सहायता क्षेत्रमा भूकम्प

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको राज्यारोहणसँगै विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट अलग भएको घोषणा गरे । त्यसका साथै अमेरिका पेरिस जलवायु सम्झौताबाट पनि बाहिरिएको घोषणा गरे । अमेरिकाले अन्य देशको तुलनामा डब्लुएचओमा आबद्ध हुँदा अनुचित मूल्य चुकाइरहेको, कोरोनालगायतका महामारीमा असफल भएको भन्दै ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य संगठनको आलोचना गर्दै आएका थिए । त्यस्तै जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नवीकरणीय ऊर्जाको आवश्यकतामा बहस भइरहेका बेला ट्रम्पले अमेरिकासँग विश्वकै धेरै प्राकृतिक ग्याँस र तेल भएकाले यसको पूर्ण उपयोग गर्ने कुराको प्रतिबद्धता जनाए ।

त्यसैगरी अमेरिकाले सबै प्रकारका वैदेशिक अनुदान सहयोग स्थगित गरेको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ‘अमेरिका फस्र्ट’ नीतिअन्तर्गत विदेश नीतिको समीक्षा भइरहेकाले तत्काल ९० दिनसम्मका लागि वैदेशिक सहायता स्थगित गरिएको जनाएको छ । ९० दिनको समीक्षापछि सहायता जारी राख्ने वा बन्दै गर्ने भन्नेबारे निर्णय हुने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।

२० जनवरीमा शपथग्रहण गरेपछि वैदेशिक सहायता पुनर्मूल्यांकनसम्बन्धी कार्यकारी आदेश जारी गरेका ट्रम्पले वैदेशिक विकास अनुदान स्थगित गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए । यसबाट विश्वभर अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित स्वास्थ्य, शिक्षा र विकाससँग सम्बन्धित कैयौँ परियोजना बन्द हुन सक्नेछन् । यी क्षेत्रमा अमेरिकाले विश्वभर सबैभन्दा धेरै खर्च गर्दै आएको छ ।

हुन त भूकम्प भनेको प्राकृतिक घटना हो, तर कहिलेकाहीँ राजनीतिक निर्णयले पनि भूकम्पले जस्तै धक्का दिन्छ । जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विदेशी अनुदान सहायता कटौती गर्ने घोषणा गरे, त्यसको असर सहायता क्षेत्रमा यति गहिरो पर्‍यो कि मानौँ रिचर स्केलमा ८.५ को भूकम्प आएको हो । सहायता संगठन, विकासशील देशका नीति निर्माता, हजारौँ सहायताकर्मी यो झट्काले स्तब्ध भए ।

हिजोसम्म विदेशी सहायता कार्यक्रम चलाइरहेका संस्था चाँदीजस्तै चम्किरहेका थिए—विशाल सम्मेलन, एयर–कन्डिसन भएका अफिस, लक्जरी गाडी, उच्चस्तरीय नीति निर्माण कार्यक्रम अनि सहायता पाउने देशमा बारम्बार गरिने अध्ययन भ्रमण । तर, ट्रम्पको निर्णयले यी सबैमा अचानक ब्रेक लगाइदियो । सहायताकर्मीको सपनाजस्तै देखिने जीवनशैली अब कटौतीको भुमरीमा फस्यो । अब प्रश्न उठ्यो, यति लामो समयसम्म सहायता पाएको विकासशील देशहरूले आत्मनिर्भरता सिके त ? सहायता संस्थाका प्रमुखहरूलाई यो नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्यो ।

सहायताकर्मीको पीडा बोल्यो— अब हामीलाई कसले बचाउने ? दशकौँसम्म सहायता वितरण गर्दै आएका गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूको प्राथमिकता नै अनुदान रकम प्राप्त गर्नेमा थियो । उनीहरूको व्यापार मोडेल नै विदेशी सहायता रकममा निर्भर थियो । जब ट्रम्पले सहायता रोक्ने घोषणा गरे, तब यी संस्थाहरूको जग हल्लियो ।

हिजोसम्म हामी त विश्वकै गरिबका सबैभन्दा ठूला सेवक हौँ भनेर भाषण दिने सहायताकर्मीहरू आफैँ सहायता खोज्न अब कता जाने भनेर थुतुनो निन्याउरो पार्न थाले । कोही युरोपियन युनियन, कोही जाइका, कोही जिआइजेड, कोही एफसिडिओतिर भने कोही एसडिसीतिर कसलाई भेट्ने होला भनेर आ–आफ्नो नेटवर्क खोज्न त कोही बनाउनतिर लागे ।

सहायता रोकिने क्रम सुरु भइसकेको थियो तापनि अमेरिकाको जिल्ला अदालतले रोक लगाएर धुमिल आशा पलाए पनि छटपटी र दौडधूपमा कमी आएको छैन । सहायता संगठनका केही कर्मचारीले त ‘फन्ड मी’ जस्तो क्राउडफन्डिङ वेबसाइट खोल्न भ्याए । यदि हामीले आफैँलाई सहयोगको खाँचो छ भनेर देखायौँ भने सायद कोही दयालु व्यक्तिले केही डलर, केही पाउन्ड त डोनेसन गर्ला भन्ने ठाने । एक जना ठिटो, जसले आफूलाई सामाजिक परिचालक भनेर चिनाउँथ्यो, उसले हाँस्दै मलाई भन्यो, ‘तपाईंले पाँच वर्षअघि भनेका कुरा प्रमाणित हुँदै छन् सर !’

