ठूला पूर्वाधार आयोजनाका समस्या सल्टाउन विशेषज्ञ समूहको खाँचो

काठमाडौं– बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ र ४६.८ मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणाधीन छ । आयोजनाबाट विद्युत उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने एउटा ट्यांकी (जसलाई सर्ज साफ्ट भनिन्छ) ५० मिटर गहिरो र साढे १५ मिटर गोलाइ भएको खाडल खनेर निर्माण गर्नु पर्नेछ ।

आयोजनाको इन्जिनियरिङ डिजाइनअनुसार त्यो ट्यांकी भौगोलिक रुपमा चुरे क्षेत्र (पहाड) मा निर्माण गर्नु पर्नेछ । तर, चुरे क्षेत्रको बनावट हिउँदमा कडा र बर्खामा कमलो भएर माटो बग्ने किसिमको भएपछि त्यति धेरै पानी स्टोर गर्ने गहिरो सर्ज साफ्ट त्यही ठाउँमा निर्माण गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा अन्योल उत्पन्न भएको छ ।

आयोजना निर्माण कम्पनी र परामर्शदाताले यसै गर्ने भनेर निर्णय दिन सकेनन् । यो समस्यामा अनिर्णयको बन्दी हुनुपर्दा आयोजनाको काम ६ महिना रोकिएको आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पवन अधिकारीले जानकारी दिए । ‘के गर्ने भनेर सल्लाह दिने विज्ञ खोज्दा पनि नभेटिएको र यसै गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय लिने आत्मविश्वास पनि नहुँदा यति ठूलो आयोजनाको काम नै रोकियो,’ उनले भने । केही दिनअघि मात्र विज्ञहरुको सल्लाहमा सर्ट साफ्ट निर्माण अघि बढाउने निर्णय भई काम सुचारु भएको छ ।

भेरी बबई मात्र होइन, अन्य आयोजना पनि यस्तै समस्याले अन्योलमा परिरहेको र समयमा समाधान गर्न नसक्दा काम नै रोकिने गरेका धेरै उदाहरण छन् । निर्माणाधीन ठूला पूर्वाधार आयोजनामा देखिने यस्ता प्राविधिक समस्या तत्काल समाधान गर्न विशेषज्ञ समूह (प्यानल अफ एक्सपर्ट) बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्वका ठूला आयोजना कार्यान्वयन गर्दा जटिल प्रकृतिका समस्या आइरहने र परामर्शदाताबाट समेत तत्काल समाधान हुन नसक्दा निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुने गरेको ठूला आयोजना नेतृत्व गरिरहेका अधिकारीहरुको भनाइ छ । तर, नेपालमा निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनामा ‘प्यानल अफ एक्सपर्ट’ राख्ने विषयमा अहिलेसम्म कानुनी व्यवस्था नै छैन । निर्माणाधीन आयोजनाका लागि महत्वपूर्ण हुने सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले ‘प्यानल अफ एक्सपर्ट’ लाई चिन्दैन । कानुनी व्यवस्था नभएका कारण धेरै आयोजना पीडित बनिरहेको आयोजना निर्देशकहरुको भनाइ छ ।

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञान श्रेष्ठ नेपालले यसअघि निर्माण अनुभव नलिएका र जटिल प्रकृतिका आयोजनामा प्यानल अफ एक्सपर्ट राख्दा राम्रो हुने सल्लाह दिन्छन् । तर, त्यस्तो समूह राख्नुअघि त्यो आयोजनाको लागि आवश्यक हो कि होइन भन्नेमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘आवश्यकताअनुसार जटिलता हेरेर एक पटकको लागि मात्र पनि राख्न सकिन्छ । धेरै जटिल भएमा स्थायी रुपमा नै राख्दा पनि हुन्छ,’ उनले भने ।

