नीति तथा बजेटका कार्यक्रमको आवधिक ‘माइलस्टोन’ प्रगति न्यून

काठमाडौं– सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश कार्यक्रम (योजना)हरुको आवधिक प्रगति (माइलस्टोन) निराशाजनक देखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नियमित रुपमा अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने यस्ता कार्यक्रमको आवधिक प्रगति निराशाजनक देखिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि सरकारले ल्याएका नीति र प्रमुख कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयहरु र प्रधानमन्त्री कार्यलयअन्तर्गतका निकायहरुले कुल १ हजार ९६१ वटा माइलस्टोन तयार गरेका थिए । यसमध्ये चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म ६२१ वटा माइलस्टोन सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी लक्ष्य तोकिएको थियो । पुससम्ममा ३४५ वटामात्र सम्पन्न भएका छन् । यो पुस मसान्तसम्म तोकिएको लक्ष्यको ५५.५६ प्रतिशत उपलब्धि हो ।

यस्तै, वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा १७.५९ प्रतिशतमात्र हो । आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक समय प्रक्रियागत कामहरु जस्तै खरिद, जग्गा प्राप्ति, वन लगायतका कारण पनि ठूला योजनामा तोकिएको माइलस्टोन हासिल गर्न नसक्दा न्यून प्रगति देखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्यले बताए । उनका अनुसार तुलनात्मक रुपमा कम माइलस्टोन पूरा गरेका निकायहरुलाई गति दिन सचिवस्तरीय बैठकमा विषय उठाउने गरिएको छ ।

उनका अनुसार त्रैमासिक समीक्षा बैठकमा प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि माइलस्टोन पूरा नभएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि प्रकारको कानुन, प्रक्रियागत वा अन्य उल्झन भए स्पष्ट रुपमा प्रस्तुत गर्न तर तोकिएको माइलस्टोन पूरा गर्न निर्देशन दिइसकेको प्रवक्ता आचार्यको भनाइ छ ।

यसका साथै लक्ष्यभन्दा न्यून माइलस्टोन हासिल गर्ने मन्त्रालय वा निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सम्बन्धित मन्त्रालय हेर्ने अधिकारीले माइलस्टोन किन पूरा भएन भनेर प्रश्न गर्ने गरेका छन् । कुनै समस्या भएमा त्यसको समाधानका लागि पनि प्रयास भइरहेको उनले बताए । ‘आगामी दिनमा लक्षित माइलस्टोन पूरा हुने गरी अघि काम गर्ने प्रयास भइरहेको छ,’ प्रवक्ता आचार्यले भने ।

कुल २८ मन्त्रालय र अन्य निकायमध्ये राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, लगानी बोर्डको कार्यालय र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले मात्र पुससम्म सम्पन्न हुनुपर्ने शतप्रतिशत माइलस्टोन पूरा गरेका छन् । त्यसपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ९३ प्रतिशत माइलस्टोन पूरा गरेको छ । मन्त्रालयले १६ वटा माइलस्टोनमध्ये १५ वटा पूरा गरेको छ ।

सबैभन्दा थोरै माइलस्टोन पूरा गर्ने निकायमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय छ । यसले पुससम्म पूरा गर्नुपर्ने १७ वटा माइलस्टोनमध्ये ४ वटामात्र पूरा गरेको छ । यो लक्ष्यको २४ प्रतिशतमात्र हो । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले पूरा गर्नुपर्ने २७ माइलस्टोनमध्ये ११ वटामात्र पूरा गरेको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १५ मध्ये ४ वटा माइलस्टोन पूरा गरेको छ । यो लक्ष्यको २७ प्रतिशत हो ।

सबैभन्दा धेरै माइलस्टोन २२३ वटा रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पुस मसान्तसम्म १०४ वटा माइलस्टोन्स पूरा गर्नुपर्ने थियो । मन्त्रालयले समीक्षा अवधिसम्म ७५ वटा माइलस्टोन पूरा गरेको छ । यो लक्ष्यको ७२ प्रतिशत हो । धेरै वटा पूर्वाधार आयाजना रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले लक्ष्यको ६८ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा पूरा गर्नुपर्ने २५ वटा माइलस्टोनमध्ये १७ वटा पूरा गरेको छ ।

मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले कतिपय माइलस्टोन चाहेर पनि पूरा नभएको बताए । ‘लाइसेन्स छपाइ, मेट्रो रेलबारे अध्ययन, इम्बोस्ड नम्बर छपाइमा कानुनी र प्रदेशसँगको समन्वय र अधिकार हस्तान्तरण तथा जिम्मेवारीको हिसाबले पनि कठिनाइ भयो,’ उनले भने । त्यसले गर्दा लक्ष्य पूरा गर्न नसकिएको उनले स्वीकार गरे । आर्थिक वर्षको बाँकी समयमा माइलस्टोन पूरा गर्ने गरी काम गर्ने प्रयत्न गरिने सचिव शर्माको भनाइ छ ।

के हो माइलस्टोन ?
माइलस्टोन (आवधिक प्रगति) भन्नाले तोकिएको समयभित्र हुनुपर्ने भनेर छुट्याइएको काम हो । तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न भयो भने त्यसले आवधिक प्रगति वा माइलस्टोन हासिल गर्छ । सम्पन्न भएन भने माइलस्टोन पूरा हुँदैन । उदाहरणका लागि सरकारले १२ किलोमिटर लम्बाइको सडक आयोजना एक वर्षभित्रमा सक्ने बजेटमार्फत कार्यक्रम ल्याएको छ । अब यो लक्ष्य हासिल गर्न प्रत्येक महिनाको माइलस्टोन तयार गरिन्छ ।

प्रत्येक महिना कम्तिमा पनि एक किलोमिटर सडक निर्माण सक्ने गरी महिनाको माइलस्टोन तोक्न सकिन्छ । तोकिएको माइलस्टोन अनुसार नै काम भयो भने १ वर्षमा १२ किलोमिटर सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पूरा हुन्छ । यसरी माइलस्टोन राखेर आयोजनामा काम गर्दा तोकिएकै समयमा आयोजना सम्पन्न हुने सम्भावना उच्च हुन्छ । एउटै आयोजना वा कार्यक्रमको पनि धेरैवटा माइलस्टोन निर्धारण गर्न सकिन्छ । माइलस्टोन राखेर आयोजनाको प्रगति लिन आर्थिक वर्ष २०७५–७६ देखि सुरु भएको हो ।