बेनीका सडकमा बर्हरै महिना नगरबस चलाउने योजना

साविकका रत्नेचौर, ज्यामरुककोट, भकिम्ली, सिंगा, पुलाचौर, अर्थुङ्गे, घतान र पात्लेखेत गाविसलाई समेटेर बनेको बेनी नगरपालिकामा १० वटा वडा छन् । म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीबजार अवस्थित बेनी नगरपालिका ७६.५७ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । व्यापार, पर्यटन र कृषिका हिसाबले सम्भावनायुक्त बेनी नगरपालिकाको समग्र विकासमा स्थानीय तहको निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरू विभिन्न योजनासहित सक्रिय बनेका छन् । नयाँ संरचना, सीमित स्रोतसाधन, जनताको विकासप्रतिको तीव्र आकांक्षा, भौगोलिक विकटताको चुनौतीलाई छिचोल्दै सुशासन र व्यवस्थित विकासलाई गति दिनु बेनी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको प्रमुख दायित्व हो । यसै सन्दर्भमा बेनी नगरपालिकाका गतिविधि, सम्भावना, चुनौती र भावी योजनाको विषयमा नगरप्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठसँग कारोबार आर्थिक दैनिकका म्याग्दी संवाददाता सन्तोष गौतमले गरेको कुराकानीको सार :

नगरपालिकामा यहाँहरू निर्वाचित भएर आएपछि भएका मुख्य–मुख्य उपलब्धि के हुन् ?
हामी निर्वाचित भएलगत्तै चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनायौं र त्यसलाई नगरसभाबाट पारित ग¥यौं । जनप्रतिनिधिको आचारसंहिता तयार पर्येउ । नगर कार्यपालिकाअन्तर्गत विभिन्न विषयगत समिति गठन गरेर कार्यविभाजन र नियमावली तयार पारेका छौं । नगरपालिका र विभिन्न वडाको कार्यालयलाई व्यवस्थित गरिएको छ । नगरसभाबाट पारित भएको नीति, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनसँगै २०७४ असोज ३० गते जारी भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई आधार बनाएर नगरपालिकाको कानुन बनाउने तयारीमा जुटेका छौं ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार नगरपालिकाले कानुन बनाउन के तयारी गरेको छ ?
स्थानीय सरकार ऐनअनुसार स्थानीय तहले २२ वटा विषयमा आधारित रहेर कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । नमुना कानुनको अध्ययन र परामर्श लिने काम भइरहेको छ । सोही ऐनका आधारमा हालै बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट नगर क्षेत्रभित्रका सडकहरूको वर्गीकरण र मापदण्ड कायम गरेका छौं । संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने नमुना कानुन, स्थानीय आवश्यकता र अवस्थालाई विश्लेषण गरी कानुन निर्माणका लागि विषयगत समितिहरूलाई जिम्मेवारी दिन्छौं । विषयगत समितिले बनाएका कानुनका मस्यौदालाई नगर कार्यपालिकाको बैठकमा छलफल गरी पारित गर्नका लागि नगरसभामा प्रस्तुत गर्छौं । यही फागुन २८ गते हुन लागेको हिउँदे नगरसभा कानुन निर्माणका केन्द्रित हुनेछ ।

नगरसभाबाट बजेट विनियोजन भएका योजना तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?
गत असार ३० गते भएको नगरसभाबाट चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि कुल ३७ करोड ७८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । बर्खायाम, चाडपर्व र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको चुनावका कारण आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक विशेष गरेर पूर्वाधार योजनाको काम गर्नका लागि सहज रहेन । संघ र प्रदेशको चुनाव सकिएपछि वडास्तरबाट माग भई नगरकार्यपालिका र सभाबाट पारित भई बजेट विनियोजन भएका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । ३ सय ७१ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि पुँजीगततर्फ १५ करोड ९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
सडक, भवन, खानेपानी, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण, खेलमैदान, विद्युतीकरणलगायत पूर्वाधारसम्बन्धी २ सय ५० वटा योजना छन् । हालसम्म आधाभन्दा बढीको सर्वेक्षण, लागत इस्टिमेट र डिजाइन तयार पार्ने काम भइसकेको सम्बन्धित शाखाबाट जानकारी आएको छ । धेरैजसो योजना उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गरेका छौं । सम्पन्न भएका केही योजनाको भुक्तानीसमेत भइसकेको छ । नगरपालिका भवनको तला थप, बेनी–पात्लेखेत सडक कालोपत्रे र खुलामञ्च विस्तार योजनाको ठेक्का सम्झौता भई काम अघि बढेको छ । योजना कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण र अनुगमन भइरहेको छ । अनुगमनका क्रममा विकास–निर्माणको कामले राम्रो गति लिएको पाएका छौं । जेठ महिनासम्ममा नगरपालिकाको पूर्वाधार योजना सम्पन्न हुने विश्वास लिएका छौं । केही योजनाहरू बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या छ । जस्तो रामायण पार्कको डीपीआर बनाउन परामर्शदाताको खोजीमा छौं, तर भनेजस्तो पाइएको छैन । जिम्मेवारी तोकेरै यो योजनालाई अघि बढाउन पहल गरिरहेका छौं ।