आयोजनामा निर्माण कम्पनी र उसको कामलाई सल्लाह तथा नियमन गर्ने परामर्शदाता कम्पनी हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा परामर्शदाता कम्पनीसँग स्रोतसाधन नहुँदा पनि तत्काल समस्या समाधान हुन नसक्ने गरेको अनुभवीहरुको भनाइ छ । आयोजना निर्माणमा आएको प्राविधिक समस्या समाधानका लागि विज्ञको सल्लाह नपाउँदा निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती हुने गरेकोले विभागीय वा आयोजना स्तरमा प्यानल अफ एक्सपर्ट राखी प्राविधिक जटिलताको तुरुन्त समाधान गर्ने संयन्त्र लागु हुनुपर्ने भेरी बबई आयोजनाका निर्देशक रणबहादुर बमको भनाइ छ । ‘ठूला आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा विज्ञहरुको अभाव देखिने हुँदा राष्ट्रिय स्तरमा विज्ञहरुको रोस्टर बनाई सरलीकृत एवं पारदर्शी ढंगबाट सेवा लिन सक्ने परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

परामर्शदाताहरुको संस्था सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चरल एण्ड इन्जिनियरिङ फर्मका अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद शर्मा भने आयोजनाको प्रक्रिया हेरेर प्रभावकारी परामर्शदाता कम्पनी छनोट गर्ने हो भने जटिल आयोजना पनि सहजै पार लाग्ने बताउँछन् । ‘अहिले सही परामर्शदाता छनोट नगरेको र भौगर्भिक तथा अन्य अध्ययनमा न्यून बजेट विनियोजन भएकाले समस्या आउँदा जोखिम लिन सक्ने आँट नहुँदा ठूला आयोजनामा समस्या बढ्दै गएको छ,’ उनले भने ।

विदेशी आयोजनामा अनिवार्य
नेपाल सरकारको स्रोतबाट सञ्चालन भएका आयोजनामा प्यानल अफ एक्सपर्ट राख्ने व्यवस्था नभए पनि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले अनिवार्य गरेका छन् । कतिपय वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित आयोजनामा समेत प्यानल अफ एक्सपर्ट अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यसले गर्दा कुनै प्राविधिक समस्या आउँदा तत्कालै समाधानको उपाय पाइन्छ ।

एक्सपर्ट हुँदा छिटो निर्णय
प्यानल अफ एक्सपर्ट हुँदा ठूला आयोजनाको काम ढिलाइ हुनबाट बचाउन सक्ने एउटा उदाहरण माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना हो । तत्कालिन आयोजना व्यवस्थापनले २०७७ मंसिरसम्म पहिलो युनिटबाट विद्युत उत्पादन थालिने बताएको थियो । तर, समयमा प्राविधिक काम नसकिँदा विद्युत उत्पादन हुने म्याद २०७८ वैशाखसम्म सारियो ।

भारतीय ठेकेदार कम्पनीले समयमा डिजाइनअनुसार आयोजनाको ‘एक्सपान्सन ज्वाइन्ट पाइप’ उपलब्ध गराउन नसक्दा आयोजना ढिला भएको थियो । ठेकेदार कम्पनी टेक्सम्याको रेल एन्ड इन्जिनियरिङ कम्पनीले पाइप बनाउन ढिलाइ गरेको थियो। उसले माघसम्ममा पाइप जडान गर्नुपर्ने समयसीमा तोकेको थियो । त्यसलाई पर्खिने हो भने थप ६ महिना ढिला हुने भएपछि प्यानल अफ एक्सपर्टको रायमा डिजाइन नै परिवर्तन गरिएको थियो।

सुझावअनुसार एक्सपान्सन ज्वाइन्ट पाइप राख्ने ठाउँमा वैकल्पिक पाइप राखेर उत्पादन थाल्ने निर्णय भयो । पूर्वनिर्धारित डिजाइनलाई अन्तिम अवस्थामा आएर परिवर्तन गरिएको थियो । त्यसकै कारण माथिल्लो तामाकोशीबाट वैशाखमै नभए पनि २१ असार २०७८ बाट विद्युत उत्पादन शुरु भयो । प्यानल अफ एक्सपर्ट नभएको भए त्यो समयमा पनि आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन हुँदैनथ्यो ।