सचेत नागरिकका बुलन्द आवाज

सामान्यतया आजको जागरूक पिँढी र सम्पूर्ण देशवासीमा देशको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक गतिविधि तथा उतारचढाव बुझ्नका लागि सञ्चार जगत्का विभिन्न स्रोतलाई नै आधार बनाउने प्रवृत्ति छ । राज्यका कुनै पनि संयन्त्रले जेजति कर्तव्य परायणताका साथ राष्ट्रप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरे तापनि त्यहाँ पारदर्शिताको अभावचाहिँ सामान्य नागरिकलाई खट्किरहेको हुन्छ र स्वभावत: सञ्चारमाध्यमको सूचना वा समाचारलाई नै सत्य हो भन्ने धारणा बनाउन ऊ बाध्य छ । सञ्चारमाध्यमको पूर्वाग्रही विचारबाट ऊ सधैँ अनभिज्ञ नै रहेको पाइन्छ ।

रेडियो, टिभी, दैनिक वा साप्ताहिक अथवा पाक्षिक समाचारपत्रहरूले नै पाठकलाई प्रभावित पारिरहेको हामी देख्छौँ । त्यस्ता सञ्चारमाध्यमले कुन राजनीतिक दलको कस्तो राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक अभीष्ट रहेको छ भन्ने बुझ्न असमर्थ रहेकै अवस्थाले गर्दा कुनै पनि विषयमा प्रस्ट जनमत बन्न सक्दैन । जनमत पनि सम्बन्धित व्यक्तिको बुझाइले निर्मित हुने गर्छ । यो प्रक्रिया मात्र हामीकहाँ होइन, समस्त विश्वभरिका मुलुकमा चित्रित छ, व्याप्त छ । जनमत चाहे सत्यमा आधारित अल्पमतबाट बनेको होस् वा कुनै लोभ, आकांक्षा वा स्वार्थको टेकामा अडिएको किन नहोस्, ती सबै स्यालले बाघको छाला ओढेर बाघलाई नै सखाप पार्ने प्रोपागान्डा हुन् ।

यसले समाजलाई अनादि कालदेखि भ्रमित तुल्याउँदै आइराखेको छ र त्यस्तै भ्रमको खेती गर्न निपुण हाम्रा नीति निर्माताहरू समाजको एउटा निश्चित वर्गमा हरहमेसा संदिग्ध चरित्र बोकेका पात्र हुन् भन्ने विश्वासको पृष्ठपोषण गरिराखेका हुन्छन् । त्यसैले राजनीतिमा नैतिकता, धर्म र इमानदारिता खोज्नु मुर्खता हो भनिन्छ । इसापूर्व १४ औँ शताब्दीमा ऋषि वेदव्यासले रचेको महाभारतको कथाले त्यस बेलाको विद्यमान राजनीतिको प्रस्ट चित्रण गरेको छ भने त्यसपछिको कालखण्डहरूसमेत हुबहु त्यस्तै–त्यस्तै राजनीतिक रंगले रंगिएको हामी देख्छौँ ।

नेपालमा पनि शाहवंशको पूर्व एवं पश्चात् पनि नेपालको राजनीतिक विकासमा सत्ताका लागि शासकहरूले रचेको प्रपञ्च, षड्यन्त्र अथवा हत्या, हिंसा र दरबारभित्र हुने साजिसहरूको गाथाको क्रम अविरल चलिरहेको आभास हुनु कुनै नौलो कुरो नहोला । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा जीवन्त दरबारहरू त छैनन्, तर त्यत्तिकै महत्त्वाकांक्षी, सत्तालोलुपता र कुटिलताले भरिपूर्ण राजनीतिक दलहरू रहेको सर्वज्ञ छ । नि:सन्देह गणतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मान्यता हुन्छ । राज्यले दलहरूबाट देशको विकास–निर्माण र जनताको हक, हित, अधिकार तथा सुरक्षाको प्रत्याभूतिको अपेक्षा राखेको हुन्छ ।

त्यहीअनुसार दलहरूको सम्मतिबाटै कानुनको पनि कानुन मानिने संविधान निर्माण हुने गर्छ र जनताले तथा राज्यसंयन्त्रले त्यसको अक्षरश: पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही संविधानलाई शासन व्यवस्था फेरिएको अथवा परिवर्तन भएको अवस्थामा त्यसको पुनर्लेखन पनि हुन सक्छ । तर, शासन व्यवस्थामा कुनै फेरबदल नहुँदाको अवस्थामा पनि सत्ताधारी दलहरूले संविधानलाई आफ्नो स्वार्थानुकूल बनाउने प्रयास पनि गर्छन् । वर्तमान अवस्थामा हाम्रो सरकारले संविधान संशोधनको प्रसंग उठाएको निकै लामो समय भइसक्दा पनि संविधानका कुन कस्ता धारामा संशोधन गर्नेबारे चर्चा उठाइएको हो, त्यसबारे सरकार अहिलेसम्म चुप लागेर बस्नु उपयुक्त हुँदैन ।

