Logo

विद्युत खरिद सम्झौतामा सोचनीय कुरा

जलविद्युत प्रवद्र्धक कम्पनीद्वारा उत्पादित ऊर्जा खरिद–बिक्रीका सम्बन्धमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र प्रवद्र्धक कम्पनीबीच हुने सहमति तथा स्वीकार्यता नै विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) हो । आयोजनाको सर्वेक्षणपश्चात् निर्माण अनुमति लिनुपूर्व नेपाल विद्युत प्राधिकरण र प्रवद्र्धकबीच पिपिए गर्नुपर्छ । पिपिएको दर, वृद्धि अनुपात, अवधि, भुक्तानी गरिने मुद्राको प्रकृति आदिद्वारा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बेहोर्नुपर्ने दायित्व र प्रवद्र्धकले प्राप्त गर्ने प्रतिफल निर्धारण गर्ने हुँदा दुवै पक्षका निमित्त विद्युत खरिद पिपिएको अहम् भूमिका रहन्छ ।

अधिक दर, अधिक अवधि, फराकिलो अनुपातमा वृद्धिसहितको पिपिएले प्र्रवद्र्धकलाई अधिक प्रतिफल दिलाउँछ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सोही अनुपातमा भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व सृजना गर्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनी स्थापना र जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको प्रवेशका कारण पिपिएको आवश्यकता परेको हो । नेपालमा पहिलो पटक वि.सं. २०५५ असार १४ मा पिपिए दर निर्धारण भएको थियो । जुन प्रतियुनिट सुक्खायाममा ४.०३ र वर्षायाममा २.७६ रुपैयाँ निर्धारण भएको थियो । तथापि २०७५ सम्म पिपिए दरमा एकरूपता नरहेकोमा तत्पश्चात् भने एकरूपता कायम भएको छ ।

हाल, जलप्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको पिपिए दर हिउँदयाममा ८.४० र वर्षायाममा ४.८० रुपैयाँ, अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको (पीआरओआर) हिउँदयाममा उत्पादन क्षमताको आधारमा ८.८०, ९.४० र १०.५५ रुपैयाँसम्म र वर्षायाममा ४.८० र जलाशययुक्त आयोजना (स्टोरेज) को हिउँदयाममा १२.४० र वर्षायाममा ७.१० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।

ऊर्जा व्यापारको एकल अधिकार नेपाल विद्युत प्राधिकरणमै सीमित रहेकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र निजी प्रवद्र्धकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग पिपिए गर्नुपर्छ । विद्युत निममन आयोगले ऊर्जा क्षेत्रको नियमनकारी निकायको हैसियतले पिपिए दर निर्धारण, पिपिए कायान्वयन निर्देशन र पिपिए कार्यान्वयनको नियमन गर्ने गर्छ । सिद्धान्ततः आयोगले औसत १७ प्रतिशत प्रतिफल रहने गरी पिपिए दर निर्धारण गर्छ । स्मरण रहोस्, यस्तो दर भारतमा १६ प्रतिशत निर्धारण भएको छ ।

पिपिए दर वृद्धिको हकमा आयोजना व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको वर्षदेखि वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले आठ पटकसम्म पोस्टेड दरमा पिपिएको मूल्य वृद्धि गरिने प्रावधान छ । पिपिए दर निर्धारण गर्न अवलम्बन गरिएको सिद्धान्त, उपलब्ध गराइने पिपिए दर, वार्षिक वृद्धि अनुपात आदिलाई आधार मान्दा सामान्यतया पहिलो ८ देखि १० वर्षमा लगानीकर्ताले लगानी उठाउन सक्छन् । आयोजनाको अवधि ३० देखि ३५ वर्ष निर्धारण भएका कारण २० देखि २५ वर्षसम्म मर्मतसम्भार र सञ्चालन खर्चबाहेकको आय मुनाफाको रूपमा प्राप्त गर्न सक्छन् । यसैले पिपिएको प्रचलित प्रावधान दर आकर्षक नै मान्नुपर्छ ।

