सार्वजनिक संस्थानको बोझ

नागरिकको दैनिक जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ एवम् सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने, रोजगारी सृजना गर्ने, विकासका पूर्वाधारहरू तयार गर्ने, आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, निजी क्षेत्रको विकासको वातावरण तयार गर्ने तथा समतामूलक राज्यको स्थापना गरी सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको स्थापना र सञ्चालन भएको पाइन्छ ।

राणाकालमा वि.सं. १९९३ मा विराटनगर जुट मिल स्थापना भएको थियो । सन् १९३० (वि.सं. १९८७) को विश्व महामन्दीपछि सरकारले संस्थान खोल्ने प्रचलन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सुरु भयो । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि संस्थानको संख्या थपिँदै गयो । २०१९ सालमा पञ्चायती व्यवस्था आएपछि संस्थान थप्ने क्रमले निरन्तरता पायो । २०४६ सालसम्म आइपुग्दा संस्थानको संख्या ६० पुगेको थियो ।

विश्व बजारमा त्यसअघि नै सन् १९८० (वि.सं. १९३७) मा विश्वव्यापी रूपमा पुनः नवउदारवाद विस्तार सुरु भयो । नेपालमा पनि सन् १९८४ तिर पञ्चायत कालमै निजी क्षेत्रबाट वित्तीय र अन्य कम्पनी खोल्न छुट दिन थालिएको थियो । २०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि २०४८ सालमा बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले उदारीकरणको नीति लियो । त्यसपछि संस्थानहरू निजीकरण गर्ने अभ्यास सुरु भयो ।

कांग्रेसको सरकार तीन वर्षमै ढल्यो । त्यसपछि नेकपा एमालेको सरकार बन्यो । एमालेले निजीकरणको नीतिलाई सहज ढंगले अघि बढाएन । एमालेको सरकार नौ महिनामा ढल्यो । त्यसपछि कांग्रेस, एमाले, राप्रपा र सद्भावना पार्टीमध्ये कहिले कसको र कहिले कसको मिलीजुली सरकार बन्यो । कांग्रेसबाट डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा निजीकरणका लागि प्रक्रिया अघि बढ्ने र अरू दलबाट अर्थमन्त्री हुँदा रोकिने अवस्था दोहोरिरह्यो ।

२०५६ सालमा नेपाली कांग्रेसले चुनाव जित्यो, तर २०४८ सालको प्रयत्नलाई त्यही ढंगले सुचारु गर्न सकेन । त्यसपछि माओवादी द्वन्द्वले चरम रूप लियो । २०५८ सालमा संकटकाल लाग्यो । २०५९ सालमा राजाले सत्ता कब्जामा लिए । त्यसपछि संसद्वादी दल र माओवादी मिलेर राजाविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरे ।
२०६३ सालको वैशाखमा राजाले विघटित संसद् पुनस्र्थापना गरी सत्ता फिर्ता दिए ।

त्यसपछि राजनीतिक सहमतिमा माओवादीसहितको संसद् र सरकार बनाइयो । २०६४ सालको चुनावमा माओवादी प्रमुख दल बनेर आयो । त्यसयता निजीकरणको प्रयत्न झन् ओझेलमा पर्‍यो । २०७४ सालमा एमाले र माओवादी मिलेर बहुमत ल्याए । पछि पार्टी एकीकरण गरेर नेकपा बनाए । तर, त्यो लामो समय टिकेन । २०७९ को चुनावमा पुनः दुई पार्टी भएरै लडे । कांग्रेस पहिलो दल र एमाले दोस्रो दल बने । माओवादी तेस्रो दलमा झर्‍यो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नाममा नयाँ दल चौथो नम्बरमा आयो । सरकार मिलीजुली बन्दै, भत्कँदै आएको छ । अहिले २०८१ सालमा एमाले र कांग्रेसको सरकार छ ।

