अर्थमन्त्री पौडेलले ९ प्रतिशतले घटाए चालु बजेट

काठमाडौं– अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु बजेट ल्याएको अघिल्लो सरकारलाई दोष दिँदै बजेटको आकार ९ प्रतिशतले घटाएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट पुष्पकमल दाहाल सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएका हुन् भने कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा अहिलेका अर्थमन्त्री पौडेल छन् । पौडेलले बजेट सिद्धान्तविपरीत जथाभावी बनाएको आरोप लगाउँदै यसको आकार ९.०१ प्रतिशतले घटाएका हुन् ।

चालु आवको बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँको हो । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अर्थमन्त्री पौडेलले यसको आकार १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँमा झारेका छन् । यो सुरु विनियोजनको ९०.९९ प्रतिशत हो । बजेट सुरुको तुलनामा एक खर्ब ६७ अर्ब ५६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ घटेको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले चालु खर्चको बजेट झारेर १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड बनाएका छन् । यो सुरु विनियोजनको ९०.२४ प्रतिशत हो । चालु आवमा चालु खर्चमा ११ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । अहिले एक खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ चालु बजेट कम गरिएको छ ।

पौडेलले सबैभन्दा बढी पुँजीगत बजेट घटाएका छन् । पुँजीगत बजेट सुरु विनियोजनको १५ प्रतिशत घटाइएको छ । यो वर्ष ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकामा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोडमा झारिएको छ । यो झण्डै ५३ अर्ब रुपैयाँ कम हो ।

यो वर्ष पनि सरकार पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर आलोचित बन्दै आएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले पुँजीगत खर्च बढाउने भन्दै आए पनि यसकै बजेट घटाएका छन् । बजेट घटाएबाट सरकार आयोजनाहरुमा खर्च बढाउन सक्दैन भन्ने पुष्टि भएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले वित्तीय व्यवस्थापनमा राखेको बजेट भने चलाएका छैनन् । सुरुको विनियोजनमा ०.१ प्रतिशतले मात्र वित्तीय व्यवस्थापनको बजेट घटेको छ ।

चालु आवमा राजस्व असुली लक्ष्यको नजिक नपुग्ने अवस्था छ । अर्थमन्त्री पौडेलले यही कारण राजस्वको आकार १२ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँमा झारेका छन् । बजेट ल्याउँदा राजस्व लक्ष्य १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राखिएको थियो । पौडेलले राजस्व लक्ष्य एक खर्ब ३३ अर्बले घटाएका छन् । अहिले राजस्व र आन्तरिक ऋण गरी १४ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान पौडेलको छ ।

यस्तै वैदेशिक ऋण एक खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड उठाउने भनिएको छ भने वैदेशिक अनुदानलाई ५२ अर्ब ३२ करोडबाट झारेर ३६ अर्ब ६२ करोड बनाइएको छ ।

पौडेलले पुससम्ममा ६ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख बजेट खर्च भएको बताएका छन् । यो कुल विनियोजनको ३५.८९ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्मको समग्र खर्च गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १७.६६ प्रतिशतले बढेको छ ।

पुससम्ममा सरकारको स्रोततर्फ ६ खर्ब १८ अर्ब ५१ करोड खर्च भएको छ । जुन गत वर्षको खर्चको तुलनामा १५.८६ प्रतिशतले बढी हो । यस्तै वैदेशिक अनुदानतर्फ ७ अर्ब ७१ करोड ९२ लाख खर्च भएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा ४३.७९ प्रतिशतले बढी भएको पौडेलले बताए । अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार पुससम्ममा मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाको लागि १ खर्ब १ अर्ब ९६ करोडको स्रोत सहमति प्रदान गरिएको छ ।

