साढे २९ करोडौं लगानी खेर

नेपालगन्ज– बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१४ भवानीयापुरमा रहेको होल्डिङ सेन्टर प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । कोरोना महामारीका बेला भारतबाट स्वदेश फर्कने संक्रमितलाई राख्ने उद्देश्यले बनाइएको सेन्टर निर्माण कार्य पूरा हुँदासम्म कोभिड संक्रमणको अवस्था सामान्य भइसकेकाले प्रयोगमै नआएर अलपत्र परेको हो । संघीय सरकारको कुल २९ करोड ३८ लाख लागतमा बनेको होल्डिङ सेन्टरमा कुल एक हजार बेड क्षेमता रहेको छ ।

कुल २२ वटा भवन रहेकोमा दुईवटा चिकित्सक बस्न मिल्ने प्रशासनिक भवन छन् भने बाँकी २० वटा होल्डिङ सेन्टरका लागि प्रयोग गर्न सकिने भवन रहेका छन् । त्यहाँ क्वारिन्टन, अक्सिजनसहितका भवन, चिकित्सक कक्ष, भान्सा, शौचालयसहितका ब्लक छन् । तत्कालीन समयमा हतार हतारमा यति ठूला संरचना बने पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले चासो नदेखाउँदा करोडाैं लगानी लगाएर बनाएका यी संरचना लामो समयदेखि प्रयोगविहीन भएका हुन् ।

भवन प्रयोगमा नआउँदा जीर्ण बन्दै गएका छन् भने भवनका भित्ता चर्किन थालेका छन् । हाल कोभिड नभए पनि अन्य बहुउपयोगी प्रयोजनमा लगाउन सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै संरचना प्रयोगमा नल्याउँदा भवन जीर्ण बन्दै गइरहेको नागरिक समाज सञ्जाल बाँकेका संयोजक कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले बताए । ‘यी भवनलाई सरकारले उचित संरक्षण गरेर कुनै न कुनै प्रयोजनमा लगाउनु पर्ने हो,’ उनले भने, ‘भवन प्रयोगविहीन हुँदा राज्यको करोडौं लगानी बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ ।’

होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनको मोडालिटी तय गर्न गत वर्ष रक्षा मन्त्रालयले अन्तर्गत कार्यदल बने पनि अनिर्णित बनेको बुझिएको छ । नेपालगन्जको होल्डिङ सेन्टर प्रयोगमा ल्याउन बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा उपसमिति बनाएर तीन विकल्पसहित सरकारलाई दिएको राय थियो । २५ प्रतिशत संरचना विपत् व्यवस्थापनका लागि राखेर बाँकी लागूऔषध दुव्र्यसनी, कुष्ठरोग पुन:स्थापना केन्द्र सञ्चालन र निश्चित समयका लागि निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने रायसहितको प्रतिवेदन पठाइए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

हाल गृह मन्त्रालयले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि भन्दै देशभरिका होल्डिङ सेन्टर उपयोग तथा संरक्षणका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको पत्र प्राप्त भएको बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले जानकारी दिए । मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरीलाई संरक्षण र उपयोगको जिम्मा दिने निर्णय गरे पनि त्यहाँ के कसरी उपयोग सञ्चालन गर्ने विषयमा भने मन्त्रालय मौन छ । यता नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले भने संघीय सरकारले स्पष्ट कार्यविधि बनाएर हस्तान्तरण गरे आफूहरू जिम्मा लिन तयार रहेको जनाएको छ ।

‘होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनका लागि तीन तहकै सरकारको सहकार्य हुन जरुरी छ,’ मेयर प्रशान्त विष्टले भने, ‘कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विकल्प र कर्मचारी व्यवस्थापन लगायत बजेटसहित व्यवस्था भए होल्डिङ सेन्टर जिम्मा लिन हामी तयार छौं ।’ सरकारले कोरोना महामारीको समयमा झापा, मोरङ, पर्सा, कपिलवस्तु, बाँके, कैलाली र कञ्चनपुरका सीमावर्ती क्षेत्रमा दुई अर्ब १६ करोड बढी खर्चेर सातवटा होल्डिङ सेन्टर बनाएको थियो । संक्रमणको अवस्था सामान्य भएपछि ती सेन्टर प्रयोगमै नआएर अलपत्र परेका छन् ।