बीमामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा घटाउन कम्पनीहरूबीच स्वस्फूर्त मर्जर आवश्यक छ

बीमा क्षेत्रमा ३३ वर्षभन्दा लामो अनुभव सँगालेका चंकी क्षेत्री सगरमाथा लुम्बिनी (सलिको) इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) हुन् । उनी नेपाल बिमक संघका निवर्तमान अध्यक्ष पनि हुन् । सन् १९९१ मा ओरेन्टल इन्स्योरेन्सबाट बीमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका क्षेत्री तीन वर्षपछि युनाइटेड इन्स्योरेन्समा आबद्ध भएका थिए । युनाइटेडमा करिब पाँच वर्ष बिताएपछि उनी सन् १९९९ देखि सगरमाथा इन्स्योरेन्ससँग जोडिए ।

सगरमाथामा सहायक प्रबन्धक पदबाट आबद्ध भएका उनी १७ वर्षपछि सिईओ बन्न सफल भए । त्यसअघि प्रबन्धक पदबाट सन् २०१० मा एकैपटक डेपुटी जनरल म्यानेजर बनेका थिए । सन् २०१७ वर्षदेखि सगरमाथा र हाल सलिकोको नेतृत्व गरिरहेका क्षेत्रीसँग बीमा क्षेत्रमा परेको आर्थिक सुस्तताको असर, दाबी भुक्तानी र बीमाप्रतिको बढ्दो अविश्वास तथा अबको बाटोबारे कारोबारकर्मी परिवर्तन देवकोटाले गरेको कुराकानीको सार :

अर्थतन्त्रको सुस्तताको बीचमा पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको नाफा केही बढेको देखिन्छ । यसको असरचाहिँ कस्तो परेको छ ? अहिले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको व्यवसायको माहोल कस्तो छ ?
कोरोना महामारीपछाडि अर्थतन्त्र राम्रोसँग अगाडि बढिरहेको थियो । गाडीको आयात पनि सोहीअनुसार बढेको थियो । त्यतिखेर महामारीको समयमा व्यवसायीहरूको मनोबल एकदमै कम भएको अवस्था थियो । जसको असर त्यो वर्षभन्दा पनि अर्को वर्ष देखिन पुग्यो । त्यतिखेर अब एक–दुई वर्ष सुधारको समय हो भनियो । भन्दाभन्दै त्यो समय पनि सकियो ।

अहिले आएर आयात–निर्यात सुधार हुँदै जाँदा यसको बीमा निर्जीवन बीमामा पनि राम्रो प्रभाव परिरहेको छ, जुन देखिइरहेको छ । अहिले गाडीको आयात पनि बढ्दो क्रममा देखिन्छ । गाडीको आयात बढेपछि बिक्री पनि बढ्ने हुन्छ । सो क्रममा यसको बीमा पनि बढ्छ । अहिले अर्थतन्त्र सुस्तताको बीचमा पनि केही नाफा बढेको भन्ने कुरा हो । गाडीको आयातले पनि यसलाई वृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ ।

हाम्रो नियमित भइरहने व्यवसायमा जुन किसिमको वृद्धि हुनुपर्ने हो, सो किसिमको भने छैन । तर, सामान्य वृद्धिचाहिँ रहि नै रहेको छ । एभरेजमा बजार अहिले ६/७ प्रतिशतले बढेको छ । बीमा कम्पनीको लगानीमा पनि बिस्तारै सुधार हुँदै छ । धेरैजसो लगानी जलविद्युततर्फ गएको छ । लगानी त्यता गइसकेपछि त्यसलाई आवश्यक पूर्वाधार पनि बिस्तारै किन्ने क्रम बढ्छ । जसले बीमालाई विगतको तुलनामा बढाउँदै लगेको छ, जसले गर्दा गत वर्षको तुलनामा वृद्धि भएको छ ।

अर्थतन्त्रमा भएको स्वस्थताको असर हामीलाई खासै परेन भन्ने लेबल चरणमा बीमा कम्पनीहरू देखिएका हुन् ?
अर्थतन्त्रमा विश्वव्यापी रूपमा भएको मन्दीको असर निर्जीवन बीमा व्यवसायमा अवश्य नै पर्‍यो । नेपालमा पनि यसको असर परेको नै छ । त्यसको गति कति, कुन अवस्था थियो भन्ने मात्रै कुरा रह्यो । गाडी कुन गियरमा चलेको छ भन्ने कुरा हो । जुन स्पिडमा, गतिमा जानुपर्ने थियो बीमा व्यवसाय, त्यो चाहिँ घटेको छ तर अहिले विस्तारै बढ्दै छ ।

