रेल्वेको १८ सय बिघा जमिन बेवारिसे

बारा– भारतको रक्सौलबाट बाराको अमलेखगन्जसम्म सञ्चालन भएको नेपाल रेल्वेको एक हजार ७ सय ४९ बिघा जमिन तथा भौतिक संरचनाहरू ७० वर्षदेखि बेवारिसे अवस्थामा रहेका छन् । अर्बौ रुपैयाँ पर्ने बारा–पर्सा र भारतको रक्सौलसम्म सञ्चालन भएको रेल्वेको बहुमूल्य सम्पत्ति जोगाउन सरकार उदासीन बनेपछि सात दशकदेखि परियोजनाको सबै संरचना बेवारिसे बनेको हो ।
विसं १९८६ देखि २०२१ सालसम्म भारतको रक्सौलदेखि वीरगन्ज, परवानीपुर, जितपुर, सिमरा, आधाभार हुँदै अमलेखगन्जसम्म ३९ किलोमिटर ‘नेपाल गभर्मेन्ट रेल्वे’ को रेल सञ्चालन भएको थियो । २०२२ सालमा त्रिभुवन राजपथको सञ्चालनसँगै बन्द उक्त रेलको सञ्चालन बन्द भएको थियो । रेल्वे सेवा बन्द भएपछि सरकारले संरक्षणमा चासो नराख्दा रेल्वेको जमिन, ट्रयाक, यार्ड, स्टेसन, कार्यालयलगायतका सबै संरचना क्रमश: अतिक्रणमा परेर अलपत्र परेका हुन् ।
नेपाल रेल्वे कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक निरन्जन कुमार झाले रक्सौल–अमलेखगन्ज खण्डको रेल्वेको जग्गा आफ्नो कम्पनीको स्वामित्वमा नआएकोले त्यसको कुनै पनि कागजात तथा नापी नक्सा आफूसँग नहुँदा संरक्षण गर्न नसकिएको बताए । उनले रक्सौलमा रहेको साबिक ‘नेपाल गभर्मेन्ट रेलवे’ को जग्गा भने कम्पनीको नाममा रहेकाले त्यसको रेकर्ड र कागजात कम्पनीसँग भएकोले त्यहाँ संरक्षणको पहल थालेको बताए । अमलेखगन्जसम्म रेल्वेको जग्गा कम्पनीको नाममा नआएकोले कानुनी आधारको अभावमा संरक्षण गर्न नसकेको बताउँदै झाले जुन दिन मन्त्रालय र विभागले उक्त क्षेत्रको जग्गा कम्पनीको नाममा गर्छ त्यही दिनदेखि संरक्षण थाल्ने बताए ।
विभागका तत्कालीन डिजी रोहीत बिसुरालले आफूले रक्सौलदेखि बाराको अमलेखगन्जसम्मका सबै क्षेत्रको अवलोकन र निरीक्षण गरी प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरे पनि हालसम्म के प्रगति भयो जानकारी हुन नसकेको बताए । मुलुककै प्रमुख व्यापारिक औद्योगिक करिडोर पथलैया–वीरगन्जको मुख्य सडकमा जोडिएको यो जग्गाकोे धुरको १० लाख रुपैयाँले मात्रै हिसाब गर्दा पनि ७ खर्ब हुने स्थानीय जग्गा कारोबार गर्नेहरू बताउँछन् ।
पथलैया –वीरगन्ज औद्योगिक करिडोरमा पर्ने मूल्यवान रेल्वेको जग्गा कतिपय व्यक्तिले निजी कित्तामा मिसाइ सकेका छन् । अतिक्रमणकारीहरूले नयाँ नापीबाट प्रमाणित गराएर रेल्वेको जग्गा व्यक्तिगत बनाइसकेको र केही विवादित बनेर बसेको छ । ठूला–साना घर, पेट्रोलपम्प, वजन गर्ने काँटा, कलकारखाना, गोदामजस्ता संरचना यो जग्गामा बनेका छन । परवानीपुर, जितपुर र सिमरामा बस्ती नै बसेको छ । कतिपय स्थानमा सरकारी संरचना पनि रेल्वेको जग्गामा बनेका छन् । करिब २ सय बिगाहभन्दा बढी क्षेत्रफल अतिक्रममा परेको आकलन गरिएको छ ।
सात दशकदेखि संरक्षणमा सरकार र विभागले चासो नदिँदा सिमरा, अमलेखगन्ज, परबानीपुरमा रेल्वेको टिकट काउन्टर, प्रशासनिक कार्यालय, विश्राम स्थल, पार्किङ, रेल्वे लिकका फलामहरू चोरी भएका छन् । रेल्वे विभागले संरक्षण नगरेपछि अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालयले २०७८ माघ ४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा, बारा र बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकालाई पत्र लेखेर जग्गा अतिक्रमण भए नभएको बारे सुझाव माग गरेको थियो । तर, जितपुर सिमरा उपमहानगरले पत्राचारका बारेमा अझसम्म पनि सोधखोज गरेको छैन ।
विसं १९८४ अर्थात् सन् १९२७ मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको पालामा ‘नेपाल गभर्मेन्ट रेल्वे’ स्थापित गरेको इतिहासमा उल्लेख छ । भारतमा शासन गरिरहेको तत्कालीन बेलायती सरकारको सहयोगमा नेपाल सरकारले भारतको रक्सौलमा रेल्वे सञ्चालनको प्राशसनिक भवन, यार्ड, कर्मचारी निवासका लागि तत्कालीन बेलायती सरकारसँग सन् १९२७ जुन १९ मा १६ बिघा एक कट्ठा ४ धुर अर्थात् ६ हजार ४ सय २४ धुर जग्गा खरिद गरेको थियो ।
उक्त जग्गासमेत संरक्षण र उपयोगमा हालसम्म ठोस पहल थालेको पाइँदैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतमा रहने गरी २०६८ असारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट रेल विभाग स्थापना भए पनि यो विभाग रक्सौल–अमलेखगन्ज रेल्वेको जग्गाबारे बेखबर रहेको छ । रेल विभागका प्रवक्ता कमलकुमार साहले उक्त क्षेत्रको रेल्वेका बारेमा विभागमा ठोस कागजात नभएकोले थप केही बताउने आधार नभएको बताए । उनले उक्त क्षेत्रको बारेमा सबै काम कारबाही मन्त्रालयले नै गर्ने गरी राखेको हुनसक्ने बताए ।