गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि कम्पनी खोल्ने प्रयास

काठमाडौं– बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै जाँदा यसको व्यवस्थापनका लागि विकल्पको खोजी हुन थालेको छ ।

अर्थतन्त्रको सुस्तता लम्बिँदै जाँदा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको छ । यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको भन्दै सरोकारवालाहरूले व्यवस्थापनका लागि विभिन्न किसिमका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेमा बहस तथा लबिङ थालेका छन् ।

बैंकरहरूले विशेषगरी दीर्घकालीन रुपमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (ब्याड बैंक) स्थापना गरेर विशेष अधिकारसहित अगाडि बढाउने लबिङ गरिरहेका छन् । यसलाई केन्द्रीय बैंकले कानुन नै बनाएर अगाडि बढाउने गरी प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएदेखि नै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीबारे चर्चा र बहस हुँदै आएको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आफैंले पनि यसका लागि कानुन नै बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता महशुस भएको भन्दै त्यसका लागि छलफल अगाडि बढाइएको बताउँदै आएका छन् ।

अन्य सरोकारवाला निकायले पनि यसको आवश्यकता निकै खड्किएको बताउँदै सकेसम्म छिटो यस्तो संरचना विकास गरेर गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गराउनेतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै आइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि कानुन बनाउन छलफललाई तीव्रता दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले अहिले यसबारेमा छलफल भइरहेको बताए । छलफलपछि सरकारलाई सुझाव दिइने उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिले यसलाई आवश्यकता महशुस गरेर छलफल अगाडि बढाइएको छ । अब केही प्रक्रियापछि हामीले सरकारलाई यसबारे केही सुझाव दिने र बाँकी काम अगाडि बढ्ने हुन्छ ।’

यस्तो कम्पनी केन्द्रीय बैंकको मातहतमा हुने लगभग तय भएको छ । यसबारे मस्यौदा बनाएर सुझाव मागिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले कार्यदल बनाएर काम अगाडि बढाएको छ ।

सम्पत्ति व्यवस्थापनको अवधारणा नयाँ होइन । विभिन्न मुलुकमा ‘ब्याड बैंक’का नामले चिनिने यस्तो कम्पनीको मुख्य उद्देश्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति खरिद गरेर सल्टाउनु हो । त्यसका लागि केन्द्रीय बैंक वा सरकारले कम्पनीलाई विशेषाधिकार दिएका हुन्छन् । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा सुस्तता आउँदा नेपालमा निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति दुवै उल्लेख्य मात्रामा बढिरहेको छ । यसको व्यवस्थापनका लागि यस्तो कम्पनीको आवश्यकता परेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

नेपालमा पनि विभिन्न समयमा यसबारे चर्चा हुँदै आए पनि गभर्नर अधिकारीले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा यसलाई मूर्त रुप दिने प्रयत्न गरेका छन् । नेपालको पहिलो मौद्रिक नीतिमा पनि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख थियो । त्यसका लागि विभिन्न प्रक्रिया अगाडि बढाइए पनि टुंगोमा पुगेको छैन ।

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्नेबारे केन्द्रीय बैंकले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजनसिंह भण्डारीको संयोजकत्वमा कार्यदलसमेत बनाएको थियो । कार्यदलमा राष्ट्र बैंककै तत्कालीन कर्मचारी भीष्म ढुंगाना र बैंकरद्वय पर्शुराम कुँवर र मनोज गोयल सदस्य थिए । कार्यदलले विभिन्न सुझाव पनि दिएको थियो । तर, बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढेन ।

अहिले भने केन्द्रीय बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीका लागि मस्यौदा लेख्ने काम थालेको छ । अब भने यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिँदै आएका छन् । बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईले अहिले गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि कम्पनी खडा गर्नेबारे छलफल चलिरहे पनि त्यसअघि केन्द्रीय बैंकले नीतिगत सुधारमार्फत गैरबैंकिङ सम्पत्ति घटाउने प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । आजकै अवस्थामा यस्तो कम्पनी आवश्यक हो–होइन भन्ने अवस्था देखिइनसकेको उनले बताए । नीतिगत सुधार गरेर नै केही समय यसलाई घटाउनेतर्फ जाँदा उचित हुने उनको तर्क छ ।

दामासाही कानुनलाई मजबुत गर्ने लगायतका काम गर्नुपर्ने भट्टराई बताउँछन् । ‘अहिले बाफियाको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति लिलाम गरेर बेच्ने, लिलाममा बिक्री भएन भने सकार्ने र गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा राख्ने गरिँदै आएको छ । जग्गाको हकमा तीन वर्षभित्र बिक्री गरेर जानुपर्ने प्रावधान भएका कारण पनि समस्या सिर्जना भइरहेको हो । बाफिया र भूमि व्यवस्था सम्बन्धी सीमाले मुख्य समस्या सिर्जना भएको छ । त्यसलाई दामासाही कसरी गर्ने भन्नेबारे कानुन मजबुत बनाएर लैजानुपर्छ,’ उनले भने । गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नका लागि कस्तो संरचना बनाउने, मूल्य कसरी निर्धारण गर्ने, पुँजी कति बनाउने भन्ने यकिन गरेर मात्र कानुन बनाउने काममा लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले कसरी काम गर्छ ?
सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा खरिद गर्छ र त्यसलाई बेचेर लगानी असुल्ने गर्छ । कुनै ऋणीले बैंकको पैसा तिरेको छैन भने सो ऋणलाई बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई बेच्न सक्छ । बैंकले बेचिसकेपछि कम्पनीले यसको काम अगाडि बढाउँछ ।

यसपछि बैंकलाई यसको चिन्ता वा झन्झट केही हुँदैन । कम्पनीले त्यस्तो खराब ऋण वा गैरबैंकिङ सम्पत्तिलाई विभिन्न माध्यमबाट फिर्ता ल्याउने काम गर्छ । कम्पनीले धितो लिलाम गर्ने, अदालती प्रक्रियामा लाग्ने तथा अन्तिममा व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छ ।

जापानमा रिजोलुसन एण्ड कलेक्सन कर्पोरेसन (आरसीसी) ले गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको रुपमा काम गर्दै आएको छ । सन् १९९० को दशकमा आएको बैंकिङ संकटपछि बढेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि कम्पनी स्थापना गरिएको थियो ।

यस्तै दक्षिण कोरियामा सन् १९९७ को एसियाली वित्तीय संकटपछि उकालो लागेको खराब कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि कोरिया एसेट म्यानेजमेन्ट कर्पोरेसन स्थापना गरिएको थियो ।

अमेरिकामा सन् १९८९ देखि १९९५ सम्म रिजोलुसन ट्रस्ट कर्पोरेसन स्थापना गरी कर्जा व्यवस्थापनको काम गरिएको थियो । अन्य विभिन्न मुलुकमा यस्तो कम्पनी खडा गरेर गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन हुँदै आएको छ ।