सरकारले मोटर बीमामा थर्ड पार्टी इन्स्योरेन्स अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्थाले चाहिँ निर्जीवन बीमा व्यवसायीलाई चिट्ठा नै परेको जस्तो देखिन्छ है ?
नेपालमा सरकारले अनिवार्य गरेका कारणले मात्रै निर्जीवन बीमाको व्यवसाय बढेको भन्ने सोचाइ गलत हो । दुनियाँमा जति धेरै विकास हुन्छ, जति ठूलो विकास हुन्छ, त्यहाँ लगानी हुन्छ । लगानी जसरी बढिरहेको छ, त्यसरी जोखिम पनि बढिरहेको छ । अहिलेको समयमा त्यस्तो जोखिम झन् धेरै भएको छ । भौतिक दुर्घटना त छँदै छन्, त्यसबाहेक वातावरण, मौसम परिवर्तन, जलवायु परिवर्तनको असर, विपत्, सुरक्षा प्रविधिको चुनौती, समस्यालगायत झन् बढिरहेका छन् ।

यसले जोखिम बढाइरहेको छ । त्यसलाई सुरक्षित गर्नका लागि बीमा नै एउटा माध्यम हो । त्यो घटनालाई रोक्न त सकिँदैन तर त्यसले पार्ने आर्थिक क्षति कम गर्न बीमा सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । त्यसकारण सरकारले तेस्रो पक्ष बीमा गरिदिएर बैंकले ऋण दिएर बीमा कम्पनी चलेको भन्नु गलत हो । त्यहाँ जुन घटना घट्यो, हाम्रो जस्तै अवस्था हो बीमा, जसले पनि खर्च मात्रै हो भनेर बुझिरहेको अवस्था हुन्छ । अमेरिकाको लस एन्जलसमा ठूलो आगलागी भयो, त्यहाँ धेरै व्यक्ति बेघर हुन पुगे । सबै जना घरबारविहीन भए ।

त्यस्तो विकसित मुलुकमा पनि जजसले ऋण लिगेका थिए, ऋण लिएर लगानी गरेका थिए, उनीहरूले बीमा गरेका थिए । जसले त्यसरी लगानी गरेका थिएनन्, उनीहरू सडकमै आए । यति धेरै क्षति भयो कि कुनै लेखाजोखा नै छैन । सरकार बलियो भएकाले त्यहाँ सरकारले वा राज्यले केही सुविधा त नागरिकलाई दिन सक्ला, तर त्यही अवस्था हाम्रोमा आउने हो भने कस्तो रहला ? त्यहाँका नागरिकले त दु:ख पाए, पाए; त्यसबाहेक सारा दुनियाले यसबाट दु:ख पाउँछन्, किनभने त्यो घाटा भएको सम्पत्ति कहाँबाट उठाउने भन्दा यही अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट उठाउने हो ।

हामी कतै न कतैबाट यसमा जेलिएका छौँ । अर्को वर्ष ट्रिटी सम्झौता नवीकरण गर्दा यहाँबाट हामीले त्यहीअनुसारको बढी मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ, पुनर्बिमा कम्पनीहरूलाई । त्यसकारण त्यसरी त्यसको बीमा गरिएको थियो भने सबैलाई दायित्व कम पर्न जान्थ्यो । सबै मिलेर क्षतिको पूर्ति गर्नतिर लागिन्थ्यो । बीमा गरेकाले त कसै न कसै गरी क्षतिबापतको भुक्तानी पाउने भए, बीमा नगरेकाले चाहिँ सरकारले कहिले दिन्छ वा दिन्छ कि दिँदैन भनेर पर्खिनुपर्ने अवस्था रहन्छ ।