सरकारले स्वयं बजार अनुगमन पनि नगर्ने, मूल्य वृद्धि रोक्न पनि कुनै स्थायी समाधानका लागि पहल नगर्ने र कसैले व्यक्तिगत रूपमै भए पनि आफ्नै जस्तो सोच भएका साथीहरूको सानो समूह बनाएर बहुजन हितायका लागि काम गर्न खोज्दा कानुनी बाटो खनेर आशिका तामाङहरूलाई जस्तै हिरासतमा राख्न लैजाने जुन सरकारी रवैया हो, त्यसको के हामीले प्रशंसा गरेर बस्ने ?

हैन, हामीले जे चाहन्छौँ त्यो गरिछाड्छौँ भन्ने सोच हो भने हेक्का रहोस्, सरकारभन्दा माथि हाम्रा सदनहरू छन्, सदनभन्दा पनि माथि ठीक र बेठीक छुट्ट्याउने जनता जनार्दन भनिने सार्वभौम शक्ति पनि छ । संविधानको कुन धाराले अहिलेको त्रिशङ्कु सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको हो, त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा जनसमक्ष ल्याइनुपर्छ । परस्परमा कानेखुसी गरेर संविधानउपर हमला गर्न पाइँदैन । सुशासनका लागि फाइल खोलिने चर्चा पनि सुनियो ।

अपराध गर्नेहरूको सूचीमा किर्तनियाहरूलाई जोगाउने नीतिको अथक भत्र्सना हुँदा पनि हाम्रो सरकार त्यसतर्फ आकर्षित नभएको देख्दा जनताको सञ्चेतना झन् परिष्कृत हुँदै गइरहेको र भ्रष्टाचार वनमाराझैँ फैलिरहेको सबैले बुझिसकेका छन् । समाजमा कुनै पनि अप्रिय घटना घट्न नदिन तैनाथ पारिएका सरकारका सुरक्षाकर्मीहरू कहिले आफ्नो जमातलाई ‘सामुदायिक’ र कहिले ‘प्रहरी हाम्रो साथी’ जस्ता ट्याग झुन्ड्याइदिएर गोली ठोक्न र निरीहउपर लठ्ठी बझार्न लगाउने र ऊ (सुरक्षाकर्मी) एउटा अप्रिय वातावरणको सर्जक बनेर शासकको इच्छा पूरा गर्नु नै आफ्नो कर्तव्य ठान्छ र आम जनसमूहको दृष्टिमा ऊ समाजमा हेय बन्छ ।

कसुर गर्ने वा अपराध गर्नेमाथि प्रहरीले कारबाही गर्दा प्रहरी कहिल्यै पनि समाजमा आलोचित हुँदैन । सबैले उसको प्रशंसा नै गर्छन् । गत केही दिनदेखि हाम्रो अर्थतन्त्र पुन: चर्चाको विषय बनिरहेको पाइन्छ । सत्तापक्ष बडो गर्वसाथ मुलुक अहिले आर्थिक रूपले उकालोतिर लागेको प्रसंग ल्याउँछन् भने विपक्षीलगायत अन्य अनेकले यो मात्र हिउँदे अधिवेशनमा सांसदहरूको आँखामा पट्टी बाँधिदिने रणनीति भएको मान्छन् । सरकारकै स्रोतअनुसार बजारभाउ ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको उल्लेख गरिएको छ र राष्ट्र बैंकले समेत सत्यतथ्यलाई अलिक सकारात्मक बनाउँदै राज्यको अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा चलायमान बन्दै गएको स्विकारेको छ ।

यथार्थमा आम उपभोक्ताको बजार मूल्य अनियन्त्रित हुँदै गइरहेको, उपभोक्ताको क्रयशक्ति क्षीण बन्दै गइरहेको, गत आवको ६ महिनामा निर्यात ३१.८ प्रतिशतले बढे तापनि सोही अवधिमा आयात ७.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको बताइन्छ । यी प्रकाशित तथ्यांकमा टेकेर भन्नुपर्दा सम्भवत: आर्थिक गतिविधिले लयमा फर्कन प्रयास त गरिरहेको होला, तर उपभोक्ताको मार उपभोक्तासँगै छ भन्नु अनुपयुक्त नहोला । मित्रराष्ट्र भारतले आफ्नो कुल वार्षिक बजेट ५० लाख ६५ हजार करोड भारु पारित गरेको छ र आफ्नो छिमेकी नेपालका लागि ७ अर्ब भारु अनुदानस्वरूप छुट्ट्याएको छ ।

