Logo

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको चौधौं संशोधन माघभित्रै

दुई सय आयोजनाको म्याद थपिने

काठमाडौं– सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको चौधौं संशोधन यही माघभित्रै गर्ने तयारी थालेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव नहुँदा संशोधन प्रक्रिया केही दिन ढिलाइ भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘उहाँ भारतबाट मंगलबार आइपुग्दै हुनुहुन्छ । बुधबारदेखि नै संशोधनको काम थालिनेछ,’ उनले भने । यसपटक मुख्यगरी म्याद सकिएका तर सम्पन्न नभएका दुई सय पूर्वाधार आयोजनाको म्याद थप हुने गरी नियमावली संशोधन गर्ने तयारी छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार नियमावली संशोधन अहिले व्यवसायीहरुको सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकतामा छ । ‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनले म्याद थपको व्यवस्था नराख्दा अहिले कानुनी जटिलता थपिएको छ । यसले गर्दा दुई सय आयोजना अलपत्र परेका छन् । कानुन संशोधन नगरे त्यो संख्या बढ्दै जानेछ,’ उनले भने । व्यवसायीहरुका अनुसार असारसम्म नियमावली संशोधन भएन भने विभिन्न कारणले म्याद सकिएका तर सम्पन्न नहुने आयोजनाको संख्या १ हजार ५ सय पुग्नेछ ।

आयोजना सम्पन्न नहुँदै म्याद सकिँदा कतिपय आयोजनामा भएको कामको समेत भुक्तानी बाँकी छ । त्यसलाई समाधान गर्न पनि म्याद थप हुनेगरी नियमावली संशोधन अनिवार्य भएको अध्यक्ष सिंहले बताए । नियमावली संशोधनको विषयलाई लिएर निर्माण व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार युवराज खतिवडालाई पछिल्ला ५ दिनमा दुईपटक भेटिसकेका छन् । ‘भेटमा तात्कालिक विषय नियमावली संशोधन र दीर्घकालीन विषय निर्माणमैत्री कानुनी व्यवस्थाको लागि सार्वजनिक खरिद ऐनमा हुनुपर्ने सुधारको विषय राख्ने गरेका छौं,’ सिंहले भने । यसका साथै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मुकुन्द्रप्रसाद निरौला फर्किनेबित्तिकै महासंघको तर्फबाट निर्माण व्यवसायीलाई परेका अप्ठ्याराबारे ध्यानाकर्षण गराउने तयारी छ ।

महासंघका अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनको नियम १२० (क) को उपनियम (३) बमोजिम म्याद थप भएका आयोजनामा पनि बजेटको अन्योल, भुक्तानीको असमर्थता, नियोक्ताले गर्नुपर्ने दायित्व समयमा पूरा नगरेको अवस्था छ । केही महिनाअघि मुलुकभर भएको अत्यधिक वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोले म्याद थप भएको समयभित्र ठेक्का सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । त्यस्ता आयोजनाको अवस्था हेरी म्याद थप गरेर समस्या सम्बोधन हुने उनीहरुको आशा छ । त्यसो हुन नसक्ने भएमा राज्यले त्यस्ता आयोजनाको खरिद सम्झौता अन्त्य गरी ठेक्का फरफारक गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग महासंघको छ । ‘सबै आयोजनाको म्याद थप गर्नुपर्छ भन्ने छैन । प्रक्रिया थालिएको तर स्रोत नभएको, कागजी प्रक्रियामात्र पूरा भएका आयोजनाको सम्झौता अन्त्य गरी ठेक्का फरफारक गर्ने व्यवस्था होस् भन्ने हामीले चाहेका छौं,’ महासंघका महासचिव रोशन दाहालले भने, ‘काम थालिएका, जग्गा प्राप्ति भइसकेका, स्रोत उपलब्ध भएका, तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुने आयोजनालाई भने म्याद थप गरेर भए पनि पार लगाउनुपर्छ ।’

नियमावलीको १३ औं संशोधनबाट म्याद थप भएका तर बजेट अभाव, भुक्तानीको समस्या र अत्यधिक वर्षा लगायतका कारण थप भएको म्यादभित्र सम्पन्न नभएका ठेक्कामा संलग्न कम्पनीलाई कालोसूचीमा पठाउने गरेको छ । यसले पनि समस्यामा जटिलता थपिएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली नेपालमा धेरै पटक संशोधन हुने नियमावली हो । स्वार्थ पूर्तिका लागि दीर्घकालीन अवस्थालाई नसोची तात्कालिक लाभहानीमा परेर संशोधन गर्दा अहिलेसम्म १३ पटक संशोधित भइसकेको छ । पछिल्लो पटक २१ फागुन २०८० मा तेह्रौं संशोधन भएको थियो ।

यसअघि निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण क्षेत्रको समस्या समाधानमा सरकार गम्भिर नभएको भन्दै २१ माघदेखि राजधानी प्रवेश गर्ने पूर्व र पश्चिमका नाकाहरू बन्द गर्ने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित सबै निर्माण ठप्प पार्ने गरी आन्दोलन घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १७ माघमा व्यवसायीसँग भेटेर तत्काल सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिवद्धता गरेका थिए ।

त्यसैगरी पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न ओलीका आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडाको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको थियो । कार्यदल गठन प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ र कार्यदलमा कोको रहने विषयमा छलफल भइरहेको छ । निर्माण व्यवसायीका अनुसार कार्यदलले मूलतः सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को संशोधनमा केन्द्रित भएर काम गर्नेछ । निर्माणमैत्री ऐन बनाउन वन, वातावरण, जग्गा प्राप्तिलगायत ऐन र नियमावलीमा रहेका बाझिने व्यवस्थालाई एकरुपता दिने गरी समस्या समाधान गर्नेछ । त्यस्तै, विद्यमान खरिद ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन भूमिका खेल्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्