लस एन्जलसको कुरा हामीले गरिहाल्यौँ । काठमाडौंको कुनै क्षेत्रका घर विपद्का कारण भत्कियो । अब त्यस्तो अवस्थामा हाम्रा कम्पनीले अधिकांशको बीमा गरेका छन् र त्योअनुसारको भुक्तानी पनि गर्छौं भन्ने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन ?
बीमा सरकारले बाध्यकारी व्यवस्थाअनुसार नै गर्दा राम्रो देखिन्छ । यसै किन बीमा गर्ने भन्ने मनसाय धेरैको रहन्छ । ०७२ सालमा भूकम्प गएको थियो । अस्ति पनि भूकम्प आयो । पहिला त ल भूकम्प आउँछ भन्ने पनि अनुमान थिएन होला । त्यसपछि नयाँ घर बनाइयो । ती घरको बीमा गराएर अस्ति भूकम्प आउँदा लाइन लागेर दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था रहन सक्थ्यो नि ! तर, त्यस्तो छैन । उनीहरूले बुझ्नै चाहेका छैनन्, बुझेकै छैनन्, यो मानवीय स्वभाव पनि हो । त्यसकारण यसलाई सरकारले नै बाध्यकारी बनाइदिनुपर्छ । सरकारले नै सचेतना फैलाउनुपर्छ ।

हरेक जनतालाई आफू बसोबास गर्ने घरको बीमा गराउनका लागि आह्वान गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले सहुलियत दिने, करछुट गराउने, सचेतना बढाउने लगायतका काम गर्न सक्नुपर्छ । हामी धेरैले गाडीको बीमालाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने गरेका छौँ, तर दर्ता भएका मध्ये ५० प्रतिशत गाडीको मात्रै बीमा भएको हाम्रो अनुमान छ । सरकारी कर्मचारीले सरकारले अनिवार्य गरेका चिज पनि राम्रोसित नहेरिदिने गर्दा अहिले राज्यलाई ठूलो रकम घाटा भइरहेको छ । बीमा भए/नभएको प्रहरीले पनि हेर्ने गरेका छैनन् ।

विदेशमा भने प्रहरी, ट्राफिक प्रहरीलगायतले पनि बीमा भए/नभएको बारे हेर्छन् । हाम्रोमा चाहिँ त्यस्तो छैन । नेपालमा सरकारले मोटर बीमा अनिवार्य गरेको सुरु–सुरुमा बीमा रकम पाइन्छ भनेर, एक्सिडेन्ट भएपछि बन्द हड्ताल गर्ने, हुलदंगा गर्ने लगायतको प्रचलन बस्यो । तर त्यो होइन भन्ने साक्षरता हुँदै जान थाल्दा अहिले त त्यस्तो सुनिँदैन कतै पनि । बीमा पाइँदैन भन्ने भएपछि त्यस्तो हुन छाडेको हो नि ।

यति हुँदाहुँदै पनि तपाईंहरू मोटर बीमाबाट अन्य क्षेत्रमा जान सक्नुभएन भन्ने जुन आरोप लागिरहेको हुन्छ । हेर्ने हो भने तथ्यांकले पनि मोटर बीमाप्रति नै तपाईंहरूको लगाव बढी भएको देखाउँछ नि ?
त्यस्तो पनि होइन । पहिले–पहिले मोटर बीमा ६०–७० प्रतिशत हाराहारीमा हुन्थ्यो भने अहिले घटेर ४० प्रतिशत हाराहारीमा झरेको छ । विश्वव्यापी रूपमा नै अहिले यस किसिमको अवस्था देखिएको छ । पहिले–पहिले बाटोघाटो, गाडी, ठूला गाडी भनेको विलासिताका सामानजस्तो हुन्थ्यो । तर, अहिले यो अनिवार्य आवश्यकताभित्र पर्न थालेको छ । अहिले विकासको क्रम बढ्दै गएको छ, जसले मोटर बीमाको पोर्टफोलियो केही घटाएको छ ।

अब बढ्ने भनेका सूचना प्रविधि सम्बन्धित बीमा कृषि बीमा र स्वास्थ्य बीमा हुन् । हरेक कुराको माग र पूर्ति हुन्छ । त्यहीअनुसार अहिले ट्रेन्ड सिफ्ट भइरहेको छ । मोटर बीमा धेरै नै घट्छ भन्नेचाहिँ होइन, गाडी चढ्न कसैले नि छोड्दैनन् तर त्योभन्दा बढी अरू पनि हुन्छ भन्नेचाहिँ हो । अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था सुस्त हुँदा गाडीको बिक्री घटेको सन्दर्भमा मोटर बीमा पनि केही घटेको छ । तर, तपाईंले भनेजस्तो अरू क्षेत्रमा भन्दा मोटर बीमामा गर्नेको संख्या धेरै नै देखिरहेको छ । यो विश्वव्यापी रूपमा नै यस्तो हुन्छ ।