आफ्नै देशका मध्यम वर्गको आर्थिक राहतका लागि भारतमा कर छुटको दायरा १२ लाख पुर्‍याइएको छ । ज्येष्ठ नागरिकले पनि विशेष कर छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ । स्टार्ट अप लोन (कर्जा) को सीमा बढाउँदै औषधिको मूल्य घटाइएको जानकारी भारत सरकारको बजेटले ल्याएको छ । त्यहाँका फार्मेसीहरूले एमआरपीभन्दा धेरै कम मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छन् । के हाम्रो पनि बजेट बनाउने अर्थविद्हरूको कार्यदलले आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने खालको बजेटको परिकल्पना गरेका होलान् त ?

सरकारले स्वयं बजार अनुगमन पनि नगर्ने, मूल्य वृद्धि रोक्न पनि कुनै स्थायी समाधानका लागि पहल नगर्ने र कसैले व्यक्तिगत रूपमै भए पनि आफ्नै जस्तो सोच भएका साथीहरूको सानो समूह बनाएर बहुजन हितायका लागि काम गर्न खोज्दा कानुनी बाटो खनेर आशिका तामाङहरूलाई जस्तै हिरासतमा राख्न लैजाने जुन सरकारी रवैया हो, त्यसको के हामीले प्रशंसा गरेर बस्ने ? राजधानीमा होस्, अन्य स्थानीय तहमा होस्, आशिका तामाङहरू सडकमा उत्रिने नै छन् र आ–आफ्ना क्षेत्रमा नागरिक ज्ञानको महत्त्व उजागर गर्दै जाने हुन् ।

सरकारले काम गर्नेलाई होइन, सम्बन्धित स्थानको सौन्दर्य, संस्कृति र संस्कारलाई बिगारेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने गरेका छन्, त्यस्ता उपर कारबाही चलाउनुपर्छ । के काठमाडौंवासीले सन् १९८१ को निर्वाचनमा बहुमतले चुनिएकी नानीमैयाँ दाहाललाई बिर्सन सक्छन् ? राष्ट्रप्रतिको उनको जिम्मेवारी के थियो–थिएन, उनी नै जानून् तर काठमाडौंवासीको जेजस्तो समस्या भए पनि त्यसको समाधानका लागि उनी जानुपर्ने सिंहदरबार त के राजदरबारका ढोकासमेत स्वत: खुल्थे । र, उनी समाधानसहित फर्कन्थिन् ।

पंक्तिकारलाई राम्ररी थाहा छ, उनी जनताको समस्या लिएर सिंहदरबार पस्दा त्यहाँ कार्यरत उच्च तहका राष्ट्रसेवकहरूको भागा–भाग हुने गथ्र्याे, सांसद हुनुभन्दा अगावै सुदूरपश्चिमका युवा नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि झन्डै–झन्डै त्यस्तै प्रकारको लोकप्रियता आर्जेका थिए । यद्यपि, सांसद भइसकेपछि पनि उनी त्यत्तिकै लोकप्रिय छन् । अख्तियारको दृष्टि नपुगेका भ्रष्टाचारमा लिप्त राष्ट्रसेवकहरूको नकाब निकालेर सत्यतथ्य उनकै मेचमा राखिदिन सक्ने क्षमता ती युवा सांसद्मा छ ।

रविको पनि क्षमतासँग तर्सेर उनलाई पहिले त उप–प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसम्म बनाएर राख्यो तत्कालीन सरकारले, तर षड्यन्त्रको दाउपेचमा परेर भ्रष्टाचारको चक्रव्यूह तोड्न अग्रसर हुँदा आजको म्यादसम्म उनले झन्डै–झन्डै महाभारतका अभिमन्युको नियति भोग्नुपरिरहेको हामी देखिरहेका छौँ । उनको अपराध प्रमाणित गर्न नसक्नेहरूउपर नै अनुसन्धान चल्यो भने त्यो प्रमाणित हुन के यत्तिको समय लाग्ला र ? यी यदाकदा चिया पसलहरूमा एकत्रित मानिसहरूले छलफल गरेको सुनेर यहाँ उतार्ने चेष्टा गरिएको मात्रै हो । रविका हकमा उनलाई जति छिया–छिया पार्न खोजिए पनि उनी रक्तबीजझैँ फैलिएको देखिन्छ । उनको आँट, धैर्य र साहसलाई जनताले प्रशंसै गरेको पाइन्छ ।

