Logo

ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको नेपालमा असर

ट्रम्पले हालै संयुक्त राज्य अमेरिकाको ४७ औँ राष्ट्रपतिको रूपमा शपथग्रहण गरे, उल्लेखनीय राजनीतिक पुनरागमन चिह्न लगाउँदै । ट्रम्पले बाइडेन प्रशासनले लागू गरेको नीति उल्टाउने वा हटाउने उद्देश्यले करिब १ सय कार्यकारी आदेश जारी गर्ने वाचा गरे । यी आदेशले मुख्य रूपमा आप्रवासन, ऊर्जा नीति र अन्य मुद्दाको दायरालाई लक्षित गरेको देखिन्छ ।

विदेश नीति विशेषज्ञहरूले सुझाव दिन्छन् कि ट्रम्पको अफिसमा फर्किनुले चीनसँगको व्यापार युद्ध, जापान, दक्षिण कोरिया र फिलिपिन्सजस्ता एसियाली सहयोगीप्रतिको उनको दृष्टिकोण र उनको ‘अमेरिका पहिलो’ विदेश नीतिमा गहिरो ध्यान पुग्ने देखिन्छ ।

यी अडानले बहुपक्षीयता र विश्वव्यापी कूटनीतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सक्छ, जसको प्रभाव इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा पर्न सक्छ । कूटनीतिमा ट्रम्पको व्यावहारिक दृष्टिकोणले दक्षिण चीन सागर, कोरियाली प्रायःद्वीप र ताइवानजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा तनाव बढाउने हो कि भन्ने आशंका गरिएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा, अमेरिकी विश्वव्यापी प्राथमिकता परिवर्तनले जलवायु परिवर्तन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अमेरिकी सहयोगलाई असर गर्न सक्छ । केही व्यक्तिका अनुसार अमेरिकी विदेश नीतिले समयसापेक्ष स्थिरता देखाए पनि हालैका वर्षहरूमा रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटबीच वैचारिक भिन्नतालाई उजागर गरेको छ ।

यदि ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालले अझ आक्रामक विदेश नीति अपनाउने हो भने यो आर्थिक उपाय विशेष गरी भन्सारमार्फत प्रकट हुने देखिन्छ, जसको प्रारम्भिक संकेत उनले गरिसकेका छन् । ‘ट्रम्प ‘ट्यारिफ म्यान’ भएमा विश्व अर्थतन्त्रको अन्तरसम्बन्धित प्रकृतिका कारण विश्वभर नै यसको असर पर्नेछ ।

सरसरी हेर्दा, ट्रम्पले धेरै कार्यकारी आदेश जारी गरे, जसले संयुक्त राज्य अमेरिकाको आन्तरिक राजनीतिबाहेक विश्वलाई प्रभाव पार्ने निश्चित छ । साथै, उनले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) सँग अमेरिकाको सम्बन्ध समाप्त गर्ने निर्णय गरे र उनले पेरिस जलवायु सन्धिबाट फिर्ता हुने पत्रमा हस्ताक्षर गरे, जसमा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई फिर्ताको व्याख्या गर्ने पत्र पनि समावेश छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावविरुद्धको लडाइँ कमजोर हुनेछ भने डब्लुएचओले सहयोग गर्ने स्वास्थ्य कार्यक्रम पनि प्रभावित हुनेछन् । त्यसैगरी जन्मका आधारमा नागरिकताको अधिकार समाप्त भएपछि अमेरिका पुगेका र अमेरिकी नागरिकता पाउने आशामा सन्तान जन्माउने नेपालीलगायत धेरैलाई असर पर्नेछ ।

ट्रम्पले पनि २०२० को चुनावमा आफ्नो हार प्रमाणित गर्न सांसदलाई रोक्न खोज्दा पुलिसलाई आक्रमण गर्ने मानिसलाई समर्थनको व्यापक इसारामा जनवरी ६, २०२१ मा अमेरिकी क्यापिटलमा आक्रमण गर्ने करिब १५ सय मानिसलाई माफी दिए ।

