सेजका उद्योग ढिलोमा डेढ वर्षभित्र सेजको उत्पादन सुरु हुन्छ «

सेजका उद्योग ढिलोमा डेढ वर्षभित्र सेजको उत्पादन सुरु हुन्छ

अढाइ वर्षअघि खुला प्रतिस्पर्धाबाट विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) समितिको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका चण्डिकाप्रसाद भट्टले यसअघि लामो समय खानी तथा भूगर्भ विभागमा काम गरेका थिए । नेपाल आयल निगमको महाप्रबन्धक हुँदा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेर चर्चामा आएका भट्टकै कार्यकालमा निगम सुधारको प्रयास भएको थियो । तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले हतारमा सेजको उद्घाटन गराए पनि यो अझै सञ्चालमा आउन सकेको छैन । पछिल्लोपटक विद्युत् अभावको समस्या समाधान हुने भएपछि सञ्चालनका लागि तयार भएको सेजबाट नेपालको निकासी व्यापारले फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको छ । पहिलो सेज सञ्चालनमा आउन लागे पनि प्रस्तावित अन्य सेजका विषयमा ठोस प्रगति देखिँदैन भने यसमा उद्योग सञ्चालन कार्यविधि कस्तो हुने भन्ने पनि अन्योल छ । यससँगै सेजमा सञ्चालित उद्योगले निकासी व्यापारको पूर्वसर्त पालना गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने अर्को आशंका पनि छ । तर, कुशल व्यवस्थापकको उपमा पाएका भट्ट यसमा निकै आशावादी छन् । मुलुकमा सेज पूर्वाधार निर्माण गरेर निकासी व्यापारलाई अगाडि बढाउने श्रेय पाएका भट्टसँग यसमा देखिएको बिलम्ब, सञ्चालन कार्यविधि र नयाँ सेज स्थापनाका विषयमा कारोबारकर्मी सरस्वती ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

लामो समयमको वहस र तयारीपछि भैरहवामा सेज सञ्चालनमा आउने अवस्था सिर्जना भएको भनिएको छ, पछिल्लो तयारी कहाँ पुग्यो ?
हामीले भन्दा भैरहवा सेज सञ्चालनमा आइसक्यो भन्छौं । किनभने केही लगानीकर्ताले आएर सम्झौता गरिसकेको र रकम पनि बुझाइसकेको अवस्था छ । अव लगानीकर्ताहरू आफ्नो व्यवस्था मिलाएर साइट निर्माणका लागि जाँदैछन । यसको मतलव भैरहवा सेज अव सञ्चालनमा आयो भन्ने नै हो । उद्योग स्थापना गरेर सञ्चालनमै आउन अझै पनि केही समय लाग्छ । लगानीकर्तालाई १/२ वर्ष उद्योग स्थापना गर्न नै समय लाग्छ । पूर्वाधार निर्माण गरी मेसिनरी राखेपछि उद्योग सञ्चालनमा आउँछ । लगानीकर्ताले गर्नुपर्ने निर्माणको काम बाँकी भएकाले केही समय लाग्ने भएको हो । उद्योग सञ्चालनका लागि लगानीकर्ताले पैसा तिरिसकेको र पूर्णरूपमा खाका आइसकेकाले अब सञ्चालनमा आयो भन्न सकिन्छ ।

तपाईंहरूले विद्युत् नहुँदा सेज सञ्चालन हुन सकिएन भनेर आरोप लगाउँदै गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले सार्वजनिक रूपमै विद्युत्कै कारण रोकिनु नपर्ने घोषणा गर्नुभो, सेज सञ्चालनको बाधक विद्युत् मात्रै थियो कि अरु पनि हुन् ?
त्यतिवेला विजुलीमात्रै समस्याका रूपमा थियो । पहिला ११ केभी विद्युत् उपलब्ध गराउन माग गरेका थियौं । अहिले माग पनि बढेकाले ३३ केभी उपलब्ध गराउन माग गरेका छौं । विद्युत् प्राधिकणबाट विजुली दिने कुरा आइसकेपछि हामीलाई सवस्टेसनको आवश्यकता प¥यो । सवस्टेसन बनाउन पनि केही समय लाग्छ । हामीले सेजमा विजुली हुन्छ भन्ने कुरामा आश्वस्त पार्न सकेका थिएनौं । जव हामीले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसँग छलफल गर्यु त्यतिबेला उहाँले अहिले भइरहेकै संरचनामा आवश्यक भएको विद्युत् दिन सक्छौं भन्नुभएको छ । सुरुमा यसरी नै लिने र पछि डेडिकेटेड फिडरबाट लाइन जोड्ने कुरा भएको छ । उहाँले हामीलाई विश्वस्त पारेपछि बैठकमा निर्णय पनि गरिएको छ । अहिले पनि लगानीकर्ताले विद्युत् माग्नुभएको अवस्थामा हामी विजुली दिन सक्ने अवस्थामा छौं । पहिले विद्युत् नै नभएर लगानीकर्ता जान नमानेको अवस्था थियो तर अहिले त्यो अवस्था छैन ।