बेनी नगरपालिकाले प्राथमिकता र महत्व दिएको योजना के हो ?
महत्व दिनुपर्ने विषय धेरै छन् । सबैको आ–आफ्नै महत्व छ । यति हुँदाहुदै पनि वडाबाट माग भएका र नगर कार्यपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरेका धेरै योजना सडकका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्रमा पनि हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौं । सडकका योजनाहरू धेरै पुरानै हुन्, तर कामको प्रकृति नयाँ छ । पहिले ट्र्याक खोलिएका सडकको स्तरोन्नतिमा प्राथमिकता दिएका छौं । हिउँदमा सडक बनाउने र बर्खामा भत्कने नहोस् भनेर उपभोक्ता समिति तथा प्राविधिकलाई निर्देशन दिएका छौं । जनताले राहतको महसुस गर्ने, सुविधा पाउने, उपलब्धि देखिने र पारदर्शी हिसाबले काम हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले एक–दुईवटा योजनाको अनुगमनमा जाँदा हामी अहिलेसम्म सन्तुष्ट नै छौं ।

विषयगत कार्यालय र शाखाहरूसँगको समन्वयको अवस्था कस्तो छ ?
शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु, आयुर्वेद र कृषि विकास कार्यालयबाट कर्मचारी आउनुभए पनि नगरपालिकामा भवन नभएकाले अहिलेलाई पहिलेकै कार्यालयमा बसेर हामीसँग सम्पर्क, समन्वय गरेर सेवा दिनुभएको छ । एकाध महिना देखिएको अन्यौलता कर्मचारी आइसकेपछि हटेको छ । नीति, बजेट, कार्यक्रम बनाउने क्रममा विषयगत कार्यालयका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेका थियौं । विषयगत कर्मचारी बजेट र कार्यक्रमसहित आउने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको बुझाइ थियो । हामीले बजेट बाँडफाँड गरिसकेपछि कर्मचारी मात्र आउँदा केही समय अन्योलता भएको हो । अहिले विषयगत शाखाले पेस गरेको कार्यक्रमअनुसार बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । औषधि खरिद गरेर स्वास्थ्य संस्थामा वितरण गर्ने तयारी गरेका छौं । गलेश्वर वृद्धाश्रमका ज्येष्ठ नागरिक, म्याग्दी बालगृहका अनाथ बालबालिका, बौद्धिक अपांग र बहिरा स्रोत कक्षाका विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य बिमा गराउन लागेका छौं । शिक्षामा बजेट नै कम आएकाले शिक्षकलाई तलब खुवाउन समस्या भएको छ । मन्त्रालयमा थप बजेट माग गरेका छौं । कृषिका लागि वडाहरूले तयार पारेको योजनाअनुसार बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषि र पशु सेवा शाखाका कर्मचारीले नगरपालिका र वडासँग समन्वय गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनुभएको छ ।

बेनी नगरपालिकाको सम्भावना के छ ?
जिल्लाको सदरमुकाम, धार्मिक, ऐतिहासिक स्थल, प्राकृतिक तातोपानी कुण्ड रहेको बेनी नगरपालिकामा व्यापारिक र पर्यटकीय सम्भावना प्रशस्त छ । नगर क्षेत्रमा बजार नजिक भएकाले तरकारी, फलफूल खेती र पशुपालनको अवसर पनि उत्तिकै छ । नगरको समृद्धि र आर्थिक समृद्धिमा अघि बढाउन पहिलो प्राथमिकता सडक पूर्वाधार निर्माणलाई दिएका छौं । बेनी बजारदेखि १० वटै वडा कार्यालय जोड्ने सडकलाई बर्हरै महिना नियमित सवारी सञ्चालन हुने बनाउन प्राथमिकता दिइएको छ । बजारदेखि वडा कार्यालयसम्म जोड्ने सडकलाई स्तरवृद्धि गरेर नगरबस सञ्चालन गर्न सकियो भने जगन्नाथ, ज्यामरुककोट, स्वर्गाश्रम, तातोपानी कुण्ड, पुलाश्रम, गलेश्वरसँगै गाउँगाउँमा पर्यटक घुमाउन सकिन्छ, जनतालाई सुविधा पुग्छ र आम्दानीको अवसर सिर्जना हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । स्थानीय कच्चापदार्थमा आधारित उद्यम–व्यवसायको प्रवद्र्धन गरी युवायुवतीहरूलाई स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ ।

