कृषि यान्त्रिकरण नीतिको संशोधन प्रस्ताव दुई वर्षसम्म मन्त्रालयमै

काठमाडौं– कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि यान्त्रिकरण नीति २०७१ को संशोधन प्रस्ताव पठाएको दुई वर्ष पछि बल्ल प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि कृषि यान्त्रिकरण नीति २०७१ लाई संशोधन गर्न यान्त्रिकरण पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्द्धन केन्द्रले मस्यौदा तयारी गरी २०७९ सालमा कृषि मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, मन्त्रालयले उक्त नीति दुई वर्षपछि मात्र संशोधनका लागि छलफल गरीरहेको छ ।
१० वर्ष पुरानो नीति अहिले बजारमा प्रयोग हुने कृषि औजारका लागि व्यवहारिक नभएको भन्दै सुधार गर्ने संशोधनका पठाएको केन्द्रका वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर चैत्यनारायण डंगोलले जानकारी दिए । संशोधनका लागि मस्यौदा बनाएर पठाएको दुई वर्ष पछि मन्त्रालयले बल्ल छलफल अघि बढाएको उनले जानकारी दिए । समय र प्रविधिको विकाससँगै नीतिहरु परिवर्तन नहुँदा प्रभावकारी रुपमा काम नहुने उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई यान्त्रिकरणमा रुपान्तरण गरी व्यावसायिक माध्यमबाट आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्वन गर्ने उद्देश्य लिएको छ’ उनले भने, ‘तर, सोही अनुसार नीति नबन्दा समस्या हुन्छ । सरकारले कृषि औजारमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरेको छ ।’ कृषि यान्त्रिकरणको बजार विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि कृषि मेसिनरी वस्तु आयात गर्दा भन्सार छुटको सुविधा छ । तर, सरकारसँग बजारमा आयात हुने कृषि मेसिनरी सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण गर्ने कुनै मापदण्ड छैन ।
पुरानो कृषि औजार कुटो, कोदाली र काठबाट बनेका सामग्री हराउँदै गएका छन् । अधिकांश कृषकले कृषि मेसिनरी सामग्रीको प्रयोग गरीरहेको अवस्था छ । कृषि औजारको प्रयोगसँग आयात पनि बढ्दो छ । ‘कस्ता गुणस्तरका छन् । तिनीहरुलाई मापन गर्ने मापदण्ड नहुँदा जथाभावी आयात हुने औजारलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सकिदैन’ उनले भने, ‘पुरानो नीति संशोधन गरी नयाँ नीतिमा अब आयात हुने कृषि औजारको गुणस्तर मापदण्डसमेत बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका छौं ।’
बजारमा न्युन गुणस्तरका औजार आयात हुने गरेको गुनासो आउने गरेका छन् । बजार व्यवस्थित बनाउन मापदण्डको आवश्यक पर्ने हुँदा कृषि औजार आयात गर्दा वा स्वदेशमै उत्पादन गर्दा कस्तो हुनुपर्नेलगायतका विषय समेटेर संशोधनका लागि मन्त्रालयले पठाएको वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर डंगोलले जानकारी दिए । नेपालमा वर्षेनी अर्बाैंको उपकरण आयात भइरहेको छ ।
राज्यसँग आयात हुने कृषि औजार तथा उपकरणको गुणस्तर चेकजाँच गर्ने कुनै कानुनी मापदण्ड र बिग्रेका औजार मर्मत गर्ने केन्द्र र जनशक्ति नहुँदा जथाभावी आयातले नेपाल कृषि औजारको कवाडीखाना बन्ने जोखिम देखिएको उनको भनाइ छ । अधिकांश तराईका जिल्लामा ट्रयाक्टर, पावर टिलर, थ्रेसर, कम्बाइन हार्भेस्टर, रिपर तथा स्ट्र हार्भेस्टरको सफल प्रयोग र केही जिल्लामा धान रोप्ने मेसिनको सुरुवात भएको छ । सिड ड्रिलले गहुँ तथा मकै छर्ने/रोप्ने प्रविधिको विस्तार हुँदैछ ।