सेजमा स्थापित उद्योगबाट उत्पादन सुरु भएको र निकासी हुन थालेको आम नागरिकले कहिले देख्न पाउँछन् ?
सेजका उद्योगबाट उत्पादित वस्तु देख्नका लागि कम्तिमा एक/डेढ वर्ष कुर्न नै पर्छ । त्यहाँ लगानीकर्ताका तर्फबाट बनाउनुपर्ने पूर्वाधार निर्माणको काम बाँकी नै छ । उद्योगले आफ्नो संरचनाका लागि पनि केही काम गर्नुपर्छ । कच्चा पदार्थ ल्याउने प्रक्रियादेखि सञ्चालनसम्मको सवै कामको समय राख्दा एक/डेढ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । कतिपय उद्योगले ६ महिनामै सम्पूर्ण तयारी पुरा गरेर उत्पादन गर्छौं भनेका छन । त्यसैले छिटोमा एक र ढिलोमा डेढ वर्षसम्म सेजको उत्पादन देख्न सकिन्छ ।

अहिले सेजमा सञ्चालन अनुमति दिएका उद्योगले सेज स्थापनाको मर्मलाई बोक्न सक्छन् ?
सेज खासगरी निर्यात प्रवद्र्धनका लागि आएको अवधारणा हो । नेपालबाट जति पनि उद्योगले निर्यात गरेका छन् सेजमा आउने पनि तिनै उद्योग नै हुन् । तयारी पोशाक नेपालबाट निर्यात भएकै बस्तु हो । सुरुका दिनमा तयारी पोशाक निर्यात नेपालका उच्च स्थान बनाउन सफल भएको बस्तु हो । विचमा आएर भने यो क्षेत्रमा केही समस्या आएर निर्यातमा केही समस्या आयो । तर अहिले पनि निर्यात त भइनै रहेको अवस्था छ । फुटवयर्स नेपालबाट ठूलो मात्रामा निर्यात हुँदै आएको छ । पाइप्स एन्ड फिटिङ उद्योगहरू पनि सेजमा सञ्चालनका लागि आवेदन दिएका छन् । यी उद्योगले पनि निर्यात गरिरहेका छन् । हाम्रो सर्भेमा जति पनि उद्योगले अहिले निर्यात गरेका छन्, तिनीहरूको अहिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बजार स्थापित छ । यस्ता उद्योग सेजमा बढी आकर्षित भएको अवस्था छ । उहाँहरूले बाहिर पनि उत्पादन गर्नुनै भएको छ तर सेजमा आउँदा पाउने सेवा सुविधा धेरै हुन्छ । सेवा सुविधाका कारण पनि धेरै उद्योग आकर्षित भएको अवस्था हो । विदेशमा बजार भएका उद्योगहरू नै हामीसँग आएकाले भोलिका दिनमा पनि सेजको जुन मर्म र उद्देश्य राखेर स्थापना गरिएको छ त्यो पुरा हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

सेजमा स्थापित उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादनको ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । यदि तोकिएको मापदण्डअनुसार निर्यात हुन सकेन भने के हुन्छ ?
हो, सेजमा स्थापित उद्योगले ७५ प्रतिशत निर्यात र २५ प्रतिशत स्थानीय बजारमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ । भोलिका दिनमा निर्यात हुन सकेन र रुग्ण उद्योगको रूपमा जान सक्छ । त्यसकै लागि सर्भाइभका लागि २५ प्रतिशत स्थानीय बजारमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । आफ्नो बजार के कस्तो छ कति निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्रै उद्योग स्थापना गर्न लगानीकर्तालाई म आग्रह गर्दछु । मानौं अहिले सय टनको हाराहारीमा निर्यात हुन्छ भने त्यही क्षमताका आधारमा उद्योग स्थापना गर्नुप¥यो । ‘कस्ट वेनिफिट एनालाइसिस’ गरेर मात्रै उद्योग स्थापना गर्न लगानीकर्तामा मेरो आग्रह छ । महत्वाकांक्षी भएर ठूला उद्योग राखियो भने निर्यात नभएर रुग्ण उद्योगमा परिणत हुन सक्छ । त्यसैले आफ्नो क्षमता कति छ ? विदेशी बजार लिन सक्छ वा सक्दैन ? त्यसका आधारहरू के के हुन् ? भन्ने लगानीकर्ताले अध्ययन गरेर मात्रै आउनुपर्छ । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तु प्रतिस्पर्धी होस् भनेर आयकर, भ्याट, अन्तशुल्क छुट, मेसिनरीमा भन्सार महसुल छुट लगायतका व्यवस्था गरेको छ । यी सवै सुविधा दिनुको एउटै मात्र उद्देश्य विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकुन भन्ने नै हो । त्यसैले म पटकपटक लगानीकर्ताहलाई आफ्नो क्षमता र बजार अनुसार मात्रै उद्योग लगाउन आग्रह गर्दछु ।