अदालतमा रहेको विषयलाई हामी अहिले छलफल नगरौँ । न्याय र अन्याय छुट्ट्याउने निकाय जनस्तरभन्दा माथिको निकाय हो । त्यहीँबाट निर्णय आउला, कुरौँ । अहिलेलाई, हामी पुन: आर्थिक मेरुदण्ड मानिने हाम्रो निखारिँदै गइरहेको पर्यटनतर्फ फर्केर हेरौँ, त्यहाँ धेरै आशाप्रद संकेत देखा परिराखेका छन् । हाम्रो जस्तो जटिल भूगोलभित्र हामीसँग २५ देखि २० लाख पर्यटकलाई स्तरीय बासको व्यवस्था गर्न सक्ने क्षमता छ । कुनै बेला पंक्तिकार रारा भ्रमणमा जाँदा मुगुको रारामा बास बस्ने एउटा पनि लज वा होटेल थिएन । हामीले त्यहाँ टेन्ट गाडेर बस्नुपरेको थियो ।

अहिले त्यहाँ तारे होटलका साथै प्रशस्तै लज रहेको बुझिन्छ । रारा क्षेत्रकै माझघट्ट, सल्लेरीमा केही होटल सञ्चालनमा छन् आजभोलि, राराको मुर्मा टपमा कर्णाली प्रदेशकै पहिलो चारतारे रिसोर्टको निर्माणका लागि त्यहाँ गरिनुपर्ने प्रारम्भिक कार्य सुरु भइसकेको छ । अब नेपालगन्जबाट राराको ताल्चा विमानस्थलसम्म हवाई उडानहरूको फ्रिक्वेन्सी वृद्धि गरिनुपर्ने आवश्यकता पर्यटन क्षेत्रले बोध गरिसकेको छ । यसरी त्यस क्षेत्रमा रोजगारी र अन्य व्यावसायिक/आर्थिक क्रियाकलापहरूमा पनि वृद्धि हुने निश्चित छ । वि.सं २०३३ को दशकमा माछापुच्छ्रे, धौलागिरि र फेवातालले सिँगारेर राखेको पोखराको अवस्था पनि करिब–करिब त्यस्तै थियो, पर्यटकको आगमनबारे ।

अहिले पोखरा मुलुककै पर्यटकीय राजधानी बनेको छ । काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरित हुने कुल विदेशी पर्यटकमध्ये झन्डै ७० प्रतिशत पर्यटक पोखराको अवलोकन नगरी स्वदेश फर्कंदैनन् । ढिलै भए पनि रामै्र भयो भनेजस्तो सन् २०१३ को डिसेम्बरमा युरोपेली आयोगले नेपालका सम्पूर्ण उड्डयन सेवाका लागि २८ वटा युरोपेली राष्ट्र ढाकेको आकाशमा उडान भर्न बन्देज लगाउनुका साथै कालोसूचीमा राखेको थियो र नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई त्यसबाट मुक्त हुन केही भौतिक संरचना तथा व्यवस्थापकीय संरचनामा सुधार ल्याउन सुझावसमेत अघि सारेको थियो ।

जसअनुसार नेपालको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल टिआइएलगायत धावन मार्ग एवं नेपालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक तथा सेवा प्रदायक गरी छुट्टाछुट्टै अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउन पनि माग गरिएको स्मरणीय छ । र, हालसालै नेपाल सरकारले हवाई सेवा र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी बेग्लाबेग्लै दुईवटा विधेयक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०८१ एवं नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८१ संसद्मा दर्ता गरेको छ ।

नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासको क्रममा यसलाई एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगाका रूपमा हेरिएको छ र आगामी दिनमा नेपालको उड्डयन क्षेत्रले गुमाएको विश्वास र प्रतिष्ठा पुन: स्थापित हुनेछ भन्ने हामी सम्पूर्ण नेपालीको आशा छ । हामीले आ–आफ्नो क्षेत्रमा जति बहस गरे तापनि सरकारले त्यसलाई कुनै गाम्भीर्यता प्रदान नगरेको खण्डमा हाम्रो बहस निरर्थक नै हुने निश्चित छ । त्यसर्थ, संकोचलाई कुनै प्रश्रय नदिई देशको हितका लागि देशवासीको मनमा उठेका आवाज सधैँ बुलन्द राखौँ ।