कर छलीः विश्व, सार्क र नेपाल

बेलायतको समानता र समावेशी न्यायिक कर प्रणालीको वकालत गर्ने एउटा संस्था न्यायिक कर सञ्जाल (ट्याक्स जस्टिस नेटवर्क) ले आफ्नो २०२४ को प्रतिवेदन गत नोभेम्बरमा प्रकाशन गरेको थियो । यो संस्थाले सन् २०२० देखि यस प्रकारको प्रतिवेदन प्रकाशित गर्दै आएको पाइन्छ । यो प्रतिवेदनमा २ सय १७ वटा देश समेटिएका छन् । यसले प्रत्यक्ष करमा व्यक्तिगत आयकरमा धनाढ्यहरूले छल्ने र संस्थागत आयकरमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले छल्ने गरेको तथ्य व्याख्या गरिएको पाइन्छ ।

धनाढ्य व्यक्तिहरूले आफ्नो सम्पत्ति कर लुकाउने ठाउँमा जम्मा गरेर र संस्थागत आयकरमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले कर लुकाउने देशमा नाफा स्थानान्तरण गरेर कर छल्ने गरेको तथ्य देशगत रूपमा गणना गरेको पाइन्छ । यसमा हरेक देशका धनी मानिसले कति कर लुकाए, बहुराष्ट्रिय कम्पनीले कति नाफा स्थानान्तरण गरी कर छले र कर लुकाउने देशमा कति कर लुकाइयो र त्यसले कर राजस्वमा कति कमी आयो भन्ने कुराको देशगत रूपमा लेखाजोखा गरिएको पाइन्छ । विश्वमा माथि उल्लेख गरिएका तीनवटा कारणले गर्दा ४ सय ९२ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको कर राजस्व विश्वले गुमाइरहेका निष्कर्ष यो प्रतिवेदनले निकालेको पाइन्छ ।

विश्वमा वार्षिक रूपमा विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.८ प्रतिशत कर राजस्व गुमिरहेको अनुमान गरिएको छ । ४ सय ९२ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको कर छलीमध्ये दुईतिहाइ रकम बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले छल्ने गरेका छन् । यो प्रतिवेदनमा संस्थागत आयकर छली, कर लुकाउने देशमा धनी व्यक्तिले सम्पत्ति लुकाएबापत भएको कर छली र कर लुकाउने देश र वित्तीय गोपनीयताको कारणले भएको कर छलीका कुरासमेत देशगत रूपमा विस्तृत रूपमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसले जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, दक्षिण कोरिया, न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलियाजस्ता आठवटा देशले यस्तो कर छलीमा सहयोग गरिरहेको आक्षेप पनि लगाएको देखिन्छ र यिनीहरूलाई इलिट आठको संज्ञा दिइएको छ ।

संस्थागत आयकरतर्फको छलीमा आन्तरिक रूपमा नाफा स्थानान्तरण, बाहिरी देशमा स्थानान्तरण, यसले गर्दा कुल राजस्वमा परेको असर र अरूलाई कति कर कम उठाउनुपर्‍यो र विश्व कर छलीमा यसको योगदान कति छ भन्ने कुराको विवरण देशगत रूपमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । आन्तरिक रूपमा कम्पनीले गर्ने नाफा स्थानान्तरणमा दक्षिण एसियामा श्रीलंकामा ९० लाख अमेरिकी डलरबराबरको र नेपालमा १२ लाख डलरबराबरको नाफा स्थानान्तरण भएको पाइन्छ । बाह्य रूपमा नाफा स्थानान्तरणमा नेपालको स्थान भुटान र माल्दिभ्सभन्दा माथि तर सार्कका अरू देशहरूको तुलनामा कम रहेको पाइन्छ ।

