सडक निर्माणमा अवरोध नगर

समयमा निर्माण कार्य नसकेर आलोचना खेप्दै आएको नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डमा फेरि काम रोकिएको छ । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले लामो समय काम नगरेर अलपत्र पारेको यो सडकको केही दिनअघि निर्माण कार्य सुरु भएको थियो । शनिबार स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गरेपछि सडक निर्माणको काम फेरि अवरुद्ध भएको छ । बुटवल रामनगर–शिवनगर क्षेत्रका स्थानीयवासीले सडकको नाली सुखौरा खोलामा जोड्न नपाइने भन्दै काममा अवरोध पुर्याएका छन् ।
सडक निर्माणमा जुटेका कामदार काम गरिरहेकै स्थानमा पुगेर स्थानीयवासीले अवरोध गरेपछि बुटवलतर्फको काम अघि बढ्न रोकिएको छ । सडक निर्माणका क्रममा बुटवलको गोलपार्कबाट आउने वर्षाको सम्पूर्ण पानीले बस्तीलाई डुबान गर्ने गरी नाली मिसाउने डिजाइन गरेका कारण अवरोध गर्नुपरेको स्थानीयको भनाइ छ । यसका बारेमा दुई वर्ष अगाडिदेखि कुरा उठाउँदै आए पनि निर्माण कम्पनीले चासो नदिएको आरोप लगाइएको छ ।
अहिलेको डिजाइन परिवर्तन नगरेसम्म काम अगाडि बढ्न नदिनेमा स्थानीयवासी छन् । सडकको पूर्वी साइडको नालीबाट बग्ने पानी यसअघि नै सुखौरा खोलामा लैजाने गरिएको थियो । अहिले सडक विस्तारका क्रममा पनि सोहीअनुसार डिजाइन भएको हो । सुखौरा खोलामा मिसाइएको सडकको उत्तरतर्फको नालीलाई औद्योगिक क्षेत्र अगाडि पुर्याएर खसाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ । सुखौरा खोला र औद्योगिक क्षेत्रको दूरी लामो भएकाले त्यति टाढा नाली लैजान नमिल्ने आयोजनाको तर्क छ ।
स्थानीयसँग पटक–पटक छलफल गरे पनि सहमति हुन सकेको छैन । पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तारअन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डको निर्माण कार्य झन्डै नौ महिना रोकिएर केही दिनअघि मात्र सुरु भएको थियो । २०७५ चैत ८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुटवल–नारायणगढ सडक स्तरोन्नतिको शिलान्यास गरेका थिए । सडक विभाग र चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनबीच २०७९ साउन २२ भित्र निर्माण पूरा गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
मुलुकभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माणको अवस्था कस्तो छ भन्ने यो एउटा उदाहरण बन्दै आएको छ । यो खण्ड विस्तार गर्न सुरु गरेको ६ वर्ष हुन लागेको छ । यसबीच ठेक्काको म्याद पटक–पटक थपिएको छ । तर, काम आधा पनि हुन सकेको छैन । सरकारको पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चौडा बनाउने नीतिअनुसार झापादेखि महाकालीसम्म विभिन्न खण्ड बनाएर निर्माणको ठेक्का दिइएको छ । अहिले केही स्थानमा चार लेनका सडक बनेका छन् भने धेरै स्थानमा बन्ने क्रममा छ ।
नारायणगढ–बुटवल खण्डको सडक विस्तार पनि सरकारको यही नीतिअनुसार बन्न लागेको हो । यो खण्डको कुल लम्बाइ १ सय १३ किलोमिटर छ । यसमध्ये नारायणगढ–दाउन्ने (६४.५ किलोमिटर) र दाउन्ने–बुटवल (४८.५ किलोमिटर) गरी दुई खण्डमा बाँडेर ठेक्का लगाइएको छ । यो सडकखण्डमा साना–ठूला गरी ३८ पुल र २ सय ९५ वटा कल्भर्ट बनाउनुपर्नेछ । यो सडक निर्माण गर्न चार वर्षभन्दा बढी समय दिइएको थियो, जुन आफैँमा पर्याप्त समय हो ।
तर, ठेकेदार कम्पनीले विभिन्न बहाना बनाएर समयमा काम गरेन । सुरुमा कोभिडलाई बहाना बनाएर काम गरिएन भने पछि अन्य कारण देखाउने काम गरियो । निर्माण कम्पनीले सडकको साइट क्लियर नहुनु, रुख कटानमा ढिलाइ हुनु, नदीजन्य निर्माण सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध नहुनुलगायतका कारण काम गर्न समस्या परेको भन्दै आएको छ । यसमा केही सत्यता पनि छ । सडक विस्तारको काम १७ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा हुन लागेको हो ।
कुल लागतको १५ प्रतिशत नेपाल सरकारले र बाँकी रकम एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोग छ । मुलुकभित्र बनिरहेका अधिकांश ठूला परियोजनाको निर्माण ठेक्का भारतीय र चिनियाँ कम्पनीहरूले लिने गरेका छन् । दुवै मुलुकका ठेकेदारले समयमा काम गरेको भने एउटै उदाहरण छैन । ठूला–ठूला ठेक्का लिने र अलपत्र पार्नेमा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीभन्दा यिनै विदेशी निर्माण कम्पनी बढी देखिन्छन् ।
समयमा काम नभए पनि सरकारले दुवै छिमेकीका निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न सकेको देखिँदैन । न त कुनै अर्को कारबाही गर्न नै सक्छ । सरकारले खरो रूपमा काम गर भन्न पनि सक्दैन । खासमा सरकारमा बस्नेहरू राजनीतिक विषयमा जसरी दुवै छिमेकीसँग नतमस्तक छन्, आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीसँग पनि उस्तै अवस्था छ । नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड निर्माण त्यसै पनि ढिलाइ भएको छ । यसमा स्थानीयले विरोध गरे झनै ढिला हुनेछ ।