अर्थतन्त्रमा समस्या

अहिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई लिएर बहस हुँदै आएको छ । एक पक्ष अर्थतन्त्रका सूचकांक सकारात्मक बन्दै गएको हुनाले अर्थतन्त्रले गति लिइसकेको भन्छ भने अर्को पक्षका अनुसार अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकांक राम्रा हुँदैमा समग्र अर्थतन्त्र ठीक छ भन्न सकिँदैन भन्ने पनि छ । यसरी सकारात्मक र नकारात्मक भाष्य निर्माण भएको अवस्थामा देशको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा यो आलेख केन्द्रित भएको छ ।

अर्थतन्त्रको विषयलाई लिएर बहस गरिनु निश्चय नै राम्रो कुरो हो । तर, मेरो गोरुका बाह्रै टक्का भनेर तर्क राख्नु त्यति सुहाउँदो कुरो होइन । अहिलेको अवस्थामा बाह्य क्षेत्र राम्रो भएकाले अर्थतन्त्रलाई भरथेग गरेको छ । खास गरेर वैदेशिक रोजगारीमा गएको ऊर्जाशील युवा जनशक्तिले पठाएको रकमका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढी देखिएको हो । आन्तरिक उत्पादनमा सुधार गरेर वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएको होइन । देशको अर्थतन्त्र सुदृढ हुनका लागि त हामीले देशगत र वस्तुगत रूपमा निर्यात बढाउनुपर्छ । अहिले त्यो अवस्था देखिँदैन ।

अर्थतन्त्र सुधार्न लिइएका नीति पनि त्यति प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । दीर्घकालीन नीतिको अभाव देखिन्छ । वित्तीय साधनको अभाव भएको अवस्थामा खकुलो नीति ल्याउने र अन्य अवस्थामा कसिलो नीति अपानाउँदा अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन । यस्ता नीति अवलम्बन गरिँदा मूलतः भन्सारबाट प्राप्त हुने आम्दानीमा असर गरेको हुन्छ । किनभने भन्सारबाट आउने राजस्वको कुल राजस्वमा ६० प्रतिशतभन्दा बढीको योगदान रहेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कसिलो र खकुलो नीतिभन्दा पनि दीर्घकालीन हुनुपर्छ । दीर्घकालीन नीतिले स्वदेशी उद्योग र बाह्य लगानीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने हुन्छ । पटके तथा तदर्थ आर्थिक नीतिले स्वदेशी उद्योग र बाह्य लगानीलाई विश्वस्त पार्न सक्दैन ।

अर्थतन्त्रमा जोखिम नआओस् भनेर अहिले आयातमा नियन्त्रण गरिएको छ र निर्यातलाई प्रोत्साहन गरिएको देखिन्छ । यसले गर्दा देशको अर्थतन्त्र सन्तुलित भएजस्तो देखिएको हो र व्यापार घाटा तथा शोधनान्तर स्थिति अनुकूल नै भएको अवस्था छ । अर्थतन्त्रको आफ्नो गतिबाट यो हुन गएको होइन । यो त हामीले नियन्त्रणमुखी संयन्त्रको विकासले गर्दा नतिजा राम्रो देखिन गएको हो ।

अहिले राज्यसँग करिब २२ खर्बभन्दा बढीको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । यो सबै रकम विप्रेषणबाट मात्र प्राप्त भएको होइन । यसमा हामीले केही वस्तु निर्यात गरेर प्राप्त गरेको आम्दानी पनि हुन्छ । यसभित्र आन्तरिक रूपमा प्रवाह भएको रकम पनि पर्छ । यसका अतिरिक्त विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएको रकम पनि समावेश हुने भएकाले ठूलो रकम देखिन गएको हो । यथार्थमा भन्नुपर्दा विप्रेषणमा धेरै कुरा परेका हुन्छन् ।

विप्रेषणसँग विभिन्न अवयव जोडिएका हुन्छन् । विदेशी मुद्रा यति धेरै हामीसँग सञ्चिति छ भनिए पनि त्यसको यथार्थ अवस्था के छ भन्ने बुझ्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । हामीले आएकोलाई मात्र हेर्नु हुँदैन । कति हामीले अन्यत्र पठायौँ ? यसतर्फ ध्यान गएको देखिँदैन । विभिन्न देशबाट नेपालमा आएर श्रम बेच्नेहरू पनि त छन् । उनीहरूले नेपालमा बसेर कमाएको पारिश्रमिक आफ्नो देशमा पठाएकै हुन्छन् । यसरी ठूलो रकम जाने भनेको भारतमा नै हो । किनभने भारतीयहरू ठूलो संख्यामा नेपालमा काम गरिआएका छन् र उनीहरूले आफ्नो देशमा रकम पठाएका हुन्छन् । स्वदेश भित्रिएको र बाहिर गएको हिसाब गर्दा विप्रेषणको यथार्थ अवस्था त्यति ठूलो नहुन सक्छ । त्यसकारण विप्रेषण धेरै प्राप्त भएको छ भनेर भाष्य निर्माण गर्नुले पनि त्यति लाभ दिन सक्दैन । मुख्य कुरो, त्यसको प्रयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ, छैन भन्ने नै हो ।

राज्यको ढुकुटीमा यति धेरै विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएको छ भनेर गर्व गर्नुभन्दा पनि त्यसको प्रयोग कहाँ र कसरी भएको छ र त्यसले अर्थतन्त्रलाई कति योगदान गरेको छ भन्ने विषय बढी महत्वपूर्ण हुन आउँछ । अहिले विप्रेषणबाट प्राप्त भएको रकममध्ये ६८ प्रतिशत उपभोगमा खर्च भएको कुरा तथ्यांकले देखाएको छ । हुन त यो रकम दाल, भात, तरकारी र भोजभतेरमा मात्र खर्च भएको हुँदैन । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत मानवीय आवश्यकता पूर्ति गर्नमा पनि लगानी भएको छ । उपभोगमा खर्च भएको जस्तो देखिए पनि वास्तवमा शिक्षा, स्वास्थ्यमा खर्च भएको रकम पुँजीगत खर्च नै हो ।

