पूर्वउपाध्यक्षले पूर्वाधार मन्त्रालय खारेजी गर्नुपर्छ भन्दा तीन छक्क परे: पूर्वाधार मन्त्री

काठमाडौं– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय नै खारेज गर्ने विषयको बहस व्यर्थ र औचित्यहिन रहेको बताएका छन् । केही दिनअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा मन्त्रालय खारेजीका तर्कसहितको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।

पूर्व उपाध्यक्ष पौडेलको धारणाको खण्डनसहित मन्त्री दाहालले पनि फेसबुकमार्फत् नै मन्त्रालय खारेजीको विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । विज्ञ मानिएका व्यक्तिमार्फत् नै यस प्रकारको धारणा आउँदा आफू तीन छक्क परेको मन्त्री दाहालले उल्लेख गरेका छन् ।

”नेपालको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय नै पो खारेज गरौं भन्नु भएछ । यसरी कुरा आउँदा मलाई अरु कुरा भन्दा पनि यस्ता मान्छे पनि नेपालको थिंक ट्यांक संस्थामा नेतृत्व गर्न पुगेछन् भन्ने कुरामा पो चिन्ता लाग्यो ।” मन्त्री दाहालले लेखेका छन्, ”कसरी योजना आयोग चलाए होलान्, के विचार ल्याए होलान ? बहस गरौं भनेर यस्ता मान्छेलाई खासै स्पेस दिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । तर पनि केही नेतृत्वमा रहनुभएका साथीहरुले पनि बहस गर्न खोजे जस्तो देखेर उहाँहरुको सम्मानको लागि आफूले नेतृत्व गरिरहेको मन्त्रालय भएकोले केही कुरा लेख्न मन लागेर लेख्दैछु ।”

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय देशको विकास खर्चको एक तिहाईभन्दा बढी काम हुने मन्त्रालय भएको उल्लेख गर्दै उनले योजना आयोग जस्तो स्थानमा बसिसकेको मान्छेले देशको विकासलाई कमजोर बनाउने प्रस्ताव कसरी ल्याउनुभयो होला ? भनेर प्रश्न पनि गरेका छन् ।

के गर्दैछन्, विभाग र कार्यालय ?
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत् ३ वटा विभाग (सडक रेल र यातायात व्यवस्था विभागहरु) र एउटा पानी जहाज कार्यालय रहेको स्मरण गराउँदै मन्त्री दाहालले रेल अन्तर्गत जनकपुर जयनगरहुँदै बर्दीवास सम्मको काम हुँदैछ र यसलाई हाललाई निजगढसम्म जोड्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गरेका छन् । पूर्व-पश्चिम रेलमार्गलगायत दुई विशाल छिमेकी मुलुक जोड्ने अन्य रेल मार्गहरुको पनि अध्ययनको अन्तिम अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरेका छन् ।

पानी जहाज र यस सम्बन्धी कार्यालयका बारेमा पनि मन्त्रीले लेखेका छन् । पानीजहाजको सम्बन्धमा विधेययक नै संसदमा दर्ता भइ आन्तरिक जलयानहरुलाई व्यवस्थित बनाउने र समुद्रसम्मको नेपालको पानी जहाजको पहुँच बढाउने गरी काम भइरहेको उल्लेख गरेका छन् । त्यसैगरी सडक विभागले मन्त्रालयले प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण बजेटको झण्डै ९० प्रतिशत रकम विनियोजन हुने गरेको छ ।

सडक विभाग अन्तर्गत पूर्व पश्चिमसम्म फैलिएका ८० वटा राष्ट्रिय राजमार्ग लगायत हजारौं स्थानीय सडक सञ्जालको काम भैरहेका छन् । बरु यसलाई व्यवस्थित गर्न ”नेशनल रोड अथोरिटी” बनाउने हो की भन्ने छलफल अगाडि बढाउने सोचिरहेका छौं । यो अथोरिटी भौतिक मन्त्रालय मातहात नै हुनु पर्नेछ । निश्चय नै हामीसँंग पूर्व पश्चिम ४ वटा लोकमार्गहरु ६७ प्रतिशतदेखी ८० प्रतिशत भन्दा माथि प्रगति गरिरहेको अवस्था रहेको दाबी गरेका छन् ।

उत्तर दक्षिण मार्गहरु र कोरिडोरहरु अगाडि बढिरहेका, नागढुंगा–मुग्लिन, मुग्लिन–पोखरा, ठूलो प्रयत्नपछि बुटवल–नारायणघाट सडक र तराईदेखि उच्च हिमालसम्मका कालोपत्रे सडकहरु, फास्टट्रयाक अनि नागढुंगा सुरुङ सञ्चालन ढाँचा तयार भैसकेको मन्त्री दहालले उल्लेख गरेका छन् । ‘सिद्धबाबा सुरुङ र अन्य कतिवटा सुरुंगमार्ग पो ‘ब्रेक थ्रु’ भए औंला भाचेर गन्दै जानु पर्ला, यी यबै कुराहरु आँखाले त देखेकै हुनु पर्ने हो नि’ भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन् ।

‘आजका मितिदेखि ३ महिनाभित्र खार्पुनाथमा पुल बनेर कर्णाली हुम्लाको सदरमुकाम सिमिकोट जोडी सकेपछि मुलुक भरिका सबै जिल्ला सदरमुकामको सडक सञ्जालबाट यातायातको सम्पर्क स्थापित हुनेछ । कस्ता कस्ता चट्टानहरु छेड्दै वा नेपाली सेना समेतको सहयोगमा भौतिक मन्त्रालयले काम गर्दैछ, नचाहिँदा फजुल प्रश्न उठाउने यहाँलाई केही जानकारी छ ?’ भनेर लेखेका छन् ।

दाहालले आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा भनेका छन्, ‘मलाई एउटा विषय दिमागी दिवालियापन जस्तो लाग्यो–बैंकमा पैसा छ तर वीपी मार्ग बनेन रे । मित्र बैंकमा पैसा क–कस्का छन् त्यसले वीपी मार्ग बनाउन पाइन्छ र ? तपाईको सोचाई प्रति दया लागेर आयो ।’ सरकारको ट्रेजरीबाट बाढी प्रकोपको शिर्षकमा पैसा छुट्टिएको र अब तीव्र गतिमा वीपी मार्ग बन्ने मन्त्री दाहालले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । यस्तै ज्यादै ढिलो भएको ग्वार्को फ्लाईओभर अब चैत्र वैशाखसम्ममा बनिसक्ने उल्लेख गरेका छन् ।