नलगाडको ह्रास कट्टी नगर्न ज्ञापनपत्र

वीरेन्द्रनगर– जाजरकोटमा रहेको नलगाड जलविद्युत आयोजना निर्माणस्थलका स्थानीयबासीलाई ह्रास कट्टी नगरी मुआबजा दिन पटकपटक माग गरे पनि सरकारले बेवस्ता गर्दै आएको छ । पाँच सयभन्दा बढी स्थानीयबासीको घरको मुआब्जा दिँदा ह्रास कट्टी नगरी दिन स्थानीयबासीले धेरै पटक माग गरे पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नलगाड जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबासीलाई ह्रास कट्टी नगरी मुआव्जा दिन मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर २०८०/८/१४ गते अर्थ मन्त्रालय पठाए पनि अर्थले २०८०–९–२५ गते ह्रास कट्टी नगरी मुआब्जा दिन नसकिने राय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पठाएको थियो ।

अर्थले सहमति नदिँदा पुन: २०८० माघ १० गते अर्को पटक ह्रास कट्टी नगरी मुआब्जा दिन अर्को निर्णय पठाए पनि उक्त पत्रमा समेत अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिएर सुरुको मूल्य नपाउने अवस्था आएको छ । यही विषयमा तत्कालीन कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले संघीय सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि समस्या समाधान भएको थिएन ।

अर्थ मन्त्रालयले विशेष अवस्थाबाहेक अन्य समयमा मुआब्जा दिँदा ह्रास कट्टी नगरी रकम दिन नसकिने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पहिले नै निर्णय गरिसकेको अवस्थामा फेरि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ह्रास कट्टी नगरी मुआब्जा दिन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । अघिल्लो सरकारको पालामा चार पटक मन्त्रीस्तरीय निर्णय हुँदासमेत अर्थले सहमति नदिँदा ह्रास कट्टी गरेर मात्र मुआब्जा दिने भन्दै अर्थले ऊर्जा मन्त्रालयलाई सहमति दिन नसकिने बताएको थियो ।

हाल पाँच सयभन्दा बढी घरको मुआब्जा दिन बाँकी रहेको आयोजनाका इन्जिनियर पदम थापाले बताए । घरको मुआब्जा दिनका लागि प्रक्रिया सुरु भए पनि ह्रास कट्टी गर्ने कि नगर्ने भन्ने एकिन नहुँदा घरको मुआब्जा दिन ढिलाइ भइरहेको थापाले बताए । तत्कालीन कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंह, संघीय सरकारका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले अर्थमन्त्री महतसँग नलगाड जलविद्युत आयोजना स्थलका घर टहराको मुआब्जा दिदा ह्रास कट्टी नगर्ने गरि मुआब्जा दिने विषयमा छलफल गरे पनि उपलब्धि हुन सकेको थिएन ।

ह्रास कट्टी नगर्ने भनेको घरको सुरुको मूल्य भुक्तानी गर्नु हो । आफ्नो थाकथलो छाडेर बाहिर बसाइँ सराइ गरेर जाने सर्वसाधारणले अन्य ठाउँमा बसाइँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले ह्रास कट्टी नगर्दा केही राहत हुने पूर्वमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले जानकारी दिए । नलगाड सरोकार समितिका अध्यक्षसमेत रहेका सिंहले जनताको पूरै जन्मभूमि छोडेर बाहिर गई आफ्नो बास बनाउने कुरामा ठट्टा गर्नु नहुने बताए । राज्यले जनताको मर्का बुझनुपर्ने समेत उनले बताए ।

उत्ता ताक्सुगाड जलविद्युत आयोजना निर्माण स्थलका सर्वसाधारणलाई मुआब्जा दिनसमेत ढिला भएको छ । ताक्सुगाड ७.१ मेगावाट, नलगाड ४१७ मेगावाट र जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना १०६ मेगावाटको विद्युत नलगाड नगरपालिका–७ दानीपिपलमा निर्माणाधीन सबस्टेसनमा जोडने लक्ष्य रहेको छ । दानीपिपल स्टेसनको मुआब्जाको काम पूरा भएर जग्गा अधिग्रहणको कामसमेत पूरा भइसकेको छ । अब सबस्टेसन निर्माण चरणमा जाने योजना रहेको छ ।

जाजरकोट भरी विद्युतीकरण गर्नका लागि नयाँ तीन वटा सबस्टेसनको काम जारी छ । नलगाडको चौखामा सबस्टेसन निर्माणको अन्तिम कार्य पूरा भएको छ । कुशेको समाइला र छेडागाडको वडावनमा मुआब्जाको दररेट टुंगो लागेर निर्माण चरणमा प्रवेश गरेको छ । चौखा सबस्टेसनले तल्लो डोल्पालाई समेत विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको प्रशासकीय केन्द्र बगरमा निर्माण हुने सबस्टेसनसम्म विद्युत लिनका लागि चौखाको सबस्टेसन प्रयोग गरिने छ ।

साना, ठूला सबस्टेसन निर्माणसँगै दानीपिपल सबस्टेसनबाट १५० किलोमिटर टाढाको दूरीमा रहेको सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाको मैनतडामा लिएर अर्को सबस्टेसनमा जोडिने लक्ष्य लिइएको छ । यो चार सय केभीको डबल सक्रिट रहेको छ । ओभरहेड ट्रान्समिसन लाइनका लागि नाङ्गो केबल र वितरण लाइनका लागि प्राथमिक, माध्यमिक केबलको रूपमा यसलाई लिइएको छ । यो निर्माणका लागि १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने डिपीआरमा उल्लेख छ । त्यस्तै जाजरकोट जिल्लाभरि विद्युतीकरण गर्नका लागि तीन अर्बको ठेक्का जारी छ ।

अहिले ३३ केभी प्रशारण लाइनको विद्युतबाट जिल्लाका केही भागमा विद्युतीकरण गरिएकोमा १३२ केभी प्रशारण लाइन निर्माण कार्य जारी रहँदा त्यसलाई नै सपोर्ट पुग्ने गरी काम भइरहेको पूर्वमन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । जाजरकोटमा विद्युतको संरचना निर्माण नगरी छिमेकी जिल्ला डोल्पामा सबै काम गर्न समस्या हुने भएकाले पनि यहाँ कामलाई तीव्रता दिइएको छ । डोल्पामा विद्युतीकरण गर्नका लागि अघिल्लो वर्ष ठेक्का लगाएको छ ।