सवारी प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नति हुन सकेन

वायु प्रदूषणमा सवारीसाधन सबैभन्दा धेरै जिम्मेवार रहेको विभिन्न अध्ययनको निष्कर्ष रहे पनि सरकारले आयातित सवारीमा प्रदूषण मापदण्ड भने परिवर्तन गर्न सकेको छैन । सवारीसाधनको प्रदूषण मापदण्ड युरोपेली मुलुकले विकास गरेकाले युरो वान्, टू लगायतमा मापन गरिन्छ, जुन विश्वभर मान्य हुने गरेको छ । २०५६ देखि नेपालमा आयात हुने सवारी प्रदूषण मापदण्ड युरो वान् लागू भएको थियो भने २०६९ देखि युरो वान् बाट सिधै युरो थ्री लागू गरिएको थियो ।
तर, त्यसयता प्रदूषण मापदण्ड परिवर्तनको प्रगति सामान्य छलफलमै सीमित छ । भारत सरकारले भारतमा २०१७ को अप्रिल १ देखि सबै प्रकारका सवारीमा बीएस–फो (भारत स्ट्यान्डर्ड–४) कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । बीएस–फो युरो फोरसरह हो । भारतले २००० देखि नै युरो स्ट्यान्डर्डको आफ्नै मापदण्ड लागू गरेको थियो । २०१० देखि भारतका मुख्य १३ सहरमा बीएस–फोर लागू भएको थियो । सवारीसाधनले प्रदूषण गरेपछि भारतको सर्वोच्च अदालतले देशभर बीएस–फोर स्ट्यान्डर्डको सवारीमात्र दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो । त्यहीअनुरूप भारतमा गत वर्षको अप्रिल १ देखि बीएस–फोर मापदण्डका सवारीमात्र दर्ता गर्न पाइन्छ ।
नेपालसँग सवारी प्रदूषण स्तर जाँच्ने आफ्नो मापदण्ड छैन । नेपालले युरो स्ट्यान्डर्डलाई नै मान्यता दिँदै आएको छ । नेपालमा आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थ वर्ष दिन अघिदेखि नै युरो–फोर स्तरको भए पनि सवारीसाधन भने युरो–थ्री स्तरका नै भित्रिरहेका छन् । वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय यसबारे किन मौन बसिरहेका छन् भन्ने बुझ्न नै नसकिएको यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । “युरो फोरमा स्तरोन्नति हुन चाहिने सबैभन्दा ठूलो कुरा त्यही स्ट्यान्डर्डको इन्धन हो, जुन आइसक्यो,” उनले भने, भारतमा पनि युरो–फोर (बीएस–फोर) लागू भएको एक वर्ष भइसक्यो तर नेपालमा स्तरोन्नतिका लागि चासो दिइएको छैन ।” सवारी उत्पादक कम्पनीहरूले आफ्नो उत्पादनको स्टक नसकिउन्जेल युरो–फोर लागू नगर्न दबाब दिएको ती अधिकारीको बुझाइ छ ।
भारतमा सवारी उत्पादक कम्पनीहरूसँग धेरै सवारी स्टक हुँदा पनि त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले सवारी उत्पादक कम्पनीको नाफाभन्दा आम मानिसको स्वास्थ्य महत्वपूर्ण हुने भन्दै बीएस–फोर लागू गर्न आदेश दिएको थियो । तर, नेपालमा व्यापारिक स्वार्थ बढी हावी हुँदा युरो–फोर लागू हुन नसकेको हो । भारतीय सवारी उत्पादक कम्पनीहरूले भारतमा बीएस–थ्री सवारी दर्ता गर्न नपाएपछि नेपाल लगायत बंगालादेश, श्रीलंकालगायतका मुलुकमा युरो–फोर लागू गर्नबाट रोक्न व्यावसायिक लबिङ गरिरहेको व्यवसायीहरू नै स्वीकार्छन् ।
नेपालमा सवारी प्रदूषण स्तर स्तरोन्नति गर्न छलफल चलिरहेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराई बताउँछन् । “नेपालमा सवारी प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नति गर्नबारे छलफल भइरहेको छ,” उनले भने, “यसका लागि वातावरण मन्त्रालयले काम अगाडि बढाइरहेको छ ।” युरो स्ट्यान्डर्ड जति माथि गयो सवारीले गर्ने प्रदूषण त्यति नै कम हुन्छ । डिजेल/पेट्रोलबाट कार्बन मोनोअक्साइड, हाइड्रोकार्बनजस्ता हानिकारक धुवाँ निस्कन्छ । यसले मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्छ । युरो थ्रीबाट युरो–फोरमा जाँदा यसरी निस्कने हानिकारक तत्व निक्कै काम हुन्छ । यो समयानुकुल परिवर्तन गर्दै जानु पर्छ । युरोपेली लगायत विकसित मुलुकहरूमा युरो–सिक्ससम्म लागू भइसकेका छन् ।
नेपालमा युरो–फोरस्तरको कानुन बनिसकेको भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा नेतृत्वले अग्रसरता नदेखाएको वातावरण मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । “नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०६९ लाई परिमार्जन गरी २०७४ बनाइसकिएको छ,” ती अधिकारीले भने, “नयाँ मन्त्री आउनुभएको छ । अब कार्यान्वयन हुन्छ कि भन्ने आशा जागेको छ ।” आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा मात्र नेपालमा ४ लाख ४४ हजार २ सय ५९ सवारी साधन दर्ता भएका थिए । आव ०७३/७४ सम्ममा देशभर २७ लाख ८३ ४ सय २८ सवारी दर्ता भएका छन् ।
बर्सेनि ४ लाखभन्दा बढी सवारी आयात हुने भएपछि त्यस्ता सवारीले गर्ने प्रदूषण अकल्पनीय रूपमा बढिरहेको हुन्छ । यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नति गर्न ढिलाइ गर्न नहुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।