नेपालबाट देशबाहिर २ करोड ८१ लाख अमेरिकी डलरबराबरको नाफा स्थानान्तरण भएको देखाइएको छ, जसले गर्दा ७ करोड डलरबराबरको कर राजस्वमा न्यूनता आएको छ । यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशत हुन आउँछ । यसले अरूलाई कर राजस्व उठाउन ०.३ प्रतिशत प्रभाव पारेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ । यो अंक भारत र श्रीलंकाभन्दा कम हो, तर अरू सार्क देशहरूको तुलनामा बढी नै देखिन्छ । नाफा स्थानान्तरणले गर्दा अरूलाई संस्थागत आयकर उठाउन कति असर पर्‍यो भन्ने तथ्यांक दक्षिण एसियामा नेपाल र श्रीलंकाको मात्र उपलब्ध भएको र अरू देशको तथ्यांक प्राप्त हुन नसकेको देखिन्छ । विश्व कर व्यवस्थामा परेको असरबारे सार्कका कुनै पनि देशले तथ्यांक उपलब्ध गराउन सकेको पाइँदैन ।

यो प्रतिवेदनले २० देशलाई ट्याक्स हेभेनको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ, जसमा स्विट्जरल्यान्ड, मरिसस, केम्यान टापु, भर्जिन आइल्यान्ड, आयरल्याड, नेदरल्यान्ड्स, सिंगापुरजस्ता देशहरूको नाम उल्लेख गरिएको पाइन्छ । यस्ता देशमा संस्थागत आयकरको दर कम हुने, विदेशी लगानीमा कुनै स्रोतको खोजी नगर्ने, पुँजीगत लाभ कर नलगाउने आदि रहेको हुन्छ । यसलाई प्रतिवेदनले आफसोर फाइनान्सियल वेल्थको नाम दिएको पाइन्छ । यो प्रतिवेदनले नेपालले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ प्रतिशतजति धनाढ्यहरूले वित्तीय सम्पत्तिका रूपमा यस्ता देशमा जम्मा गरेको र यसबाट ४९ लाख अमेरिकी डलरबराबरको प्रत्यक्ष करमा नोक्सानी भएको देखाइएको छ ।

सार्क क्षेत्रमा नेपालको अवस्था भुटान र माल्दिभ्सभन्दा बढी रहेको र अरू देशको तुलनामा कमै रहेको पाइन्छ । यो क्षेत्रमा भारतका धनाढ्यहरूले सबैभन्दा बढी सम्पत्ति यस्ता देशमा जम्मा गरेको र त्यसपछि पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकाका धनाढ्यले जम्मा गरेको पाइन्छ । यो क्षेत्रमा सबैभन्दा कम भुटानका धनाढ्यले यस्तो वित्तीय सम्पत्ति विदेशमा जम्मा गरेको देखाइएको छ । सार्क राष्ट्रले यस्तो सम्पत्तिका कारण विश्व कर परिचालनमा कति प्रभाव पर्‍यो र अरू देशले उठाउने करमा कति असर पर्‍यो भन्ने कुराको लेखाजोखा गरेको पाइँदैन । सम्भवतः यी विषयहरूमा यो क्षेत्रबाट तथ्यांक उपलब्ध नभएको हुन सक्छ ।

यो प्रतिवेदनले विश्वमा कर लुकाउने देशलाई योगदान गर्ने देशहरू कुन–कुन हुन् भन्ने कुरा पनि देखाउन खोजेको पाइन्छ । यसलाई वित्तीय गोपनीयताले ठूलोे मलजल गर्ने गरेको र यसका आधारमा देशहरूलाई अंक दिने र ती देशको सूचकांक निर्धारण पनि गरेको छ । यसका लागि सञ्जालले सन् २०२२ को तथ्यांक उपयोग गरेको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा भने यससम्बन्धी विवरण उल्लेख गरेको पाइँदैन । वित्तीय गोपनीयता सूचकांकमा सबैभन्दा कम भारतको ३६ अंक छ भने सबैभन्दा बढी माल्दिभ्सको ९१ अंक रहेको छ । देशहरूले वित्तीय गोपनीयता कायम राख्न र कर लुकाउने देशहरूलाई सहयोगमा योगदानको विश्लेषण गर्दा भारतको योगदान सबैभन्दा बढी ०.९ देखाइएको छ भने सबैभन्दा कम माल्दिभ्सको ०.३ देखाइएको छ ।

