Logo

घरायसी प्रयोजनका लागि ग्यासमा अनुदान

काठमाडौं– एलपीजी ग्यासमा व्यावसायिक र घरायसी प्रयोजनको मूल्य फरक हुने व्यवस्था सरकारले कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ ।

आयल निगमले परल मूल्यमा बिक्री गरी घरायसी प्रयोजनमा खपत भएको ग्यासमा अनुदानका रुपमा उपभोक्ताको खातामा रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

घरायसी प्रयोजनका लागि उपभोक्तालाई अनुदानस्वरुप केही रकम फिर्ता गर्न निगमले सफ्टवेयर प्रणाली निर्माण गरिरहेको निगम प्रवक्ता मनोज ठाकुरले जानकारी दिए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँगको सहकार्यमा सफ्टवेयर निर्माण भइरहेको उनले बताए । सफ्टवेयर बनेपछि अनुदान दिने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यसका लागि निगमले कार्यविधि तयार गरिसकेको छ । कार्यविधि सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत हुनुपर्छ । समितिको बैठकमा छलफल हुन बाँकी रहेको ठाकुरले जानकारी दिए ।
कार्यविधिअनुसार घरायसी प्रयोजनका लागि खपत भएको ग्यासको अनुदान रकम उपभोक्ताको खातामा पठाइनेछ । घरायसी प्रयोगकर्तालाई सफ्टवेयरमा सहभागी गराई अनुदान उपलब्ध गराउने निगमको योजना छ । अनुदान प्राप्त गर्नका लागि ग्यास विक्रेताको खाता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा हुनु पर्नेछ । उपभोक्ताको हकमा भने यही बैंकमा खाता हुनुपर्छ भन्ने छैन । जुन बैंकमा खाता भए पनि रकम फिर्ता हुने प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिए ।

घरायसी प्रयोगकर्तालाई अनुदान उपलब्ध गराउनेबारे वाणिज्य बैंकसँग छलफल भएको छ, तर अन्तिम निचोडमा पुगेको छैन । हालसम्म भएको छलफलअनुसार घरायसी प्रयोजनमा एक परिवारले वार्षिक रुपमा खपत गर्ने सिलिण्डर संख्या तोकेर सोहीअनुसारको अनुदान रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।

जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा ४४.३ प्रतिशत घरपरिवारले खाना पकाउन एलपीजी ग्यास प्रयोग गर्ने गरेका छन् । ‘यसैलाई आधार मानेर अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि निगमले एउटा मोडालिटी तयार गरेको छ । चार जना सदस्य भएको एउटा परिवारलाई वार्षिक ८ वटा सिलिण्डरमा अनुदान रकम उपलब्ध गराइनेछ । ‘सफ्टवेयर बनिसकेपछि सोहीअनुसार अनुदानको रकम उपभोक्ताको खातामा फिर्ता हुन्छ,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने । यो व्यवस्था कहिले कार्यान्वयनमा आउँछ यकिनका साथ भन्न नसकिने ठाकुरले बताए । यो विषयमा वर्षाैंदेखि बहस हुँदै आएको छ ।

प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार अनुदानका लागि घरायसी प्रयोजनमा खपत गर्ने उपभोक्ताको नागरिकता अथवा राष्ट्रिय परिचयपत्र सिस्टममा राख्ने व्यवस्था गरिनेछ । सिस्टम बनिसकेपछि निगमले परीक्षण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ । घरायसी प्रयोगकर्ताले पनि परल मूल्यमै खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि बिल सिस्टममा अपलोड गर्ने व्यवस्था हुनेछ । यो स्वीकृत भएपछि अनुदान रकम सम्बन्धित उपभोक्ताको खातामा ट्रान्सफर हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

हाल निगमले प्रतिसिलिण्डर ३२२ रुपैयाँ घाटा व्यहोरेर ग्यास कारोबार गर्दै आएको छ । परल मूल्य कायम हुँदा हाल बिक्री भइरहेको मूल्यमा घाटा रकम ३२२ रुपैयाँ जोडेर बिक्री गरिनेछ । हाल निगमले १४.२ किलो परिमाणको ग्यास १ हजार ९१० रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ । यो मूल्यमा ३२२ जोड्दा प्रतिसिलिण्डर २ हजार २३२ रुपैयाँमा उपभोक्ताले खरिद गर्नु पर्नेछ । पछि घरायसी प्रयोजनमा खपत हुने ग्यासको घाटा रकम सिधै उपभोक्ताको खातामा आउनेछ ।

निगमका अनुसार देशभर वार्षिक करिब ५ लाख टन एलपीजी ग्यास खपत भइरहेको छ । पछिल्लो समय विद्युत उत्पादन बढ्दै जाँदा सरकारले ग्यासको खपत घटाई विद्युत खपत बढाउने नीति लिएको भए पनि ग्यास खपत घटेको देखिँदैन । पछिल्लो चार वर्षको तथ्यांक हेर्दा ग्यासको खपत करिब १० प्रतिशत बढीले वृद्धि भएको देखिन्छ । निगमका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को तुलनामा २०८०–८१ मा वार्षिक ग्यास खपत ९.७३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

आव २०७७–७८ मा ४ लाख ७७ हजार ७५२ टन ग्यास आयात भएको थियो भने २०८०–८१ मा ५ लाख २४ हजार २७४ टन पुगेको छ । यसमध्ये ८० प्रतिशत घरायसी प्रयोजनका लागि र बाँकी २० प्रतिशत व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने अनुमान छ । यसको यकिन तथ्यांक भने सरकारसँग छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्