२०६३ सालपछि उदारीकरण र निजीकरणभन्दा पनि समाजवादको भाष्य बलियो भन्दै गएको जस्तो देखिन्छ । २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख व्यवस्था भनेर उल्लेख गरिएको छ । संस्थान निजीकरणभन्दा पनि बन्द भएका संस्थान सरकारले लगानी थपेर चलाउने चर्चा बेला बेला आउने गर्छ । तथापि विभिन्न नीति, कानुन, सहयोगी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँगको वार्ता सम्झौता र स्वतन्त्र विज्ञ सुधार कार्यदलहरूले उदारीकरण र निजीकरणमुखी व्यवस्था गरेको तथा सुझाव दिएको पनि देखिन्छ ।

अहिले ४४ वटा सार्वजनिक संस्थान अस्तित्वमा रहेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रमा १०, व्यापारिक क्षेत्रमा ४, सेवा क्षेत्रमा ११, सामाजिक क्षेत्रमा ५, जनोपयोगी क्षेत्रमा ५ र वित्तीय क्षेत्रमा ९ संस्थान छन् । त्यसमध्ये २० वटा सरकारको पूर्ण स्वामित्व र २४ वटा अधिकांश स्वामित्वमा रहेका छन् । त्यसमध्ये ३३ वटा कम्पनी ऐनबमोजिम स्थापना भएका छन् भने बाँकी विशेष ऐनबमोजिम स्थापना भएका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा २६ वटा संस्थान मुनाफा, १५ वटा घाटा र ३ वटा शून्य कारोबारमा रहेको अर्थ मन्त्रालयबाट प्रकाशित संस्थानहरूको समीक्षा, २०८१ ले उल्लेख गरेको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा संस्थानको समग्र खुद मुनाफा ४८ अर्ब ५१ करोड ७५ लाख रहेको छ । यो दिगो मुनाफा भने होइन । अघिल्लो आवको तुलनामा ३ हजार प्रतिशतले बढेको हो । अघिल्लो आवमा समग्र मुनाफा १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्र थियो ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य विश्व बजारमा घटेको तर नेपाल आयल निगमले सो अनुपातमा मूल्य नघटाई बेचेका कारण निगमको मुनाफा उच्च वृद्धि भएको हो । आव २०७८-७९ मा निगम ३८ अर्ब १८ करोड घाटामा रहेको थियो भने गत वर्ष ११ अर्ब ७२ करोड मुनाफामा गयो । त्यसको प्रभाव समग्र संस्थानको एकीकृत मुनाफामा परेको हो ।

सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको सेयर र ऋण गरी ६ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ । सबै संस्थानमा गरी ३२ हजार १ सय ८० जनाले रोजगारी पाएका छन् । वास्तवमा नागरिकलाई रोजगारी दिन सरकारले लगानी गरेर संस्थान खोल्नु पर्दैन । निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय गर्ने वातावरण दिने हो भने रोजगारीको अवसर जति पनि खुल्छ । निजी क्षेत्रले उच्च तलब पनि दिन सक्छ ।

निजी कम्पनीले कामदार कर्मचारीको कार्यदक्षता र उत्पादकत्व अभिवृद्धि हुने गरी काम गराउँछन् । सरकारी संस्थानमा रोजगारी दिएको भनिए पनि यथार्थमा सामाजिक सुरक्षा वा बेरोजगार भत्ता दिएजस्तो मात्र हुन्छ । कामै नभएका वा कामै नगरी वा न्यून मात्र काम गरी तलब–भत्ता खाने कामदार कर्मचारीको संख्या त्यहाँ ठूलो हुन्छ । वास्तवमा त्यो राज्य र अर्थतन्त्रका लागि बोझ हो ।

एउटै कामका लागि निजी कम्पनीले सरकारीको तुलनामा कम कामदार कर्मचारीलाई रोजगारी दिन्छ । यसको अर्थ बढी रोजगारी दिन सरकारले संस्थान खोल्नुपर्छ भन्ने होइन । माथि नै भनियो, सरकारी संस्थानले दिने वास्तवमा रोजगारी होइन, सामाजिक सुरक्षा हो । निजीले काम बढाएर रोजगारीको संख्या पनि बढाउँछन् ।

