गण्डकी प्रदेश सरकारले मनायो सातौ स्थापना दिवस

वन पैदावार बिक्री, जडीबुटी संकलन र अन्य कार्यबाट प्रदेश सरकारले ७ वर्षमा १ अर्ब १३ करोड ५० लाख राजस्व असुली गर्‍यो ।

पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापनाको ७ वर्षमा वन पैदावार बिक्री, जडीबुटी संकलन र अन्य कार्यबाट एक अर्ब १३ करोड ५० लाख राजस्व संकलन भएको छ । राष्ट्रिय वन तथा निजी वनबाट करिव ६५ लाख क्यूफिट काठ १२ हजार १४३ चट्टा दाउरा उत्पादन भएको छ भने ८ लाख २ हजार ६२९ किलोग्राम जडीबुटी उत्पादन तथा संकलन गरिएको गण्डकी प्रदेश सरकारको ७ वर्ष उपलब्धिमा उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा प्रदेशले राष्ट्रिय तहको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ९.०६ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने संशोधित अनुमान गरिएकोमा आ.व.२०८०/०८१ सो अनुमान हासिल गरेको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारको ७ वर्ष अनुभव र उपलिब्धको स्मारिकामा उल्लेख गरिएको छ । साथै प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर आ.व. २०८०/०८१ मा ४.५५ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान र गत आ.व. २०७९/८० मा ३.३० प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान गरिएको थियो । गण्डकी प्रदेशको राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय आ.व. २०८०/८१ मा एक हजार ५५७ अमेरिकी डलर रहेको अनुमान गरिएको छ ।

प्रदेशको आ.व. २०८०/०८१ सम्मको अनुमानित बहुआयामिक गरिबी ९.५ प्रतिशत, मानव विकास सूचकांक ०.६१८, साक्षरता दर (१५ वर्षमाथि) ७१.५ प्रतिशत रहेको स्मारिकामा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले विभिन्न ७२ ऐन र २५ नियमावली निर्माण गरी कानुनमा सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धिका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गरिएको छ । प्रदेशभित्र हालसम्म कालोपत्रे/ढलान ९२३ किलोमिटर र ग्राभेल ७ सय किमि सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।

प्रदेश सरकार गठन हुँदा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत् विद्युतमा पहुँच पुगेका परिवार ८२.२ प्रतिशत रहेकोमा उक्त पहुँच वृद्धि भई हाल ९९.५५ प्रतिशत पुगेको सरकारले दाबी गरेको छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद र अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्रीको पहिलो बैठक पोखरामा सम्पन्न भई प्रहरी समायोजन, जग्गा प्राप्ति, तीनै तहका सरकारको कार्य जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्र, वित्तीय समानीकरण अनुदानको बजेट वृद्धिलगायतका विषयमा साझा धारणा प्रस्तुत गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रमअन्तर्गत ३६ सडक आयोजनाको कुल लम्बाई ६७१ कि.मि. रहेकोमा हालसम्म २१५ कि.मि. सम्पन्न र २३१ कि.मि. सडक स्तरोन्नति गर्ने गरी कार्य भइरहेको स्मारिकामा उल्लेख छ । खण्डीकृत कृषियोग्य भूमिको एकीकरण गर्दै कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा यान्त्रिकीकरण मार्फत उत्पादन लागत घटाउन कार्यान्वयनमा ल्याइएको जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रममार्फत प्रदेशका ९ जिल्लाका २८ स्थानमा पाँच हजार चार सय रोपनी खेतीयोग्य भूमि चक्लाबन्दी गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

यस्तै चक्लाबन्दी भएका जमिनमा कृषि यान्त्रिकीकरणमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि ७ वटा कृषक समूह/कृषि सहकारीलाई यन्त्र उपकरण खरिदमा सहयोग गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामार्फत आत्मसात गरेको ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश सुखी प्रदेशवासी’ को प्रादेशिक सोच बमोजिम आगामी दिनमा सरकारको ध्यान सुशासन, समृद्धि र विकासमा केन्द्रित गरी यही सकारात्मक सोचको कुशल कार्यान्वयन र नतिजामुखी कार्यशैलीबाट नागरिकको जनजीविकामा परिवर्तन ल्याउन कटिवद्ध रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

नेपाल सन् २०२६ मा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्ने राष्ट्रिय अभियानमा प्रादेशिक योगदानका लागिसमेत गण्डकी प्रदेशले दोस्रो पञ्चवर्षिय योजनामा निर्दिष्ट गरेका योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा ध्यान दिँदै आएको उनले जनाए । त्यसैगरी चालु वर्षको माघ १० सम्म गण्डकीका ७३३ क्यान्सरका बिरामीलाई २ करोड ३५ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बराबरको उपचारमा सहयोग गरिएको छ ।

प्रदेश भित्रका सरकारी तथा निजी गरी १५ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट ८०४ बिरामीले डायलाइसिस सेवा प्रप्त गरेका छन् । यसमा बिरामीको करिब १६ करोड ५० लाख बराबरको खर्च प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गरेको छ । यसैबीच, प्रदेश सरकारले सातौं स्थापना दिवस मनाएको छ । गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेश स्थापनाको औचित्य प्रमाणित गर्न संवैधानिक अधिकार बमोजिम प्राप्त जिम्मेवारी कार्यान्वयनमा संघीय सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

प्रदेश स्थापनाको औचित्य प्रमाणित गर्न थप कसरत गर्नुपर्ने बताउँदै उनले सरोकारवाला निकायले थप कसरत गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालको संविधान, संवैधानिक कार्यसूची, प्रचलित कानुन, संघीयताको मर्म अनुसार नागरिकसामू जिम्मेवार भई काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले जनताका अपेक्षा प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारले पूरा गर्न सक्नुपर्ने बताए । प्रदेश प्रमुख भट्टले प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारबीच सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, न्यायोचित तथा समतामूलक विकास एवं सम्बद्ध कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको विषयमा सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा सहकार्य हुन आवश्यक रहेको जनाए ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीय सरकारले समयमै कानुन नबनाउँदा काम गर्न कठिनाइ भएको बताए । गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्ण धितालले प्रदेश सरकारको पहिचानको लागि आवश्यक कानून बनाउन अब ढिलाई गर्न नहुने जनाए । निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले संविधान निर्माण भएदेखि बिरोध सुरु भएकाले आवश्यक परे संविधान संशोधन गर्दै आम जनाको सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी रुपमा सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए । प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता हरिबहादुर चुमानले सरकारले प्रदेशको पहिचान हुने गरी अझै प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको बताए ।