नगरपालिकाको सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन, जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासका लागि के पहल भएको छ ?
हामी स्थानीय तहमा आइसकेपछि ४ नम्बर प्रदेशका पालिका प्रमुख उपप्रमुखका लागि पोखरामा सञ्चालित तीनदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा हाम्रो उपप्रमुख र म जनप्रतिनिधिका रूपमा सहभागी भएर धेरै विषयमा जानकारी लिने अवसर पाए पनि वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरूले त्यो अवसर पाउनुभएको थिएन । स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी यही फागुनको ४ र ५ गते दुईदिने आवासीय तालिम सञ्चालन गरेर वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र कर्मचारीहरूलाई अभिमुखीकरण गरेका छौं । अभिमुखीकरणपछि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू प्रभावित हुनुभएको छ ।

बेनी नगर क्षेत्रमा अन्य विषयगत कार्यालयले सञ्चालन गरेका पूर्वाधार योजनाको अवस्था कस्तो छ ?
नगर क्षेत्रमा जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन, सडक र भवन डिभिजन कार्यालयले सञ्चालन गरेका योजनालाई प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय बनाउन अनुगमन र सहजीकरण गरिरहेका छौं । म्याग्दी र कालीगण्डकीको कटानबाट बेनी बजारलाई बचाउनका लागि जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन कार्यालय, बागलुङले सञ्चालन गरेको नदी नियन्त्रण योजनाको काम यस वर्ष उत्साहजनक छ । बर्खाअगावै उहाँहरूले काम सक्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा र अनुरोध छ । सडक डिभिजनमार्फत रत्नेचौर–बेनी सडक कालोपत्रेको काम सुरु भएको छ । बेनी–दरवाङ सडक आयोजनाको कामले अपेक्षाकृत गति लिन नसकेको गुनासो आएकाले तीव्रता दिन पहल गरेका छौं । सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले नगरपालिकामा सञ्चालन गर्ने ढल र कालोपत्रेसहितको सडक योजनाका लागि विकल्पसहित तीनवटा सडकमा काम गर्न कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी सिफारिस गरेका छौं । खानेपानी तथा ढल निकास विभागले बेनी बजारको ढललाई एक ठाउँमा संकलन र प्रसोधन गरी हात धुन योग्य बनाएर कालीगण्डकी र म्याग्दी नदीमा मिसाउने योजनाको सर्वेक्षण गरेर हामीसँग एमओयु गरेको छ ।

धेरै पहिलेदेखि चर्चा हुँदै आएको बेनीको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ठाउँको खोजी गर्ने कामको प्रगति के भएको छ ?
बेनी नगरपालिकाको पहिलो र ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको फोहोर व्यवस्थापनलाई हामी निर्वाचित भएर आएपछि प्राथमिकतामा राखेर काम शुरु गरेका छौं । सुरुमा बेनपा १ को रानीवनमा ठाउँ पहिचान गरे पनि वडाका बासिन्दाहरूले मान्नुभएन, विरोध जनाउनुभएपछि हालै ३ नम्बर वडा भकिम्लीको दुधेखोलानजिकै ओडारे भन्ने ठाउँलाई पहिचान गरेका छौं । बजारदेखि ५ किलोमिटर टाढा र दुधेखोलामा बर्खामा गाडी तर्न नसक्ने चुनौती भए पनि नजिकै बस्ती नभएको भीरको फेदीमा अवस्थित ओडारेलाई वडाका जनप्रतिनिधि र अन्य सरोकारवालाको सहमतिमा छनोट गरेका हौं । वडाका जनप्रतिनिधि, वन र आमा समूहका प्रतिनिधिलाई व्यवस्थित रूपमा फोहोर व्यवस्थापन भइरहेको वालिङमा लगेर देखाई त्यस्तै तरिकाले यहाँ पनि फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सर्तमा सहमत हुनुभएको हो । दुधेखोलामा कल्भर्ट बनाएर नियमित रूपमा सवारी सञ्चालन गर्न सकिने सोचेका छौं ।
फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा रहेको हाउगुजी हटाउन जरुरी छ । नगरपालिकाले वातावरणलाई प्रदूषित र जनस्वास्थ्यसँग खेलबाड गरेर अहिलेकै जसरी फोहोर व्यवस्थापन गर्न खोजेको हुदै होइन । बजारबाट कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाछुट्टै संकलन गर्ने र व्यवस्थापन पनि त्यही अनुसार गर्न लागिएको हो । कुहिने फोहोरलाई घरमै व्यवस्थापन गर्न सकिने पहिलो विकल्प छ । संकलन गरिएको कुहिने फोहोरलाई मलका रूपमा र नकुहिने प्लास्टिक, कागज, धातु, सिसाजन्य फोहोरलाई कवाडीमा बेचेर आम्दानी गर्न सकिन्छ ।
कुहिने फोहोरलाई दुर्गन्ध नआउने गरी व्यवस्थापन गर्ने प्रविधि अपनाउँछौं । यस्तो अभ्यास केही नगरपालिकाले गरिसकेकाले सम्भव छ । व्यवस्थित तरिकाले फोहोर व्यवस्थापन गरिने भएकाले जनस्वास्थ्य र वातावरणलाई असर गर्दैन । ७ र ८ नम्बर वडाको फोहोर कहीँ लानै हुन्न भन्ने सोच राख्नु भएन । फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सबैको हो । विरोध गर्नेले विकल्प पनि दिनुपर्यो । छनोट गरेको ठाउँनजिकै रहेको निजी जग्गालाई हामीले स्थापना गर्ने फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रले असर गर्दैन । बस्तीलाई पनि असर गर्दैन । खोलापारि बेनपा ४, ५ र ६ नम्बर वडाका बासिन्दा र राजनीतिक नेतृत्वमा रहनुभएका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले देखाउनुभएको चासोप्रति हामी सचेत छौं । उहाँहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल पनि भएको छ । सबैलाई समेटेर, राय लिएर, विवाद नहुने गरेर, वातावरण, मानव स्वास्थ्यलाई असर नपर्ने गरी फोहोर व्यवस्थापन गर्न चाहन्छौं । यहाँ पनि हुन्न, त्यहाँ पनि हुन्न भनेर विरोध मात्र गर्ने र जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेर समस्याको समाधान हुँदैन ।