साथै, उनले संयुक्त राज्य अमेरिका–मेक्सिको सीमामा गैरकानुनी आप्रवासनलाई राष्ट्रिय आपत्काल घोषणा गर्ने, आपराधिक कार्टेललाई आतंकवादी संगठनको रूपमा तोकाउने र गैरकानुनी रूपमा अमेरिकामा जन्मेका आप्रवासीका बच्चाको स्वचालित नागरिकतालाई लक्षित गर्ने आदेशमा हस्ताक्षर गरे । ट्रम्पले अमेरिकी शरणार्थी पुनर्वास कार्यक्रमलाई चार महिनाका लागि स्थगित गर्ने आदेशमा पनि हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यसले नेपाललगायत विश्वसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका दुईवटा कार्यकारी आदेश भए पनि अमेरिकाको नेपालको नीतिमा खासै परिवर्तन आउनेछैन । ट्रम्पले नेपालका दुई नजिकका छिमेकी भारत र चीनप्रतिको विद्यमान नीतिलाई निरन्तरता दिने सम्भावना छ ।

नेपालप्रतिको अमेरिकाको सम्बन्ध, दृष्टिकोण र चासो प्रायः स्थायी हुने भएकाले मौलिक नीति र उद्देश्य कायम रहनेछन् । तसर्थ, ट्रम्पको नेपाल नीति बाइडेन र ओबामाको भन्दा मौलिक रूपमा फरक हुने सम्भावना देखिँदैन ।

नेपालमा अमेरिकाको स्थायी भूराजनीतिक र रणनीतिक चासो छ । आर्थिक, व्यापारिक र सैन्य दृष्टिकोणबाट चीन चुनौतीपूर्ण रहेका कारण अमेरिकाले दीर्घकालीन रूपमा चिनियाँ प्रभाव नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले एसियाका भारत, जापान, दक्षिण कोरियालगायत देशलाई विशेष महत्व दिँदै आएको छ । ट्रम्पको प्राथमिकता पनि एसिया र विशेष गरी चीन र भारत हुनेछ । ट्रम्पले भारतसँग नजिक हुने र चीनसँग झन्–झन् बढी द्वन्द्व हुने नीति लिन सक्छन् । ट्रम्पको नीतिले नेपालीहरू, विशेष गरी युवालाई अमेरिकामा आगन्तुक र विद्यार्थीको रूपमा जाने र त्यहाँ स्थायी रूपमा बस्न पनि निरुत्साहित गर्न सक्छ । ट्रम्पको अध्यागमन अडानले अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूलाई पनि प्रभाव पार्न सक्छ, विशेष गरी यदि उनले कागजातविहीन आप्रवासीमाथि कडा नीति लागू गरे भने ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई खुसी पार्न भारतले अमेरिकी वस्तुमा लगाएको भन्सार दर घटाउने र अमेरिकी उत्पादनको आयात बढाउनेबारे सोच्न थालेका छन् । त्यस्तै अमेरिकामा रहेका करिब १८ हजार अवैध भारतीय आप्रवासीलाई फिर्ता लिन पनि भारत तयार रहेको कुरा सार्वजनिक भएको छ ।

विगत दुई दशकमा भारत र चीनबीचको सम्बन्धले गति लिएको छ र चीनसँग वासिङ्टनको तनाव वर्षौंदेखि बढेको छ । बाइडेन प्रशासनको दौडान सम्बन्धमा थप सुधार भयो, किनभने वासिङ्टनले भारतलाई इन्डो–प्यासिफिकमा चीनको वृद्धिलाई सन्तुलनमा राख्ने रणनीतिक साझेदारका रूपमा हेरेको थियो । यद्यपि, विश्लेषकहरूले भनेका छन् कि ट्रम्पको दोस्रो प्रशासनअन्तर्गत भारत–अमेरिका सम्बन्धले बढ्दो ट्यारिफ युद्धको परीक्षा पास गर्नुपर्नेछ । आफ्नो चुनावी जितपछि, ट्रम्पले ब्रिक्स देश ( ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका) मा शतप्रतिशत ट्यारिफको कुरा गरेका थिए ।

