खरिद नियमावली संशोधनको रहस्य
प्रकाशित मिति : माघ २५, २०८१ शुक्रबार
सरकार फेरि सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनको तयारीमा लागेको छ । नेपालमा धेरै पटक संशोधन हुने नियमावलीमा सार्वजनिक खरिद सबैभन्दा अग्रस्थानमा छ । पछिल्लो पटक २१ फागुन २०८० मा नियमावलीको तेह्रौँ संशोधन भएको थियो । अब हुने संशोधन १४ औँ हुनेछ । सरकारले यो पटक म्याद सकिएका तर समयमा सम्पन्न नभएका २ सय पूर्वाधार आयोजनाको म्याद थप्ने व्यवस्था गर्न नियमावली संशोधन गर्दै छ । खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधन म्याद थपको विषयमा कठोर छ ।
यसमा निर्माण व्यवसायी रुष्ट छन् । विभिन्न कारणले म्याद सकिएका तर सम्पन्न नभएका आयोजनाको संख्या केही महिनामा १ हजार ५ सय पुग्ने दाबी व्यवसायीको छ । यस्तै आयोजना सम्पन्न नहुँदै म्याद सकिँदा कतिपय आयोजनामा भएको कामको समेत भुक्तानी बाँकी छ । यसलाई समाधान गर्न पनि म्याद थप गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधनको नियम १२० (क) को उपनियम (३) बमोजिम म्याद थप भएका आयोजनामा पनि बजेटको अन्योल, भुक्तानीको असमर्थतालगायतका समस्या छन् ।
व्यवसायीले प्रक्रिया थालिएको तर स्रोत नभएको, कागजी प्रक्रियामात्र पूरा भएका आयोजनाको सम्झौता अन्त्य गरी ठेक्का फरफारक गर्ने र काम थालिएका, जग्गा प्राप्ति भइसकेका, स्रोत उपलब्ध भएका आयोजनालाई म्याद थप गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । यो एक किसिमले जायज माग पनि हो । स्पष्ट छ, खरिद नियमावली संशोधन गर्नु भनेको निर्माण क्षेत्रमा देखिएका र काम गर्दै जाँदा आइपरेका समस्या समाधानका लागि हो । मुलुकभित्र बन्ने भौतिक पूर्वाधारका आयोजनालाई गति दिनका लागि हो । तर यसको भित्री कथा भने बेग्लै छ ।
पटक–पटक हुने संशोधन निर्माण व्यवसायीका स्वार्थ पूर्तिका लागि मात्र हो । सरकारमा बस्नेहरूले भौतिक पूर्वाधारको दीर्घकालीन अवस्थालाई नसोची तत्कालीन लाभहानिमा परेर खरिद नियमावली संशोधन गरिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ । कहिलेकाहीँ एकाध केही ठूला व्यवसायीका लागि मात्र पनि नियमावली संशोधन हुने गरेको अवस्था छ । यही स्वार्थ हेरिएकै कारण नियमावली १३ पटक संशोधित भइसक्दा पनि समस्याको निधान हुन सकेको छैन । सरकारमा बस्नेहरूले राष्ट्रको हित हेरेर मात्र नियमावली संशोधन गर्नुपर्छ ।
अहिलेसम्म ९९ प्रतिशत निर्माण व्यवसायीले समयमा काम पूरा गरेको इतिहास छैन । विभिन्न बहाना बनाएर आयोजनाको समय लम्ब्याउने गरिन्छ । समय बढाएपछि आयोजनाको थप भेरिएसन गरी लागत बढाउने प्रचलन पनि छ । खासमा निर्माण व्यवसायी र आयोजनामा कार्यरत सरकारी कर्मचारीहरूले आयोजनालाई दुहुनो गाई बनाइरहेका छन् । थपिएको समय र लागतबाट आउने प्रतिफल दुवै पक्षले मिलेमतोमा बाँडीचुँडी गरिन्छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको अबको संशोधन व्यापारिक स्वार्थभन्दा मुलुकको स्वार्थमा हुनुपर्छ ।
आयोजना लक्षित समयमा सक्नका लागि सहयोग पुर्याउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । समयमा काम नसक्ने र विभिन्न बहाना गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कडा प्रावधान राख्नुपर्छ । काम नगर्ने व्यवसायीको ठेक्का सम्झौता सजिलै तोड्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अहिले सरकारले चाहेअनुसार ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न सक्दैन । अर्कातिर सम्झौता रद्द गरे पनि निर्माण व्यवसायीलाई विभिन्न किसिमबाट क्षतिपूर्ति रकम दिनुपर्ने अवस्था छ । अबको नियमावली संशोधनले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई क्षतिपूर्तिबिना हटाउन सक्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ ।
अर्को विषय निर्माण व्यवसायीले कुल ठेक्का रकममा धेरै घटेर ठेक्का लिने र काम नगरी अलपत्र पार्ने काम गर्दै आएका छन् । निर्माण व्यवसायीले आयोजना स्थलमा काम सुरु गरेको देखाएर मोबिलाइजेसन पेस्की लिने र त्यसपछि बेपत्ता हुने गरेका छन् । अबको नियमावली संशोधनमा मोबिलाइजेसन पेस्कीका सम्बन्धमा पनि विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । लामो समय काम नगरी आयोजना अलपत्र पारेको अवस्थामा सरकारले चाहेर पनि ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न नसक्ने अवस्था छ ।
कुनै आयोजना ठेक्का सम्झौता भएको पाँच वर्षसम्म बनेन र त्यो ठेक्का तोडेर अर्को ठेक्का लगाउने हो भने सुरु लागतको झन्डै दोब्बर पर्छ । लगानी बढ्ने यही डरले सरकारले पुराना आयोजनाको ठेक्का सम्झौता तोड्न सकेको छैन । त्यसैले खरिद नियमावलीको नयाँ संशोधनमा निर्माण व्यवसायीलाई लक्षित समयभित्र काम गर्नैपर्ने कडा सर्त राखिनुपर्छ । समयमा आयोजना बनाउन नसक्ने हो भने जति पटक नियमावली संशोधन गरे पनि यसको कुनै अर्थ रहनेछैन ।