बाहिर उत्पादन गरेर सेजको ब्याच लगाएर सुविधा लिनेसम्मका गतिविधि पनि भोलिका दिन नहोलान् भन्न सकिन्न्न यसमा सेज व्यवस्थापन कत्तिको सचेत छ ?
त्यसमा हामी प्रष्ट छौं । त्यसका लागि हामीले एउटा सिस्टम बनाइसकेका छौं । उद्योगीले कति कच्चा पदार्थ आयात गरे, कति उत्पादन भयो, कति निर्यात भयो भनेर हाम्रो अनलाइन सिस्टममै राख्न सक्नुहुन्छ । त्यो अनलाइन सिस्टम विकास भइसकेको अवस्था छ । उहाँहरूले कच्चा पदार्थ ल्याउने पहिलो चरणमै हामीले गेटमा इन्ट्री गर्ने व्यवस्था गरेका छौं । कच्चा पदार्थ इन्ट्री भएपछि उत्पादन भेरीफाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । यो महिनामा यति परिमाण निर्यात गर्दैछु भन्ने टारगेट र निर्यात भइसकेपछिको तथ्याङ उहाँहरूले हामीलाइ दिनुपर्ने व्यवस्था छ । कच्चा पदार्थदेखि उत्पादन र निर्यातसम्मको सम्पूर्ण जानकारी हामीसँग हुने भएकाले त्यसरी बाहिरबाट सामान ल्याएर ब्याच लगाउने गतिवधि हुँदैन भन्नेमा विश्वस्त छु । लस कटाएर उत्पादनको ७५ प्रतिशत निर्यात भएमा मात्रै हामीले त्यो सुविधा दिने हो । यदि नभएको अवस्था भयो भने सुविधा पाउँदैन । बाहिरबाट सामान लगेर ब्याच लगाउने काम भयो भने कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्छौं । कप्युटराज्इड सिस्टम विकास गरेकाले त्यस्ता गतिवधि हुने छैनन् ।

सेजबाट उत्पादित वस्तुहरू प्रतिस्पर्धी अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुराउनुपर्ने अवस्थामा हाल उपलब्ध पूर्वाधारहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै छन् त ?
उद्योगका लागि चाहिने आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरूमा बाटो, उद्योग स्थापनाका लागि चाहिने जग्गा, पानी, विद्युत्, कामदारहरूको उपलव्धता हुन् । हामीले सेजको पूर्वाधार अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै छ भनेर दाबी गरेका छौं । उद्योगलाई चाहिने सम्पूर्ण पूर्वाधार हामीले जुटाइसकेको अवस्था छ । लगानीकर्ताहरूले सेजमा पाउने सुविधा कुनैमा पनि कमी छैनन् भन्ने अनुुभूति हुन्छ, त्यो हामी पुरा गर्छौं । बाटो, पानी लगायतका केही पूर्वाधारमा विदेशमा पाउने गुणस्तर र नेपालमा पाउनेमा केही फरक होला त्यो सामान्य हो । हामीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पूर्वाधार निर्माण गरिसकेका छौं । विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली बस्तु सक्षम हुन भनेर नै पूर्वाधारमा विशेष ध्यान दिएका छौं । विदेशको तुलनामा नेपालमा जनशक्ति सस्तो छ । नेपाली श्रम सस्तो भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाल उद्योग सक्षम हुनेछन् । ‘लेवर इन्टेन्सिभ इन्डष्ट्रि’ उद्योग सेजमा राखियो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ।