नेपाल टेलिकमलगायत सरकारी संस्थानहरूको तुलनामा निजी कम्पनी एनसेलले उच्च तलब दिएको देखिन्छ । एनसेलले प्रत्यक्ष रूपमा ५ सय ३८ जनाबाट कार्यसम्पादन गरेको छ । तर, अप्रत्यक्ष रूपमा २५ हजारले रोजगारी पाएको एनसेलको भनाइ छ । विभिन्न सहरमा शाखा विस्तार गरेको भाटभटेनी सुपर मार्केटले १० हजार बढीलाई रोजगारी दिएको छ । बुद्ध एयरलाइन्समा २ हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । गरुड सेक्युरिटिज, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, सूर्य नेपाल र जी फोर एस सेक्युरिटिजले ५ हजार हाराहारीमा रोजगारी दिएका छन् ।

प्रतिस्पर्धा गर्न नपर्ने सार्वजनिक संस्थानहरू मुनाफामा गएका तर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने संस्थान घाटामा वा न्यून मुनाफामा गएको देखिन्छ । लामो समयदेखि आयल निगम र नेपाल विद्युत प्राधिकरण घाटामा रहेका थिए । पछिल्लो समय यी संस्थान मुनाफामा छन् । नेपाल दुग्ध विकास संस्थानको सबैभन्दा बढी बजार हिस्सा छ । उसले जति मूल्य राख्यो, त्योभन्दा बढी निजी डेरीले राख्न सक्दैनन् । तर पनि निजी डेरीहरू मुनाफामा हुँदा संस्थान घाटामा छ ।

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लि.को एक मात्र प्रतिस्पर्धी छ । एनसेललाई दूरसञ्चारमा लाइसेन्स दिए पनि सरकारले सरकारी कम्पनीलाई धेरै नै संरक्षण गरेर राख्यो । तथापि एनसेलको तुलनामा सरकारी कम्पनीको मुनाफा न्यून नै छ । नागरिक लगानी कोषको निजी प्रतिस्पर्धी छैन, तसर्थ राम्रो नाफामा छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमले पनि मोनोपली व्यापार गर्ने भएकाले नाफामा छ ।

गोरखापत्र संस्थान, नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई सरकारले धेरै नै संरक्षण गरेको छ । सरकारी विज्ञापन र प्रायोजित कार्यक्रम यी माध्यममा आउँछन् । बजारमा यिनका धेरै प्रतिस्पर्धी छन् । यी संस्थान घाटामा छन् । उदयपुर सिमेन्टको गुणस्तर राम्रो छ भन्ने आम मानिसमा विश्वास छ । खोजी–खोजी किन्छन्, तर यो पनि घाटामै छ ।

निजीकरण भएका १८ मध्ये १० संस्थान मुनाफामा सञ्चालन भएका छन् । निजीकरण ऐनअनुसार खारेज भएका संस्थानमध्ये हालसम्म कृषि चुन उद्योग प्रा.लि.को मात्र कम्पनी दर्ता खारेजी भएको छ । अरूको हकमा अहिलेसम्म कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको छैन । २० वटा संस्थानले मात्र लेखापरीक्षण अद्यावधिक गरेका छन् । २४ वटाले गर्न सकेका छैनन् ।

सरकारी संस्थान सबै बन्द गर्नुपर्छ वा निजीकरण नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । तर, जनताको राजस्व लगानी नगरी निजी क्षेत्रबाट हुने कामका लागि राजस्व खर्च गर्न भने जरुरी छैन । संस्थान विशेष ऐनबाट सञ्चालन गर्न हुँदैन । सबैलाई कम्पनी ऐनमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । व्यवस्थापकीय स्वायत्तताका साथै जवाफदेहिता पनि कम्पनीमै दिनुपर्छ ताकि उनीहरू आत्मनिर्भर होऊन् । रणनीतिक साझेदार भित्र्याउँदा, सामान्य प्रवद्र्धक भित्र्याउँदा वा सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्दा, के कसो गर्दा आर्थिक विकासमा बढी योगदान पुग्छ, सो बाटोमा सरकारी कम्पनीहरू आफैँ हिँड्ने बाटोतर्फ डोर्‍याउनुपर्छ ।