प्राधिकरणको म्याद थप्न कार्यदल

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको म्याद थपबारे प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको म्याद थपबारे प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । पाँच वर्षका लागि २०७२ सालमा गठन गरेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको म्याद आगामी वर्ष सकिन लागेकोले निर्देशक समितिले म्याद थपबारे सिफारिस गर्न ज्ञवालीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो । आफ्नो म्याद थप्ने नथप्नेबारे सिफारिस गर्न प्राधिकरणकै व्यक्तिको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्नुलाई आश्चर्य रुपमा हेरिएको छ ।
पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ मा नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा प्राधिकरणको म्याद एक वर्ष थप्न सक्ने प्रावधान छ । ज्ञवालीको संयोजकत्वमा रहेको सिफारिसन कार्यदलमा  अर्थ, गृह, शहरी विकास, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग  र प्राधिकरणका सचिव सदस्य छन् । कार्यदललाई पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था, आगामी कार्ययोजना, वित्तीय व्यवस्थापनको अध्ययन गरी प्राधिकरणको म्याद थप्ने र नथप्ने सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको अर्को बैठकमा पेश हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
 बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको जस्तो आर्थिक अवस्था, राजनीतिक संकट, नाकाबन्दीलाई पार गर्दै संघीयताको नयाँ संरचनामा गइरहेको अवस्थामा पुनर्निर्माणको अवस्था सकारात्मक भएको बताए ।  प्राधिकरणका अनुसार निजी आवास, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, पुरातात्विक सम्पदा, सरकारी भवन, सुरक्षा निकायको भवनको पुनर्निर्माा सम्पन्न र जारी गरी समग्रमा ८३ प्रतिशत उपलब्धी हासिल भएको छ ।
बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको अवस्था, आगामी कार्ययोजना र वित्तीय आंकलन प्रस्तुत गर्दै चालू आर्थिक वर्षको १ सय ४१ अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटको स्रोत सुनिश्चिता नभएको जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्रोतको सीमा रहेको भन्दै आगामी वर्षमा बजेट विनियोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श गर्न आग्रह गरे । उनले थप स्रोत परिचालनका लागि धेरै ठाउँ नभएको बताए ।