यो प्रतिवेदनले संस्थागत आयकर छलीलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको पाइन्छ । सरकारले गुमाउनुपरेको प्रत्यक्ष कर राजस्वमा यो करको योगदान ९० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको देखाइएको छ । नेपालमा यो छली ९३ प्रतिशत रहेकोमा भारतमा ९९, बंगलादेशमा ९४ र श्रीलंकामा ९७ प्रतिशत रहेको देखाइएको छ । यसलाई त्यस्ता देशका स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने बजेटको कति प्रतिशत हुन्छ भन्ने कुरा पनि देखाइएको छ । सार्क क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी भारतको ६१ प्रतिशत देखाइएको छ भने श्रीलंकाको १६ र नेपाल तथा पाकिस्तानको ११.३ र ११.६ प्रतिशत देखाइएको छ । यसमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइन्छ ।

हालसालै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले गरेको एक अध्ययनअनुसार यस्ता कम्पनीले एक वर्षमा १.४२ ट्रिलियन अमेरिकी डलरबराबरको नाफा विदेशमा स्थानान्तरण गरेको र यसले ३ सय ४२ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको प्रत्यक्ष कर राजस्व विभिन्न देशले गुमाउनुपरेको छ । यसैगरी सन् २०१५ मा ओइसिडीले सञ्चालन गरेको नाफा स्थानान्तरण नियन्त्रण परियोजना (बेप्स) को कार्य प्रगति पनि त्यति सन्तोषजनक भएको मानिएको छैन । किनभने यो अवधिमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले स्थानान्तरण गरेको नाफाको रकममा कुनै कमी आएको देखिँदैन । संस्थागत करछलीमा बेलायत र यसका अधीनस्थ टापुहरूको योगदान २३ प्रतिशत रहेको र नेदरल्यान्ड्स तथा स्विट्जरल्यान्डजस्ता देशहरूको योगदान १० प्रतिशत रहेको तथा ओइसिडीअन्तर्गतका देशहरूले करिब ६० प्रतिशत संस्थागत कर छली गर्न योगदान पुर्‍याएको प्रतिवेदनको ठम्याइ रहेको देखिन्छ ।

विदेशमा सम्पत्ति लुकाएर राखेबाट कर राजस्वमा कति असर गर्‍यो भन्ने विषयमा पनि यो प्रतिवेदनले तथ्यांक संकलन गरेको पाइन्छ । सार्क क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी विदेशममा धन राख्नेमा भारत पर्छ, जहाँका मानिसले विदेशमा धन राखेका कारण सरकारलाई २० करोड डलरबराबरको कर राजस्वमा कमी भएको देखाइएको छ भने नेपालमा ४९ लाख अमेरिकी डलरबराबरको कर राजस्व छली भएको अनुमान गरिएको छ । कर विज्ञको विश्लेषणअनुसार हरेक देशमा जति मात्रामा प्रत्यक्ष करतर्फ कर छली हुन्छ, त्यसको तीनदेखि पाँच गुणासम्म अप्रत्यक्ष करमा छली हुने गरेको पाइन्छ । माथिका तीनवटा कारणले गर्दा नेपालमा लगभग ७ करोड ४ लाख अमेरिकी डलरबराबरको प्रत्यक्ष कर छली भएको देखिन्छ र कर विज्ञहरूले अनुमान गरेको न्यूनतम सीमा तीन दोब्बरलाई मान्दा पनि नेपालमा २१ करोड डलरबराबरको कर छली भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । माथिल्लो सीमामा जाँदा यस्तो रकम ३५ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी हुने देखिन्छ ।

यो प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय कर व्यवस्थाको नियम, स्तर आदि बनाउन ओइसिडीको सट्टा युएन कन्भेन्सन अन फ्रेमवर्क अन इन्टरनेसनल ट्याक्स कोअपरेसनलाई अगाडि बढाएको र यसले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय कर व्यवस्थालाई न्यायिक समतामूलक र समावेशी बनाउन सक्ने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ । यो व्यवस्था सन् २०२३ मा अफ्रिकाका देशहरूको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाले पारित गरेको थियो । यो वर्ष यसमा धेरै सम्झौताका वार्ता हुने र सन् २०२७ देखि कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख गरिएको छ । नेपालले पनि यो प्रयासमा सहभागी भई जुन किसिमको कर छली भइरहेको छ, त्यसलाई रोक्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।