Logo

मापदण्ड विपरीत बहुवर्षीय योजना स्वीकृत

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सरकारी भवनको हकमा २५ करोड र अन्य आयोजनाको हकमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कुल लागत अनुमान भएको आयोजना बहुवर्षीय ठेक्कामा लगाउने मापदण्ड बनाएको छ । तर, सोभन्दा कम लागत अनुमान भएका योजना धमाधम बहुवर्षीय ठेक्का लगाउँदै आएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड २०८० मा सो व्यवस्था गरिए पनि सोभन्दा कम लागत अनुमान भएका योजनामा सोही वर्ष पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेकाले प्रदेश सरकारले साना योजनालाई पनि बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्वीकृति दिएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर नरेश शर्माले मापदण्डमा तोकिएभन्दा कम लागत अनुमान भएका योजना सालबसाली रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि लागत अनुमान बराबर रकम विनियोजन नभएकाले बहुवर्षीय रूपमा सञ्चालन गर्नुपरेको बताए ।

प्रदेश सरकारले २०८० पुस ६ गते सो मापदण्ड स्वीकृत गरेको भए पनि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई मात्रै मापदण्डभन्दा कम रकमको २० वटा सडक तथा पुलका योजनालाई बहुवर्षीय ठेक्का सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको थियो । सो मापदण्डमा सरकारी भवनको हकमा १० करोड र अन्य आयोजनाको हकमा २५ करोड रुपैयाँ बढी लागत अनुमान भएको योजनालाई बहुवर्षीय ठेक्का गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्था थियो ।

सो वर्ष आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कैलालीमा मात्रै २५ लाखभन्दा कम लागत अनुमानका आठवटा सडक तथा पुलका योजना बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्वीकृत भएका थिए । सो मापदण्डलाई गत पुस १८ गते संशोधन गर्दै प्रदेश सरकारले सरकारी भवनको हकमा २५ करोड र अन्य आयोजनाको हकमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी धनबहादुर रोकायाले संघीय सरकारको मापदण्डमा म्याच गर्न संशोधन गरिएको बताए । उनले कम लागत अनुमान भए पनि योजना सम्पन्न गर्न दुई वा सोभन्दा बढी आर्थिक वर्ष लाग्ने योजनालाई बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन स्वीकृति दिने गरेको बताए ।

‘एक/दुई करोड लागत अनुमान भएको तर निर्माणमा दुई वा सोभन्दा बढी समय लाग्ने योजनालाई पनि विषयगत मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन स्वीकृति माग गर्ने गरेका छन्,’ रोकायाले भने, ‘कतिपय योजना समयमा प्रक्रिया पूरा नभएको र अन्य कारणले समयमा ठेक्का नलाग्दा सालबसाली रूपमा नसकिने अवस्था हुन्छ । त्यस्तो योजनालाई प्रक्रिया पुगेको अवस्थामा बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन आर्थिक मामिला मन्त्रालयले स्वीकृति दिने गरेको छ ।’

मापदण्डको दफा ३ (१) मा सडक, पुल, सिंँचाइ, ऊर्जा तथा जलस्रोत, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार, भवन, आवास तथा सहरी विकास, कृषि, औद्योगिक तथा व्यापारजन्य पूर्वाधार, खानेपानी र सरसफाइ, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन र नदी नियन्त्रण, खेलकुद पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य विज्ञान तथा प्रविधि पूर्वाधार, सांस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक तथा पर्यटन पूर्वाधार संरक्षण र पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, फोहोरजन्य पदार्थ प्रशोधन तथा व्यवस्थापनको क्षेत्र, विपद् व्यवस्थान, प्रतिकार्य तथा पुन:स्थापना लगायतका योजना सो मापदण्डमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी लागत अनुमान भएमात्रै बहुवर्षीय ठेक्कामा लैजनाने व्यवस्था गरिएको छ ।

सोही दफाको उपदफा २ मा मा सीमाभन्दा कम लागतका आयोजना सम्बन्धित निकायले सालबसाली रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर उपदफा (३) मा सम्बन्धित मन्त्रालयले तोकिएको सीमाभन्दा कम लागतका आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्काको रूपमा अघि बढाउन आवश्यक ठानेमा सोको पुष्ट्याइँसहित आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट स्वीकृति माग गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर शर्माले सोही उपदफाको आधारमा कम लागतका योजनालाई पनि बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने गरेको बताए । ‘पहाडी क्षेत्रमा सिँंचाइ र खानेपानीका स–साना योजना हुन्छन्,’ उनले भने, ‘कतिपय योजना एकै आर्थिक वर्षमा सक्न समय कम हुन्छ । कतिपय योजनाको लागत अनुमानभन्दा कम बजेट हुन्छ । करोडौं लागतका खानेपानी योजनामा ५/१० लाख रुपैयाँ विनियोजन हुन्छ । यसले गर्दा बहुवर्षीय ठेक्कामा नलगी योजना सम्पन्न नै हुँदैन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्