निश्चय नै विप्रेषणबाट आएको सबै रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकिएको कुरालाई स्वीकार गर्नैपर्छ । उपयुक्त क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गर्न नसकिएको हुनाले विदेशी पसिनाको मूल्यबाट पूरापुर लाभ लिन नसकिएको अहिलेको अवस्था हो । साधनस्रोतको संकलनको समस्याभन्दा पनि कुशल व्यवस्थापनको अभाव देखिन्छ । सीमित साधनस्रोतको अधिकतम उपलब्धि हासिल हुने गरी परिचालन गर्न सकिएन भने जति नै वित्तीय साधनस्रोत भए पनि त्यसको खासै उपयोगिता हुँदैन ।

केही महिनाअघि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फिचले नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन गरेको थियो । मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार नेपालको क्रेडिट रेटिङलाई नराम्रो भन्न सकिँदैन । एक त यो मूल्यांकन नौलो थियो भने अर्को पक्ष भनेको नेपालको अर्थतन्त्र टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ भन्ने जुन भाष्य निर्माण भएको थियो, त्यसलाई असत्य साबित गरिदिएको छ । नेपालका लागि यो मूल्यांकन पहिलो र नौलो हुनुका साथै अर्थतन्त्रमा एउटा नवीन आयाम थप भएको भन्न सकिन्छ ।

अर्थतन्त्रमा क्रेडिट रेटिङले राम्रो नतिजा दिए पनि यो नै पूर्णता भने होइन । मूल्यांकन नतिजाले नेपालको अवस्था डबल बी माइनस भनेको छ, जुन नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकले राम्रो अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । दक्षिण एसियामा भारतपछिको दोस्रो दर्जामा परेको हुनाले नेपालको अर्थतन्त्र सुधार्ने दिशामा यसले राम्रो संकेत दिएको अहिलेको अवस्था हो ।

यो सार्वभौम साख मूल्यांकन मध्यम किसिमको भए पनि यसलाई कोसेढुंगाको रूपमा लिनुपर्छ । किनभने यसले वैदेशिक दाता र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा शुभ संकेत प्रवाह गरेको छ । अब नेपालको अर्थतन्त्र बिग्रि नै सक्यो, खतम नै भयो भन्ने भाष्यको कुनै औचित्य छैन । विकासका साझेदारहरू पनि डराउनुपर्ने अवस्था रहेन र वैदेशिक लगानी प्रवाह हुन सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै देखिन्छ ।

नेपालजस्तो देशमा वित्तीय साधनस्रोतको अभाव भएकै हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा पनि राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरूमा आवश्यक बजेट विनियोजन हुन नसकेकाले आयोजनाहरू त्यसै अलपत्र भएका छन् । यो सार्वभौम साख मूल्यांकनले वैदेशिक ऋण उपलब्ध गराउन सहज वातावरण बनाइदिएको छ । भारत, चीन, जापानजस्ता देशहरूले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५० प्रतिशतसम्म ऋण लिएर विकास गरेका छन् भने नेपालको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । अझै नेपालले ऋण लिन सक्ने ठाउँ बाँकी नै रहेको छ ।

सार्वभौम क्रेडिट रेटिङले नेपाललाई राम्रो सन्देश दिए पनि अर्थतन्त्रमा समस्या नभएको होइन । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा जुन शंका थियो, अब त्यो हराएको अवस्था छ । बाह्य लगानी आउन, ऋण लिन र अनुदान प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा समेत सहज वातावरण निर्माण हुन गएको छ । अर्को कुरा, निजी क्षेत्रमा पनि हौसला आएको छ । उनीहरूलाई बाह्य ऋण प्राप्त गर्न निश्चय नै सहज हुने देखिन्छ । समग्रमा अध्ययन गर्दा नेपालको अबको अर्थतन्त्र सुदृढ हुन सक्ने देखिन्छ ।

अहिले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या नभएका होइनन् । आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि नभई अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदैन । बाह्य सूचकमा सुधार हुँदैमा अर्थतन्त्र सुदृढ हुँदैन । त्यसकारण आन्तरिक उत्पादनमा सुधार ल्याउनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको ७ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकमलाई कर्जामा प्रवाह गर्नुपर्छ । बैंक ब्याजदर एकल अंकमा झरे पनि उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले कर्जा लिन चाहेका छैनन् । यसको मूल कारण भनेको माग नभएको कारणले बजार चलायमान हुन सकेको छैन ।

विडम्बना के देखिन्छ भने एकातिर निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारी कामको भुक्तानी नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् भने अर्कातर्फ पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ र अहिलेसम्मको तथ्यांक अध्ययन गर्ने हो भने १३.९५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको अवस्था छ । त्यसैगरी अनुदान १३ प्रतिशत उपयोग गर्न सकिएको छ भने राजस्व ३०.८८ प्रतिशतमात्र असुली भएको छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा बजेट विनियोजनबमोजिम आम्दानी पनि भएको छैन र खर्च पनि हुन सकेको देखिँदैन । अर्थतन्त्रमा समस्या रहेकै देखिन्छ । तर पनि फिचले गरेको सार्वभौम साख मूल्यांकन प्रतिवेदनले राम्रो अवस्था देखाएकाले विदेशी लगानी, वैदेशिक ऋण उपलब्ध हुने अनुमान र निजी क्षेत्रमा आएको उत्साहले नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने देखिन्छ ।