सरकारको सम्पत्ति बीमा गराउनका लागि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको लबिङ ठूलो थियो । सरकारले विभिन्न कार्यक्रममा सम्पत्ति बीमालाई प्राथमिकतामा राखेर गराउने भने पनि यसको माहोल चाहिँ त्यति देखिएको छैन । यस्तो किन भइरहेको छ ?
भूकम्पपछि हामीले १० हजार रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको पोलिसीलाई ४ हजार रुपैयाँमा झारेका छौँ । तर, त्यति धेरै बिक्री भएको अवस्था रहेन । त्यसकारण मेरो विचारमा कुनै पनि कुरा सस्तो हुन्छ भन्दैमा बिक्री भइहाल्ने भन्ने हुँदैन । त्यो पोलिसीको महत्त्व के हो ? नीति के हो ? पोलिसी के हो ? त्यसबाट नागरिक वा राज्यलाई के फाइदा हुन्छ ? भन्ने कुरा बुझाउन नसक्दासम्म नागरिकले बीमा गर्दैनन् । जब त्यो बुझ्छन्, पोलिसी महँगो भए पनि खरिद गर्छन् । भूकम्पबाट पनि चेतना विकास गर्न सकिएन । त्यसकारण अहिले चेतना वा साक्षरता बढाउन कम्पनीहरूले काम गरिरहेका छन् ।

सम्पत्ति बीमाका लागि सरकारलाई त विश्वासमा लिन सक्नुभएको छैन । अरू कसलाई कसरी सचेतना दिनुहुन्छ भन्ने पनि मुख्य प्रश्न हो नि ?
सबैभन्दा पहिले सरकारले बीमाको महत्त्व बुझ्नुपर्छ । उनीहरू सचेत भइसकेपछि बानी बस्छ । हामीले लबिङ गरिरहेका छौँ । बजेट नै नपुग्ने भन्ने किसिमको जवाफ आउँछ । तर, अहिले पहिलेको तुलनामा बीमाको कुरा धेरै सुनिन थालेको छ । अब बीमा गराउने काम केही समयपछि बिस्तारै बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

तपाईंहरू अहिले जोजो बीमा कम्पनीको सिइओ हुनुहुन्छ, तपाईंहरूको पुस्ताले चाहिँ सरकारको सम्पत्ति बीमा गराउन अब सक्दैन भन्ने कुरा हुन थालेको छ । तपाईंहरूले सक्ने अवस्था छैन ?
सरकारले पनि विश्व बैंकलगायतले दिने सहायता वा सहयोग भएको परियोजनाको बीमा गराइरहेको छ । अब अन्य सम्पत्तिको पनि बीमा गराउनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ । त्यसका लागि सरकारले केही सहुलियत दिने योजना ल्याउन पनि सक्नुपर्छ । अहिले नेपालमा प्रिमियम महँगो भइरहेको भन्ने कुरा नि आइरहेको छ । बीमा किन्नेहरू बढ्दै जाँदा प्रिमियम सस्तो हुँदै जाने हो । भोल्युम बढ्दै जाँदा प्रिमियम सस्तो हुन्छ नै । त्यसकारण सरकारले यसलाई ध्यान दिनुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ ।

अहिले सरकारी सम्पत्तिको बीमाको अवस्था कस्तो देखिन्छ ?
मलाई धेरै छ जस्तो लाग्दैन । यो त्यस्तै ८–१० प्रतिशतमा सीमित देखिन्छ । टेलिकम, हाइड्रोपावरलगायतको बीमा छैन । अहिलेका भवनको छैन । नयाँ बनिरहेकाहरूको मात्रै छ ।

