उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठनको माग

वीरगन्ज– उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि छुट्टै अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले माग गरेका छन् । वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले वीरगन्जमा मंगलबार आयोजना गरेको उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँगको अन्तक्र्रियामा सहभागी उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले त्यस्तो माग गरेका हुन् । कार्यक्रममा सहभागीहरूले राज्यको अन्तरसरकारी कार्यालयबीच समन्वय अभावले अनुगमनका नाममा व्यवसायीहरूले दुख पाउने गरेको गुनासो गर्दै अधिक अनुगमनले व्यवसायी त्रसित बनेको बताएका थिए ।
मञ्चका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अजय अधिकारीले देशलाई डम्पिङ साइटको रूपमा विकास गर्न खोजेको जस्तो देखिएको आरोप लगाए । उनले एउटा निकायको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर अर्को निकायले आयात गर्ने वस्तुको गुणस्तर परीक्षण गरी भन्सार पास गराउने गरेको भन्दै यसले नेपाललाई डम्पिङ साइटमा परिणत गर्ने चिन्ता बढेको उनको भनाइ थियो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयको क्षेत्राधिकारमा रहने खाद्यवस्तु परीक्षणको काम प्लान्ट क्वारेन्टाइनबाट गर्ने गरेको भन्दै छुट्टै अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनालले व्यवसायीमैत्री नीति अभावमा अहिले व्यवसायीहरू निराश भएको भन्दै यसले लगानीको वातावरण नरहेको र व्यापार व्यवसायमा पनि ह्रास भएको बताए । मञ्चका केन्द्रीय सदस्य धिरज शर्माले उपभोक्ता शिक्षाको बारेमा हरेक उपभोक्तालाई जागरुक बनाउन आवश्यक रहेको औंल्याउँदै त्यसको लागि माध्यामिक तहको पाठ्यक्रममा उपभोक्ता शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्ने माग गरे । मधेश प्रदेश स्तरको कार्यक्रमबाट सुझाव संकलन गरे पनि कार्यान्वयन तह कमजोर रहेको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको भने न्यून उपस्थिति रहेको थियो ।
विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले वार्षिक कार्यक्रम अनुसार विभागले देशभरका वाणिज्य र व्यावसाय क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग छलफल र अन्तक्र्रिया गर्दै आवश्यक सुझावहरू संकलन गर्ने क्रममा वीरगन्जमा पनि कार्यक्रम आयोजना गरेको बताए । राज्य व्यवसाय बन्द गराउने पक्षमा नभई प्रवर्द्धनको पक्षमा रहेको भन्दै गल्ती नगर्नेले अनुगमनबाट डराउनुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताए । दण्ड जरिवानाबाट राजस्व धेरै उठाउने उद्देश्य विभागको नरहेको उनले स्पष्ट पारे ।
असल व्यवसाय गर्नेहरूको व्यवसाय प्रवर्द्धनमा सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ थियो । उपभोक्ता ठगिनबाट जोगाउनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई अनुगमन निरीक्षक तोकिएको जानकारी दिँदै यसले बजारमा गुणस्तरीय वस्तु र मूल्यमा उपभोक्ताले सहज वस्तु र सेवा पाउने दाबी गरे ।