नेपालमा विद्युत खरिदमा मूलतः लेऊ वा तिर (टेक अवर पे) र लेऊ र तिर (टेक एन्ड पे) गरी दुईवटा विधि अंगीकार गरिएको छ । जहाँ टेक अवर पे विधिमा उत्पादिन बिजुली खरिद गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण बाध्य हुन्छ भने टेक एन्ड पे विधिमा त्यस्तो बाध्यता रहँदैन ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निजी क्षेत्र वा उसको सहायक कम्पनी र निजी क्षेत्रसँग अधिकांश पिपिए टेक अवर पे विधिमा गर्ने गरेको विद्युत खरिद हुने गरेको छ । उक्त विधिअनुसार प्रवद्र्धकबाट उत्पादित विद्युत खरिद गर्न नसके तदनुसारको हर्जना उत्पादक कम्पनीलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण भुक्तान गर्नुपर्छ । सो प्रावधानले प्रवद्र्धकको लगानी एक हदसम्म सुनिश्चय गरेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उसका सहायक कम्पनीसहित निजी क्षेत्रका कुल ३ सय ६० वटा आयोजनाको पिपिए टेक एन्ड पे विधिमा गरिसकेको छ । जहाँ निजी क्षेत्रका ९० प्रतिशत आयोजनाको पिपिए टेक अवर पे विधिमा भएको हो । भलै, दोर्दी करिडोरलगायतका केही आयोजनाको पिपिए भने टेक एन्ड पे विधिमा भएको हो ।

हाल पिपिएको अवधि २५ वर्ष निर्धारण भएको सन्दर्भमा पिपिएसम्बन्धी ज्ञान तथा अनुभवको अभावमा जलविद्युत ऐन, २०४९ जारी हुँदाकोे बखतमा पिपिए अवधि अहिलेको भन्दा दोब्बर बढी निर्धारण गरिएको पाइन्छ । वि.सं. २०५७ मा निर्माण सम्पन्न ४५ मेगावाटको भोटेकोसी र ६० मेगावाटको खिम्ती आयोजनाको पिपिएको अवधि ५० वर्ष निर्धारण गरिनु त्यसैको दृष्टान्त हो ।

२०८० माघसम्ममा ९ हजार १ सय ९० मेगावाटबराबरका ४ सय ३९ आयोजनाको पिपिए भइसकेको छ, जसमा ७ हजार २ सय ३० मेगावाट निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । पिपिए सम्पन्न भएका आयोजनामध्ये २ हजार १ सय ९५ मेगावाटका १ सय ६९ आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन् भने ६ हजार ९ सय ९५ मेगावाटबराबरका २ सय ६८ आयोजना निमाणधिन अवस्थामा छन् ।

बेलाबखतमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण पिपिए गर्न अत्तालिने गरेको पाइन्छ । जलप्रवाहमा आधारित आयोजनाको कोटा पूरा भइसकेको र उत्पादित विद्युत बिक्री हुन नसक्ने जनाई २०७६ वैशाख १ देखि २०७९ फागुन २ को अवधिमा पिपिए स्थगन गर्नु त्यसैको दृष्टान्त हो । भलै, तत्पश्चात् १० मेगावाट क्षमताका जलप्रवाहमा आधारित र अर्धजलाशयुक्त आयोजनाका लागि १५ सय मेगावाटबराबरका आयोजनाको पिपिए खुला गरियो । सोअनुरूप २०८० फागुन १५ मा १५ सय मेगावाटबराबरको पिपिए भएको हो ।

आयोजना सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेका आयोजनासँग पिपिए गर्न अहिले पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरण धरमराइरहेको छ । सौर्य, जलविद्युत र बगास गरी करिब १२ हजार मेगावाटबराबरका २ सय ५० आयोजना विद्युत खरिद सम्झौताको पर्खाइमा रहनु त्यही धरमराइको सबुत हो । विगतमा विदेशी लगानीमा निर्माण भएका आयोजनाको पिपिए अमेरिकी डलरमा हुने गरेको पाइन्छ । ४५ मेगावाटको भोटेकोसी र ६० मेगावाटको खिम्ती आयोजनाको प्रतियुनिट पिपिए ५.९ सेन्टमा भएको थियो ।

