्त्री पौडेलले राखेको नयाँ लक्ष्य मुलुकको विकासका लागि अभिशाप देखिएको छ ।