नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०८१
सहसचिवलाई महानिर्देशक बन्ने बाटो खुला

काठमाडौं– प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयकले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्र्याउने परिकल्पना गर्दै नियामक प्राधिकरणको महानिर्देशक नेपाल सरकारको सहसचिव बन्ने बाटो खोलेको छ ।
विधेयकमा प्राधिकरणको दैनिक कार्यसञ्चालनका लागि कार्यकारी प्रमुखका रूपमा काम गर्न महानिर्देशक नियुक्तिको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारले तोकेको सहसचिव तहका कर्मचारीलाई महानिर्देशक बनाउन सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
विधेयकको दफा ३२ मा भनिएको छ, ‘…कार्यकारी प्रमुखको रुपमा काम गर्न नेपाल सरकारको कम्तिमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत पदमा वा प्राधिकरणको सेवामा बहाल रहेको वरिष्ठतम अधिकृतलाई महानिर्देशकको पदमा नियुक्त गर्ने । महानिर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुने र निजको कार्य सन्तोषजनक भएमा निज अर्को एक कार्यकालको लागि पुनः नियुक्त हुन सक्नेछ ।’
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०७६ मा प्राधिकरणको दैनिक कार्यसञ्चालनको लागि कार्यकारी प्रमुखको रुपमा काम गर्न प्राधिकरणको सेवामा बहाल रहेको वरिष्ठतम अधिकृत कर्मचारी वा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले महानिर्देशकको पदमा नियुक्त गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ मा महानिर्देशक, सल्लाहकार तथा अन्य कर्मचारी व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । जसअनुसार प्राधिकरणको कार्यसञ्चालनका निमित्त कार्यकारी प्रमुखको रुपमा नेपाल सरकारको सेवामा वा प्राधिकरणको सेवामा बहाल रहेका कुनै कर्मचारीलाई महानिर्देशकको पदमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था थियो ।
अहिले संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा भने नेपाल सरकारले तोकेको कुनै पनि सहसचिव प्राधिकरणको महानिर्देशक बन्न पाउने बाटो खुलेको हो । विगतमा हवाई नियामक संस्थामा काम गरेको अनुभव प्राप्त कर्मचारीलाई नै कार्यकारी प्रमुखको रुपमा महानिर्देशक बनाउनुपर्ने व्यवस्थाविपरीत सरकारले सहसचिवलाई समेत महानिर्देशक बनाउन मिल्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
प्राधिकरण कर्मचारी संगठनले भने हवाई सेवाको ज्ञान नभएका कर्मचारीलाई महानिर्देशक बनाउँदा प्राधिकरणका कर्मचारीको मनोबल घट्ने तर्क गरेको छ । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा प्राधिकरणमा लामो समय काम गरेका हवाई सेवाको अनुभव प्राप्त कर्मचारीको अवमूल्यन हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
हवाई विभाग हुँदै नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भएपछि हालसम्म महानिर्देशक प्राधिकरणकै कर्मचारी भएको इतिहास छ । सरकारले नेतृत्वदायी क्षमता भएका र त्यो क्षेत्रको ज्ञान भएका कर्मचारीलाई प्राधिकरण महानिर्देशकको भूमिकामा पठाउनु सकारात्मक भएको प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक यज्ञप्रसाद गौतमले बताए । उनले भने, ‘सरकारले विकल्पको रुपमा त्यो व्यवस्था गरेको हो । विगतमा पनि थियो । सरकारी निकायका कर्मचारी नेतृत्वमा हुँदा कार्यसम्पादन गर्न पनि सहज हुन्छ ।’ बाहिरबाट ल्याउँदा यो क्षेत्रको ज्ञान नभएका व्यक्तिलाई भने ल्याउन नहुने उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका अर्का पूर्व महानिर्देशक सञ्जिव गौतमले यस्ता संस्थाहरुमा कानुनले तोकेको मापदण्ड पूरा भएका व्यक्तिहरुबाट प्रतिस्पर्धा गराएर मेरिटको आधारमा ल्याउनु उपयुक्त हुने बताए । ‘तर, यसको नाममा राम्रोभन्दा हाम्रो मान्छे ल्याउनु भएन । सरकारी, बाहिरी विज्ञ र प्राधिकरणका कर्मचारी कसैलाई पनि बाटो नछेक्नु राम्रो कुरा हो । क्षमताको आधारमा प्रतिस्पर्धाबाट आउनुपर्छ,’ उनले भने ।
प्राधिकरण पूर्णरुपमा प्राविधिक संस्था भएकाले हवाई क्षेत्रभन्दा वाहिरका व्यति महानिर्देशक नियुक्त गर्न नहुने नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष सुभाष कोइरालाले बताए । उनले भने, ‘प्राधिकरणमा भएका उच्च तहका कर्मचारीलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट महानिर्देशक छनोट गर्नुपर्छ । यसले गर्दा संस्थागत विकास र हवाई क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्छ ।’
संगठनले विधेयक दर्ता हुनुअघि नै यसको विरोध गर्दै यसको औचित्यमाथि प्रश्न गरेको छ । उसले भनेको छ, ‘सरकारले जसरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट हवाई सेवा प्राधिकरणको रुपमा अलग गर्न संसद्मा विधेयकहरु दर्ता गरेको छ । यसले सरकारको नियतमाथि प्रश्न खडा गरेको छ । उड्डयन क्षेत्रको संवेदनशिलताप्रति बेखवर सरकारको जोकोही सहसचिवलाई नियमनको जिम्मा लगाउने र सेवाप्रदायकको कार्यकारी पदमा १५ वर्षे अनुभववाला निजी क्षेत्रको अमूक व्यक्तिलाई ल्याई अर्बौं नाफामा भएका विमानस्थल निजी क्षेत्रलाई सुम्पने कानुन बनाएर उडान सुरक्षालाई ध्वस्त पार्दै राज्यको धन माफियाका हातमा पुर्याउने प्रपञ्च भएको छ ।’ अध्यक्ष कोइरालाले भने, ‘प्रभावकारी नियमनको विकल्प दिन तयार छौं । अन्यथा कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुनेछौं ।’