यस्तै, गत आर्थिक वर्षसम्मको सिर्जित दायित्व २८ अर्ब ५१ करोड ९० लाखमा २२ अर्ब २२ करोड ८९ लाख भुक्तानीका लागि स्रोत व्यवस्थापन गरिएको छ । अरु पनि दायित्व भुक्तानी गर्न सहजीकरण गर्ने पौडेलको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले विभिन्न मन्त्रालयबाट अनुरोध भई आएका ६४ वटा ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्डमा राय तथा सहमति प्रदान गरिएको बताए । पुससम्ममा ६ खर्ब ७२ अर्ब ८० करोड ९४ लाख राजस्व प्राप्तिको अनुमान रहेकोमा विविध प्राप्ति समेत गरी ५ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोड ७३ लाख संकलन भएको छ । यो अर्धवार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ८४.३३ प्रतिशत र गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्मको तुलनामा करिब १०.०९ प्रतिशतले बढी हो ।

यस्तै पुससम्ममा आन्तरिक ऋण १ खर्ब ८१ अर्ब ५ करोड उठाइएको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी १ खर्ब २७ अर्ब २४ करोड गरिएको छ । पुससम्ममा आन्तरिक ऋण परिचालन ५३ अर्ब ८१ करोड भएको छ ।

यो वर्ष सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ८२ अर्ब ४० करोड भुक्तानी भएको छ । यो ४५.२८ प्रतिशत हो । गत आवको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा कुल ऋण सेवा खर्च ३.२० प्रतिशत पुगेको छ ।

यस्तै यो वर्ष २ खर्ब ७० अर्ब विकास सहायता परिचालन गर्ने अनुमान गरिएकोमा पुससम्ममा ४९ अर्ब ९ करोड ३५ लाख अर्थात् अनुमानको १८.१८ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । पुससम्ममा २ खर्ब ५ अर्ब बराबरको विकास सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको जनाइएको छ ।

अहिले मुलुकभर २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये चालु आर्थिक वर्षमा १९ वटा आयोजनाका लागि जम्मा ६६ अर्ब ७५ करोड विनियोजन गरिएकोमा पुससम्ममा १७ अर्ब १५ करोड ३२ लाख खर्च भएको छ । यो २५.७० प्रतिशत खर्च हो ।

समपूरक र विशेष अनुदानलाई व्यवस्थित गर्न अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । पुससम्ममा प्रदेशलाई ३४ अर्ब ८९ करोड २२ लाख र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ५० अर्ब २६ करोड ८ लाख वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ । चालु आवमा विनियोजन भएको बजेटमध्ये पुससम्ममा प्रदेशतर्फ ३६.१७ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४८.१० प्रतिशत हस्तान्तरण भएको हो । यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कुल अनुदानको ४५.२८ प्रतिशत हस्तान्तरण भएको छ ।

यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट संकलन हुने अन्तःशुल्क रकममध्ये प्रदेश र स्थानीय तहलाई सूत्रअनुसार (१५ प्रतिशतले हुने) ३२ अर्ब २७ करोड ९० लाखका दरले ६४ अर्ब ५५ करोड ८० लाख बाँडफाँट गरी पठाइएको छ ।  यो गत वर्षको तुलनामा १४.१७ प्रतिशतले बढी हो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले यो वर्ष स्रोतमा परेको चापलाई दृष्टिगत गरी अनिवार्य दायित्व बाहेक चालु खर्चतर्फ विनियोजित नेपाल सरकारको स्रोततर्फको रकममध्ये हालसम्म खर्च भई बाँकी रहेको रकमको २५ प्रतिशत रोक्का राख्ने व्यवस्था गरेका छन् । यस्तै जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण, वन क्षेत्र उपयोगको स्वीकृति लगायतका तयारी पूरा गरेर मात्र पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजना कार्यान्वयनको लागि खरिद प्रक्रियामा लैजाने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै पुँजीगततर्फ चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकममध्ये खर्च संकेत ३११२२, ३११२३ र ३११३५ मा विनियोजित नेपाल सरकारको स्रोतमा हालसम्म बाँकी रहेको रकमको २५ प्रतिशत रोक्का राख्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।