सरकारको सम्पत्ति बीमा गर्दै गर्दा केही ठूलो जोखिम आयो भने भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता नेपालका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको छ ?
सम्पत्ति बीमाका लागि हाम्रो तर्फबाट सबै तयार नै छौँ । दाबी भुक्तानीमा पनि अहिलेसम्म समस्या आएको छैन । अब मात्रै कुरा सचेतना र सरकारको प्रतिबद्धताको हो । हामी पुनर्बीमाको माध्यमबाट सबै पक्षसँगको सहकार्यबाट दाबी भुक्तानी गर्छौं । विभिन्न मुलुकमा त्यो जोखिम बाँडफाँड गरिन्छ । त्यही अनुसार नै कम्पनीले प्रिमियम बेचेको हुन्छ । त्यसकारण यो जोखिम सबैतिर छरिएको हुन्छ । जसका कारण भुक्तानीका लागि समस्या हुँदैन ।

यति भन्दै गर्दा गत असोजमा गएको बाढीपहिरोबाट क्षति पुगेकाहरूको दाबी भुक्तानीको समय अझै पनि लम्बिरहेको छ । भुक्तानीमा किन यति सुस्त गतिमा भएको ?
दाबी भुक्तानी नभएको त हैन नि । भइरहेको छ तर केही ढिला भएको छ । यसको कारण मानिसमा सचेतना नै छैन । धेरैले बीमा नै गराएका छैनन् । कतिपय बीमा गरेकाहरूले पनि पोलिसी छान्ने बेलामा पैसा कसरी हुन्छ थोरै तिरौँ भन्ने हिसाबले छानेका हुन्छन् । अनि भुक्तानी धेरै खोज्नुहुन्छ । घाटा हुँदा त केही न केही उसको भागमा पनि पर्न सक्छ । उनीहरूले यो कुरा बुझ्नै खोज्दैनन् । अझ पुरानो मूल्यमा बीमा गराएर नयाँ मूल्यमा भुक्तानी माग्नुहुन्छ ।

अझ अर्को कुरा, कहिलेकहिले कुरा आउँछ, मैले बीमा गरेको छु, दाबी भुक्तानी पनि पूरै पाउनुपर्छ । विदेशमा चाहिँ यस्तो अभ्यास छ । प्रिमियम अलि महँगो हुन्छ, पूरै भुक्तानी हुनुपर्ने बीमाको । जस्तो कि एउटा मेसिनको मूल्य पुरानै हो । तर, बीमा गर्दा रिइन्स्टेट गरेर अहिलेकै मूल्यमा बीमा गरिएको छ भने त्यसमा डिप्रिसियसन काटिँदैन र पूरै भुक्तानी पाउँछ । यो कुरा कतिपयले बुझाउन नसकेको र कतिले बुझे पनि नबुझेको देखिन्छ ।

बीमाप्रतिको विश्वास घटाउन निर्जीवन बीमाले भूमिका खेल्यो । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नभएकाले यसले बीमाप्रति नैराश्यता सिर्जना भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा चाहिँ विभिन्न कारणले समस्या सिर्जना भयो । त्यसले केही न केही नागरिकलाई वा बिमितलाई गाह्रो भएको छ । समयमै कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्न सकिएको भए बीमालाई निकै राम्रो हुन्थ्यो भविष्यमा । ती सबै कहीँ–कहीँ कम्पनीहरूको बिमित हुने अवस्था रहन्थ्यो । तर, त्यो बजार गुम्यो ।

सरकारको नीतिका कारण समस्या भएको हो । अन्य कुरामा समस्या छैन । कहिलेकाहीँ जति राम्रो तरिकाले दाबी भुक्तानी गरे पनि कोरोना बीमाको भुक्तानी रोकिएकाले मार्केटिङमा असर परिरहेको छ । नराम्रो मार्केटिङ भइरहेको छ । अहिले सरकारले कोरोना बीमाको भुक्तानीका लागि केही भनेको छैन । नेपाल बिमक संघ र कम्पनीहरू मिलेर यसमा मुद्दा दायर छ । अदालतमा यो विचाराधीन छ ।