धान, गहुँ, मकै जस्ता खाद्यान्न बाली, दलहन तथा तेलहन बालीको गुणस्तरीय बीउ उत्पादनका लागि सीड ग्रेडर, ट्रिटर तथा प्याकेजिङ यन्त्रहरुको पनि प्रयोग हुँदै आएको छ । अधिकांश पहाडी जिल्लामा मिनी टिलरप्रति कृषकको आकर्षण बढ्दो छ । तरकारी तथा फलफूलका साथै तिनका बेर्ना उत्पादनका लागि स्क्रीन हाउस, प्लाष्टिक हाउस र ग्रीन हाउस तथा आधुनिक सिँचाइ प्रविधिको विस्तार हुँदै गरेको पाइन्छ ।
यान्त्रिकरण पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्द्धन केन्द्रका प्रमुख टिकाराम शर्माले कृषि यान्त्रिकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न समय अनुसारको ऐन कानुन र मापदण्ड आवश्यक रहेको बताए । बढ्दो मेसिनरी औजार आयातलाई व्यवस्थित र आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न नयाँ मापदण्ड र कानुन आवश्यक हुने उनको भनाइ छ ।
कृषि मन्त्रालय व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखाका वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर दिपक भारद्वाजले कृषि यान्त्रिकरण नीति २०७१ लाई संशोधन गर्न मन्त्रालयले विभिन्न निकायसँग छलफल गरेको जानकारी दिए । संशोधनका लागि भएको छलफलमा उठेका विषय अध्ययन गरी मस्यौदा तयार पार्ने उनले बताए । मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोग र किसान आयोगलगायतसँग नीति संशोधनका लागि छलफल गरेको उनको भनाइ छ । हाल पुरानो नीति अनुसार नै काम भइरहेको उनले बताए ।
नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसाय संघ अध्यक्ष कृष्ण शर्माले कृषि यान्त्रिकरणको बजार विस्तार र प्रवर्द्धन गर्न नयाँ नीति आवश्यक भएको बताए । सरकारको संरचना परिवर्तन भएको लामो समय हुँदा पनि नयाँ नीति नल्याउँदा व्यवसाय विस्तारमा समस्या हुने उनको भनाइ छ । पुरानो कृषि यान्त्रिकरण नीति २०७१ लाई संशोधन गरी नयाँ नीति ल्याउन पटक पटक सरकारसँग माग गरेको उनले बताए ।
नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने विषय
केन्द्रका प्रमुख शर्मा अनुसार संशोधन गर्ने पठाएको यान्त्रिकरण नीतिमा मेसिनरी व्यवसाय प्रवर्द्धनदेखि उत्पादन गर्ने र उत्पादन तथा आयात हुने मेसिनरी उपकरणको एउटा मापदण्डसमेत हुने पर्ने कुरा उल्लेख छन् । कृषि यान्त्रिकरण नीतिको आवश्यकता छ । युवा जनशक्तिको पलायन, कृषि श्रमिकको कमि र अधिक उत्पादन लागतको कारणले मुलुकको कृषि व्यावसायिकरण हुन नसकेको हालको अवस्था छ ।
‘उपयुक्त कृषि यान्त्रिकरणको माध्यमबाट कृषि पेशालाई प्रतिष्ठित उद्यमको रुपमा विकास गरी कृषि व्यवसाय विकास एवं विस्तारद्वारा कृषकहरुको जिवनस्तरमा सुधार ल्याई गरिवी न्युनिकरण तथा दिगो आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउन कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्द्धन नीतिको आवश्यकता भएकाले मन्त्रालयमा संशोधनका लागि लगिएको छ’ शर्माले भने, ‘नीतिले विभिन्न भौगोलिक स्थान सुहाउँदो प्रविधि पहिचान, अनुसन्धान, विकास तथा विस्तार गरी कृषि यान्त्रिकरणमा कृषक तथा उद्यमीको पहुँच वृद्धि गर्न,यान्त्रिकरण सम्बन्धी अनुदान, सहयोग, लगानी तथा सुविधा सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न, सरकारी, सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्य बढाउन, कृषि श्रमिकको अत्याधिक कार्यभार घटाई उक्त समयलाई उत्पादनशील कार्यमा लगाउन, जल, जमिन र श्रमको उत्पादकत्व अभिवृद्धिसँगै जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनिकरण गर्नेलगायतमा योगदान पुर्याउने छ ।’