ट्यारिफ बढ्नु भन्नुको अर्थ अमेरिकीहरूमा कर वृद्धि हुनु हो । ट्रम्पको दोस्रो शासनकालमा संसारका सबै देशमा उच्च ट्यारिफ लगाउनुका धेरै कारण छन् ।
कर घट्दा भएको राजस्वको नोक्सानी कसरी असुल गर्ने ? मुद्रास्फीति निम्त्याउन ट्यारिफ प्रयोग हुने सम्भावना छ, ताकि सबै अमेरिकीले थोरै तिर्छन्, अर्थात् कर वृद्धि लुकाउन ट्यारिफ प्रयोग हुनेछ ।

ट्रम्प सबै कुरा संयुक्त राज्य अमेरिकामै बनोस् भन्ने चाहन्छन् । अमेरिकाको ज्याला दक्षिणपूर्वी एसियाभन्दा बढी छ । त्यो ‘मेड–इन–युएसए’ अधिक महँगो हुन्छ । नेपालले समेत यसबारेमा अध्ययन गरिरहेको होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

इकोनोमिक टाइम्सको रिपोर्टका अनुसार भारतले ट्रम्पको चिन्तालाई सम्बोधन गर्न अमेरिकाबाट केही उत्पादनमा आयात शुल्क घटाउन सक्छ । विगतमा उनले नयाँ दिल्लीलाई ‘ट्यारिफ किङ’ भन्दै भारतले अमेरिकी सामानमा उच्च कर लगाएको आरोप लगाएका थिए ।

पारस्परिक ट्यारिफले समान शुल्कको प्रतिक्रियामा अर्को देशबाट हुने आयातमा देशले लगाएको करलाई बुझाउँछ । ट्रम्पले भारतले अमेरिकी उत्पादनमा उच्च कर लगाउने क्रम जारी राखेमा अमेरिकाले भारतीय सामानमा समान शुल्क लगाउने स्पष्ट पारेको छ ।

सरसरी हेर्दा, त्यस्ता कार्यले दुवै देशका उपभोक्ताका लागि उच्च लागत निम्त्याउन सक्छ र द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धलाई तनावपूर्ण बनाउन सक्छ । यस खण्डबाट थप व्यापार युद्ध र आर्थिक नतिजा ट्यारिफमा ट्रम्पको अडानले पहिले नै विश्वव्यापी व्यापार द्वन्द्व निम्त्याएको छ । उदाहरणका लागि, अमेरिकाले चिनियाँ सामानमा कर लगाएपछि, चीनले भटमास र मकैजस्ता अमेरिकी निर्यातलाई लक्षित गरेर बदला लियो, जसले अमेरिकी किसानलाई ठूलो नोक्सान पुर्‍यायो । भारतसँगको यस्तै व्यापार युद्धले आइटी सेवा, औषधि र कृषिलगायत भारतीय बजारमा निर्भर उद्योगलाई असर गर्न सक्छ ।

स्थानीय उत्पादन गुणस्तरमा कम र महँगो भएकाले सबैभन्दा बढी पीडित अमेरिकी उपभोक्ता हुन्छन् । निर्यात कम र कारखाना बन्द हुँदा बेरोजगारी पनि बढ्नेछ । संयुक्त राज्य अमेरिका र डोनाल्ड ट्रम्प दुवैसँग भारतको रचनात्मक सम्बन्धबाट सकारात्मक नतिजा देखा पर्नुपर्छ भने उनको यो विजयले सकारात्मक असर नेपालमा समेत पर्नुपर्छ । किनकि नेपालको विदेशी मुद्रा भारतीय मुद्रासँग पेग गरिएको छ । यदि भारतको निकासी प्रभावित भए त्यसको असर नेपालमा समेत पर्नेछ । साथै, हालसम्म नेपाललाई टिफालगायत अल्पविकसित मुलुकको हैसियतले दिएको सुविधामा के हुने भन्ने पनि छ ।