मैले पाँच वर्षअघि के भनेको थिएँ, मैले बिर्सिसकेको कुरा राखेपछि भन्यो, सरले भन्नुभएको थियो— विकासे कार्यकर्ताको रूपमा आफ्नो भविष्य बनाउने दिन गए अब, किनकि अनुदान ल्याएर देशको विकास गर्छु भन्नु बेकारको कुरा हो । अनुदान मागेर कुनै देश धनी बनेका छैनन् र उद्यम गरेर कुनै पनि देश गरिब बनेका छैनन् । त्यसैले मागेर ल्याउने संस्थामा हैन, अनुदान दिन सक्ने संस्था अर्थात् व्यावसायिक एवं कर्पोरेट संस्कार भएको संस्थामा काम गर्नुपर्छ भनेको कुरा उसले दोहोर्‍याएपछि मैले भनेको कुरा बल्ल सम्झिएँ ।

अहिलेसम्म हामीले गरिबका लागि पैसा उठाएका थियौँ, अबचाहिँ हाम्रो लागि उठाउनुपर्ने भयो । यो सुनेर म मौन भएँ, किनकि तिनीहरू जनतालाई आत्मनिर्भरता सिकाउन धेरैलाई तालिम दिने गर्थे, अबचाहिँ आफैँले आत्मनिर्भर बन्ने मौका आउँदा अवसरको रूपमा लिएनन्, आफ्नो जीवनमा ठूलो भूकम्प आएको महसुस गर्न थाले । तर, के साँच्चै ती सहायता संस्थामा काम गर्ने कर्मचारी आत्मनिर्भर बन्न सक्छन् त ? सक्दैनन्, किनकि तिनीहरू आफैँ परनिर्भर छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा अहिले विकासशील देशहरूको प्रतिक्रिया छरपस्ट देखिन्छ— अब के गर्ने ? अमेरिकी अनुदान रकमको ठूलो हिस्सा विकासशील देशका सरकार र गैरसरकारी संघसंस्थाले प्रयोग गर्थे । यो रकम स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र पूर्वाधार निर्माणजस्ता क्षेत्रमा लगानी गरिन्थ्यो । जब सहायता रोकिने हल्ला मच्चियो, यो धेरैका लागि छक्क पर्ने विषय बन्यो ।

अहिले चियापसल, चोक, चौतारी जताततै हामी आत्मनिर्भर बन्ने सोच बनाउनुभन्दा अब हाम्रा विकास योजना कसरी चलाउने, विदेशी विज्ञ बोलाएर नीति बनाउने हाम्रो परम्परा नै सकिने भयो, अमेरिकी अनुदानबिना त हाम्रो जीवन नै अधुरो हुन्छ । कसैले तत्काल चिनियाँ सधैँ नयाँ बजार खोज्दै हिँड्छन्, उनीहरूलाई प्रस्ताव पठाउनुपर्छ भनेर चिनियाँ सरकारसँग सल्लाह गर्न सुझाएका छन् भने कतिले चीनले अनुदानभन्दा ऋण दिन रुचाउँछ भनेर थप निराशा व्यक्त गरे । अब हाम्रो देशमा अनुदान लिएर भन्दा ऋण लिएर विकास हुन्छ, आत्मनिर्भर बनिन्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ । केहीले त आत्मनिर्भरताको बाटो भनेको ऋण नै हो भन्ने सन्देश दिन थालिसकेका छन् ।

अब हामी आफ्नै स्रोत खोज्छौँ, हामी बाह्य सहायताबिना पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने बहस सुरु होला जस्तो लाग्दैन मलाई । आत्मनिर्भरताका कुरा गर्दा ती विकासेहरू सबैभन्दा जान्ने टोपलिन्थे, तर जब आफैँ संकटमा परे अरूलाई आत्मनिर्भरताको पाठ सिकाउनेहरू आफैँ धरापमा परेका छन् । सिकाउनका लागि अमेरिकी परियोजनाबाट अनुदान आएको थियो, त्यो पैसा परिचालन गर्नेहरू आफूले केही सिकेका रहेनछन् भन्ने देखियो ।