नगरपालिकाको आयस्रोत बढाउन के पहल भएको छ ?
नगरपालिकामा विकास निर्माण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र जनतालाई सेवा–सुविधा दिन बजेट आवश्यक पर्छ । बजेटका लागि आन्तरिक स्रोत जुटाउन विकल्पको खोजी भइरहेको छ । २०७५ साउनदेखि नगरपालिकामा एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गर्ने तयारीमा छौं । यसका लागि विज्ञहरूको रायलाई आधार मानेर सम्पत्ति मूल्याङ्कनको आधार तयार पारेर चारवटा वडामा पुगेर त्यहाँका जनतासँग छलफल गरिसकेका छौं । एकीकृत सम्पत्ति करका बारेमा जानकारी गराउन सबै वडामा यो अभियान लिएर पुग्छौं । एकीकृत सम्पत्ति कर वैज्ञानिक, व्यावहारिक र सजिलो भएकाले जनतालाई सुविधा पुग्छ । नगरपालिकाको आयस्रोत पनि बढ्छ । यसरी संकलन गर्ने कर नगरपालिकाको विकास–निर्माण र जनताको सेवा–सुविधामा खर्च हुन्छ । सदुपयोग हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त रहन अनुरोध गर्छु । कर तिर्नुपर्यो भनेर तर्सिहाल्नु पर्दैन । पहिलो चरणमा नगरवासीलाई घर–जग्गाको स्वमूल्यांकन फारम भर्नका लागि आह्वान गर्छौं । अहिले नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतका रूपमा व्यवसाय कर मात्र छ । प्रदेश सरकारले कानुन बनाएपछि घरभाडा कर कसले कसरी उठाउने भन्नेमा स्पष्ट हुनेछ । करको दायरा फराकिलो बनाउन सम्भावित स्रोतको अध्ययन गरिरहेका छौं ।

संघीय र प्रदेश सरकारसँग के अपेक्षा छ ?
संविधानले परिकल्पना गरेको तीनवटै तहको चुनाव भएको छ । संघ र प्रदेशमा सरकार गठन भएका छन् । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको छुट्टाछुट्टै र साझा अधिकार तथा दायित्व रहेका छन् । एक अर्काे तहको नबाझिने गरी कानुन बनाउनुपर्नेछ । संघीय र प्रदेश सरकारले बनाउने कानुनलाई आधार बनाएर स्थानीय तहले आफ्नो कानुन बनाउने भएकाले प्रदेश र संघीय सरकारले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिए हामीलाई सजिलो हुने अपेक्षा गरेका छौं । आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीका बारेमा प्रस्ट हुने, द्विविधा र अलमलको अवस्था हटेपछि स्थानीय तहको गतिविधि सञ्चालनमा तीव्रता दिन सकिने अपेक्षा गर्छु ।

–सन्तोष गौतम