केही व्यक्तिको मतअनुसार भने ट्रम्पको नेतृत्वमा रिपब्लिकन सरकारले बढेको शुल्क र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा थप संरक्षणवादी अडानका साथ व्यापार गतिशीलतालाई महत्वपूर्ण रूपमा पुनः आकार दिन सक्छ ।

केही व्यक्ति ह्वाइट हाउसमा रिपब्लिकन वा डेमोक्रेटिक जो प्रवेश गरे पनि अमेरिकासँग नेपालको सम्बन्ध यथावत् रहन्छ भन्छन् । अमेरिकासँगको नेपालको सम्बन्ध अनादिकालदेखिको छ र सन् १९४७ अप्रिल २५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि नेपालको आर्थिक सम्बन्ध सुदृढ भएको छ । नेपाल–अमेरिका सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानले पनि महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ ।

नेपालको सामाजिक–आर्थिक अवस्थाको विकासका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाले सधैँ सहयोग गर्दै आएको छ । सन् १९४७ मा भएको वाणिज्य तथा मैत्री सम्झौता, १९५१ मा प्राविधिक सहयोगका लागि भएको सामान्य सम्झौताले हाम्रा दुई मित्र राष्ट्रबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन योगदान दिएको छ । पछिल्लो समय अमेरिकाले नेपालमा एमसिसीमार्फत समेत लगानी गरेको छ ।

नेपालले जहिले पनि अमेरिकी बजारलाई नेपाली उत्पादनका लागि महत्वपूर्ण बजार मान्दै आएको छ । धेरै हस्तकला, कागज उत्पादन, गहना, रत्न, ढुङ्गा अमेरिका निर्यात गरिन्छ । विगत दशकदेखि, अमेरिका हाम्रो तयारी पोसाकको प्रमुख आयातकर्ता देश थियो, यो उद्योग जसले गरिबी घटाउन र उच्च रोजगारी दर सिर्जना गर्न मद्दत गरेको इतिहास छ ।

जलविद्युतका अतिरिक्त नेपालमा पर्यटनको पनि ठूलो सम्भावना छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उपलब्ध गराउन सक्ने उत्कृष्ट बजार भनेको पर्यटन हो । त्यसैले पर्यटन क्षेत्रको विकासले नेपालको जीविकोपार्जन र आर्थिक स्थितिमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।

भन्सारमुक्त र कोटामुक्त प्रावधानसहित वा बिना नै नेपालले हाल अमेरिकालगायत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा झन्डै २ सय वस्तु निर्यात गर्छ । निर्यातको यो अंशलाई व्यापारको आधुनिक प्रवृत्तिबाट मापन गर्ने हो भने नेपालले आफ्ना उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि अझै धेरै गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालले अप्रिल, सन् २०११ मा अमेरिकासँग व्यापार र लगानी फ्रेमवर्क सम्झौता (टिफा) मा हस्ताक्षर गरेको छ । अमेरिकाले नेपालसँगको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन र नेपाली उत्पादक र निर्यातकर्तालाई रोक्न सक्ने अवरोध तोड्न तत्पर रहेको बताएको छ । नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकको समूहमा पुर्‍याउने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्नसमेत अमेरिकी सहयोग र सहायताको जरुरत पर्छ ।

नेपालीका लागि अमेरिका वास्तवमै एउटा यस्तो ठाउँ हो, जहाँ उनीहरू खुसी हुन सक्छन् र धेरै पैसा कमाउन सक्छन् । राम्रो जागिर, राम्रो शिक्षा र भविष्य पाउन सक्छन् । अधिकांश नेपालीले अमेरिकामा बस्ने अवसर पाउनेछन् । त्यसो भए नेपालीले अमेरिकालाई मन पराउँछन्, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पनि मन पराउँछन् ।

नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाले १९४७ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्‍यो, यो गर्ने बेलायतपछि मात्र दोस्रो देश बन्यो । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपालले सन् १९५८ मा वासिङ्टन डिसीमा आफ्नो दूतावास स्थापना गरेको थियो । सन् १९५९ मा काठमाडौँमा अमेरिकी दूतावास स्थापना भयो । नेपालका अवैतनिक महावाणिज्यदूत अमेरिकाका विभिन्न सहरमा तैनाथ छन् र अहिले ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिक देशमा बसोबास गर्छन् र काम गर्छन् ।