डोनाल्ड ट्रम्पले ‘किन अमेरिकाका करदाताले अरू देशका लागि पैसा खर्च गर्ने ?’ भन्ने नीतिअन्तर्गत विदेशी सहायता कम गर्ने योजना अघि सारे । उनका समर्थकले ताली बजाएर भने— हामीले हाम्रो पैसा अमेरिकामै लगानी गर्नुपर्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता निकायहरू स्तब्ध भए । सहायता प्राप्त गर्ने संगठनले यो समाचारलाई सम्हाल्न प्रेस विज्ञप्ति निकाल्न थालेका छन्— हामी आत्मनिर्भर विकासको नयाँ मोडल खोज्दै छौँ । कोही दाताहरू हुनुहुन्छ भने तपाईंहरूलाई स्वागत छ । अहिलेसम्म सहायता लिँदै विकास गराउने भनेर भाषण दिइरहेकाहरू अब आफैँ बाँच्न नयाँ–नयाँ बखेडा झिक्न थालेका छन् ।

सहायता क्षेत्रको भविष्य छैन भनेर नबुझ्नेहरूलाई राम्रो मौका आएको छ । सहायता रोकिएपछि, धेरै संस्थाले नयाँ स्रोत खोज्न थालेका छन् । कोही निजी क्षेत्रको साझेदारीतर्फ लागेका छन् । तर, एउटा महत्वपूर्ण परिवर्तनचाहिँ निश्चित भयो, हिजोसम्म सहायताबिना विकास सम्भव छैन भन्नेहरूले हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ भन्न थालेका छन् । तर, समस्याचाहिँ यहीं छ । दसौँ वर्षसम्म अनुदान लिएर विकास गर्ने सोच बनाएका देशले आत्मनिर्भरता सिक्ने समय पाएनन् । विकासशील देशहरू अब साँच्चै आत्मनिर्भर बन्नेभन्दा नयाँ दाताको खोजी गर्ने भन्ने बहस चलाउन थालेका छन् ।

तिनीहरूलाई सहायता रोकिए पनि जिन्दगी चल्छ भन्ने विश्वास छैन । ट्रम्पको निर्णयले सहायता क्षेत्रलाई नराम्रोसँग हल्लाए पनि संसार रोकिने भने होइन भन्ने कुरामा धेरैलाई विश्वास छैन । सहायता संस्था र सरकारहरू आत्मनिर्भरताभन्दा अनुदानका नयाँ उपाय खोज्न लागेका छन् । कतिपयले नयाँ मोडेल अपनाएर अब अनुदानभन्दा ऋणमा आधारित परियोजनाहरू बनाउने सोच्न थालेका छन् । जब सहायता रोकिन्छ, तब मात्र साँचो नवप्रवर्तन सुरु हुन्छ भन्ने कुरामा अनुदानमा निर्भर देशहरूले शिक्षा लिन सकेका छैनन् । यो घटनाले सहायता क्षेत्रमा एउटा नयाँ युग सुरु गरेको छ । अब सहायता कार्यक्रमहरू निःशुल्क चिया–बिस्कुटसहितको बैठकबाट आफैँ बाँच्ने उपाय खोज्ने यथार्थमा रूपान्तरण हुनु जरुरी छ ।

अमेरिकी अनुदान सहायता रोक्ने ट्रम्पको निर्णय— सहायता क्षेत्रमा भूकम्प गएपछि धेरैको कोकोहोलो छ— ‘हामीले खर्च गरेका हरेक डलर, हामीले सहयोग गरेका हरेक कार्यक्रम र हामीले पछ्याउने हरेक नीतिको जायज जवाफ छ हामीसँग— यसले गरिबी घटाउन मद्दत गरेको छ, यसले लैङ्गिक असमानता घटाउन मद्दत गरेको छ, यसले खाद्य सुरक्षा, पोषण सुधार, दिगो कृषि प्रवद्र्धन र भोकमरी अन्त्य गर्नुका साथै मुलुकलाई राम्रो बनाउन मद्दत गरेको छ । हामीले धेरै कुरा सपार्न सकेनौँ होला, तर बिगार्ने काम गरेका छैनौँ । यसले के दर्साउँछ भने भूकम्पको असरले लाखौँ घर–परिवारको घरको जग हल्लिएको छ ।’

अमेरिकी राजनीतिको नाटकीयताका त धेरै कुरा छन् । तर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भूकम्प क्षेत्रहरूलाई अनुदान सहयोग रोक्ने निर्णय गर्दा उनले केवल विदेश नीति होइन, सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई नै ‘भूकम्पीय रिचर स्केल’ मा पुर्‍याएजस्तो भयो । यसले अमेरिकी सहायता लिनेहरूको जग मात्र होइन, अमेरिकाको विश्वसनीयताको आधार पनि डगमगाएको छ ।

प्रकृति र राजनीतिको यो खेल हास्यास्पद छ, तर गम्भीर पनि छ । ट्रम्प भूकम्पलाई फेक भन्छन्, तर भूवैज्ञानिकहरू भन्छन्— जमिनले कहिल्यै झूट बोल्दैन । उसले मात्र सच्चाइ कम्पन गर्छ, तर राजनितिज्ञहरूले नक्कली कम्पन ल्याउँछन् ।