त्यस्तै, प्रतियुनिट पिपिए, २०६७ सालमा ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दीको ५.९९ सेन्टमा, २०६७ मै १ सय २० मेगावाटको लिखु ४ को ५.९९ सेन्टमा र २०७० मा ८२ मेगावाटको तल्लो सोलुको ५.१ सेन्टमा भएको हो । त्यस्तै, २ सय १६ मेगावाटको त्रिशूली–१ को पिपिए पनि अमेरिकी डलरमा भएको छ । खिम्ती र माथिल्लो भोटेकोसीको पिपिए पहिलो ३० वर्षका लागि अमेरिकी डलरमा भएका कारण यी दुई प्रवद्र्धकलाई अन्य आयोजनाबाट प्राप्त आम्दानी बुझाउनुपरेको थियो । सोही कारण विगतमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण नोक्सानीको आहालमा डुब्न पुगेको तथ्य यहाँनिर भुल्न हुदैन ।

हाल १ सय मेगावाटभन्दा बढ क्षमताका आयोजनाको पिपिए अमेरिकी डलरमा गर्न सकिने प्रावधान रहेको सन्दर्भमा पिपिए अमेरिकी डलरमा गर्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय अहिले पनि बहस भइरहेको भए तापनि अझै निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन । त्यस्तै अमेरिकी डलरको मूल्यमा हुने विचलन जोखिम बेहोर्ने गरी हेजिङ फन्डको व्यवस्था गर्ने भनिए तापनि अझै भएको छैन ।

प्रचलित पिपिए दर वृद्धि गर्नु आवश्यक छ वा छैन, सबै प्रकृतिका आयोजनाको पिपिए सधैंका लागि खुला गर्नुपर्छ वा पर्दैन, लेऊ वा तिर वा लेऊ र तिरमध्ये कुन विधि अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुन्छ, आफैँमा सोचनीय कुरा हो । प्रस्तुत सन्दर्भमा जलविद्युत आयोजना निर्माणमा आवश्यक पर्ने भौतिक सामग्री (सिमेन्ट, स्टिल, फलामको रड, बालुवा, ग्राभेल) लगायत सबै मालवस्तुको मूल्य बर्सेनि वृद्धि हुने गरेकोमा लामो समयदेखि पिपिए दर स्थिर रहेकाले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।

पिपिए चरणसम्म आइपुग्दा प्रवद्र्धकको त्यसअघि ठूलो धनराशि खर्च भइसकेको हुन्छ । त्यस्तै राज्यले सन् २०३५ सम्ममा ऊर्जाको जडित क्षमता २८ हजार ५ सय पुर्‍याउने योजना अगाडि सारेकाले जल प्रवाहमा आधारित आयोजनाको निर्धारित कोटा पूरा भइसकेको वा विद्युत बिक्री गर्न नसकिने जस्ता बहाना बनाई पिपिए अघि गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरेका आयोजनाको पिपिए रोक्नु हुँदैन ।

उत्पादित विद्युत बिक्री सुनिश्चित नहुँदा लगानीकर्ता लगानीका लागि तत्पर हुँदैनन् । तोकिएको समयमा आयोजना निर्माण गर्नु प्रवद्र्धकको जिम्मेवारी ठहर्छ भने उत्पादित विद्युत खरिद गर्नु नेपाल विद्युत प्राधिकरणको दायित्व बन्छ । राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकसम्बन्धी आधारपत्र, २०७२ मा विद्युत खरिदमा टेक अवर पे सिद्धान्त अवलम्बन गरिने उल्लेख गरिएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रलाई लगानी प्रोत्साहित गर्न उक्त विधि अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्