Logo

लागतभन्दा घटिका ठेक्का अलपत्र

धनगढी– निर्माण व्यवसायीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण लागत अनुमानभन्दा कममा टेण्डर पारी अलपत्र पार्ने कार्य बढेको छ । केही वर्षयता लागत अनुमानभन्दा झण्डै आधा अंक कबोल गरी लिएका ठेक्का निर्माण व्यवसायीहरूले अलपत्र पार्न थालेका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लागतभन्दा आधा वा सोभन्दा केही बढीमा ठेक्का लिई अलपत्र छोडेका धेरै ठेक्का छन् ।

ठेक्का मात्रै हात पार्ने तर काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीका कारण ठेक्का मात्रै अलपत्र नपरी त्यसबाट निर्माण क्षेत्रमै नकारात्मक असर देखिन थालेको छ । ठेक्का अलपत्र पर्नु, ठेक्काको भेरियसन बढ्नु, निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्नुलगायतका कारण चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण क्षेत्रको कार्य ०.३ प्रतिशतले ऋणात्मक छ ।

सुदूरपश्चिम निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव खेमराज जोशीले जसरी पनि काम लिनुपर्ने, नाफा–घाटाको आकलन गर्न नसक्ने, नयाँ निर्माण व्यवसायीहरूले लागतभन्दा एकदमै कममा टेण्डर भर्ने गरेको बताए । यसले गर्दा निर्माण व्यवसायीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्नुका साथै व्यवसायीले घरखेत बेच्नुपर्ने, डिवालिया हुनुपर्ने जस्ता समस्या हुन थालेको बताए ।

निर्माण व्यवसायीमा पनि विकृति रहेको बताउँदै महासचिव जोशीले कतिपय निर्माण व्यवसायीले काम नगर्ने उद्देश्यले आधा घटिमा टेण्डर भर्ने गरेको बताए । त्यस्ता निर्माण व्यवसायीले मोविलाइजेशन खर्च नआउँदासम्म मात्रै काम गर्ने गरेका छन् । धनगढी उपमहानगरपालिकाबाट बडातेडी डुणे कन्स्ट्रक्सन प्रालिले लागत भन्दा झण्डै आधा कम अंक कबोल गरी २०७७ पौष १४ गते पाँच वटा भवन निर्माणको ठेक्का लिएको थियो ।

एक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी लिएको ठेक्काको हालसम्म आधा पनि भएको छैन । प्रति विद्यालय भवन डेढ करोड लागत अनुमान गरिएको भए पनि बडातेडीले प्रति विद्यालय भवन ८६ लाखमै बनाइदिने कबोल गरी ठेक्का हात पारेको थियो । प्रति विद्यालय एक करोड ४९ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको ८ कोठे भवनको ठेक्का बडातेडीले भ्याटसहित ८६ लाख रुपैयाँमा निर्माण गर्ने गरी टेण्डर हालेको थियो ।

विद्यालय भवन मात्रै नभई पुल, सडक निर्माण योजनासमेत लागत अनुमानभन्दा निकै घटीमा ठेक्का लिएको र काम नगरेको उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । धनगढी उपमहानगरपालिकाबाटै तेडी–मित्र जेभीले २०७८ कात्तिक १५ गते दुई वटा पुल निर्माणको योजना लागत अनुमानभन्दा झण्डै आधा कम रकममा ठेक्का कबोल गरेको थियो । तीन वर्षमा काम सक्याउने गरी लिएको ती ठेक्काको काम म्याद सकिए पनि जेभीले ३९ प्रतिशत मात्रै गरेको छ ।

पाँच करोड ४० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको धनगढी–१६, थारु होमस्टे गाउँ भादाको प्रवेशद्वारमा रहेको पुलको ठेक्का तीन करोड दुई लाख रुपैयाँमा ठेक्का कबोल गरेको थियो । चार करोड १२ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको धनगढी–६ को सुकुटी खोलामा पुल निर्माणको गर्न दुई करोड २८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो ।

गोदावरी नगरपालिका–२, कृष्णमन्दिरदेखि– १२ बान्द्रेखालसम्मको सडकमा अढाई किलोमिटरको कृष्ण मन्दिर–खमौरा खण्ड कालोपत्रे गर्न एडभेन्चर थेगिम सनलाईट जेभीले २०७७ साउन २४ गते १८ महिनामा काम सक्ने गरी ठेक्कामा लिएको थियो । ९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको योजना थेगिमले पाँच करोड ८४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो ।

ठेक्काको तीन पटकसम्म म्याद थपिएको म्याद सकिएपनि निर्माण कार्य ४० प्रतिशत मात्रै भएको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीले जनाएको छ । कार्यालयका साइड इञ्चार्ज सबईञ्जिनियर जितेन्द्र धामीले चार वर्षमा सबबेस हाल्नेसम्मको काम मात्रै भएको बताए । उनले सडकको संरचनाहरू निर्माण, बेस हाल्ने र कालोपत्रे गर्नेलगायतका काम बाँकी रहेको बताए ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयबाटै थेगिम कन्स्ट्रक्सन प्रालिले कैलाली गाउँपालिका–३ मा पर्ने सुर्मीनालामा पुल बनाउन २०७७ साउन १८ गते लागत अनुमानभन्दा झण्डै आधा कम अंक कबोल गरी ठेक्का लिएको थियो । १८ महिनामा पुल निर्माण सक्ने गरी लिएको ठेक्काको काम सुरुवाती चरणमै रहेको छ । आठ करोड एक लाख रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको पुल योजना थेगिमले चार करोड ९३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो ।

पौने १३ करोड लागत अनुमान रहेको गौरीगंगा नगरपालिका– १ र २ जोड्ने पुल निर्माण गर्न वाई पि कन्स्ट्रक्सनले करिब सवा सात करोडमा ठेक्का लिए पनि निर्माण गर्न सकेको छैन । पूर्वाधार कार्यालयका अनुसार १२ करोड ७३ लाख रुपैयाँ लागत भएको सो पुल निर्माण गर्न वाई पिले सात करोड २३ लाख रुपैयाँको टेण्डर हालेको थियो । सोही टेण्डर पास भई ३६ महिनामा काम सक्ने गरी पूर्वाधार कार्यालय र वाई पिबीच २०७७ असार ३१ गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएको साढे तीन वर्षमा करिब ७० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ ।

महासचिव जोशीले अतिकममा ठेक्का लिने र योजना अलपत्र पार्ने काम नियन्त्रण गर्नकै लागि महासंघले एभरेज टेण्डर स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्थाको माग गरेको बताए । ‘अति घटि टेण्डरले योजना र निर्माणमा व्यवसायी दुवैलाई घाटा भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले योजना पनि समयमा सम्पन्न होस् र निर्माण व्यवसायीलाई पनि घाटा नहोस् भनेर औसत टेण्डर स्वीकृत गर्न व्यवस्था माग गरेका छौं । यसैको लागि हाम्रो आन्दोलन चलिरहेको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्