सेजमा रहेका उद्योगहरूले तत्काल पाउने सुविधा के के हुन् ?
मुख्य सुविधा भनेको आयकर छुट हो । सुरुको पाँच वर्षमा उद्योगले शतप्रतिशत आयकर छुट पाउँछन् । अर्को पाँच वर्षमा ५० प्रतिशत छुट हुन्छ । उत्पादनको कच्चापदार्थ र मेसिनरीमा भन्सार शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था छ । यदि हिमाली क्षेत्रमा सेज भएमा त्यहाँ स्थापना भएका उद्योगले १० वर्षसम्म नै आयकर छुट पाउँछन् । स्थानीय कर नलाग्ने व्यवस्था छ । उद्योगी व्यवसायीले झेल्दै आएको सबैभन्दा ठूलो समस्या बन्द हड्ताल सेजभित्र गर्न पाइँदैन यो अर्काे राम्रो पाटो हो । एकद्वार प्रणालीबाट सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँछौं । उद्योग दर्ता, कम्पनी रजिष्ट्रेसन, कर, बिमा, फ्रेट फारवार्डिङ, बैकिङ सवै सुविधा सेजमै उपलव्ध हुन्छन ।

सुविधाका बावजुद पनि निर्यातमा आफ्नो पकड जमाएका घराना र एनटीआईएसका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले सेजमा चासो देखाएनन् नि ? पहिलो पटक समझदारी गरेका उद्योग सञ्चालन सम्झौता ५० प्रतिशत पनि नआएपछि दोस्रो सूचना निकाल्नु प¥यो, उद्योगी किन विश्वस्त हुन सकेनन् ?
सेजमा जति पनि सुविधा दिने भनिएको थियो ती सुविधा दिइने मात्रै थिए जुन कार्यविधिबाट दिने भनिएको थियो । पहिले विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज) ऐन पनि थिएन भने नियमावली पनि थिएन । त्यतिवेला लगानीकर्तालाई सेजमा दिने सुविधाका बारेमा ग्यारेन्टी गर्न सकिएन । ऐनमै लेखिएका कुरा लगानीकर्ताले पाउन कठिन भएको अवस्थामा कार्यविधिबाट दिइने छ भनेको कुराले उद्योगीहरूलाई आकर्षित गर्न नसकेको हो । तर अहिले अन्य ऐन कानुनमा जे सुकै लेखेको भए पनि सेज ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम सुविधा दिने ग्यारेन्टी गरेको अवस्था छ । पहिले सूचना जारी गर्दा कानुनी आधार तय भएको अवस्था थिएन । न ऐन थियो न त नियमावली नै । अव हामीले फेरी सूचना निकाल्ने हो भने पूर्ण क्षमता बराबर माग हुन्छ भन्ने लाग्छ । अहिले नयाँ लगानीकर्ताले कहिले फेरि सूचना आउँछ भनेर सोधेको अवस्था छ । जसरी हामीसँग नयाँ लगानीकर्ता चासो देखाएर सोधपुछ गरेका छन् त्योअनुसार जग्गा पुराउन सक्ने अवस्था छैन । ऐन आएपछि लगानीकर्ताहरू बढी आर्कषित भएका छन् ।

पछिल्लो पटक सेजमा उद्योगी व्यवसायीको चासो पहिलेभन्दा बढेको हो ?
सेज ऐन आएपछि खासगरी ठूला औद्यौगिक घरानाहरूको चासो बढेको छ । ऐनले व्यवस्था गरेपछि भोलि अदालत नै जानुपरे पनि व्यवस्था बमोजिम सुविधा पाउन सकिन्छ भन्ने लगानीकर्तामा परेको छ । पञ्चकन्यालगायत देशका ठूला अन्य उद्योगहरू पछिल्लो समयमा आकर्षित छन् भने विदेशीले पनि निकै चासो देखाएका छन् ।

तर व्यवसायीहरूले सरकारी सुविधा पाउन निकै झन्झट र कठिन छ भन्छन्, सेजमा रहेका उद्योगले त्यो झन्झट बेहोर्नुपर्ने छैन भन्ने आधार के छ ?
हामीले जति सुविधा दिन्छौं त्यो एकद्वार प्रणालीबाट दिने हो । जति पनि सरोकारवाला सरकारी निकाय छन् तिनका एउटा/एउटा युनिट खडा गर्छौं । एउटै छानाबाट सुविधा दिन सकिन्छ । अहिले हरेक काम गर्न फरक–फरक निकाय जानुपर्ने अवस्था छ । हामीले ‘वान स्टप सप’ भनेर सञ्चालन गर्न सकेका छैनौं । तर अव सेजमा दिने भनिएका जति पनि सेवा सुविधा छन् ती सुविधा एकद्वार प्रणालीबाट दिने ग्यारेन्टी गराउन चाहन्छौं ।