नेपाल र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना हुँदा रिपब्लिकनले ह्वाइट हाउसमा शासन रहेको थियो । जब नेपालले वासिङ्टन डिसीमा दूतावास खोल्यो र अमेरिकाले काठमाडौँमा त्यसो गर्‍यो, त्यसबेला रिपब्लिकन पार्टीको नेतृत्व थियो । राजा महेन्द्रले सन् १९६० मा अमेरिकी कांग्रेसको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दा त्यहाँ रिपब्लिकन राष्ट्रपति सत्तामा थिए । पछि, जब उनी सन् १९६७ मा संयुक्त राज्य अमेरिका गए, एक डेमोक्रेटिक राष्ट्रपतिले देशलाई शासन गरे । सन् १९८३ मा राजा वीरेन्द्रले अमेरिकाको राजकीय भ्रमण गर्दा त्यहाँ रिपब्लिकन राष्ट्रपति रहेको इतिहासको सरसरी समीक्षा गर्दा देखिन्छ । यसले नेपालप्रतिको अमेरिकी नीति स्थिर र सहज रहेको देखिन्छ ।

नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा सुधार आएको भए पनि २०१७ जनवरीदेखि २०२१ जनवरीसम्म ट्रम्पको पहिलो राष्ट्रपति कालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको ५० करोड डलर अनुदान स्वीकार गर्ने विवादका कारण द्विपक्षीय सम्बन्धमा चिसोपन आएको थियो । एमसिसी नेपालमा विवादास्पद बन्यो र बहस चर्कियो । एमसिसी अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासँग मेल खाँदैन भन्ने वासिङ्टनको बारम्बार स्पष्टीकरणपछि अमेरिकी अनुदानलाई प्रतिनिधिसभाले सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा अनुमोदन गरेको थियो । नेपालले पनि एमसिसी परियोजनामा १ सय ९७ मिलियन डलर लगानी गरेको छ ।

राष्ट्रपतिको रूपमा ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा नेपाललाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आइपिएस) र राज्य साझेदारी कार्यक्रममा सामेल हुन अमेरिकी अनुरोधले पनि नेपालमा असहजता पैदा गरेको थियो । पछिल्ला सरकारले यी दुई अमेरिकी पहलमा नेपाल सामेल हुन नचाहेको स्पष्ट पारेका छन् । नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता (एमसिसी कम्प्याक्ट) लागू भएको पनि एक वर्ष भएछ । सर्सरी हेर्दा, एमसिसी कम्प्याक्ट वि.सं. २०८० भदौ १३ गतेदेखि पूर्ण रूपमा लागू भएको अर्थात् ‘इन्ट्री इन टु फोर्स’ (इआइएफ) चरणमा गएको स्मरण हुन्छ । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट, नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) ले एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको पहिलो वर्ष विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मत सम्भारका काममा उल्लेख्य प्रगति भएको दाबी गरेको छ ।

दक्षिण एसियामा नेपाल अमेरिकासँग सबैभन्दा पहिले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने राष्ट्रहरूमा अग्रपंक्तिमा पर्छ । नेपालमा अमेरिकाको सर्वोच्च प्राथमिकता कम्प्याक्टको निर्वाध कार्यान्वयन हो । समग्रमा, भारत र चीनको तुलनामा कम प्रोफाइल भए पनि नेपालको चासो ट्रम्पको अडानसँग मिल्न सक्छ । ट्रम्पको कूटनीति पारस्परिक लाभमा केन्द्रित हुन सक्छ, नेपाललाई आफ्नो आर्थिक निर्भरतालाई विविधीकरण गर्दै आफ्नो सार्वभौमसत्तामा जोड दिन प्रोत्साहन दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नेपालको सुदृढ सम्बन्ध रहेको अमेरिकाको नयाँ कार्यकारीसँग मिलेर काम गर्ने अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्