कृषि बीमामा पनि समस्या आयो । पटक–पटक रोकिएको छ । यसले पनि त बीमाको बजार बढाउनुको साटो घटाउन भूमिका खेल्ला नि ?
कृषि बीमामा सरकारलाई बीमा कम्पनीहरूले साथ दिइरहेका नै छन् । नेपालमा कृषि बीमाका लागि सरकारले पनि यसमा छिटो नै सक्रियता देखाएको थियो । तर अहिले जिल्ला, स्थानीय तहमा भएका नेताहरूबाट सचेतना बढ्नुपर्ने हो । तर, त्यसो भएको छैन । सरकारले सहुलियत दिए पनि सरकारकै जनप्रतिनिधिले नागरिकलाई यो बुझाउन सकेका छैनन् । सरकारले प्रिमियम ढिला दिए पनि हामीले दाबी भुक्तानी रोकेको छैन । हामीले नयाँ बीमा पनि गरिरहेका छौँ । बीमा बीचमा दुई पटक रोक्नचाहिँ बाध्य नै भएका थियौँ । कृषकलाई मर्का पार्न हुँदैन भनेर हामीले बीमा गरिरहेका छौँ । तर, सरकारले यसलाई बुझ्नुपर्छ ।

बीमा प्राधिकरणले मर्जर र पुँजी वृद्धि नीति ल्यायो । तपाईंहरू (सगरमाथा र लुम्बिनी इन्स्योरेन्स) मर्जरमा जानुभयो । अरू धेरै मर्जरमा गएका छन् । त्यसको नतिजा कस्तो देखिएको छ ?
हुने कुरा भइ नै सक्यो । मर्जरपछि जुन किसिमको सिनर्जी आउनुपर्ने हो, त्यो आएको छैन । अर्थतन्त्र सुस्त बन्दा पनि त्यस्तो सिनर्जी नदेखिएको हुन सक्छ ।

केके कारणले प्रभाव पार्‍यो त ?
पहिलो त, मर्जरपछि संख्या घट्छ । त्यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा घट्छ भन्ने थियो । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा झन् व्यापक बढेको छ । मन्दीका कारण पनि हुन सक्छ । सबैलाई कसरी अगाडि देखिने भन्ने होडबाजी रहेकाले पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको हुन सक्छ । यस्तै अहिले पेड अप क्यापिटल बढेको छ । अर्थतन्त्रको सुस्तताका कारण बजारको आकार बढ्न सकेन । यसले लगानीकर्तालाई दिने प्रतिफलमा संकुचन आउँछ ।

मलाई त बीमा कम्पनीको संख्या अझ घट्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । यो संख्या थप घट्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कम हुन्छ । अहिले न धेरै न थोरै हुँदा समस्या भयो । यसका लागि त मर्जर नै आवश्यक छ । स्वस्फूर्त रूपमा मर्जर हुनुपर्छ । अब अन्डरराइटिङ प्रोफिट गर्छु भन्न गाह्रो छ । जोखिम बढिरहेको छ । यस्ता कारणले पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा घटाउने र भएको फन्डलाई विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकको ब्याजको भरमा मात्र बस्न पनि अब गाह्रो हुन्छ ।

अहिले दाबी भुक्तानीको अवस्था कस्तो छ ?
सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सको कुरा गर्दा दाबी भुक्तानी एकदमै राम्रो छ । ग्राहक एकदमै सकारात्मक छन् । समग्रमा हेर्दा दाबी भुक्तानी छिटो नै भइरहेको छ । अहिले ढिला गर्ने भन्ने अवस्था रहँदैन । किनकि कुनै कम्पनीले भुक्तानी ढिला गर्नेबित्तिक्कै त्यसले बजारमा अवसर गुमाउँछ । अब अहिले बिमित यस मानेमा सचेत भइसकेका छन् । जसले छिटो भुक्तानी गर्छ, उही कम्पनी अगाडि बढ्छ ।

अहिले बीमामा केकस्ता चुनौती छन् ?
अहिलेको मुख्य चुनौती नै बीमा साक्षरता कसरी बढाउने र बीमाको पहुँच कसरी बढाउने भन्ने हो । यति धेरै विपत् आइरहँदा पनि बीमामा अझै चासो दिइएको छैन । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढिरहेको छ । यसबाहेक नेपालको समृद्धिको एउटा आधार जलविद्युत हो । तर, त्यसमा जोखिम पनि छ । बाहिरका पुनर्बीमा कम्पनीहरू यहाँ जोखिम लिन सहज देखिँदैनन् । त्यसमा चुनौती छ । त्यसकारण यसलाई अगाडि बढाउन माहोल सिर्जना गर्नुपर्नेछ । अहिले यिनै चुनौतीहरू हुन् । समाधानका लागि सबै क्षेत्रबीच छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।