राजस्व छलीमा स्वार्थै स्वार्थ

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले मुलुकका प्रमुख भन्सार नाकाहरूको निरीक्षण गर्दा खुलेआम चोरीपैठारी भएको फेला पारेको छ । समितिका सभापति सन्तोष चालिसेको संयोजकत्वको टोलीले यही माघ ११ देखि १६ सम्म नेपालगन्जदेखि वीरगन्जसम्मका विभिन्न भन्सार कार्यालय तथा छोटी भन्सार कार्यालयको अनुगमन गरेको थियो । टोलीले भन्सार नाकाहरूमा सर्वत्र चोरीपैठारी बढेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

भन्सार नाकाहरूमा अस्तव्यस्तता, खुला सिमाना, अन्तरनिकाय समन्वय अभावलगायतले चोरीपैठारी भइरहेको टोलीको निष्कर्ष छ । टोलीले अनुगमनका क्रममा देखेको अवस्था र समस्याबारे अर्थ समितिमा गत बुधबार छलफल आयोजना भएको थियो । अनुगमन टोलीमा संलग्न सांसदहरूका अनुसार भन्सार नाका व्यवस्थित हुन सकेका छैनन् । भारतसँगको खुला सीमाका कारण बिनाभन्सार सामान ओहोरदोहोर गर्न सजिलो भएको छ । भन्सार कार्यालय र सीमा तथा भन्सार सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षा निकायहरूबीच अन्तरसम्बन्ध कम छ ।

सामान आयात–निर्यातमा व्यवसायी र कर्मचारीहरूबीच मिलेमतो छ । यस्तै खुला सीमा भएर बिनाभन्सार सामान ल्याउँदा सुरक्षा निकायहरूको पनि मिलेमतो छ । यी सबैका कारण भन्सार नाकाहरूमा सर्वत्र रूपमा चोरीपैठारी हुने गरेको निष्कर्ष टोलीले निकालेको छ । सांसदहरूले धेरैजसो भन्सारमा आवश्यक पूर्वाधार नभएको, जाँचपास मेसिन नियोजित ढङ्गले बिगारिएको, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, भन्सार एजेन्ट, व्यापारीको मिलेमतो भएको आरोप लगाए ।

यस्तै भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा प्रविधिको प्रयोग कमजोर बनाइएको, भन्सार कार्यालय तजबिजीमा चल्ने गरेको, एकीकृत जाँचचौकी निर्माण तथा व्यवस्थापनको जिम्मा अरू देशलाई दिँदा त्यसले सुरक्षा संवेदनशीलतामा गम्भीर प्रश्न देखिएको, कर्मचारीहरूले जानाजान मेसिन बिगार्ने गरेको, क्वारेन्टाइन कार्यालयहरू राम्रोसँग नचलेको जस्ता आरोप पनि लगाइए ।

सांसदहरूले सीमा नाकामा खटिने सुरक्षाकर्मीको संख्या कम रहेको, भन्सार प्रणालीभन्दा बाहिरबाट बढी सामान नेपाल भित्रिरहेको, भन्सारमा ठूलो समस्या रहे पनि त्यसलाई समाधान गर्न माथिल्लोदेखि तल्लो तहसम्मले हेलचेक्र्याइँ गर्ने गरेको आफूहरूले देखेको बताए । तर भन्सार सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएका दुई सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले भने चोरीतस्करी नभएको दाबी गरे । प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरले मिलेमतोमा तस्करी नभएको जिकिर गरे ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रहरीले करिब तीन अर्बबराबरको सामान नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिँदै उनले मिलेमतो नभएको प्रस्ट पार्ने प्रयास गरे । यस्तै सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले भारतीय सिमानासँग जोडिएका क्षेत्रमा देशभरमा गरी १२ सयको हाराहारीमा सामान ओसारपसार गर्ने व्यक्ति रहेको जानकारी दिए । खासमा भन्सार नाकाहरूमा चोरीपैठारी हुने गरेको सांसदहरूको टोलीको निष्कर्ष यथार्थपरक छ । साना र छोटी भन्सार नाकाहरूमा मात्र होइन, ठूला भन्सार नाकाहरूबाटै खुलेआम चोरी–तस्करी भइरहेको जगजाहेरै छ ।

भन्सारका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय र उद्योगी–व्यवसायीका भन्सार एजेन्टबीचको मिलेमतोमा सधैँ भन्सार राजस्व छल्ने काम भइरहेको छ । व्यापारीहरूले आयात गरेका सामानको परिमाण लुकाएर राजस्व छल्ने काम हुन्छ । यस्तै आयातित वस्तुको मूल्य न्यून बिजकीकरण गरेर पनि राजस्व कम तिर्ने काम हुन्छ । अर्को एउटा भन्सार महसुल दर चर्को लाग्ने सामान ल्याएर न्यून दर लाग्ने सामान ल्याएको देखाएर पनि राजस्व छल्ने गरिन्छ । यी केही उदाहरण मात्र हुन् । मिलेमतोमा राजस्व छल्ने धेरै तरिका अपनाइएका छन् ।

ठूला भन्सार नाकाहरूबाटै पास भएको कन्टेनरलाई राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले बरामद गरी चेकजाँच गर्दा पर्याप्त कैफियत देखिने गरेका छन् । यसैबाटै भन्सार नाकाहरू चोरीपैठारीका अखडा बन्ने गरेको स्पष्ट हुन्छ । यही कारण सरकारको राजस्व असुली दयनीय छ । त्यसो त भन्सार नाकाहरूबाट निरन्तर रूपमा राजस्व छल्ने काम हुन्छ नै । त्यसमा पनि मुलुकमा केही ठूला घटना भएका बेला चोरी–पैठारीले झनै प्रश्रय पाउने गरेको छ ।

आमनिर्वाचन, राजनीतिक विवाद, ठूला प्राकृतिक घटना र अन्य यस्तै विषयमा संघीय सरकार अलमलिएका बेला भन्सार नाकाबाट चोरी–तस्करी मौलाउनु हाम्रो चरित्र बनेको छ । राजस्व छली कुनै पनि हिसाबले क्षम्य विषय होइन । यसमा सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुनैपर्छ । तर विडम्बना मान्नुपर्छ, सरकारमा बस्नेहरू पनि यही भन्सार नाकाहरूमा हुने राजस्व छलीबाट अछुतो छैनन् । भन्सार नाकाहरूमा हुने राजस्व छलीको भाग सरकारका उपल्लो तहसम्म पुग्ने हुनाले राजस्व चुहावट रोकिएको छैन ।