उद्योग स्थापनाका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा जग्गा प्राप्ति रहेको छ । भैरहवावाहेकका स्थानमा सेज स्थापनाका लागि यो समस्या कत्तिको छ ?
अहिलेको अवस्थामा उद्योगले माग गरेअनुसार नै जग्गा उपलब्ध गराउन कठिन छ । एउटै उद्योगले ६/७ वटा प्लट जग्गा माग गरेको अवस्था छ । अव सूचना जारी गर्दा धेरै उद्योगलाइ समावेश गर्न नसकिने अवस्था छ । पहिले ऐन नहुँदा एउटा वा दुईवटा प्लट माग गरेका उद्योगले अहिले बढी माग गरेका छन् । केही विदेशी लगानीकर्ताले ३०/३५ वटा प्लट माग्न पनि आएका थिए तर हामीले फर्काउनु परेको अवस्था थियो । ठूला लगानीकर्ता जसले गाडी एसम्ली उद्योग राख्छु भनेर चिनियाँ आएका थिए । भारतबाट फार्मास्युटिकल्स उद्योग आएको छ त्यो उद्योगका लागि कम्तिमा २० विगाहा जग्गा आवश्यक छ । त्यो भनेको ३० देखि ३५ वटा प्लट पर्न जान्छ । भैरहवामा माग बमोजिको प्लट दिन सक्ने अवस्था छैन । भैरहवा सेजमा जम्मा ६९ वटा मात्रै प्लट भएकाले हामीले माग बमोजिमको जग्गा दिन सक्ने अवस्था छैन । सिमरामा ठूलो क्षेत्रमा सेजको काम भएको छ त्यहाँ माग अनुसारको प्लट दिन सकिन्छ ।

अन्य क्षेत्रमा पनि सेज स्थापना गर्ने सरकारको योजना थियो कहाँ–कहाँ काम अगाडि बढेको छ ?
भैरहवा, सिमरा र पाँचखालमा सेज निर्माण हुँदैछ । सिमरामा गार्मेटन्ट प्रोसेसिङ जोन भनेर स्थापना गरिएको छ । त्यो अहिले निर्माणको चरणमा छ । एक वर्षपछि जग्गा दिन सक्ने अवस्थामा पुग्छौं । पाँचखालमा यसै आर्थिक वर्षदेखि निर्माण कार्य सुरु भएको छ । तीन वर्षमा त्यसलाई पुरा गर्न लक्ष्य छ । अरु चारवटा क्षेत्रमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका काम सपन्न भइ डिटेल इन्जिनियरिङ डिजाइनको काम अगाडि बढेको छ । तीन चार महिनामा त्यो पनि पुरा हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि यसको निर्माण कार्य अगाडि बढ्छ ।

संसारका अभ्यासहरू हेर्ने हो भने सेजको अवधारणा पुरानो हुँदै स्पेसल इन्डस्ट्रियल जोनतर्फ गएको देखिन्छ हामीले त्यो सोच्ने दिन कहिले आउँछ ?
हामी सेज सञ्चालनमा ढिलाइ भएको सत्य हो । विशेष आर्थिक क्षेत्रको फेज आउट नै भएको अवस्था होइन, तर नयाँ खालका विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधाराण भने आएको हो । उत्पादनअनुसारको विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू जस्तै फर्मास्यूटिकल सेज, प्रविधि सेज गरी विशिष्टिकृत भएर आएका छन् । र, सम्बद्ध सरकारले पनि त्यसरी सुविधा दिएर आकर्षण गरेको अवस्था छ । हामीले सुरुवात नै गर्न नसकेकाले विदेशमा पहिले चलेको व्यवस्थामा कोसिस गरेका छौं । औद्योगिकीकरण जाने राजनीतिक मुद्दा सकेर आर्थिक मुद्दामा जानका लागि सेज हरेक प्रदेशमा स्थापना हुनुपर्छ । यतिमात्र होइन हरेक स्थानीय तहमा फरक फरक खालको उत्पादनलाई अगाडि बढाउन सकिएन भने औद्योगिकीकरण र आर्थिक समृद्धिमा पुग्न सक्दैनौं । लगानीकर्ताहरू अझै पनि आउन हिचकिचाउँछन् । अन्य देशमा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न विभिन्न सुविधा दिएका हुन्छन् । उनीहरूको अभ्यास हेरेर हामीले पनि प्याकेजमा सुविधा दिन सकियो भने स्वदेशी विदेशी दुवै लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्